Home Blog Page 213

दोन दिवसांपासून ‘कोविशिल्ड’ लसीचा साठाच उपलब्ध नाही; लस सक्तीमुळे खाजगी व शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांची धावाधाव..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यात महापालिकेच्या मोहिमे अंतर्गत लसीकरण केंद्रावर जेव्हा लस उपलब्ध होती त्यावेळी अनेकांनी ती घेतली नाही. मात्र आता अनेक खाजगी, शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात लसीकरणाची सक्ती केली जात असल्याने लसीसाठी कर्मचाऱ्यांची धावाधाव सुरू आहे.

गेल्या दोन दिवसांपासून पर्याप्त ‘कोविशिल्ड’ लस उपलब्ध नसल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. टाळेबंदीमध्ये शिथिलता देत शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात शंभर टक्के उपस्थितीसाठी मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना लससक्ती केली जात आहे.

शहरात आतापर्यंत एकूण १४ लाख ४७ हजार ९५३ लोकांनी लस घेतली असून त्यात पहिली मात्रा १० लाख २७ हजार २३८ नागरिकांनी तर दुसरी मात्रा ४ लाख २० हजार ७१५ नागरिकांनी घेतली आहे. अठरा वर्षांवरील ४ लाख २५ हजार ९०३ युवकांनी पहिली तर ३६ हजार ६७५ युवकांनी लसीची दुसरी मात्रा घेतली आहे. याशिवाय ४५ वर्षांवरील २ लाख ९६ हजार ३२४ नागरिकांनी पहिली मात्रा तर १ लाख ८७ हजार ९२८ दुसरी मात्रा घेतली आहे.

परंतु, अजूनही १० लाखांवर नागरिकांनी लस घेतलेली नाही.
शहरात १४२ केंद्र आहेत.
येथे दररोज ३० ते ३५ हजार लसींची आवश्यकता असताना त्या प्रमाणात शहराला पुरवठा होत नाही. त्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसत आहे.
अनेक खाजगी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना लस घेतल्यावरच कार्यालयात या असे बजावले जात आहे. त्यामुळे लस घेण्यासाठी अनेकांची सैरवैर धावाधाव सुरू आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून ‘कोविशिल्ड’ लसीकरण बंद आहे.
महापालिका व शासकीय रुग्णालयासह केवळ ९ केंद्रांवर ‘कोव्हॅक्सिन’ लस दिली जात आहे. मात्र त्या ठिकाणी गर्दी असल्यामुळे अनेकांना लस मिळत नाही. ज्यांनी ‘कोविशिल्ड’ची पहिली मात्रा घेतली आहे आणि दुसरी मात्रा हवी आहे, त्यांची लसतुटवडय़ा मुळे मोठीच अडचण झाली आहे.

कल्याणच्या महात्माफुले चौक पोलिसांनी उबेर चालकाचा खून करून प्रेत कसारा घाटात फेकून देणाऱ्या आरोपींना शिताफीने केली अटक..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

नुकतीच भिवंडीतील माणकोली पुलाखाली ‘ओला टॅक्सी’ चालकाची हत्येची बातमी ताजी असताना ‘उबेर टॅक्सी’ चालकाचा खून करून प्रेत कसारा घाटात फेकून देणाऱ्या आरोपींना कल्याणच्या महात्मा फुले चौक पोलिसांनी शिताफीने अटक केली आहे.

अमृत सिद्धराम गवारे राहणार ऐरोली, नवी मुंबई, हे दिनांक १ ऑगस्ट २०२१ रोजी रात्री ११:३० वाजता च्या सुमारास कल्याण शिवाजी चौक ते धुळे असे प्रवासी भाडे घेऊन गेलेला असून अद्याप परत आलेला नाही. अशी तक्रार प्रमोदकुमार रामलाल गुप्ता राहणार ऐरोली, यांनी नवी मुंबई पोलीस ठाण्यात जाऊन दिली. त्यांच्या या तक्रारी वरून महात्मा फुले चौक पोलीस स्टेशन येथे मानव मिसिंग प्रमाणे ३ ऑगस्ट २०२१ प्रमाणे तक्रार दाखल झाली.

