Home Blog Page 224

आमदार गीता जैनचा भाऊ संजय पुनमिया आणि विकासक सुनील जैनला खंडणीच्या प्रकरणात अटक!

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधूत सावंत

मिरा भाईंदर- मिरा भाईंदर शहराच्या महिला आमदार गीता जैन यांचा भाऊ संजय पुनमिया आणि विकासक सुनील जैन यांना खंडणीच्या एका प्रकरणात अटक झाली असून याच प्रकरणात माजी पोलीस महासंचालक परामबीर सिंह मुख्य आरोपी असून आणखीन पाच पोलीस अधिकारी सह आरोपी आहेत. विकासक श्याम सुंदर अग्रवाल यांनी दिलेल्या फिर्यादी वरून एकूण आठ जणांविरोधात मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

परमबीर सिंग यांच्यासह डीसीपी अकबर पठाण, पोलीस अधिकारी श्रीकांत शिंदे, पीआय आशा कोरके, नंदकुमार गोपाळे, संजय पाटील, विकासक सुनील जैन आणि संजय पुनमिया यांच्याविरोधात मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद क्रमांक २९९/२१ नुसार भादंवि कलम ३८७, ३८८, ३८९, ४०३, ४०९, ४२०, ४२३, ४६४, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब), १६६, १६७, १७७, १८१, १८२, १९३, १९५, २०३, २११, २०९, २१०, ३४७, १०९, ११०, १११, ११३ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. यात सुनील जैन आणि संजय पुनामिया यांना अटक करण्यात आली असून अटक झालेला आरोपी संजय पुनमिया मिरा भाईंदरच्या आमदार गीता जैन यांचा सख्खा भाऊ आहे तर दुसरा आरोपी सुनील जैन हा देखील त्यांचा निकटवर्तीय आहे.

या बाबत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे नगर रचना विभागाचे सहायक नागरारचनाकार दिलीप घेवारे यांनी काही विकासकांशी संगनमत करून यूएलसीचा हजारों कोटींचा घोटाळा केला. या यूएलसी घोटाळा प्रकरणात मिरा भाईंदर शहरातील जवळपास चाळीस पेक्षा जास्त विकासकांवर गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी मनोज पुरोहित, रातीलाल जैन, शैलेश शाह सारख्या काही विकासकांना अटक देखील झाली होती. त्यावेळेस या प्रकरणात अटक टाळण्यासाठी अनेक विकासकांकडून सुनील जैन आणि संजय पुनमिया यांच्या माध्यमातून त्यावेळी ठाणे पोलीस आयुक्त असलेले परमबीर सिंह यांनी कोट्यवधी रुपयांची प्रमाणात खंडणी मागितली असा आरोप ठेवण्यात आला आहे. अशाच प्रकारे यूएलसी प्रकरणातील गुन्हे रद्द करण्यासाठी श्याम सुंदर अग्रवाल यांचे कडून देखील 15 कोटींची खंडणी मागीतल्याचा आरोप त्यांनी दिलेल्या फिर्यादी मध्ये नमूद करण्यात आले असून त्यावरून मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अटक आरोपी सुनील जैन आणि संजय पुनमिया यांना कोर्टाने सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

परमबीर सिंग यांच्या मागे लागला चौकशीचा ससेमिरा!

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या १०० कोटी वसुली टार्गेटच्या आरोपांमुळे देशमुखांमागे ‘ईडी’चा ससेमिरा लागला असला तरी, हे आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंगदेखील चांगलेच अडकले आहेत. परमबीर सिंग यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचारांच्या तक्रारींवरून राज्य शासनाने त्यांच्या खुल्या चौकशीची परवानगी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) दिली असतानाच मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या तक्रारीवरून माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यासह ८ जणांविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंग यांनी मुंबईतील पोलीस अधिकाऱ्यांना १०० कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यानंतर मात्र परमबीर सिंग यांच्या विरोधातही गैरकारभार आणि भ्रष्टाचारांच्या तक्रारीचे सत्र सुरू झाले. अकोला पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांच्या तक्रारीवरून परमबीर सिंह यांच्यासह २७ पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध अकोल्यातील सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करुन पुढील तपासासाठी ठाणे पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

  ठाणे शहर पोलीस आयुक्तपदी असताना परमबीर सिंग यांनी पदाचा गैरवापर करत हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार केला. तसेच आपल्या आणि आपल्या कुटुंबीयांच्या नावे हजारो कोटींची माया गोळा केल्याची तक्रार पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांसोबतच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केली आहे. घाडगे यांच्या तक्रारीसोबतच मुंबई पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षक अनुप डांगे यांनीही परमबीर सिंग यांच्याविरोधात तक्रार केली आहे.

