Home Blog Page 212

“माझा मुलगा नगरपरिषदेच्या शाळेत शिकत आहे, ठाकरेंचीं मुलं कुठं शिकली हे मला सांगू नका” – बच्चू कडू

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कालच मुंबई उच्च न्यायालयाने ११ वी प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) रद्द ठरवण्याचा आदेश दिला. यावरून राज्य सरकारला एक दणका हाय कोर्टाने दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ११ वी ‘सीईटी’च्या मुद्यावर हायकोर्टानं हस्तक्षेप केला. न्यायालयाचा असा निर्णय येईल, असं वाटलं नव्हतं, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, यावेळी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची मुलं खासगी शाळेत शिकली याबाबत विचारणा केली असता “त्यांच्या मुलांचे मला सांगू नका, माझा मुलगा नगरपरिषदेच्या शाळेत शिकतोय”, असं बच्चू कडू यांनी म्हटलं आहे.

११ वीची ‘सीईटी’ रद्द करण्याचा निर्णय झाला असला तरी शिक्षण कुठंही थांबणार नाही. ११ वीच्या प्रवेशांना कुठेही अडचण येणार नाही, गरज पडल्यास जागांची संख्या वाढवू. तर, एकाही मुलाला प्रवेश मिळला नाही असं होणार नाही. ज्या विद्यार्थ्यांनी ११ वीच्या ‘सीईटी’ चे प्रवेश शुल्क भरलं असेल ते त्याला परत मिळेल, तो त्याचा अधिकार असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलं. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी पालकांनी शासकीय शाळांना पालकांनी प्राधान्य द्यावं, असं आवाहन देखील त्यांनी केलं आहे.

राज्यातील निर्बंधांवरील शिथिलतेचा अखेर दबावामुळे निर्णय – मुख्यमंत्री

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतून सावरण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या सहा महिन्यांपासून लागू केलेले निर्बंध आता मागे घेतले आहेत. काही निर्बंध कायम राहणार आहेत. त्याचे राजकारण विरोधी पक्ष करणार, हे उघड आहे. एकीकडे सामान्यांना गर्दी करण्यास प्रतिबंध असताना राजकीय पक्षांची मोठमोठी आंदोलने होत असतात. नेत्यांच्या मुलांच्या विवाहासाठी हजारोंची गर्दी जमते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षही त्याला अपवाद नाही. कोरोना प्रसाराला हे घटक कारणीभूत असताना सरकार मात्र सामान्यांवरच नियमांचा बडगा उगारत होते. एकवेळ कोरोनाने मेले, तरी चालेल, परंतु रोजगाराअभावी कुपोषणाने, आत्महत्या करून मरण्यापेक्षा ते चांगले अशी भावनिकता दृढ होत गेली. राज्याच्या सत्ताधारी आघाडीतही कोरोनाच्या निर्बंधावरून एकवाक्यता नव्हती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यावर वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली होती. शरद पवार हे नियम पाळण्याबाबत आग्रही असताना दुसरीकडे निर्बंध शिथील करण्याच्या बाजूने होते. गर्दी विभागली, तर कोरोनाचा प्रसार कमी होतो, हे सरकारच्या उशीरा का होईना लक्षात आले, हे बरे झाले. सायंकाळी चार वाजेपर्यंत दुकाने उघडी आणि काही व्यवहार मात्र उशिरापर्यंत सुरू असे चित्र होते. शिवाय हाॅटेल सायंकाळी चार वाजेपर्यंत उघडी आणि नंतर पार्सल सेवा सुरू असताना अनेक ठिकाणी रात्री उशिरापर्यंत हाॅटेल सुरू असायची. तिथे कोरोनाचे कोणतेही नियम पाळले जात नव्हते. गेल्या दीड वर्षांपासून मधला काही काळ वगळता सातत्याने सुरू असलेल्या निर्बंधामुळे व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिकही वैतागले होते. वीकएंड लाॅकडाऊन आणि दररोज चार वाजेपर्यंत दुकाने सुरू असल्याने नोकरदार कुटुंबांना खरेदी करणेच अवघड होऊन बसले होते. दुसरीकडे पोलिस आणि महसूल प्रशासनाचे हात ओले केले, तर अनेक बड्या व्यावसायिकांना हात न लावता सर्रास सारे काही सुरू होते. सरकार आणि सामान्यांत दरी वाढत गेली. जे नियम पाळतात, त्यांना कार्यालयाचे भाडे, वीजबील, नोकरदारांचा पगार करता येत नव्हता. निर्बंधाचे सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक दुष्परिणाम खूप झाले होते. काय कारवाई करायची ती करा परंतु आता निर्बंध झुगारून दुकाने उघडी ठेवू असा पवित्रा व्यापाऱ्यांनी घेतला. निर्बंधाचा सर्वांत मोठा फटका आतिथ्य उद्योगाला बसला. एक लाख ७५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. सत्तर टक्के कामगार बेरोजगार झाले. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारला सर्वांच्या दबावाखाली झुकावे लागले.

