संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यास सर्व नागरिकांना प्रतिबंधक लस घेणे गरजेचे आहे. त्याप्रमाणे लसीकरण मोहीम सुरू आहे. परंतु या लसीकरणात समाजातील तृतीयपंथी आणि वारांगना महिला वंचित राहिलेल्या दिसून येत आहेत. म्हणून त्यांना रोटरी ३१४२ यांच्या वतीने व रोटरी क्लब ऑफ डोंबिवली वेस्ट यांच्या सहकार्याने दि.०७ ऑगस्ट २०२१ ला मोफत लस देण्यात येणार आहे.
स्थळ: ऑप्टिलाईफ हॉस्पिटल
मानपाडा रोड, डोंबिवली (पूर्व)
दिनांक: ०७ ऑगस्ट २०२१
वेळ: दुपारी २ वाजता
संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
शिवसेना सतत पाठपुरावा करून विकासकामे पूर्ण करते, सुज्ञ नागरिक त्या कामांचे श्रेय आपोआपच देतात..
शिवसेनेने आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मनसे व भाजपाच्या कोणत्याही कामाचे श्रेय लाटण्याचा प्रवृत्तीवर हल्लाबोल केला. डोंबिवली पूर्वेतील मानपाडा रस्त्याच्या मंजूर निधीवरून शिवसेनेने कल्याण ग्रामीणचे मनसे आमदार राजू पाटील यांच्यावर सडकून टिका केली. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केलेली किती तरी विकासकामे जनता पहात असून आमदार राजू पाटील यांनी आपले किमान एकतरी केलेले विकासकाम दाखवण्याचे जाहीर आव्हानही शिवसेनेने दिले आहे.
कल्याण-शिळ रस्त्याच्या पाहणीदरम्यान आमदार राजू पाटील यांनी आपण मंजूर केलेल्या रस्त्याचे श्रेय घेत असल्याचा आरोप केला होता. त्यावर शिवसेनेकडून आज पत्रकार परिषद घेऊन आरोपांचे खंडन करण्यासह आमदार राजू पाटील यांच्यावर तीव्र शब्दांत हल्ला चढवला. त्याचप्रमाणे विधानसभा निवडणुकी आधी भाजपा चे तत्कालीन राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मोठा गाजावाजा करत निधी मंजूर नसतानाच शहरभर रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरण सारख्या कामाचे नारळ फोडले व नागरिकांची दिशाभूल केली. त्यामुळे या दोन्ही आमदारांनी न केलेल्या कामाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये असा इशाराही सेना पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिला.
शिवसेनेचे कल्याण ग्रामीणचे तालुका प्रमूख प्रकाश म्हात्रे यांनी सांगितले की खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी रस्त्यांसाठी ३६० कोटींचा निधी शासनाकडून मंजूर करून आणला आणि काही लोकांचा पोटशूळ उठला. त्यापैकी तब्बल १११ कोटी निधी हा कल्याण ग्रामीणमधील रस्त्यांसाठी मंजूर झालेला आहे.
त्याआधी डोंबिवली एमआयडीसीसाठी ११० कोटी, डोंबिवली शहरासाठी ५ कोटी तर ‘पीडब्ल्यूडी’ कडून मानपाडा रोडसाठी २७ कोटी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मंजूर करून आणले आहेत.लवकरच या कामांना सुरुवात होईल.आज जरी या रस्त्यांची परिस्थिती बिकट असली तरी संपूर्ण वर्षभरात कायापालट होणार असल्याचा विश्वास प्रकाश म्हात्रे यांनी व्यक्त केला. तर शिवसेना आणि खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे हे श्रेयासाठी काम करत नाही. काम केल्यावर जनता आपोआप त्याचे श्रेय त्यांना देते. त्यासाठी खासदारांना धडपड करायची आवश्यकता नाही असेही ठामपणे सांगितले.
विकासकामे तडीस नेण्यासाठी सकाळी लवकर उठावे लागते, संबंधित शासकीय विभागाकडे पाठपुरावा करावा लागतो. केवळ पत्र देऊन कामे होत नसल्याचा टोलाही म्हात्रे यांनी लगावला. तर मानपाडा रोडसाठी ‘पीडब्ल्यूडी’ ने मंजूर केलेला २७ कोटींचा निधी केवळ आपल्या एकट्यामूळे आल्याचा आमदार राजू पाटील यांचा दावा खोटा असल्याचे सांगत खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांचाही त्यामध्ये मोठा पाठपुरावा असल्याचे यावेळी सांगत संबंधित पत्रात दोघांची नावे असताना पाटील यांनी फक्त स्वतःचे नाव दाखवून श्रेय लाटण्याचा चुकीचा प्रयत्न केल्याचे प्रकाश म्हात्रे यांनी सांगितले.
