Home Blog Page 223

गर्भवतींचा कोविड-१९ प्रतिबंधक लसीकरणाला कमी प्रतिसाद; आतापर्यंत केवळ १४५ महिलांना लसमात्रा..

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महापालिकांतर्फे गर्भवतींचे कोविड – १९ प्रतिबंधक लसीकरण सुरू होऊन दहा दिवस उलटून गेले तरी अजून तसा लसीकरणाला विशेष प्रतिसाद मिळालेला नाही. मुंबईत आत्तापर्यंत केवळ १४५ गर्भवती महिलांनी लस घेतली आहे.

गर्भवती महिलांना कोरोना साथीच्या पहिल्या लाटेत विशेष धोका नसल्याचे जाणवले असले तरी दुसऱ्या लाटेत मात्र त्यांना तीव्र लक्षणे आढळली आहेत. पहिल्या लाटेत ‘नायर रुग्णालयात’ ११०० गर्भवती महिला कोरोनाच्या उपचारासाठी दाखल झाल्या होत्या. यातील केवळ ८ महिलांचा मृत्यू झाला होता. तर दुसऱ्या लाटेमध्ये ४८५ बाधितांपैकी २६ महिलांचा मृत्यू झाल्याचे आढळले आहे. सुमारे १० ते १५ टक्के महिलांना तीव्र लक्षणे होती. त्यामुळे गर्भवती महिलांसाठी खास लसीकरण उपलब्ध करण्याची मागणी सर्वच स्तरातून केली जात होती. त्यानंतर केंद्रीय आरोग्य विभागाने गर्भवती महिलांच्या लसीकरणाला परवानगी दिली असली तरी कोरोनाचा संसर्ग झाल्यास संभाव्य धोके आणि प्रसुतीच्या काळात लसीकरणाचे माहीत नसलेले दुष्परिणाम याची माहिती दिल्यावर लस घेण्याचा निर्णय गर्भवतीचा असेल असे स्पष्ट केले आहे. लस घेण्याबाबत अजूनही संभ्रमाचे वातावरण असून लसीकरणाबाबत अनेक शंकाकुशंका या महिलांमध्ये दरवळत आहेत. त्यामुळे लसीकरणाला अजून फारसा हवा तसा अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.

केंद्राच्या सूचनेनुसार मुंबईत पालिकेने १५ जुलैपासून ३५ रुग्णालयांत गर्भवती महिलांसाठी लसीकरण सुरू केले आहे. याला आता दहा दिवस उलटले तरी पालिकेत आत्तापर्यंत केवळ ६१ गर्भवती महिलांनी लस घेतली आहे. सरकारी रुग्णालयात तर केवळ १४ महिलांनी अद्याप लस घेतली आहे. शहरात सुमारे दीड लाख महिला या गर्भवती असून त्या लसीकरणासाठी पात्र आहेत.

भाजप-मनसेचा ‘दुवा’ हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर जुळणार?

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि भारतीय जनता पक्ष एकत्र येणार असल्याच्या चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आलं आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची काही दिवसांपूर्वीच नाशिकमध्ये भेट झाली. त्यानंतर मनसे आणि भाजपच्या युतीची चर्चा पुन्हा सुरू झाली. मनसेच्या परप्रांतीयांच्या मुद्द्यावरून संभ्रम असल्याचं पाटील यांनी ठाकरेंना सांगितलं. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी पाटील यांना त्यांच्या भाषणाची लिंक पाटील यांना पाठवली आहे. यामध्ये राज यांची परप्रांतीयांबद्दलची भूमिका आहे. दरम्यान, मनसेसोबतच्या युतीबाबत देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न विचारला असता, आमचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे की, मनसे शत्रूपक्ष नाही. पण, भाषेच्या संदर्भातील त्यांची भूमिका भाजपला मान्य नाही, असे सांगताना हिंदुत्ववादी भूमिका महत्त्वाची आहे. अलीकडील काळात मनसेने तशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, भाषेसंदर्भातील भूमिका मनसेने बदलली, तर विचार करता येऊ शकतो. पण, आताच्या घडीला मनसेसोबत युतीची कोणतीही चर्चा नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

राज ठाकरे यांच्या मनसेची परप्रांतीयांची भूमिका अतिशय आक्रमक आहे. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी अनेकदा परप्रांतीयांना चोप दिला आहे. त्यामुळेच भाजपनं मनसे सोबतच्या युतीवरून सावध पवित्रा घेतला आहे. नाशिक भेटीत राज ठाकरे आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेत मनसेच्या परप्रांतीयांच्या भूमिकेवर चर्चा झाली. तुमच्या मनातील संभ्रम लवकरच दूर करतो. परप्रांतीयांची भूमिका स्पष्ट करणाऱ्या मुलाखतीची लिंक लवकरच तुम्हाला पाठवतो, असं राज यांनी पाटील यांना सांगितलं होतं.