टास्क फोर्सचा विरोध असताना निर्बंध हटविण्यात आले खरे परंतु जगण्या-मरण्याचा संघर्ष आता थोडा सुसह्य होईल. कोरोना लसीकरणाला गती यावी, म्हणून दोन डोस घेतलेल्यांना निर्बंधातून सवलती द्यायला सरकारने सुरुवात केली आहे. नागरिकांची लस घेण्याची तयारी आहे परंतु गेल्या सात महिन्यांत कधीही लसीचे पुरेसे डोस उपलब्ध होत नाहीत. पहाटे चार वाजल्या पासून रांगा लावूनही लस मिळत नाही. त्यात नागरिकांचा काय दोष, याचे उत्तर केंद्र व राज्य सरकारकडे असणार नाही. नागरिकांना ओळखपत्र आणि दोन डोस झालेले प्रमाणपत्र दाखवल्यास मासिक किंवा त्रैमासिक पास देण्याच्या सूचना रेल्वे विभागाला देण्यात आलेल्या आहेत. या नियमाचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर ५०० रुपये दंड तसेच साथरोग कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. आरोग्य सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी तसेच कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा व दुसरी मात्रा (डोस) घेऊन १४ दिवस पूर्ण झालेल्या नागरिकांनाच लोकल ट्रेन प्रवासाची परवानगी देण्यात येत आहे. खुली अथवा बंदिस्त उपहारगृहे आसन व्यवस्थेच्या ५० टक्के क्षमतेने अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून सुरू करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. उपहारगृह बारमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण करणे आवश्यक राहील. लसीचे दोन डोस घेतलेलेच कर्मचारी उपाहारगृहात काम करू शकतील. राज्यातील सर्व व्यापारी दुकाने सर्व दिवस रात्री दहा वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी दिल्यामुळे सणासुदीच्या काळात तरी चांगला व्यवसाय होईल परंतु त्यासाठी दुकानात काम करणाऱ्या सर्व व्यवस्थापन व कर्मचाऱ्यांचे लसीकरणाचे दोन डोस पूर्ण झालेले असणे आवश्यक आहे. राज्यातील सर्व शॉपिंग मॉल्स सर्व दिवस रात्री १० वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. वातानुकुलित तसेच विनावातानुकुलित जिम्नॅशिअम, योगसेंटर, सलून स्पा ५० टक्के क्षमतेने सर्व दिवस रात्री १० वाजेपर्यंत सुरू ठेवता येतील. सर्व आस्थापनांनी गर्दी टाळण्यासाठी शक्यतो विविध सत्रात कर्मचाऱ्यांना बोलावून कामाचे व्यवस्थापन करावे, ज्या आस्थापनावरील कर्मचाऱ्यांना घरून काम करणे शक्य आहे अशा सर्व आस्थापनांच्या व्यवस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची मुभा द्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. हा चांगला निर्णय आहे. खासगी कार्यालयांना वेळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कार्यालये २४ तास सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अशा कार्यालयांना एका सत्रात कार्यालयातील एकूण कर्मचारी संख्येच्या २५ टक्के उपस्थिती मर्यादित करणे आवश्यक राहील. आता विवाहांची उपस्थिती दोनशेवर नेण्यात आली आहे.