क्रिकेट बुकी सोनू जालान याने परमबीर सिंग यांच्यासह अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांवर आपल्याला खोट्या गुन्ह्यात अटक करून मकोका गुन्हा लावून ३ कोटी ४५ लाख रुपयांची वसुली केल्याची तक्रार केली आहे. याशिवाय केतन तन्ना यांनीही परमबीर सिंग यांच्यावर वसुलीचे आरोप केला आहे. सव्वा कोटी रुपयांची वसुली केल्याचा त्यांनी दावा केला आहे. त्यापाठोपाठ आता मरीन ड्राइव्ह पोलिसांकड़ून तपास सुरु करण्यात आला आहे.

राज्याने गाठला कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणात चार कोटी लस मात्रांचा टप्पा..

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणात महाराष्ट्राने पुन्हा विक्रम प्रस्थापित करीत लस मात्रांचा चार कोटींचा टप्पा पार केला. काल दुपारपर्यंत झालेल्या लसीकरणानंतर राज्यात आतापर्यंत ४ कोटी २४ हजार ७०१ लसींचे डोस देण्यात आले आहेत, असे आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदिप व्यास यांनी सांगितले.

देशामध्ये कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणात महाराष्ट्र आघाडीवर असून दुपारी २ वाजेपर्यंत झालेल्या लसीकरणानंतर राज्याने आतापर्यंत दिलेल्या एकूण डोसेसची संख्या चार कोटींवर गेली. त्यामध्ये पहिला डोस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या तीन कोटी सहा लाख ९९ हजार ३३९ तर दुसरा डोस घेतलेल्यांची संख्या ९३ लाख २५ हजार ३६२ एवढी आहे. काल दुपारपर्यंत राज्यात १ लाख २० हजार नागरिकांना लस देण्यात आली असून सायंकाळपर्यंत हा आकडा वाढू शकेल, असे डॉ. व्यास यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले.

पथदिव्यांसह पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीज बिलांची वसुली, वीज तोडणी थांबविण्यासह तोडलेल्या जोडण्या पूर्ववत करा – अजित पवार

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीज बिलांची तपासणी करुन त्यांचा योग्य मेळ घालण्यासाठी (रिकन्सिलेशन) संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीने दि.१५ ऑगस्ट पर्यंतच्या कालमर्यादेत अहवाल सादर करावा. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत ग्रामीण तथा स्थानिक व नागरी स्वराज्य संस्था पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची वीज देयकांची वसुली व वीजतोडणी तोपर्यंत थांबवून, यापूर्वी तोडलेल्या वीज जोडण्या तातडीने पूर्ववत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात, राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची थकित वीज देयके व ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीज देयकांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पाणीपुरवठा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीकडील पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीज देयकांवरील दंड आणि व्याज वगळून उर्वरित रक्कमेच्या पन्नास टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून महावितरण कंपनीला अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने सदर थकित रक्कम चार हप्त्यात महावितरणला अदा करण्यात आली आहे. या संदर्भात महावितरणकडून तदनंतरच्या देय थकबाकी रकमेची मागणी संबंधित विभागाकडे केली आहे. महावितरणने वीज बिलापोटी यापूर्वी प्राप्त झालेल्या थकबाकी रकमेची तपासणी करुन योग्य मेळ घालण्यासाठी (रिकन्सिलेशन) पाणीपुरवठा विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग, ऊर्जा विभाग आणि महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अप्पर मुख्य सचिव पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठित करुन दि. १५ ऑगस्ट पर्यंत याबाबतचा सविस्तर अहवाल आवश्यक शिफारसींसह सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. हा राज्यस्तरीय समितीचा अहवाल येईपर्यंत राज्यातील ग्रामीण/स्थानिक व नागरी स्वराज्य संस्थांमधील पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची वीजवसुली, तोडणी तात्पुरत्या स्वरुपात थांबवून तसेच यापूर्वी तोडलेल्या वीजजोडण्या तातडीने पूर्ववत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला.

अहमदाबादला विमानतळ मुख्यालय अद्याप तरी हलविण्याचा निर्णय झालेला नाही; अदानी समुहाचे स्पष्टीकरण..

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड (एएएचएल) कंपनीचं मुख्यालय मुंबईतून गुजरातला हलवण्याचा निर्णय अदानी समूहानं घेतल्याचं वृत्त समोर आल्यानं राजकीय वातावरण तापलं. मात्र आता अदानी समुहानं याबद्दल स्पष्टीकरण दिलं आहे. मुख्यालय अद्याप तरी हलवण्याबद्दलचा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचं स्पष्ट करत तशा चर्चा निव्वळ अफवा असल्याचं अदानी समुहानं म्हटलं आहे.