चंद्रकांत पाटील यांच्या मनातील गैरसमज आणि संभ्रम दूर करण्यासाठी राज यांनी त्यांना एका मुलाखतीची लिंक पाठवल्याचं समजतं. सध्या पाटील पूरग्रस्त भागांची पाहणी करण्यासाठी साताऱ्यात आहेत. त्यांनी अद्याप राज यांनी पाठवलेली लिंक पाहिलेली नाही. मनसेसोबत युती करायची की नाही याचा निर्णय भाजप नेतृत्त्वाकडून घेण्यात येणार आहे.

मात्र मनसेसोबतच्या युतीविषयी तूर्तास कोणतीही चर्चा नाही. याबद्दल सध्याच्या घडीला चर्चा सुरू नाही, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. मनसे आमच्यासाठी शत्रूपक्ष नाही. मात्र भाषेच्या मुद्द्यावरून भेदभाव करायचा नाही हे आमचं धोरण आहे. आम्ही हिंदुत्ववादी आहोत. त्यांचीही भूमिका हिंदुत्ववादी आहे, असं फडणवीस पुढे म्हणाले.

१ ऑगस्टपासून एटीएम मधून पैसे काढण्याच्या नियमामध्ये बदल – आरबीआय..

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या आदेशानुसार बँकांनी स्वयंचलित टेलर मशिन्सवर अर्थात ‘एटीएम’ वर शुल्क आकारू शकणार्‍या ‘इंटरचेंज फी’ मध्ये वाढ केली आहे. १ ऑगस्टपासून २ रुपयांची वाढ दिसून येईल. ‘आरबीआय’ने जूनमध्ये इंटरचेंज फी १५ ते १७ रुपयांनी वाढविली तर बिगर-आर्थिक व्यवहारांसाठी फी ५ रुपयांवरून ६ पर्यंत वाढविण्यात वाढ केली. आरबीआयच्या मते, ही फी बँकांकडून क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डद्वारे देयकांसाठी (पेमेंटसाठी) केल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेसाठी ग्राहकांकडून घेतली जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्राहक त्यांच्या खाते असलेल्या बँकेच्या एटीएम मधून दरमहा पाच मोफत व्यवहार करण्यास पात्र असतील.

काय आहेत बदल ?

१ऑगस्ट २०२१ पासून, व्यावसायिक बँकांना सर्व व्यवहारांमध्ये १५ ते १७ रुपये व सर्व केंद्रांमधील बिगर-आर्थिक व्यवहारांसाठी ५ रुपयांवरून ६ रुपयांपर्यंत वाढीस परवानगी दिली जाईल. आरबीआयने बँकांना पुढील वर्षापासून मोफत मासिक परवानगी मर्यादेपलीकडे रोख आणि विना-रोकड ‘ए.टी.एम’ व्यवहारासाठी शुल्क वाढविण्यास परवानगी दिली आहे. “जास्त इंटरचेंज फी ची भरपाई करण्यासाठी आणि खर्चात सर्वसाधारण वाढ झाल्यास त्यांना ग्राहकांच्या शुल्कामध्ये प्रत्येक व्यवहारांसाठी २१ रुपये करण्याची परवानगी आहे. ही वाढ १ जानेवारी २०२२ पासून लागू होईल”, असे ‘आरबीआय’ने सांगितले. रिझर्व्ह बँकेने असेही म्हटले आहे की, बँक ग्राहकांनी मोफत व्यवहाराची मासिक मर्यादा ओलांडल्यास त्यांना १ जानेवारी २०२२ रोजी २० रुपयांऐवजी २१ रुपये प्रत्येक ट्राजेंक्शनसाठी द्यावे लागतील. तथापि, बँक ग्राहक त्यांच्या स्वत:च्या बँक एटीएम मधून दरमहा पाच विनामूल्य ट्राजेंक्शनसाठी पात्र आहेत.

