संपादक: मोईन सय्यद/मुंबई प्रतिनिधी: मिलन शाह
मुंबई: वाहतूक पोलिसांकडे आगोदर पावती पुस्तिका होती. वाहतूक नियमांचा भंग करणा-या वाहनचालकांच्या नावे पावती फाडावी लागत होती. मात्र, सध्या नव्या ई-चलन नियमांचा राज्यात अधिक वापर होताना दिसत आहे. तर, ई-चलानाद्वारे वाहचालकांवर ठोठावण्यात आलेला कोट्यावधी रुपयांचा दंड थकलेला आहे. या वसुलीसाठी लोकअदालत घेण्यात येणार असून जवळपास 10 लाख वाहनचालकांना वाहतूक पोलिसांकडून नोटिसा बजावल्या आहेत.
वाहतूक विभागाने 2016 साली ई-चलन प्रणाली सुरू करण्यात आली. वाहतुकीचा नियम मो़डणा-या वाहनचालकांवर पावती ऐवजी ई-प्रणालीच्या माध्यमातून दंड ठोठावण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे पावतीच्या ऐवजी चलन मशिन वाहतुक पोलिसांना देण्यात आले. त्यामुळे सध्या राज्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे देखील बसवण्यात आले आहेत. सिग्नल ठिकाणी बसवण्यात आलेले कॅमेरे वाहतुक नियमन डावलणा-यांच्या गाडीचा नंबर कॅच करते. या अशा सर्व कारणास्तव आता दंडाची रक्कम वाढली आहे. मात्र, वसुली अद्याप होताना दिसत नाही.
वाहतुक पोलिसांकडून आवाहन…
25 सप्टेंबरपासून लोकअदालत सुरू करण्यात येणार आहे. ही लोकअदालत 3 दिवस चालणार आहे. यामध्ये प्रकरणे मिटविण्यावर भर दिला जाणार आहे. ज्यांना नोटिसा मिळालेल्या नाहीत, त्यांनी वाहतूक पोलिसांच्या ॲपवर जाऊन थकीत रक्कम तपासून घ्यावी तसेच पुढील कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी ही रक्कम तात्काळ भरावी असे आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे.
या सर्व प्रकारामुळे पूर्वीची पावती पुस्तिकाच बरी होती का? निदान त्यामुळे जागेवरच दंड वसूल केला जात होता, अशा प्रकारे लाखों लोकांना नोटीस बजावणे, त्यांना कोर्टात हजर करणे इत्यादी व्याप तरी वाढले नसते अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे.
