Home Blog Page 218

ठाणे जिल्ह्यात सोमवार पासून उपहारगृहे बेमुदत बंद; कल्याणमधील हॉटेल व्यावसायिक आक्रमक..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

ठाणे जिल्ह्यात कल्याण मध्ये सोमवारपासून उपहारगृहे बेमुदत बंद ठेवली जाणार आहेत. एकीकडे अत्यावश्यक सेवेसह इतर दुकानांच्या वेळा वाढविण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांंमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. तर दुसरीकडे ठाण्यात निर्बंध शिथिल करताना जिल्हा प्रशासनाने उपहारगृहांना वेळ वाढवून न दिल्याने उपहारगृह मालक नाराज आहेत. यामुळे संतापलेल्या उपहारगृह व्यावसायिकांच्या संघटनेने येत्या सोमवारपासून पूर्ण जिल्ह्यात घरपोच सुविधेसह उपहारगृहे बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारने कोवीडचे निर्बंध शिथिल केल्यानंतर व्यापारी आणि दुकानदारांनी आनंद व्यक्त केला असतानाच दुसरीकडे हॉटेल व्यावसायिक मात्र चांगलेच नाराज झाले आहेत. वेळ वाढवून देण्याच्या मागणीसाठी आता कल्याणातील हॉटेल व्यावसायिकांनीही हॉटेल्स बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण मधील हॉटेल व्यावसायिकांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
कल्याणातील प्रत्येक हॉटेल बाहेर आम्हाला न्याय द्या, निर्बंध शिथिल करा अशा मागणीचे फलक लावण्यात आले होते तसेच गेल्या दीड वर्षांपासून आम्हीही सर्व जण आर्थिक संकटात सापडलो आहोत. गेल्या दिड वर्षांत हॉटेल व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सरकारने निर्बंध घालताना किंवा शिथिल करताना आमच्या हॉटेल संघटनांना विचारात घेणे गरजेचे होते त्यामुळे दुकानदारांप्रमाणे सरकारने आमचाही विचार करावा. अन्यथा आम्ही देखील हॉटेल बंद ठेवू असा खरमरीत इशारा दिला आहे.

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारांना लोकल प्रवासाची अनुमती नाही ?

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आश्चर्य !!

पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. त्याला लोकल प्रवासाची अनुमती नाही ? याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज आश्चर्य व्यक्त केले. पत्रकारांना ‘फ्रंट लाईन वर्कर्स’चा दर्जा द्यावा, त्यांना लोकल ट्रेनच्या प्रवासाची मुभा द्यावी आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये त्यांचा समावेश करावा, या मागण्यांसाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष श्री. नरेंद्र विश्वनाथराव वाबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेची सुनावणी आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्या.जी.एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुरू झाली. पत्रकार संघाच्या वतीने ऍडव्होकेट डॉ. निलेेश पावसकर यांनी युिक्तवाद केला.

याचिकेतील मागण्या न्यायालयापुढे मांडत ऍडव्होकेट पावसकर यांनी समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने पत्रकारांचे महत्त्व विषद केले. जेव्हा ऍडव्होकेट पावसकर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात पत्रकारिता ही सार्वजनिक सेवा आहे, असे नमूद केल्याचे सांगितले. तेव्हा न्या. कुलकर्णी यांनी ऍडव्होकेट जनरल कुंभकोणी यांना उद्देशून “पत्रकारिता हा लोकशाहीचा मध्यवर्ती स्तंभ असल्याचे” विधान केले.

ऍडव्होकेट पावसकर यांनी पत्रकार संघाची बाजू मांडताच मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता यांनी पावसकर यांना उद्देशून आपला अनुभव सांगितला. ते म्हणाले, “मी मुंबईत आलो तेव्हा एक पत्रकार माझी वेळ घेऊन मुलाखतीसाठी आला. मी त्याला विचारले, तू कुठून आलास ? त्यावर तो म्हणाला, मी अंधेरीहून आलो. मी विचारले, तू कसा आलास ? तो म्हणाला, मी माझे प्रेस कार्ड दाखवून लोकल ट्रेनने आलो. त्यावेळी जर पत्रकारांना लोकल ट्रेनची मुभा होती तर ती आता का नाही ?” असा प्रश्न न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता यांनी विचारला.

दरम्यान, ७० टक्के लसीकरण झाल्याशिवाय लोकल प्रवासाची परवानगी देऊ नये, असे मत ‘टास्क फोर्स’चे एक सदस्य डॉ. शशांक जोशी यांनी वर्तमानपत्रातील एका लेखात व्यक्त केले आहे. कामकाजाच्या दरम्यान ते वर्तमानपत्र शोधण्याचा प्रयत्न सुरू होताच सदर लेख `हिंदुस्थान टाईम्स’ मध्ये प्रसिद्ध झाल्याचे उघड झाले. त्यावर तो लेख असलेला अंक न्यायालयाला उपलब्ध करून देण्यात आला.

