राज्याचे माजी गृहराज्यमंत्री आणि काँग्रेसचे माजी नेते कृपाशंकर सिंह उद्या बुधवारी भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर कृपाशंकर सिंह भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील सर्व समीकरणे बदलण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
काँग्रेसचे मुंबईतील माजी नेते तसेच राज्य सरकारमधील माजी मंत्री कृपाशंकर सिंह यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली असून, ते भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. उद्या दुपारी १२ वाजता भाजपाच्या प्रदेश कार्यालयामध्ये प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत कृपाशंकर सिंह यांचा भाजपामध्ये प्रवेश होणार आहे. कृपाशंकर सिंह हे गेल्या बऱ्याच काळापासून पक्षीय राजकारणात फारसे सक्रिय नव्हते. दरम्यान, उद्या ते भाजपचे कमळ हाती घेणार आहेत. मुंबई काँग्रेसमधील उत्तर भारतीय नेत्यांपैकी ते एक नेते आहेत.
बेहिशोबी मालमत्ता आणि काडतुसं सापडल्याप्रकरणी कृपाशंकर सिंह मधल्या काळात अडचणीत आले होते. तेव्हापासूनच ते सक्रिय राजकारणातून अडगळीत गेले होते. मुंबई काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष असलेले कृपाशंकर सिंह यांनी जम्मू-काशमीरमध्ये कलम ३७० रद्द करण्याला पक्षाने विरोध केल्याचे निमित्त साधून २०१९ मध्ये काँग्रेसच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. मात्र तेव्हापासून ते कुठल्याही पक्षाशी संलग्न नव्हते. मात्र ते लवकरच भाजपाच प्रवेश करतील असे सांगण्यात येत होते. देवेंद्र फडणवीस यांनीही कृपाशंकर सिंह हे लवकरच भाजपात प्रवेश करतील, असे संकेत दिले होते. मुंबईत सुमारे ४० ते ५० लाख उत्तर भारतीय मतदार आहेत. म्हणजे उत्तर भारतीयांच्या मतांची टक्केवारी २० ते २५ टक्के आहे. मुंबईतील अनेक मतदारसंघात उत्तर भारतीयांची मते निर्णायकही आहेत. या उत्तर भारतीय मतदारांमध्ये कृपाशंकर सिंह यांची लोकप्रियता आहे. त्यामुळे त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यास त्याचा भाजपला फायदाच होणार असून काँग्रेसला मोठा झटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
कृपाशंकर सिंह हे मुंबईतील कालिना विधानसभा मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून आले होते. तसेच त्यांनी काही काळ राज्याचे गृहराज्यमंत्रिपदही सांभाळले होते. त्याबरोबरच कृपाशंकर सिंह यांनी मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्षपदही सांभाळले होते.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे यावर्षी दहावीची परीक्षा रद्द झाली होती. दरम्यान, परीक्षा रद्द झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या गुण मूल्यांकनाबाबत फॉर्म्युला ठरवण्यात आला होता. त्यानंतर आता एसएससी अर्थात दहावीच्या निकालाची संभाव्य तारीख समोर आली आहे. मिळत असलेल्या माहितीनुसार दहावीचा निकाल १५ जुलै २०२१ रोजी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या दिवशी दहावीचा निकाल महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
दहावीची परीक्षा न झाल्याने विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे होणार ? याबाबत अधिक माहितीसाठी विद्यार्थी या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन माहिती घेऊ शकतात. सीबीएसईच्या दहावी आणि १२ वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील दहावी आणि १२ वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.
महाराष्ट्र एसएससी परीक्षेचा निर्णय हा नववी आणि दहावीच्या अंतर्गत परीक्षेत विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या गुणांच्या आधारावर दहावीचा निकाल जाहीर होईल. त्यासाठी नववीचे ५० टक्के गुण, दहावीच्या अंतर्गत मूल्यमापनाचे ३० टक्के गुण आणि दहावीतील प्रकल्प आदींचे २० टक्के गुण मिळवून निकाल तयार केले जातील. दरम्यान, विविध माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार राज्य सरकारने ११ वीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १० वीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर १४ दिवसांनंतर राज्यात सीईटी परीक्षेचे आयोजन होणार आहे.
केंद्राकडे माहिती मागितली तर इतका आगडोंब करण्याची गरज काय?
विधानभवनात काल जे घडलं ते महाराष्ट्राच्या परंपरेला लाजिरवाणं होतं. ही आपली संस्कृती नाही. उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार आपण देतो. मात्र एकूण जे कामकाज चाललं आहे. हा दर्जा खालावत चालल्याचं दिसून येते. लोकप्रतिनिधींकडून जनतेची काही अपेक्षा असते. काल जे काही दृश्य पाहायला मिळालं शरमेने मान खाली जाणारं कृत्य आहे. भास्कर जाधव यांच्यासोबत जे घडलं ते ऐकल्यावर असं महाराष्ट्रात घडू शकतं यावर विश्वास बसत नाही. सत्ता एके सत्ता हाच अट्टाहास असेल तर एकूणच सगळं वाईट चाललं आहे. जबाबदार पक्षाकडून हे घडलं हे खेदजनक आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज आपले मौन सोडले. भाजपानं घातलेल्या गोंधळाचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात उपस्थित होते.
