Home Blog Page 224

पहिली ते बारावीच्या अभ्यासक्रमात यंदाही २५ टक्के कपात – वर्षा गायकवाड

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात कोरोना संकटामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन माध्यमातून शिकवण्यात येत आहे. ऑनलाईन शिकवणीमध्ये वेळेचा व्यत्यय आणि येणाऱ्या अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांना पुर्ण अभ्यासक्रम शिकवणे अवघड होते. यामुळे मागील वर्षीही २५ टक्के अभ्यासक्रम कपात करण्यात आला होता. यावर्षीही कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर शाळा प्रत्यक्ष सुरु करणं अवघड आहे यामुळे शिक्षकांकडून पुन्हा अभ्यासक्रम कपात करण्याची मागणी होती. यावर शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शैक्षणिक अभ्यासक्रम २५ टक्के कपात केला असल्याची घोषणा केली आहे.

कोविड- १९ च्या वैश्विक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातच नव्हे तर संबंध जगातील विद्यार्थ्याना संकटास सामोरे जावे लागत आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे देशातील शाळा बंद असल्या तरी शिक्षण मात्र सुरू आहे. राज्यामध्ये सुद्धा ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. ऑनलाइन शिक्षणाच्या मर्यादा मुळे गेल्यावर्षी अभ्यासक्रमात २५ टक्के कपात करण्यात आली होती. कोरोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे यावर्षीही शैक्षणिक वर्ष आँनलाईन पध्दतीने सुरु झाले आहे. ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेत असल्यामुळे अनेक शिक्षक संघटना, मुख्याध्यापक यांनी शालेय अभ्यासक्रमात २५ टक्के कपात करण्याची मागणी शालेय शिक्षण मंत्री प्राध्यापक वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली होती. राज्यात कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या शाळेतील अभ्यासक्रमात कपात करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाकडून जाहीर करण्यात आला आहे.

सर्व संबंधित घटकांशी विचारविनिमय केल्यानंतर आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून गतवर्षीप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वीपर्यंतचा २५% पाठ्यक्रम कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन व शिक्षक व पालक संघटनेने केलेल्या मागणीचा विचार करून यावर्षीच्या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण विभागाने २५% अभ्यासक्रम कमी करून विद्यार्थ्यांना फार मोठा दिलासा दिला आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही ट्विट करत ही माहिती दिली आहे. कोरोनामुळे यंदाही शाळा वेळेत सुरु न करता आल्याने विहित वेळेत पाठ्यक्रम पूर्ण व्हावा व तणावमुक्त वातावरणात विद्यार्थ्यांना त्यांची शिक्षणातील उद्दिष्टे साध्य करता यावीत,याअनुषंगाने हा निर्णय घेतला आहे. कमी केलेल्या पाठ्यक्रमाची तपशीलवार माहिती जाहीर करण्यात येईल असे वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं आहे.

वसई-विरार शहर पालिकेला ८० कोटींचा दंड; राष्ट्रीय हरित लवादाची कारवाई..

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

वसई-विरार महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया आणि वायुप्रदूषण नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने वसई विरार महापालिकेला मे २०१९ पासून प्रतिदिन १० लाख ५० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे या दंडाची रक्कम आता ८० कोटी एवढी झाली आहे. वसई विरार महापालिका क्षेत्रात पर्यावरणाचे तीन तेरा वाजले आहेत. कचराभूमीवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया न करणे, शहरातील प्राणवायूची पातळी स्थिर न ठेवणे तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करणे या तीन मुद्दय़ावर पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि ग्रीन रिफ्लेक्शन ट्रस्टचे अध्यक्ष चरण भट यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर १२ जुलै २०२१ रोजी सुनावणी झाली. वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातून निघणाऱ्या सांडपाणी, घनकचरा आणि वायुप्रदूषण नियंत्रणाबाबत कोणतीही अंमलबजावणी होत नसल्याचे हरित लवादाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे वसई विरार महापालिकेला मे २०१९ पासून प्रतिदिन १० लाख ५० हजार रुपये दंड बजावण्यात आला आहे. मे २०१९ पासून या दंडाची रक्कम जवळपास ८० कोटी रुपये इतकी होते. पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे याबाबत खुलासा मागितला असून जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र राज्य मुख्य सचिव यांना सांडपाणी, घनकचरा आणि वायुप्रदूषण पातळीवर कृती आराखडा (एक्शन प्लान) तयार करा, असे आदेश दिले आहेत, तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या जागांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

आमदार गीता जैनचा भाऊ संजय पुनमिया आणि विकासक सुनील जैनला खंडणीच्या प्रकरणात अटक!