हाच धागा पकडून ऍडव्होकेट
डॉ. निलेश पावसकर आपला युक्तीवाद पुढे चालवित म्हणाले की, ‘माय लॉर्ड, वर्तमानपत्राचे महत्त्व पाहिलेत ना, आपणांस देखील वर्तमानपत्रच हवे होते. समाजाला माहिती उपलब्ध करण्यासाठी वर्तमानपत्रं हेच मोठे माध्यम आहे. किंबहुना, प्रसार माध्यम हे सरकार आणि समाज यांना जोडणारा दुवा आहे. तेव्हा पत्रकारांवर बंधने आणून कसे चालेल ?’

न्यायालयाने सरकारला त्यावर आपली बाजू मांडण्यास सांगितली. ऍडव्होकेट
जनरल कुंभकोणी यांनी पुढील सुनावणीत सरकारच्या निर्णयाची माहिती द्यावी, असे सांगितले. त्यानंतर पुढील सुनावणीची तारीख गुरुवार, दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२१ अशी न्यायालयाने दिली आहे.

वीज बिल भरले नाही म्हणून केडीएमसीच्या सिग्नल यंत्रणेची महावितरण नी कापली वीज..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात स्मार्ट सिटी योजने अंतर्गत बसवण्यात आलेल्या सिग्नल यंत्रणेचा वीज बिल भरले नसल्याने महावितरणने वीजपुरवठा खंडीत केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. कल्याण पश्चिमेतील लालचौकी परिसरातील सिग्नल यंत्रणेचा वीजपुरवठा खंडीत केल्याची माहिती महावितरणतर्फे देण्यात आली आहे. तर सिग्नल यंत्रणेचे व्यवस्थापन असणाऱ्या ‘स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन’ मात्र या प्रकाराबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले आहे.

कल्याण-डोंबिवलीत गेल्या वर्षभरापासून ‘स्मार्ट सिटी’ योजने अंतर्गत महत्वाच्या चौकांमध्ये सिग्नल यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. त्यानूसार कल्याण मधील महत्वाचा रस्ता असणाऱ्या कल्याण पश्चिमेतील लालचौकी परिसरातही सिग्नल यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. मात्र वीजबिल बाकी असल्याचे सांगत महावितरणने त्याचा वीजपुरवठा खंडीत केल्याची माहिती समोर आली आहे.

याबाबत महावितरणच्या कल्याण पश्चिम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी या माहितीला दुजोरा दिला. केडीएमसीच्या लालचौकी येथील सिग्नलचे १३६ दिवसांचे ११ हजारांचे बिल असून ते न भरल्याने सिग्नल यंत्रणेचा वीज पुरवठा खंडित केल्याची माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

तर यासंदर्भात ‘स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन’च्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता ते या प्रकाराबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले. तसेच आमच्याकडे वीजबिल प्राप्त झाल्यावर आम्ही लगेचच ते भरत असतो. प्रत्येक सिग्नलचे वीजबिल न भरता सर्व सिग्नल यंत्रणेचे वीजबिल दर महिन्याला एकत्रित भरत असतो. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत आमच्याशी संपर्क साधणे आवश्यक होते. तसेच या संपूर्ण प्रकाराबाबत आपण माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही करू अशी प्रतिक्रिया प्रशांत भगत यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना दिली.

दरम्यान अवघ्या काही हजारांच्या वीजबिलासाठी सिग्नल यंत्रणेच्या वीज पुरवठ्यासोबत केडीएमसीचे नाकही कापले गेल्याची भावना नागरिकात व्यक्त केली जात आहे.

तोकडे कपडे घातले म्हणून प्रेमी युगुलांना मारहाण करणाऱ्या टोळक्याला पोलिसांनी केले गजाआड..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

तोकडे कपडे घातल्याचा वाद घालून मलंग गडच्या पायथ्याशी फिरायला गेलेल्या दोन प्रेमी युगुलांना तेथील टवाळखोरांच्या टोळक्याने बेदम मारहाण केल्याची नुकतीच घटना घडली होती. तर हे टवाळखोर तरुण इथेच थांबले नाहीत, तर त्यांनी दोन्ही तरुणींचे कपडे फाडण्याचा प्रयत्न करत विनयभंग केला होता. या गुन्ह्यातील त्या ५ जणांच्या टोळक्याला हिल-लाईन पोलिसांनी अटक केली आहे. यातील ५ पैकी ३ आरोपी अल्पवयीन आहेत. अशी माहिती झोन – ४ चे पोलीस उपायुक्त प्रशांत मोहिते यांनी दिली आहे.

त्याबाबत माहिती देताना झोन-४ चे पोलीस उपायुक्त प्रशांत मोहिते यांनी सांगितले की रविवारी संध्याकाळच्या सुमारास उल्हासनगर परिसरात राहणारे दोन तरुण, आपल्या मैत्रिणीला घेऊन मलंगगडाच्या नजीक असलेल्या कुशवली गावाच्या हद्दीत निर्जनस्थळी गेले होते. त्यावेळी कुशवली गावातील ५ जणांचे टोळके अचानक येऊन या तरुण-तरुणींना ‘तोकडे कपडे का घातले’, याचा जाब विचारून चौघांनांही काठीने बेदम मारहाण करण्यास सुरूवात केली. शिवाय दोन्ही तरुणींचे कपडे फाडण्याचा प्रयत्न करून विनयभंग केला होता. या प्रकरणी मंगळवारी संध्याकाळी उशिरा हिल-लाईन पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद करत आरोपीचा शोध सुरु केला होता.

खबऱ्यां मार्फत आरोपीपर्यंत पोहचले पोलीस

घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी पीडित तरुणाने दिलेल्या आरोपींचे वर्णन आणि परिसरातील गावात खबऱ्यांचे जाळे पसरवून पोलीस त्या आरोपीपर्यंत पोहचले. पाचही आरोपी आदिवासी समाजाचे असून, मजुरीकाम करणारे आहेत. या पाच पैकी २ आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता, त्यांना पोलीस कोठडी सुनावली गेली आहे. तर बाकीच्या ३ अल्पवयीन जणांची भिवंडीच्या बालसुधारगृहात रवानगी करण्यात आली आहे असे हिल लाईन पोलिसांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले.

म्हाडाच्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळामार्फत ८ हजार २०५ सदनिकांसाठी सोडत – गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

म्हाडाच्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळामार्फत ८ हजार २०५ सदनिकांसाठी सोडत काढण्यात येणार आहे अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी आज मुंबईतील त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. सोडतीची जाहिरात २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रसिध्द करण्यात येणार असून १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सोडत काढण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

सोडतीमध्ये समाविष्ठ एकूण सदनिकांपैकी अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी ७० %, अल्प उत्पन्न गटासाठी २७ % (म्हणजेच ९७ % अत्यल्प व अल्प गटासाठी) घरे उपलब्ध होतील. अर्जाची किंमत ५६० रुपये (मूळ किंमत ५०० + ६० जी एस टी = रू ५६०/-) असेल. अर्जासमवेत भरावयाची अनामत रक्कम अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी ५ हजार रुपये, अल्प उत्पन्न गटासाठी १० हजार रुपये, मध्यम उत्पन्न गटासाठी १५ हजार रुपये तर उच्च उत्पन्न गटासाठी २० हजार रुपये इतकी असेल.
प्रवर्ग निहाय उत्पन्न मर्यादा (मासिक) अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी २५ हजार रुपये पर्यंत,अल्प उत्पन्न गटासाठी २५ ते ५० हजार रुपये पर्यंत, मध्यम उत्पन्न गटासाठी ५० हजार ते ७५ हजार रुपये पर्यंत तर उच्च उत्पन्न गटासाठी ७५ हजार रुपये पेक्षा जास्त अशी असेल व संपूर्ण सोडत पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी उच्चस्तरीय देखरेख समिती गठीत असून त्यांच्या उपस्थितीत प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. सोडतीमध्ये अयशस्वी अर्जदारांची अनामत रक्कम त्यांच्या खात्यामध्ये ऑनलाईन पध्दतीने परतावा करण्यात येईल.

ठाणे,पालघर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात घरे

या योजनेतून उपलब्ध होणारी घरे ही ठाणे जिल्हयातील शिरढोण, खोणी, भंडार्ली, गोठेघर, मिरारोड येथे, पालघर जिल्ह्यातील विरार बोळींज व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला येथे आहेत.

म्हाडाच्या विभागीय मंडळातर्फे १० हजार घरांची निर्मिती करणार

राज्यातील एकंदर घरांची मागणी लक्षात घेता तसेच पुणे येथील सोडतीचे यश पाहून म्हाडातर्फे आगामी काळात नाशिक, नागपूर, अमरावती, पुणे, औरंगाबाद अशा विभागीय शहरांमध्ये १० हजार घरांची निर्मिती करण्यात येईल व ही घरे दर्जेदार असतील अशी माहितीही गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.

राज्यातील जनतेला केंद्रीय योजनांचाही लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न

राज्यातील जनतेला जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने, त्यांना केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी लवकरच ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांच्यासह नवी दिल्लीत केंद्रीय नगरविकास मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचेही मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.

वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्ष सुरू

वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाल्यानंतर लगेचच दुसऱ्याच दिवशी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे व येत्या ३ वर्षात वरळी बीडीडी चाळीचे चित्र बदललेले असेल असा विश्वासही गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केला. यावेळी म्हाडाच्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्याधिकारी डॉ. नितीन महाजन उपस्थित होते