Home Blog Page 239

विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता..

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

वादळी ठरलेलं दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनाचे सूप अखेर वाजले आहे. मात्र, चार महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक या पावसाळी अधिवेशनात रखडली गेली आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता आहे.

नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अध्यक्षपद रिक्त झाले होते. मागील अधिवेशन देखील अध्यक्ष विनाच पार पडले. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यावी अशी मागणी पुढे आली. परंतु, पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार नाही. हिवाळी अधिवेशन पूर्वी विशेष अधिवेशन घेऊन विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेणार, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेतल्यानं काँग्रेसमध्ये नाराजी पसरली आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यायला तयार नाहीत, अशी माहिती समोर आली होती आणि झालंही तसंच आहे. तसंच, महाविकास आघाडीचे नऊ आमदार अधिवेशनात गैरहजर होते. त्यामुळेही हा निर्णय टाळण्यात आला.

विशेष म्हणजे, अधिवेशनाच्या पूर्वीच महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत भाजपचे विरोक्षी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. त्यांच्या भेटीनंतर राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षपद भरण्यात यावे, असं पत्र ठाकरे सरकारला पाठवले होते. पण, राज्यपाल भाजपची मागणी लावून धरत दबाव आणत आहे. त्यामुळे राज्यपालांचा हा निर्णय डावलण्यात यावा, असा निर्णय समन्वय समितीच्या बैठकीत झाला होता.

दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी पाकिस्तानातून आले आहेत का? – छगन भुजबळांचा मोदींना सवाल..

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. आजच्या अधिवेशनात कृषी कायद्याविरोधात मोदी सरकारवर राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हल्लाबोल केला. केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याविरोधात अजूनही शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. याच पार्श्वभूमीवर छगन भुजबळ यांनी मोदींना असा सवाल केला की, ‘दोन-चार दिवसांचं आंदोलन किती त्रासदायक असतं ? आणि हे आंदोलन तब्बल आठ महिने सुरू आहे. काय-काय केसेस त्यांच्यावर टाकल्या. अरे ते दुश्मन आहेत का ? की ते पाकिस्तानातून आलेत ?’

कृषी विधेयक आज विधानसभेत सादर करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला हे आव्हान आहे. कृषी कायद्याविषयी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनातील २०० हून जास्त लोकं कोरोना आणि इतर आजारामुळे दगावले आहेत. कोणी एकाने आत्महत्या केली तर आपण किती संवेदना प्रकट करतो, ताबडतोब चौकशी करतो आणि जे कोणी गुन्हेगार असतील त्याच्यावर आपण कारवाई करण्याचे आदेश देतो आणि कारवाई करतो. आज २०० हून जास्त जणांचा बळी गेलाय, कदाचित यापेक्षा जास्त. दुर्दैव असं की, मंत्री फक्त याची चर्चा करायचे. हा जो खेळ आहे तो जगाने, देशाने आणि महाराष्ट्राने पाहिला आहे. शेतकऱ्यांनी भेटायला जायचं बोललं तर शेतकऱ्यांच्या रस्त्यामध्ये खिळे पसरले. लोकशाहीला काळीमा लावणार हा प्रकार होता. अख्ख्या जगाने त्याची नोंद घेतली. टिका व्हायला लागल्यानंतर खिळे बाहेर काढले.

भुजबळ म्हणाले की, ‘देशात खायला अन्न नव्हते हे मी पाहिलं आहे. १९७२ सालचा दुष्काळ मी पाहिला आहे. त्यावेळेस अमेरिकेतून येणारा लाल गहू आम्ही पाहिला आणि खाल्ला आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांनी सांगितलं, ही परिस्थिती बदलून टाकली नाहीतर मला चव्हाट्यावर फाशी द्या. त्यांनी केलेली कृषी क्रांती सुरू राहिली. युपी सरकारचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग, कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या काळात शेतकऱ्यांना मदत करून हमी भाव दुप्पट, तिप्पट, चौप्पट वाढवून दिला. सव्वा कोटींची भूक भागवून परदेशातील २५ देशांना अन्नाची गरज या देशाने पूर्ण केली. या कोरोनाच्या काळात प्रत्येक जण सॅनिटायझर लावून काम करत होता. पण शेतकरी त्यांच्या कुटुंबांसह हिवाळा, पावसाळा, उन्हाळा आणि कोरोनाला न बघता राबत होता. त्याने अन्नधान्य पिकवलं. आपण इतरांना कोरोना योद्धा म्हणतो, पण शेतकरीही कोरोना योद्धाच आहे.’

दोन-चार दिवसांचं आंदोलन किती त्रासदायक असतं ? आणि हे आंदोलन तब्बल आठ महिने सुरू आहे. काय-काय केसेस त्यांच्यावर टाकल्या. अरे ते दुश्मन आहेत का? की ते पाकिस्तानातून आलेत? ते आपलेच आहेत ना. त्यांच्या मतावर संसद तयार झाली, विधानसभा तयार झाल्या. त्यांच म्हणणं ऐकायला नको ? कायदे करत असताना विरोध होतो, त्यावेळेस लोकांना काय हवंय हे लक्षात घेतो. पण इथे बोलायलं गेले तर शेतमाल विका, हे विका, ते विका, काय करायचं ? कशाचीही चर्चा नाही, असे भुजबळ म्हणाले.

राज्य सरकारचे नवीन कृषी विधेयक मंजूर..

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात गेल्या सात महिन्यांहून जास्त काळ दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. आता केंद्राच्या या कायद्यामध्ये राज्य सरकारने सुधारणा करुन नवीन कृषी विधेयक सभागृहाच्या पटलावर ठेवलं आहे. त्या आधी आज सकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे.

राज्य सरकारचे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात राज्य सरकारचा नवा कृषी कायदा मंजुर व्हावा असं महाविकास आघाडीतील पक्षांची विशेषत: काँग्रेसची इच्छा होती. आता हा कायदा सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आला आहे. त्यावर आता सर्व क्षेत्रातून अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत.

जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम २०२१, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वासित किंमत आणि शेतीसेवा विषयक करार) महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२१ आणि शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२० असं या तीन विधेयकांची नावं आहेत.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात आपण सुधारणा करणार आहोत, त्याचा अभिप्राय घेण्यासाठी आपण दोन महिन्याचा कालावधी देत आहोत असं महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

एक आत्महत्या झाली तर आपण संवेदना प्रगट करतो पण दिल्लीतील आंदोलनात आतापर्यंत २०० शेतकऱ्यांचा मृत्यू झालाय असं ना. छगन भुजबळ म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, केंद्राच्या कृषी कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. आता राज्यातील हे तीन विधेयक आपण चर्चेकरता खुली ठेवली आहेत. शेतकरी आणि शेतकरी संघटना यांची काही भूमिका असू शकेल, त्यांनी ती मांडण्यासाठी आपण वेळ दिला आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात शेतकऱ्यांना संरक्षण नाही, त्यामुळे हा कायदा शेतकरीविरोधी असल्याचं सांगत देशभरामध्ये आंदोलन झाली. बिगर भाजप राज्यात हा कायदा लागू करणार नाही अशी भूमिका अनेक राज्यांनी घेतली. महाराष्ट्रात ही महाविकास आघाडी सरकारने या कायद्याला विरोध केला. आता या कायद्यात सुधारणा करुन राज्य सरकार नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. विधी व न्याय विभागाने हा मसूदा बनवला आहे. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग, शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर काय शिक्षा असणार आणि त्यासंबंधी विविध तरतूदी काय असतील ते या विधेयकात मांडण्यात आलं आहे.

फोन टॅपिंगवरून विधानसभेत सत्ताधारी नेते आक्रमक; गृहमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश..

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी कृषी विधेयकासह फोन टॅपिंगचा मुद्दाही चांगलाच गाजला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील चांगलेच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. केंद्रीय संस्था जर सदस्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचं काम करत असतील तर त्याचाही परामर्श, काळजी आणि त्याबाबतीतील चौकशी गृहमंत्र्यांच्या माध्यमातून व्हावी, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी अध्यक्षांकडे केली.

अलीकडच्या काळात वर्तमानपत्रात आणि विरोधी पक्षातील लोकांकडून ‘याला ईडी लावतो, त्याला सीबीआय लावतो’ अशी विविध विधाने ऐकायला मिळतात. त्यामुळे विधानमंडळाचा सदस्य या नात्याने मंत्री म्हणून नव्हे तर सभागृहातील अनेक सदस्यांना जर महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी केंद्रीय एजन्सी फोन टॅपिंगवर ठेवत असेल तर आमच्या सभागृहातील सदस्यांचे संरक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे असंही जयंत पाटील म्हणाले. गृहमंत्र्यांना विनंती आहे की, केंद्रीय एजन्सीकडून राज्यातील सभागृहातील किती सदस्यांचे फोन टॅपिंगला ठेवले आहेत, याची माहिती सभागृहात ठेवावी. या परिस्थितीत सर्व सन्माननीय सदस्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सभागृहाच्या सन्माननीय अध्यक्षांची आहे, असंही जयंत पाटील यांनी सांगितलं.

नाना पटोलेही आक्रमक


२०१६-१७ मध्ये मी खासदार असताना माझ्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यात येत होते. अशाप्रकारे लक्ष ठेवण्याचं काहीच कारण नव्हतं. मिळालेल्या माहितीनुसार माझं नाव अमजद खान ठेवण्यात आलं होतं. केंद्रातील सध्याचे मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या पीएचा नंबर, खासदार संजय काकडे यांचाही फोन नंबर टॅप केला गेला. अशाप्रकारे कुणाच्या गोपनीयतेचा भंग करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही, असं सांगत नाना पटोले सभागृहात आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले.

जयंत पाटील आणि नाना पटोले यांनी फोन टॅपिंगचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर २०१६-१७ दरम्यान झालेल्या फोन टॅपिंग प्रकरणाची उच्चस्तरिय चौकशी करुन त्यातील दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सभागृहात दिली.

राज्यात १५,५११ रिक्त पदांच्या भरतीसाठी वित्त विभागाची मंजुरी; अजित पवारांची माहिती..

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यातील विविध विभागातील १५,५११ रिक्त पदांची एमपीएससीकडून भरती करण्यात येणार आहे. या विभागांच्या पद भरतीसाठी वित्त विभागाने मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली आहे. एमपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या स्वप्नील लोणकर या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली होती. त्याचे पडसाद विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही उमटले होते. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली होती.

ज्या विभागांनी रिक्त पदे भरण्याचे प्रस्ताव दिले त्याला वित्त विभागाने मंजुरी दिली असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केली आहे. त्यानुसार २०१८ पासून विविध संवर्गातील रिक्त असलेली पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत भरण्यात येणार आहेत. गट अ – ४४१७, गट ब – ८०३१, गट क – ३०६३. अशी एकूण १५,५११ इतकी पदं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यास वित्त विभागाने मंजुरी दिली.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी ३१ जुलैपर्यंत एमपीएससीच्या सर्व रिक्त जागा भरणार असल्याची घोषणा विधानसभेत केली होती. राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता एमपीएससीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या गेल्या. त्याचा फटका सर्वांनाच बसला. स्वप्नील लोणकरची आत्महत्या ही अत्यंत वेदनादायी घटना आहे. लोणकर कुटुंबाच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. राज्यात यापुढे अशी घटना घडणार नाही या संदर्भात आम्ही काळजी घेऊ असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.