एकीकडे अन्य क्षेत्रांना निर्बंधातून मुक्त करण्यात आले असले, तरी राज्यात सिनेमागृह, नाट्यगृह, मल्टिप्लेक्स पुढील आदेशापर्यंत बंद राहतील, असा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. त्यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. ज्या नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे, त्यांना बाहेरच्या राज्यातून महाराष्ट्रात प्रवेश करण्यासाठी आरटीपीसीआर चाचणीची आवश्यकता नसेल. असे असले, तरी राज्य सरकारने सर्वांना इशारा देऊन ठेवला आहे. कोरोनाची तिसरी लाट आली, तर निर्बंध पुन्हा लागू शकतात. मेडिकल ऑक्सिजनची उपलब्धता मर्यादित असल्याने, जर राज्यातील रुग्णसंख्या वाढल्यास व कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी प्रतिदिन ७०० टन किंवा त्यापेक्षा जास्त ऑक्सिजन लागत असल्यास संपूर्ण राज्यात तत्काळ पूर्णपणे टाळेबंदी घोषित करुन त्यानुसार कठोर निर्बंध लागू करण्यात येतील. एकीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र मेडिकल आॅक्सिजनबाबत स्वंयपूर्ण झाल्याची भाषा करीत असताना दुसरीकडे आॅक्सिजनचे कारण पुढे करून सरकार निर्बंध आणू पाहत आहे. महाराष्ट्रात ‘डेल्टा प्लस’चे ६५ रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे धोका कायम असताना राज्य सरकारने व्यक्त केलेल्या अपेक्षांची आणि कोरोना नियमांची पूर्तता करणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या घटली असली, तरी मागील अनुभव लक्षात घेऊन स्वतः आरोग्याचे नियम पाळताना आपल्यामुळे इतरांनाही आरोग्याचा कुठला धोका निर्माण होणार नाही, याची दखल घेण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला महत्त्वाचा आहे. दुसऱ्या लाटेत रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली होती तसेच ऑक्सिजनची गरजही खूप वाढली होती, त्यामुळे सुमारे ५०० टन ऑक्सिजन अतिशय प्रयत्नपूर्वक इतर राज्यांतून आणावा लागला होता. दररोज ७०० टन ऑक्सिजनची आवश्यकता भासू लागली, की राज्यात निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला जाईल. याचा अर्थ ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या दैनंदिन तीस हजारांहून अधिक झाली, तर निर्बंध पुन्हा लागू शकतात.

 

डॉ.नरेंद्र दाभोलकर ह्यांच्या खूनाच्या सूत्रधारांचं काय झालं ? महाराष्ट्र अंनिसचा राज्य शासनाला खडा सवाल..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ ला डॉ.नरेंद्र दाभोलकर ह्यांच्या निर्घुण खूनाला आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. ह्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या खूनाच्या सूत्रधारांच काय झाल ? त्यांना कधी पकडणार ? असा प्रश्न महाराष्ट्र अंनिस तर्फे शासनाला प्रसिद्धी पत्रकाचा द्वारे विचारण्यात आला आहे या मध्ये पुढे असे नमूद केले आहे की, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनातील संशयित आरोपी म्हणून सीबीआयने २०१६ मध्ये डॉक्टर विरेन्द्र तावडे, ऑगस्ट २०१८ मध्ये शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे व मे २०१९ मध्ये संजीव पुनाळेकर व विक्रम भावे यांना अटक करून त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केलेले आहे.

अमोल काळे या संशयित आरोपीविरुद्ध सीबीआयने अजूनही आरोपपत्र दाखल केलेले नाही. तसेच अमित डिगवेकर व राजेश बंगेरा या संशयित आरोपींच्या विरुद्ध देखील अजूनही आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. या खुनाचा तपास डॉक्टर वीरेंद्र तावडे व अमोल काळे यांच्या नावापर्यंत येऊन थांबलेला आहे. या खुनामागील सूत्रधार कोण आहेत हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पुढील तपास होऊन डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनामागील सूत्रधार कोण आहेत हे सीबीआयने शोधून काढले पाहिजे अन्यथा देशातील विवेकवादी विचारवंत, कार्यकर्ते, पत्रकार यांच्या अभिव्यक्तीला असलेला धोका संपणार नाही असे मत प्रसिद्धी पत्रकात व्यक्त केले आहे.

डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, कॉम गोविंद पानसरे, प्रा कलबुर्गी व गौरी लंकेश या चारही खुनांचे एकमेकांत गुंतलेले धागेदोरे तपास यंत्रणांनी उकलले आहेत. या गुन्ह्यांमधील काही संशयित आरोपी समान आहेत, तसेच दोन समान शस्त्रे या चार खुनांमध्ये वापरलेली आहेत. बंगळुरू येथील न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेच्या अहवालनुसार डॉ. दाभोलकर व कॉ पानसर यांच्यावर एकाच बंदुकीतून गोळ्या झाडण्यात आलेल्या आहेत. न्यायालयात दाखल केलेल्या शस्त्रविषयक अहवालानुसार कॉ पानसरे यांच्या खुनासाठी वापरलेले एक पिस्तुल प्रा कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या खुनासाठी देखील वापरले आहे. या चारही खुनांच्या संदर्भातील शेवटची अटक जानेवारी २०२० मध्ये झालेली आहे. कर्नाटक एसआयटी ने झारखंड या राज्यातून ऋषिकेश देवडीकर या गौरी लंकेश खुनातील संशयित आरोपीला अटक केलेली आहे. तो तेथे पेट्रोल पंपावर काम करत होता, यावरून हे खून करणार्‍या गटाच्या यंत्रणेने किती लांबवर हात पसरले आहेत हे लक्षात येईल. सीबीआय ने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात असे म्हटले आहे की, सदर खुनाचा तपास करताना या प्रकरणातील संशयित आरोपींचा कॉ गोविंद पानसरे, प्रा कलबुर्गी व गौरी लंकेश यांच्या खुनाशी असलेला संबंध रेकॉर्डवर आलेला आहे व त्यातून हे स्पष्ट झाले आहे की ही फक्त खुनाची घटना नसून हे दहशतवादी कृत्य आहे. त्यामुळे या गुन्ह्यातील आरोपींना Unlawful Activities Prevention Act 1967 हा कायदा लावण्यात आलेला आहे.

डॉक्टर दाभोलकरांच्या खुनाच्या तपासावर न्यायालयाने देखरेख करावी यासाठी दाभोलकर आणि पानसरे कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील ह्या कटाचे सूत्रधार लवकरात लवकर पकडले जावे अशी अपेक्षा वेळोवेळी तपास यंत्रणाच्या कडून व्यक्त केली आहे. ह्या केस मध्ये ऍड अभय नेवगी हे दाभोलकर व पानसरे कुटुंबियांचे वकील आहेत. डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनानंतरदेखील त्यांनी सुरू केलेले अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे व विवेकी समाजनिर्मितीचे काम जोमाने सुरू आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते व इतर समविचारी नागरीक हे काम निष्ठेने व जोमाने पुढे नेत आहेत. रिंगण नाट्य, मानस मैत्री, जटा निर्मूलन, जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा, सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याच्या निर्मितीचा लढा, जात पंचायतीच्या मनमानीविरोधातील आंदोलन, विवेकवाहिनी अशा अनेक अंगांनी हे काम विकसित होत आहे. माणूस मारून विचार संपत नाही अशा ठाम विश्वासातून हे काम पुढे जात आहे. गेली आठ वर्षे २० ऑगस्ट रोजी ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’चे कार्यकर्ते व समविचारी संघटनातील साथी एकत्र येऊन संपूर्ण देशभर ठिकठिकाणी डॉक्टर दाभोलकर यांच्या खुनाचा निषेध करतात तसेच हे काम जोमाने पुढे घेऊन जाण्याचा निर्धार देखील व्यक्त करतात.

राष्ट्रीय वैज्ञानिक दृष्टिकोन दिन म्हणून २० ऑगस्ट रोजी देशात ठिकठिकाणी वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा जागर करणारे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. ह्या वर्षी देखील दिल्ली,आसाम, मध्यप्रदेश, हरियाना, पंजाब, झारखंड, हिमाचलप्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरळ ह्या राज्यांच्या मध्ये हे कार्यक्रम घेतले जाणार आहेत. पुणे येथे डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर स्मृतिव्याख्यान आयोजित केले जाते. यावर्षी ज्येष्ठ पत्रकार आणि ‘द हिंदू’ या वृत्त पत्राचे माजी संपादक पी साईनाथ या स्मृतिव्याख्यानासाठी वक्ते म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. ते ‘भारतीय लोकतंत्र और विवेकवादी शक्तियों के सम्मुख चुनौतियां’ या विषयवार विचार मांडणार आहेत. कोरोना संकटामुळे सदर स्मृतिव्याख्यान हे ऑनलाईन आयोजित करण्यात आलेले आहे. ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, महाराष्ट्र’ या ट्रस्टचे अध्यक्ष मा. प्रताप पवार हे या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष स्थानी असतील. ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’, नरेंद्र दाभोलकर थॉट्स, अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र फेसबुकपेजवरून सदर व्याख्यानाचे लाईव्ह प्रसारण केले जाईल. तरी सर्वांनी आवर्जून या अभिवादन व निर्धाराच्या कार्यक्रमात सामील व्हावे असे आवाहन महाराष्ट्र अंनिस मार्फत करण्यात येत आहे.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर विचार जागर सप्ताह