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधूत सावंत

मिरा भाईंदर- मिरा भाईंदर शहराच्या महिला आमदार गीता जैन यांचा भाऊ संजय पुनमिया आणि विकासक सुनील जैन यांना खंडणीच्या एका प्रकरणात अटक झाली असून याच प्रकरणात माजी पोलीस महासंचालक परामबीर सिंह मुख्य आरोपी असून आणखीन पाच पोलीस अधिकारी सह आरोपी आहेत. विकासक श्याम सुंदर अग्रवाल यांनी दिलेल्या फिर्यादी वरून एकूण आठ जणांविरोधात मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

परमबीर सिंग यांच्यासह डीसीपी अकबर पठाण, पोलीस अधिकारी श्रीकांत शिंदे, पीआय आशा कोरके, नंदकुमार गोपाळे, संजय पाटील, विकासक सुनील जैन आणि संजय पुनमिया यांच्याविरोधात मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद क्रमांक २९९/२१ नुसार भादंवि कलम ३८७, ३८८, ३८९, ४०३, ४०९, ४२०, ४२३, ४६४, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब), १६६, १६७, १७७, १८१, १८२, १९३, १९५, २०३, २११, २०९, २१०, ३४७, १०९, ११०, १११, ११३ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. यात सुनील जैन आणि संजय पुनामिया यांना अटक करण्यात आली असून अटक झालेला आरोपी संजय पुनमिया मिरा भाईंदरच्या आमदार गीता जैन यांचा सख्खा भाऊ आहे तर दुसरा आरोपी सुनील जैन हा देखील त्यांचा निकटवर्तीय आहे.

या बाबत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे नगर रचना विभागाचे सहायक नागरारचनाकार दिलीप घेवारे यांनी काही विकासकांशी संगनमत करून यूएलसीचा हजारों कोटींचा घोटाळा केला. या यूएलसी घोटाळा प्रकरणात मिरा भाईंदर शहरातील जवळपास चाळीस पेक्षा जास्त विकासकांवर गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी मनोज पुरोहित, रातीलाल जैन, शैलेश शाह सारख्या काही विकासकांना अटक देखील झाली होती. त्यावेळेस या प्रकरणात अटक टाळण्यासाठी अनेक विकासकांकडून सुनील जैन आणि संजय पुनमिया यांच्या माध्यमातून त्यावेळी ठाणे पोलीस आयुक्त असलेले परमबीर सिंह यांनी कोट्यवधी रुपयांची प्रमाणात खंडणी मागितली असा आरोप ठेवण्यात आला आहे. अशाच प्रकारे यूएलसी प्रकरणातील गुन्हे रद्द करण्यासाठी श्याम सुंदर अग्रवाल यांचे कडून देखील 15 कोटींची खंडणी मागीतल्याचा आरोप त्यांनी दिलेल्या फिर्यादी मध्ये नमूद करण्यात आले असून त्यावरून मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अटक आरोपी सुनील जैन आणि संजय पुनमिया यांना कोर्टाने सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

परमबीर सिंग यांच्या मागे लागला चौकशीचा ससेमिरा!

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या १०० कोटी वसुली टार्गेटच्या आरोपांमुळे देशमुखांमागे ‘ईडी’चा ससेमिरा लागला असला तरी, हे आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंगदेखील चांगलेच अडकले आहेत. परमबीर सिंग यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचारांच्या तक्रारींवरून राज्य शासनाने त्यांच्या खुल्या चौकशीची परवानगी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) दिली असतानाच मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या तक्रारीवरून माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यासह ८ जणांविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंग यांनी मुंबईतील पोलीस अधिकाऱ्यांना १०० कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यानंतर मात्र परमबीर सिंग यांच्या विरोधातही गैरकारभार आणि भ्रष्टाचारांच्या तक्रारीचे सत्र सुरू झाले. अकोला पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांच्या तक्रारीवरून परमबीर सिंह यांच्यासह २७ पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध अकोल्यातील सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करुन पुढील तपासासाठी ठाणे पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

  ठाणे शहर पोलीस आयुक्तपदी असताना परमबीर सिंग यांनी पदाचा गैरवापर करत हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार केला. तसेच आपल्या आणि आपल्या कुटुंबीयांच्या नावे हजारो कोटींची माया गोळा केल्याची तक्रार पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांसोबतच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केली आहे. घाडगे यांच्या तक्रारीसोबतच मुंबई पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षक अनुप डांगे यांनीही परमबीर सिंग यांच्याविरोधात तक्रार केली आहे.