शिवसेनेचे ज्येष्ठ लोकप्रतिनिधी आणि माजी स्थायी समिती सभापती रमेश म्हात्रे यांनी सांगितले की कल्याण ग्रामीण मतदारसंघ शापित असल्याची चर्चा लोकं करतात. या मतदारसंघाला सद्या निष्क्रिय आमदार लाभल्याची टिका त्यांनी केली. तसेच राजू पाटील यांच्या पत्रामूळे नाही तर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पाठपुराव्यामुळे निधी मंजूर झाल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांच्या एवढी दूरदृष्टी असणारा लोकप्रतिनिधी आपण आजपर्यंत बघितला नसल्याचे सांगत राजू पाटील यांनी काय काम केले आहे ते सांगावे असा प्रश्न उपस्थित केला. तत्कालीन मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आलेले ३३ कोटींचे रस्त्याचे काम सुनील जोशी यांच्या करवी थांबवले.असाही आरोप केला .
या पत्रकार परिषदेसाठी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख सदानंद थरवळ, डोंबिवली शहरप्रमुख राजेश मोरे, युवासेना कल्याण जिल्हाधिकारी दिपेश म्हात्रे, कल्याण तालुका प्रमूख प्रकाश म्हात्रे, माजी स्थायी समिती सभापती रमेश म्हात्रे यांच्यासह योगेश म्हात्रे, राजेश कदम आदी पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
गेल्या दीड वर्षापासून राज्यातील जनता कोरोना च्या भीषण महामारीमुळे त्रस्त झालेली असताना आर्थिक अडचणीमुळे देखील सर्वसामान्य जनता हवालदील झाली आहे. उद्योगधंदे आणि आर्थिक नियोजन कोलमडल्यामुळे सामान्यांचं आर्थिक गणित बिघडलं आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हाडाच्या घरांची सोडत जाहीर केली. दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हाडाच्या जवळपास ८ हजार २०५ हजार घरांची आज घोषणा केली. या घरांपैकी तब्बल ९७ टक्के घरं ही अल्प आणि अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असतील, असं देखील जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केलं आहे.
याआधीची लॉटरी २०१८ मध्ये निघाली होती !
म्हाडाच्या इतर ठिकाणच्या सोडतींप्रमाणेच कोकण मंडळाची सोडतही गेल्या तीन वर्षांपासून रखडली होती. याआधीची म्हाडाची कोकण मंडळासाठीची सोडत २०१८ मध्ये ९ हजार ०१८ घरांसाठी निघाली होती. आता या महिन्यात ८ हजार २०५ घरांसाठी म्हाडाकडून लॉटरी काढली जाणार असल्याचं जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केले आहे.
गोरगरीबांसाठी घरं देण्याचं स्वप्न !
“या महिन्यात आम्ही ८ हजार २०५ घरांची कोकणात लॉटरी काढणार आहोत. त्यात अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी ७० टक्के, अल्प उत्पन्न गटासाठी २७ टक्के घरं आहेत. त्यामुळे एकूण ९७ टक्के घरं ही अल्प आणि अत्यल्प गटासाठी असणार आहेत. गोरगरीबांसाठी घरं द्यायची हे म्हाडाचं स्वप्न कोकणासाठी पूर्ण होणार आहे”, असं जितेंद्र आव्हाड यावेळी म्हणाले. कोकण मंडळातील या घरांसाठी दसऱ्यादरम्यान सोडत काढण्यात येणार आहे. लवकरच या प्रकल्पाची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी नितीन महाजन यांनी दिली.
संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
ठाणे जिल्ह्यात कल्याण मध्ये सोमवारपासून उपहारगृहे बेमुदत बंद ठेवली जाणार आहेत. एकीकडे अत्यावश्यक सेवेसह इतर दुकानांच्या वेळा वाढविण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांंमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. तर दुसरीकडे ठाण्यात निर्बंध शिथिल करताना जिल्हा प्रशासनाने उपहारगृहांना वेळ वाढवून न दिल्याने उपहारगृह मालक नाराज आहेत. यामुळे संतापलेल्या उपहारगृह व्यावसायिकांच्या संघटनेने येत्या सोमवारपासून पूर्ण जिल्ह्यात घरपोच सुविधेसह उपहारगृहे बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने कोवीडचे निर्बंध शिथिल केल्यानंतर व्यापारी आणि दुकानदारांनी आनंद व्यक्त केला असतानाच दुसरीकडे हॉटेल व्यावसायिक मात्र चांगलेच नाराज झाले आहेत. वेळ वाढवून देण्याच्या मागणीसाठी आता कल्याणातील हॉटेल व्यावसायिकांनीही हॉटेल्स बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण मधील हॉटेल व्यावसायिकांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
कल्याणातील प्रत्येक हॉटेल बाहेर आम्हाला न्याय द्या, निर्बंध शिथिल करा अशा मागणीचे फलक लावण्यात आले होते तसेच गेल्या दीड वर्षांपासून आम्हीही सर्व जण आर्थिक संकटात सापडलो आहोत. गेल्या दिड वर्षांत हॉटेल व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सरकारने निर्बंध घालताना किंवा शिथिल करताना आमच्या हॉटेल संघटनांना विचारात घेणे गरजेचे होते त्यामुळे दुकानदारांप्रमाणे सरकारने आमचाही विचार करावा. अन्यथा आम्ही देखील हॉटेल बंद ठेवू असा खरमरीत इशारा दिला आहे.
संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आश्चर्य !!
पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. त्याला लोकल प्रवासाची अनुमती नाही ? याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज आश्चर्य व्यक्त केले. पत्रकारांना ‘फ्रंट लाईन वर्कर्स’चा दर्जा द्यावा, त्यांना लोकल ट्रेनच्या प्रवासाची मुभा द्यावी आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये त्यांचा समावेश करावा, या मागण्यांसाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष श्री. नरेंद्र विश्वनाथराव वाबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेची सुनावणी आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्या.जी.एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुरू झाली. पत्रकार संघाच्या वतीने ऍडव्होकेट डॉ. निलेेश पावसकर यांनी युिक्तवाद केला.
याचिकेतील मागण्या न्यायालयापुढे मांडत ऍडव्होकेट पावसकर यांनी समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने पत्रकारांचे महत्त्व विषद केले. जेव्हा ऍडव्होकेट पावसकर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात पत्रकारिता ही सार्वजनिक सेवा आहे, असे नमूद केल्याचे सांगितले. तेव्हा न्या. कुलकर्णी यांनी ऍडव्होकेट जनरल कुंभकोणी यांना उद्देशून “पत्रकारिता हा लोकशाहीचा मध्यवर्ती स्तंभ असल्याचे” विधान केले.
ऍडव्होकेट पावसकर यांनी पत्रकार संघाची बाजू मांडताच मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता यांनी पावसकर यांना उद्देशून आपला अनुभव सांगितला. ते म्हणाले, “मी मुंबईत आलो तेव्हा एक पत्रकार माझी वेळ घेऊन मुलाखतीसाठी आला. मी त्याला विचारले, तू कुठून आलास ? त्यावर तो म्हणाला, मी अंधेरीहून आलो. मी विचारले, तू कसा आलास ? तो म्हणाला, मी माझे प्रेस कार्ड दाखवून लोकल ट्रेनने आलो. त्यावेळी जर पत्रकारांना लोकल ट्रेनची मुभा होती तर ती आता का नाही ?” असा प्रश्न न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता यांनी विचारला.
दरम्यान, ७० टक्के लसीकरण झाल्याशिवाय लोकल प्रवासाची परवानगी देऊ नये, असे मत ‘टास्क फोर्स’चे एक सदस्य डॉ. शशांक जोशी यांनी वर्तमानपत्रातील एका लेखात व्यक्त केले आहे. कामकाजाच्या दरम्यान ते वर्तमानपत्र शोधण्याचा प्रयत्न सुरू होताच सदर लेख `हिंदुस्थान टाईम्स’ मध्ये प्रसिद्ध झाल्याचे उघड झाले. त्यावर तो लेख असलेला अंक न्यायालयाला उपलब्ध करून देण्यात आला.
हाच धागा पकडून ऍडव्होकेट
डॉ. निलेश पावसकर आपला युक्तीवाद पुढे चालवित म्हणाले की, ‘माय लॉर्ड, वर्तमानपत्राचे महत्त्व पाहिलेत ना, आपणांस देखील वर्तमानपत्रच हवे होते. समाजाला माहिती उपलब्ध करण्यासाठी वर्तमानपत्रं हेच मोठे माध्यम आहे. किंबहुना, प्रसार माध्यम हे सरकार आणि समाज यांना जोडणारा दुवा आहे. तेव्हा पत्रकारांवर बंधने आणून कसे चालेल ?’
न्यायालयाने सरकारला त्यावर आपली बाजू मांडण्यास सांगितली. ऍडव्होकेट
जनरल कुंभकोणी यांनी पुढील सुनावणीत सरकारच्या निर्णयाची माहिती द्यावी, असे सांगितले. त्यानंतर पुढील सुनावणीची तारीख गुरुवार, दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२१ अशी न्यायालयाने दिली आहे.