‘मुंबई विमानतळाचं मुख्यालय अहमदाबादला नेणार असल्याच्या चर्चा केवळ अफवा आहेत. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांची मुख्यालयं मुंबईतच राहतील. मुंबईच्या अभिमानात भर घालत राहू हा आमचा शब्द आहे. आमच्या विमानतळांच्या साखळीतून आम्ही रोजगारांच्या हजारो संधी तयार करू,’ असं अदानी समुहानं एका ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

अदानी समूहानं विमानतळाचं मुख्यालय अहमदाबादला हलवण्याचा निर्णय घेतल्याच्या वृत्तानं राजकीय वातावरण ढवळून निघालं. तुम्ही गरबा कराल, तर आम्हाला झिंगाट दाखवावा लागला, अशा शब्दांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं अदानी समुहाला इशारा दिला. त्यानंतर काँग्रेसनं थेट मोदी सरकारवर निशाणा साधला. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी गुजरात्यांचा मुंबईवर डोळा असल्याचे म्हटलं. तसंच, अदानींविरुद्ध राज्यभर आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला. गुजरात्यांचा मुंबईवर डोळा आहे, मुंबईतील इन्स्टिटयूट गुजरातला नेली जात आहे. पण, महाराष्ट्राचा तुकडाही गुजरातला नेऊ देणार नाही, अशा शब्दात नाना पटोलेंनी मोदी सरकारला खरमरीत इशारा दिला.

राज्यात गर्भपातावरील औषधांच्या अवैध विक्रीप्रकरणी १४ गुन्हे दाखल..

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यात गर्भपातासाठी वापरण्यात येणाऱ्या औषधांचा (Medical Termination of Pregnancy Kit) गैरवापर होत असल्याची शक्यता गृहीत धरून या औषधाची खरेदी विक्री करणारे ठोक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते तसेच गर्भपात करणाऱ्या रुग्णालयावर अन्न व औषध प्रशासनाने संपूर्ण राज्यभर दि. २६ जून २०२१ ते ९ जुलै २०२१ या कालावधीत तपासणी व धाडीची धडक मोहीम राबवून एकूण ३४८ ठिकाणी तपासणी केली. यात १४ गुन्ह्यांची नोंद झाली असून ११ व्यक्तींना अटक केली असल्याची माहिती औषध नियंत्रक प्राधिकारी व सहआयुक्त दा.रा.गहाणे यांनी दिली.

या तपासणीमध्ये काही किरकोळ विक्रेते गर्भपातासाठी लागणारी औषधे (MTP Kit) अवैधरित्या प्राप्त करुन घेत असल्याचे, तसेच काही विक्रेते चढ्या दराने विक्री करीत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार बनावट ग्राहक पाठवून संबंधित किरकोळ विक्रेत्यांना अवैधरित्या प्राप्त केलेले व चढ्या दराने, विना प्रिस्क्रीप्शन, विना बिलाने गर्भपाताची औषधे विकताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्यांच्याकडून एकुण ४७ हजार ३७८ किंमतीची औषधे जप्त करण्यात आली व त्यांच्या विरोधात पोलीसात तक्रार दाखल करण्यात आली.

अशा प्रकारच्या एकूण १३ किरकोळ विक्रेत्यांविरुद्ध राज्यभरात मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद या विभागामध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच मुंबईमधील पश्चिम उपनगरातील एका हॉस्पिटलच्या डॉक्टर विरुद्ध त्यांनी गर्भपातासाठी वापरलेल्या औषधाची माहिती न दिल्याने पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सदर नोदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये आतापर्यंत अकरा व्यक्तींना अटक केली असून पोलिसांच्या वतीने पुढील कारवाई होत आहे. ज्या किरकोळ व ठोक विक्रेत्यांच्या तपासण्यामध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत, अशा ४२ विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात येत असून प्रशासन पुढील कारवाई करीत आहे.

या प्रकरणी प्रशासनाच्या वतीने सर्व औषध विक्रेत्यांनी गर्भपातासाठी लागणाऱ्या औषधांची (MTP Kit) परवानाधारक संस्थेकडूनच खरेदी करावी. तसेच डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवरच औषध विक्री करण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तसेच सर्व संबंधितांनी गर्भपातासाठी लागणारी औषधे अवैध मार्गाने न घेता, तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करून घ्यावेत, असे आवाहन औषध प्रशासन विभागाने केले आहे.