पहिली ते बारावीच्या अभ्यासक्रमात यंदाही २५ टक्के कपात – वर्षा गायकवाड

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात कोरोना संकटामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन माध्यमातून शिकवण्यात येत आहे. ऑनलाईन शिकवणीमध्ये वेळेचा व्यत्यय आणि येणाऱ्या अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांना पुर्ण अभ्यासक्रम शिकवणे अवघड होते. यामुळे मागील वर्षीही २५ टक्के अभ्यासक्रम कपात करण्यात आला होता. यावर्षीही कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर शाळा प्रत्यक्ष सुरु करणं अवघड आहे यामुळे शिक्षकांकडून पुन्हा अभ्यासक्रम कपात करण्याची मागणी होती. यावर शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शैक्षणिक अभ्यासक्रम २५ टक्के कपात केला असल्याची घोषणा केली आहे.

कोविड- १९ च्या वैश्विक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातच नव्हे तर संबंध जगातील विद्यार्थ्याना संकटास सामोरे जावे लागत आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे देशातील शाळा बंद असल्या तरी शिक्षण मात्र सुरू आहे. राज्यामध्ये सुद्धा ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. ऑनलाइन शिक्षणाच्या मर्यादा मुळे गेल्यावर्षी अभ्यासक्रमात २५ टक्के कपात करण्यात आली होती. कोरोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे यावर्षीही शैक्षणिक वर्ष आँनलाईन पध्दतीने सुरु झाले आहे. ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेत असल्यामुळे अनेक शिक्षक संघटना, मुख्याध्यापक यांनी शालेय अभ्यासक्रमात २५ टक्के कपात करण्याची मागणी शालेय शिक्षण मंत्री प्राध्यापक वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली होती. राज्यात कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या शाळेतील अभ्यासक्रमात कपात करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाकडून जाहीर करण्यात आला आहे.

सर्व संबंधित घटकांशी विचारविनिमय केल्यानंतर आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून गतवर्षीप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वीपर्यंतचा २५% पाठ्यक्रम कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन व शिक्षक व पालक संघटनेने केलेल्या मागणीचा विचार करून यावर्षीच्या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण विभागाने २५% अभ्यासक्रम कमी करून विद्यार्थ्यांना फार मोठा दिलासा दिला आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही ट्विट करत ही माहिती दिली आहे. कोरोनामुळे यंदाही शाळा वेळेत सुरु न करता आल्याने विहित वेळेत पाठ्यक्रम पूर्ण व्हावा व तणावमुक्त वातावरणात विद्यार्थ्यांना त्यांची शिक्षणातील उद्दिष्टे साध्य करता यावीत,याअनुषंगाने हा निर्णय घेतला आहे. कमी केलेल्या पाठ्यक्रमाची तपशीलवार माहिती जाहीर करण्यात येईल असे वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं आहे.

वसई-विरार शहर पालिकेला ८० कोटींचा दंड; राष्ट्रीय हरित लवादाची कारवाई..

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

वसई-विरार महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया आणि वायुप्रदूषण नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने वसई विरार महापालिकेला मे २०१९ पासून प्रतिदिन १० लाख ५० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे या दंडाची रक्कम आता ८० कोटी एवढी झाली आहे. वसई विरार महापालिका क्षेत्रात पर्यावरणाचे तीन तेरा वाजले आहेत. कचराभूमीवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया न करणे, शहरातील प्राणवायूची पातळी स्थिर न ठेवणे तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करणे या तीन मुद्दय़ावर पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि ग्रीन रिफ्लेक्शन ट्रस्टचे अध्यक्ष चरण भट यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर १२ जुलै २०२१ रोजी सुनावणी झाली. वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातून निघणाऱ्या सांडपाणी, घनकचरा आणि वायुप्रदूषण नियंत्रणाबाबत कोणतीही अंमलबजावणी होत नसल्याचे हरित लवादाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे वसई विरार महापालिकेला मे २०१९ पासून प्रतिदिन १० लाख ५० हजार रुपये दंड बजावण्यात आला आहे. मे २०१९ पासून या दंडाची रक्कम जवळपास ८० कोटी रुपये इतकी होते. पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे याबाबत खुलासा मागितला असून जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र राज्य मुख्य सचिव यांना सांडपाणी, घनकचरा आणि वायुप्रदूषण पातळीवर कृती आराखडा (एक्शन प्लान) तयार करा, असे आदेश दिले आहेत, तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या जागांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.