या तपासा मध्ये सीसीटीव्ही फुटेज व मोबाईल च्या आधारे आरोपींनी ‘एर्टिगा’ कार चोरी करून उत्तरप्रदेश मधील भदोई येथे कार घेऊन गेल्याचा सिद्ध झाले ह्या घटनेचे गांभीर्य ओळखून परिमंडळ -३ कल्याण चे मा.पोलीस उपआयुक्त श्री. विवेक पानसरे यांची परवानगी व मार्गदर्शन घेऊन गुन्हे पथकाचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक देविदास ढोले व त्यांचे पथक उत्तर प्रदेश भदोई येथे पाठवले. मोबाईल मधून मिळालेल्या तांत्रिक माहितीच्या आधारे ३ आरोपीना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडे चौकशी करून चोरी करून नेलेली ‘एर्टिगा’ कार ताब्यात घेतली. तसेच कसून चौकशी केले असता, त्यांनी ड्राइवर चे हात पाय बांधून त्याच्या छातीवर व गळ्यावर वार करून त्याला ठार मारून कसारा घाटात फेकून दिल्याचे सांगितले .त्या नंतर सहाय्यक पोलीस निरिक्षक सचिन पत्रे व पथक ने आरोपींनी सांगितल्या प्रमाणे ड्राइवर च्या प्रेताचा कसारा घाटात शोध घेतला असता १० ऑगस्ट २०२१ रोजी ड्राईव्हर चे प्रेत मिळाले. मयताच्या प्रेतावर जे.जे.हॉस्पिटल मुंबई येथे पोस्टमोर्टम करून प्रेत नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले.

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक देविदास ढोले व त्यांचे पथक यांनी उत्तर प्रदेश मधील भदोई जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील आरोपींचा शोध घेऊन ३ आरोपींना शिताफीने ताब्यात घेऊन त्यांनी चोरलेली ‘एर्टिगा’ कार ताब्यात घेतले त्या नंतर आरोपी १) राहुलकुमार बाबूराम गौतम २) धर्मेंद्रकुमार उर्फ वकील संपतराम गौतम ३) हरीशचंद्र उर्फ अमन रमाकांत गौतम याना ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी ह्या ३०२ च्या गुन्ह्यात अटक करून त्यांच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेले हत्यार, मयत इसमाचा मोबाईल फोन,आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मास्टरकार्ड, आर.सी.बुक, रेल्वेची पावती जप्त करण्यात आली आहे.

भ्रमणध्वनि वर थेट महसूल खटल्यांची माहिती; राज्यातील पहिला प्रयोग..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

आरक्षित व अनधिकृत जागेच्या महसुली खटल्यांच्या सुनावण्यांची माहिती नागरिकांना आता थेट आपल्या भ्रमणध्वनिवर मिळणार आहे. प्रत्येक दिवशी कोणत्या खटल्यांची सुनावणी होणार आहे, या माहितीसह प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू असलेला खटला आणि त्यानंतर सुनावणी होणाऱ्या खटल्यांची माहितीही संबंधित पक्षकार आणि वकिलांना आपल्या भ्रमणध्वनिवर मिळणार आहे.

मोबाइल उपयोजन (ऍप) द्वारे
ही सुविधा देण्यात आली आहे.
प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यात प्रथमच अशा प्रकारचा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. ‘‘कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळणे आणि नागरिकांना खटल्याच्या सुनावणीसाठी ताटकळत थांबावे लागू नये, यासाठी ही सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे पक्षकारांना सुनावणींच्या स्थितीची अद्ययावत माहिती मिळणार आहे.

प्रत्येक खटल्याच्या सुनावणीसाठी तीन मिनिटांचा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार दर दिवशी ६० खटल्यांची सुनावणी घेतली जाणार आहे. सुनावणींसाठी केवळ तीन तारखा दिल्या जाणार असून त्यानंतर संबंधित खटल्याचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे अशी माहिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख यांनी दिली.
प्रलंबित खटल्यांचे निकाल वेगाने लागण्यासाठी प्रचलित पद्धतीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत पक्षकारांना नोटीस देणे आणि सुनावणीच्या तारखा देणे ही कामे एकाच ठिकाणी करण्यात येत होती. मात्र आता नोटीस देण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे खटल्यांच्या सुनावण्या वेळेत होणार आहेत. मोबाइल उपयोजन (ऍप) वर दिवसभरात कोणत्या खटल्यांची सुनावणी होणार आहे, याची माहिती असेल. तसेच सुनावणी सुरू असलेला खटला आणि त्यानंतर सुनावणी होणाऱ्या पुढील पाच खटल्यांची माहिती पक्षकारांना मिळणार आहे असे प्रसिद्धी माध्यमांना सांगण्यात आले.

१७ ऑगस्ट पासून शाळा सुरू ! – शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

ग्रामीण भागात ५ वी ते ७ वी तर शहरात ८ वी ते १२ वी चे वर्ग सुरू

राज्यातील कोरोनाची स्थिती हळूहळू सुधारत असताना शाळा देखील सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. येत्या १७ ऑगस्ट पासून ग्रामीण भागातील इयत्ता ५ वी ते ७ वी चे वर्ग आणि शहरी भागात इयत्ता ८ वी ते १२ वी चे वर्ग सुरु करण्यास शासनानं परवानगी दिली आहे. राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले की, शाळा सुरू करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. मात्र सरसकट आम्ही शाळा सुरू करत नाहीत. ज्या ठिकाणी सुरक्षा आहे त्याच ठिकाणी शाळा सुरू करत आहोत. शिक्षकांचे लसीकरण केलं जाणार आहे. ज्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे त्या ठिकाणी स्थानिक प्रशासन निर्णय घेतील. ‘टास्क फोर्स’ने जे संगितलं आहे ते समोर ठेऊन हा निर्णय घेत आहोत.

कोरोना मुक्त गावांमध्ये १५ जुलैपासून इयत्ता आठवी ते बारावी वर्ग सुरू करण्यात आले होते. त्यानंतर या ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही अशा ठिकाणी ग्रामीण भागांमध्ये इयत्ता पाचवी ते सातवीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आला आहे. तर शहरी भागांमध्ये इयत्ता आठवी ते बारावी चे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

मार्गदर्शक तत्वे :
१) शाळा सुरु करण्यापूर्वी कमीत कमी १ महिना संबंधित शहरात / गावात कोविडचा प्रादुर्भाव कमी झालेला असावा.
२) शिक्षकांचे लसीकरण करणे आवश्यक आहे.
३) विद्यार्थ्यांच्या पालकांना गर्दी टाळण्यासाठी शाळेच्या परिसरात प्रवेश देऊ नये.
४)कोविड संबंधी सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
५) विद्यार्थी कोविडग्रस्त झाल्याचे आढळल्यास तात्काळ शाळा बंद करुन शाळा निर्जंतुकीकरण करण्याची कार्यवाही मुख्याध्यापकांनी करुन घ्यावी व विद्यार्थ्यांचे विलगीकरण करावे व वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या सल्लाने वैद्यकीय उपचार सुरु करावेत.
६) शाळा सुरू करताना मुलांना टप्प्या-टप्प्यात शाळेत बोलविण्यात यावे.
७) संबंधीत शाळेतील शिक्षकांनी राहण्याची व्यवस्था शक्यतो त्याच शहरात / गावात करावी, किंवा त्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा शक्यतो वापर न करण्याबाबत दक्षता घ्यावी.

राज्यांना लोकप्रतिनिधींवरील खटले मागे घेता येणार नाहीत : सर्वोच्च न्यायालय

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्य सरकारे उच्च न्यायालयांच्या मान्यतेशिवाय आमदार आणि खासदारांच्याविरोधातील न्यायप्रविष्ठ असलेले प्रलंबित फौजदारी खटले मागे घेऊ शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लोकप्रतिनिधिंविरोधात असलेल्या अशा खटल्यांबाबतच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष खंडपीठ लवकरच स्थापन केले जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले. खासदार आणि आमदारांविरोधात असलेल्या खटल्यांची सुनावणी घेत असलेल्या विशेष न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची पुढील आदेशांशिवाय बदली केली जाणार नाही, असे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रामना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले. या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनीत सरन आणि सूर्यकांत हे सदस्य आहेत.

विशेष न्यायालयांनी लोकप्रतिनिधिंबाबतच्या खटल्यांचा जो निवाडा केला असेल त्याची माहिती विशिष्ट नमुन्यांत उपलब्ध करून देण्यास सर्व उच्च न्यायालयांच्या महानिबंधकांना खंडपीठाने आदेश दिले. वरिष्ठ वकील विजय हन्सारिया हे न्यायालयाला न्यायालयाचे मित्र या नात्याने मदत करीत आहेत. हन्सारिया यांनी न्यायालयाला सांगितले की, उत्तर प्रदेश भाजपच्या आमदारांविरोधात असलेले ७६ खटले मागे घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या आमदारांत मुजफ्फरनगर दंगल खटल्यांत आरोपी असलेलेही लोकप्रतिनिधी आहेत.

लोकप्रतिनिधिंविरोधात असलेल्या फौजदारी खटल्यांची जलदगतीने सुनावणी व्हावी यासाठी भाजपचे नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी २०१६ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या खटल्यांत दोषी ठरलेल्या राजकीय नेत्यांना निवडणूक लढवण्यावर कायमची बंदी घालण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.