(दि. १४ ते २० ऑगस्ट २०२१) रोज संध्याकाळी ६ वाजता

१. शनिवार दि. १४ ऑगस्ट:अंध रूढींच्या बेड्या तोडा अभियान जाहीर मुलाखत
मा. नंदिनी जाधव पुणे (२०० महिलांच्या जटा निर्मूलन करणाऱ्या अंनिसच्या धडाडीच्या कार्यकर्त्या)
प्रमुख पाहुण्या : मुक्ता बर्वे (सुप्रसिद्ध सिने अभिनेत्री)

२. रविवार दि.१५ ऑगस्ट: हिंसा के खिलाफ.. मानवता की ओर.. जाहीर मुलाखत: मा. अंशुल छत्रपती, सिरसा, हरियाणा,(अंशुल यांचे वडील शहीद पत्रकार रामचंद्र छत्रपती यांचा खून बाबा राम रहीमच्या भक्तांनी केला होता, त्या विरोधात अंशुल यांनी अनेक वर्षे निर्भीडपणे खटला लढविला. या खून प्रकरणात बाबा राम रहीमला सजा सुनावली गेली.)

३. सोमवार, दि. १६ ऑगस्ट: जाहीर व्याख्यानसामाजिक चळवळी आणि माध्यमे वक्ते : श्री संजय आवटे

४. मंगळवार, दि. १७ ऑगस्ट: बालसाहित्याच्या पाच पुस्तकांचा प्रकाशन सोहळा:प्रमुख पाहुणे : सुशील शुक्ल,संचालक संपादक, इकतारा बालसाहित्य प्रकाशन संस्था, इंदौर,हस्ते: आलोक राजवाडे, पुणे सुप्रसिध्द युवा सिने अभिनेता आणि दिग्दर्शक लेखक – प. रा.आर्डे, कुमार मंडपे, नीलम माणगावे, चंद्रसेन टिळेकर, चित्रकार – ओंकार मरकाळे

५. बुधवार दि. १८ ऑगस्ट राष्ट्रीय वैज्ञानिक दृष्टिकोन दिन कार्यक्रम,राष्ट्रीय परिसंवाद: अध्यक्ष : डॉ. विवेक मॉन्टेरो, (ऑल इंडिया पिपल्स सायन्स नेटवर्क), सहभाग: पंजाब, केरळ, तामिळनाडू, प.बंगाल, आसाम या राज्यातील वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर कार्य करणाऱ्या संघटनाचे प्रतिनिधी

६. गुरुवार दि. १९ ऑगस्ट २०२१, सकाळी १० ते दुपारी ४ वा पर्यंत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर विचार संमेलन, भोर, जि. पुणे उपस्थिती : डॉ. शैलाताई दाभोलकर, डॉ. दत्तप्रसाद दाभोलकर, विनोद शिरसाठ, प्रा. शमसुद्दीन तांबोळी, डॅनियल मस्करनीस

सात दिवस सहभागी होण्यासाठी एकच झूम लिंक :
https://us02web.zoom.us/j/82993944572?pwd=WGlmYzZHNUlTUTRickRaR3ZSSkptUT09

Zoom ID: 829 9394 4572
Passcode: Mani

शेकडो पोलिस पश्चिम मुंबईतील ‘रेड लाइट’ एरियात तैनात; जमावबंदीचे आदेश जारी..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील उपराजधानीतील पश्चिम मुंबई येथील ‘रेड लाईट’ एरियात देहव्यापारासाठी (कु)प्रसिद्ध असणाऱ्या गंगा-जमुनात रात्री पोलिसांनी संचारबंदी (सील) लागू केली असून प्रचंड पोलिस बंदोबस्तात पोलिसांनी या परिसराची झाडाझडती सुरू केली आहे. गंगा-जमुनात कोरोना नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. या भागात गुन्हेगारांचा वावर असून काही दलाल अल्पवयीन मुलींकडून बळजबरीने देहव्यापार करवून घेत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. याशिवाय परिसरातील नगरसेवक व प्रतिष्ठीत नागरिकांनीही गंगा जमुनामुळे होणाऱ्या त्रासाबाबत पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली.

याची दखल घेत पोलीस आयुक्तांनी बुधवारी रात्री गंगा जमुना सिल करून या भागात संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतची अधिसूचनाही काढण्यात आली. यासह लकडगंज पोलिसांच्या पाच अधिकारी व १०० पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या प्रचंड ताफा या भागात तैनात करण्यात आला आहे. बुधवारी रात्री पोलिसांनी गंगा जमुना परिसराची झाडाझडती सुरू केली.

दारू दुकानांचे परवाने रद्द करणार

गंगा-जमुना परिसरात देशी दारू, बीअर शॉपी, वाईन शॉपसह एक बीअर शॉपही आहे. या सर्वांचे परवाने रद्द करण्याचे पत्र आयुक्तांनी उत्पादन शुल्क विभागाला पाठविले आहेत. आता उत्पादन शुल्क विभाग आयुक्तांच्या पत्रावर काय कारवाई करते याकडे लक्ष लागले आहे. तसेच परिसरातील घरांमध्ये देहव्यापारासाठी अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. हे बांधकाम तोडण्याची विनंती अमितेश कुमार यांनी महापौर दयाशंकर तिवारी यांना केली असल्याची माहिती पोलीस आयुक्तांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

विवेक पाटलांच्याविरोधात बँक फसवणूक प्रकरणात ‘ईडी’ कडून आरोपपत्र दाखल..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पनवेल, मुंबई येथील ‘कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड’ चे माजी अध्यक्ष विवेक शंकर पाटील यांच्याविरोधात न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले आहे. आरोपपत्रात विवेकानंद शंकर पाटील यांच्यावर ६७ बनावट खात्यांच्या माध्यमातून ५६० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. विवेक पाटील हे चार वेळा आमदार राहिले आहेत. या प्रकरणात त्यांना ‘ईडी’ने १५ जून रोजी अटक केली होती.

‘ईडी’च्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने २०१९ मध्ये नोंदवलेल्या तक्रारीच्या आधारे, ‘ईडी’ने या प्रकरणात मनी लाँड्रिंग कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला. वर्ष २०१९-२० मध्ये, रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार ‘कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड’ पनवेल मुंबई विरुद्ध ऑडिट करण्यात आले. या ऑडिट दरम्यान असे आढळून आले की बँकेचे तत्कालीन चेअरमन विवेक पाटील हे बनावट खात्याद्वारे त्या बँकेतून पैसे काढत होते आणि ‘कर्नाळा चॅरिटेबल ट्रस्ट’ आणि ‘कर्नाळा क्रीडा अकादमी’ मध्ये पैसे टाकत होते. या दोन्ही संस्था पाटील यांनीच निर्माण केल्या आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

ऑडिटच्या तपासादरम्यान असे आढळून आले की ही फसवणूक २००८ पासून सुरू होती. ‘ईडी’ च्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात ‘पीएमएलए’ अंतर्गत करण्यात आलेल्या तपासादरम्यान असे आढळून आले की ही फसवणूक ६७ बनावट खात्यांद्वारे करण्यात आली होती आणि ही फसवणूक व्याजासह सुमारे ५६० कोटी रुपयांची होती. फसवणुकीवर पांघरूण घालण्यासाठी, पैसे वेगवेगळ्या खात्यांद्वारे पाटील यांनी स्थापन केलेल्या नियंत्रित संस्थांच्या अनेक बँक खात्यांमध्ये वळवण्यात आले. ‘कर्नाळा चॅरिटेबल ट्रस्ट’, ‘कर्नाळा क्रीडा अकादमी’ आणि इतर वैयक्तिक फायद्यांसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून क्रीडा संकुल, महाविद्यालय आणि शाळा यासारख्या मालमत्ता बांधण्यासाठी या पैशाचा वापर करण्यात आला.

पनवेल येथील ‘कर्नाळा नागरी सहकारी बँके’च्या ५२९ कोटीच्या घोटाळ्याला विवेक पाटील यांच्यासह त्यांचे अनेक संचालक मंडळातील सहकारी जबाबदार आहेत. ५० हजार ६८९ ठेविदारांच्या ५२९ कोटीच्या ठेवी बँकेत होत्या. बँकेच्या सुरूवातीपासून तत्कालीन शेकाप नेत्यांनी स्वतःच्या उद्योग व्यवसायासाठी बँकेतून गैरमार्गाने कोट्यवधी रूपयांच्या ठेवी उचलून बँकेत गैरव्यवहार केला होता. मात्र, ऑडिट रिपोर्टमध्ये सर्व गैरव्यवहार दडपण्यात आले होते.