विधिमंडळाच्या २ दिवसीय पावसाळी अधिवेशनाची सांगता मंगळवारी झाली. या अधिवेशनात सर्वात गाजलेला मुद्दा म्हणजे भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की झाल्याचा प्रकार घडला. यावरून विधानसभेत भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले. या निलंबनावरून राज्यभरात भाजपाने निषेध आंदोलन केले. या प्रकरणी पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री यांनी भाष्य केले.
ओबीसी आरक्षणावर केंद्राकडे इम्पिरिकल डेटाबाबत असलेली माहिती अधिकृतपणे मागितली तरी मिळत नाही. मग विरोधी पक्षनेत्यांना माहिती कशी मिळाली? इम्पिरिकल डेटा मागवला तरी त्याचा उपयोग नाही. त्यात ८ कोटी चूका असल्याचं विरोधी पक्षाचा दावा आहे. मग हा डेटा उज्ज्वला योजनेसाठी वापरण्यात येतो. मग या योजनेत घोटाळा आहे का? चुकीची माहिती केंद्र सरकारच्या योजनेसाठी कशी वापरता? ओबीसींना न्याय देण्याची मागणी केली मग इतका आगडोंब करायची गरज का? यामागचं गौडबंगाल नक्की काय आहे? सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या त्या लांच्छनास्पद होत्या असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी भाजपाला लगावला.
ओबीसी समाजाबद्दल ठराव मांडला होता. जे काही बोलायचं ते बोलावं. वेडवाकडं करायची गरज नव्हती. सभागृहात समोर माईक असताना बेंबीच्या देठापासून ओरडायची गरज नाही. वेडवाकडं करायचं, आरडाओरडा करायचा ही लोकशाहीचं लक्षणं नाहीत. राजदंड पळवला जातो. ही पद्धत नाही. २ दिवसीय अधिवेशनात जनतेला समाधान देऊ असं काम केले आहे. अधिवेशनातील कामकाजाचा दर्जा खालावत चालला आहे. ज्यांच्याकडून हे घडलं त्यांनी लवकर सुधारावं अशी अपेक्षा करतो अशा शब्दात उद्धव ठाकरेंनी भाजपाला टोला लगावला. विरोधकांनी कितीही राजकारण केलं तरी आम्ही जनतेच्या जीवाशी खेळणार नाही. राजकारण करणार नाही. आम्ही एवढे नीच वागणार नाही, अशी तिखट प्रतिक्रियाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
बोगस लसीकरणातील दोषींवर कारवाई
लसीकरण घेतलेल्यांना कोरोना संसर्ग होत आहे. बोगस लसीकरणाबाबत जे कुणी दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार आहे. ज्या लोकांना बोगस लस दिली आहे. त्यांचीही तपासणी केली जाणार आहे. त्यांना काय दिलं होतं. हे तपासावं लागेल असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सांगितले.
दोघांच्या मध्ये बसलोय, भाजपसोबत कसा जाऊ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या भेटीनंतर शिवसेना आणि भाजपमध्ये जवळीक वाढली आहे अशी चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विचारण्यात आलं असता त्यांनी मी सध्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी नेत्यांच्या मधोमध बसलोय, असं म्हणत चर्चेत कोणतंही तथ्य नसल्याचं स्पष्ट केलं. याशिवाय, गेल्या २५ वर्षात एकत्र राहून जवळीक टीकली नाही, मग आता काय होणार ? असं म्हणत ठाकरेंनी भाजपासोबतच्या जवळीकीचा प्रश्न निकालात काढला.
तरच विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक
सध्या कोरोनाची परिस्थिती आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार नाही, हे मी राज्यपालांना कळवलं आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
विधिमंडळातील सर्व सदस्यांचे आभार
भास्कर जाधव यांच्यासोबत झालेलं वर्तन निंदनीय आहे. राज्यात असा पायंडा पडता कामा नये. असा पायंडा पडायचा नसेल तर सर्वांनी मिळून ठरवायला हवं. मात्र, दोन दिवसांत राज्याच्या हिताचं एवढं काम करणारं हे राज्यातील पहिलं सरकार आहे. या दोन दिवसांत जनतेला समाधान मिळेल असं काम सरकारनं केलंय. त्याबाबत आम्ही विधिमंडळातील सर्व सदस्यांचे आभार मानतो, तर ज्यांच्याकडून जे घडू नये ते घडलं त्यांना सुधारण्यासाठी मी शुभेच्छा देतो, असा टोलाही मुख्यमंत्र्यांनी लगावलाय.
वादळी ठरलेलं दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनाचे सूप अखेर वाजले आहे. मात्र, चार महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक या पावसाळी अधिवेशनात रखडली गेली आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता आहे.
नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अध्यक्षपद रिक्त झाले होते. मागील अधिवेशन देखील अध्यक्ष विनाच पार पडले. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यावी अशी मागणी पुढे आली. परंतु, पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार नाही. हिवाळी अधिवेशन पूर्वी विशेष अधिवेशन घेऊन विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेणार, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेतल्यानं काँग्रेसमध्ये नाराजी पसरली आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यायला तयार नाहीत, अशी माहिती समोर आली होती आणि झालंही तसंच आहे. तसंच, महाविकास आघाडीचे नऊ आमदार अधिवेशनात गैरहजर होते. त्यामुळेही हा निर्णय टाळण्यात आला.
विशेष म्हणजे, अधिवेशनाच्या पूर्वीच महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत भाजपचे विरोक्षी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. त्यांच्या भेटीनंतर राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षपद भरण्यात यावे, असं पत्र ठाकरे सरकारला पाठवले होते. पण, राज्यपाल भाजपची मागणी लावून धरत दबाव आणत आहे. त्यामुळे राज्यपालांचा हा निर्णय डावलण्यात यावा, असा निर्णय समन्वय समितीच्या बैठकीत झाला होता.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. आजच्या अधिवेशनात कृषी कायद्याविरोधात मोदी सरकारवर राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हल्लाबोल केला. केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याविरोधात अजूनही शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. याच पार्श्वभूमीवर छगन भुजबळ यांनी मोदींना असा सवाल केला की, ‘दोन-चार दिवसांचं आंदोलन किती त्रासदायक असतं ? आणि हे आंदोलन तब्बल आठ महिने सुरू आहे. काय-काय केसेस त्यांच्यावर टाकल्या. अरे ते दुश्मन आहेत का ? की ते पाकिस्तानातून आलेत ?’
कृषी विधेयक आज विधानसभेत सादर करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला हे आव्हान आहे. कृषी कायद्याविषयी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनातील २०० हून जास्त लोकं कोरोना आणि इतर आजारामुळे दगावले आहेत. कोणी एकाने आत्महत्या केली तर आपण किती संवेदना प्रकट करतो, ताबडतोब चौकशी करतो आणि जे कोणी गुन्हेगार असतील त्याच्यावर आपण कारवाई करण्याचे आदेश देतो आणि कारवाई करतो. आज २०० हून जास्त जणांचा बळी गेलाय, कदाचित यापेक्षा जास्त. दुर्दैव असं की, मंत्री फक्त याची चर्चा करायचे. हा जो खेळ आहे तो जगाने, देशाने आणि महाराष्ट्राने पाहिला आहे. शेतकऱ्यांनी भेटायला जायचं बोललं तर शेतकऱ्यांच्या रस्त्यामध्ये खिळे पसरले. लोकशाहीला काळीमा लावणार हा प्रकार होता. अख्ख्या जगाने त्याची नोंद घेतली. टिका व्हायला लागल्यानंतर खिळे बाहेर काढले.
भुजबळ म्हणाले की, ‘देशात खायला अन्न नव्हते हे मी पाहिलं आहे. १९७२ सालचा दुष्काळ मी पाहिला आहे. त्यावेळेस अमेरिकेतून येणारा लाल गहू आम्ही पाहिला आणि खाल्ला आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांनी सांगितलं, ही परिस्थिती बदलून टाकली नाहीतर मला चव्हाट्यावर फाशी द्या. त्यांनी केलेली कृषी क्रांती सुरू राहिली. युपी सरकारचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग, कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या काळात शेतकऱ्यांना मदत करून हमी भाव दुप्पट, तिप्पट, चौप्पट वाढवून दिला. सव्वा कोटींची भूक भागवून परदेशातील २५ देशांना अन्नाची गरज या देशाने पूर्ण केली. या कोरोनाच्या काळात प्रत्येक जण सॅनिटायझर लावून काम करत होता. पण शेतकरी त्यांच्या कुटुंबांसह हिवाळा, पावसाळा, उन्हाळा आणि कोरोनाला न बघता राबत होता. त्याने अन्नधान्य पिकवलं. आपण इतरांना कोरोना योद्धा म्हणतो, पण शेतकरीही कोरोना योद्धाच आहे.’
दोन-चार दिवसांचं आंदोलन किती त्रासदायक असतं ? आणि हे आंदोलन तब्बल आठ महिने सुरू आहे. काय-काय केसेस त्यांच्यावर टाकल्या. अरे ते दुश्मन आहेत का? की ते पाकिस्तानातून आलेत? ते आपलेच आहेत ना. त्यांच्या मतावर संसद तयार झाली, विधानसभा तयार झाल्या. त्यांच म्हणणं ऐकायला नको ? कायदे करत असताना विरोध होतो, त्यावेळेस लोकांना काय हवंय हे लक्षात घेतो. पण इथे बोलायलं गेले तर शेतमाल विका, हे विका, ते विका, काय करायचं ? कशाचीही चर्चा नाही, असे भुजबळ म्हणाले.