क्रिकेट बुकी सोनू जालान याने परमबीर सिंग यांच्यासह अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांवर आपल्याला खोट्या गुन्ह्यात अटक करून मकोका गुन्हा लावून ३ कोटी ४५ लाख रुपयांची वसुली केल्याची तक्रार केली आहे. याशिवाय केतन तन्ना यांनीही परमबीर सिंग यांच्यावर वसुलीचे आरोप केला आहे. सव्वा कोटी रुपयांची वसुली केल्याचा त्यांनी दावा केला आहे. त्यापाठोपाठ आता मरीन ड्राइव्ह पोलिसांकड़ून तपास सुरु करण्यात आला आहे.

राज्याने गाठला कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणात चार कोटी लस मात्रांचा टप्पा..

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणात महाराष्ट्राने पुन्हा विक्रम प्रस्थापित करीत लस मात्रांचा चार कोटींचा टप्पा पार केला. काल दुपारपर्यंत झालेल्या लसीकरणानंतर राज्यात आतापर्यंत ४ कोटी २४ हजार ७०१ लसींचे डोस देण्यात आले आहेत, असे आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदिप व्यास यांनी सांगितले.

देशामध्ये कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणात महाराष्ट्र आघाडीवर असून दुपारी २ वाजेपर्यंत झालेल्या लसीकरणानंतर राज्याने आतापर्यंत दिलेल्या एकूण डोसेसची संख्या चार कोटींवर गेली. त्यामध्ये पहिला डोस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या तीन कोटी सहा लाख ९९ हजार ३३९ तर दुसरा डोस घेतलेल्यांची संख्या ९३ लाख २५ हजार ३६२ एवढी आहे. काल दुपारपर्यंत राज्यात १ लाख २० हजार नागरिकांना लस देण्यात आली असून सायंकाळपर्यंत हा आकडा वाढू शकेल, असे डॉ. व्यास यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले.

पथदिव्यांसह पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीज बिलांची वसुली, वीज तोडणी थांबविण्यासह तोडलेल्या जोडण्या पूर्ववत करा – अजित पवार

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीज बिलांची तपासणी करुन त्यांचा योग्य मेळ घालण्यासाठी (रिकन्सिलेशन) संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीने दि.१५ ऑगस्ट पर्यंतच्या कालमर्यादेत अहवाल सादर करावा. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत ग्रामीण तथा स्थानिक व नागरी स्वराज्य संस्था पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची वीज देयकांची वसुली व वीजतोडणी तोपर्यंत थांबवून, यापूर्वी तोडलेल्या वीज जोडण्या तातडीने पूर्ववत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात, राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची थकित वीज देयके व ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीज देयकांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पाणीपुरवठा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीकडील पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीज देयकांवरील दंड आणि व्याज वगळून उर्वरित रक्कमेच्या पन्नास टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून महावितरण कंपनीला अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने सदर थकित रक्कम चार हप्त्यात महावितरणला अदा करण्यात आली आहे. या संदर्भात महावितरणकडून तदनंतरच्या देय थकबाकी रकमेची मागणी संबंधित विभागाकडे केली आहे. महावितरणने वीज बिलापोटी यापूर्वी प्राप्त झालेल्या थकबाकी रकमेची तपासणी करुन योग्य मेळ घालण्यासाठी (रिकन्सिलेशन) पाणीपुरवठा विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग, ऊर्जा विभाग आणि महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अप्पर मुख्य सचिव पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठित करुन दि. १५ ऑगस्ट पर्यंत याबाबतचा सविस्तर अहवाल आवश्यक शिफारसींसह सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. हा राज्यस्तरीय समितीचा अहवाल येईपर्यंत राज्यातील ग्रामीण/स्थानिक व नागरी स्वराज्य संस्थांमधील पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची वीजवसुली, तोडणी तात्पुरत्या स्वरुपात थांबवून तसेच यापूर्वी तोडलेल्या वीजजोडण्या तातडीने पूर्ववत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला.