संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात गेल्या सात महिन्यांहून जास्त काळ दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. आता केंद्राच्या या कायद्यामध्ये राज्य सरकारने सुधारणा करुन नवीन कृषी विधेयक सभागृहाच्या पटलावर ठेवलं आहे. त्या आधी आज सकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे.
राज्य सरकारचे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात राज्य सरकारचा नवा कृषी कायदा मंजुर व्हावा असं महाविकास आघाडीतील पक्षांची विशेषत: काँग्रेसची इच्छा होती. आता हा कायदा सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आला आहे. त्यावर आता सर्व क्षेत्रातून अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत.
जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम २०२१, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वासित किंमत आणि शेतीसेवा विषयक करार) महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२१ आणि शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२० असं या तीन विधेयकांची नावं आहेत.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात आपण सुधारणा करणार आहोत, त्याचा अभिप्राय घेण्यासाठी आपण दोन महिन्याचा कालावधी देत आहोत असं महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
एक आत्महत्या झाली तर आपण संवेदना प्रगट करतो पण दिल्लीतील आंदोलनात आतापर्यंत २०० शेतकऱ्यांचा मृत्यू झालाय असं ना. छगन भुजबळ म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, केंद्राच्या कृषी कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. आता राज्यातील हे तीन विधेयक आपण चर्चेकरता खुली ठेवली आहेत. शेतकरी आणि शेतकरी संघटना यांची काही भूमिका असू शकेल, त्यांनी ती मांडण्यासाठी आपण वेळ दिला आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात शेतकऱ्यांना संरक्षण नाही, त्यामुळे हा कायदा शेतकरीविरोधी असल्याचं सांगत देशभरामध्ये आंदोलन झाली. बिगर भाजप राज्यात हा कायदा लागू करणार नाही अशी भूमिका अनेक राज्यांनी घेतली. महाराष्ट्रात ही महाविकास आघाडी सरकारने या कायद्याला विरोध केला. आता या कायद्यात सुधारणा करुन राज्य सरकार नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. विधी व न्याय विभागाने हा मसूदा बनवला आहे. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग, शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर काय शिक्षा असणार आणि त्यासंबंधी विविध तरतूदी काय असतील ते या विधेयकात मांडण्यात आलं आहे.
