विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहात जोरदार गदारोळ व राडा पाहायला मिळाला. ओबीसी आरक्षणावरील ठरावावर चर्चा सुरु असताना राजदंड उचलणे, माईक ओढणे आणि सभागृह अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याप्रकरणी आज भाजपच्या एकूण १२ सदस्यांचं निलंबन करण्यात आलंय.
या १२ आमदारांना या वर्षभरात मुंबई आणि नागपूर येथील अधिवेशनात सामील होण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी हि माहिती आज विधानसभेत दिली. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दुःस्वासही झालेल्या लज्जास्पद घटनेनंतर अनिल परब यांनी भाजप आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव मांडला. आणि हा ठराव आवाजी बहुमतानं मजूरही करण्यात आला.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी ठाकरे सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी सुधीर मुनगंटीवार राज्य सराकारच्या कारभारावर हल्लाबोल करत असताना सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांनी त्यांना टोकण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर संतापलेल्या मुनगंटीवारांनी अनिल देशमुख देखील असेच मध्ये मध्ये बोलत होते, आता ते आत जात आहेत, अशी धमकीच सभागृहात दिली. त्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले चांगलेच आक्रमक झाले.
विरोधक थेट सभागृहात नेत्यांना जेलमध्ये टाकण्याच्या धमक्या देत आहेत. विरोधकांनी धमक्या देण्याचं काम करू नये, असा संताप नाना पटोले यांनी व्यक्त केला. तर राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनीही मुनगंटीवारांच्या विधानावर आक्षेप घेत त्यांचं विधान विधानसभेच्या कामकाजातून काढून टाकण्याची मागणी केली. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनीही तातडीनं दखल घेत मुनगंटीवारांचा विधान कामकाजातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला.
सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या आजच्या कामकाजाच्या पत्रिकेवरच आक्षेप घेतला. त्यानंतर ५०ए अंतर्गत सुधीर मुनगंटीवार यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. मुनगंटीवार बोलत असताना सत्ताधारी बाकावरील सदस्यांनी त्यांना मध्ये मध्ये टोकण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर सुधीर मुनगंटीवार चांगलेच संतापले. तुम्ही मला बोलू देणार आहात की नाही ? अनिल देशमुख देखील असेच मध्ये मध्ये बोलायचे. आता ते आत जात आहेत. त्यामुळे असे मध्ये मध्ये बोलू नका. मी हरकतीच्या मुद्द्यावर बोलतोय. तो माझा अधिकार आहे. त्यामुळे तुम्ही मध्ये मध्ये बोलण्याचं काही कारण नाही. सरकारची चमचेगिरी सुरू आहे, असं मुनगंटीवार म्हणाले.
मुनगंटीवारांच्या विधानानंतर सत्ताधारी पक्षातून काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी आक्षेप घेतला. मुनगंटीवार सभागृहात धमकी देण्याचं काम करत आहेत का ? विरोधकांनी धमकी देण्याचं काम करू नये, असं नाना पटोले म्हणाले.
आजपासून दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली असून विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. याचदरम्यान, ईडीचा ससेमिरा मागे लागल्यापासून गायब असणारे शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक विधानभवनात दाखल झाले. विधानभवनात दाखल झाल्यानंतर प्रताप सरनाईक यांनी पुन्हा एकदा आघाडी सरकार विरोधातील खदखद बोलून दाखवली आहे.
प्रताप सरनाईक माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले की, माझ्या विरोधात गुन्हा नाही, मी कुठेही गायब झालो नव्हतो. माझ्या कुटुंबीयांवर घाला घातला जात होता किंवा आरोप केला जात होते, तेव्हा माझ्या मनात एकच विचार होता. आपण महाविकास आघाडीवर होणाऱ्या सर्व आरोपांना उत्तरे दिली अशा वेळी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी माझ्या आणि माझ्या कुटुंबीयांच्या पाठी ठामपणे उभं राहायला हवं होतं. पण तसं झालं नाही. त्यामुळेच मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं. यामध्ये मी चुकीचं काही केलं असं वाटत नाही, असं प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं आहे. प्रताप सरनाईकांच्या या विधानामुळे आता पुन्हा राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगू लागली आहे.
माझ्या पक्षाच्या प्रतोदने व्हीप बजावला आहे. त्यामुळे अधिवेशनाला आलो. देशात माझ्याविरोधात कोणताही एफआयआर दाखल नाही. माझ्यावर कुणीही लेखी स्वरुपात आरोप केलेला नाही. मी कोणत्याही घोटाळ्यात असल्याचा कुणीही जबाब दिलेला नाही. एमएमआरडीएच्या प्रकरणात माझ्यावर आरोप झाले. त्यावर एमएमआरडीएने आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आणि ईडीकडे स्टेटमेंट दिलं आहे, असं प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं. तसेच देश सोडून जायला मी काही नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी किंवा विजय मल्ल्या नाही, असंही सरनाईक यांनी यावेळी सांगितलं.
‘एमपीएससी’ चा कारभार गतिमान होऊन उमेदवारांना न्याय मिळण्यासाठी ‘एमपीएससी’ सदस्यांच्या सर्व जागा ३१ जुलै २०२१ अखेरपर्यंत भरण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली. ‘एमपीएससी’ परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही मुलाखतीच्या विलंबामुळे नियुक्ती होत नसल्याने स्वप्नील लोणकर या पुण्यातील विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची घटना दु:खदायक असून सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. भविष्यात अशा घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सक्षम व्यवस्था निर्माण केली जाईल. लोणकर कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्याबाबत सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
‘एमपीएससी’ परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही मुलाखतीला विलंब झाल्याने आलेल्या नैराश्यातून पुण्यातील स्वप्नील लोणकर या विद्यार्थ्यांने आत्महत्या केल्याचा मुद्दा विधानसभेत चर्चेला आला होता. त्या चर्चेला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, लोणकर कुटुंबियांवर ओढवलेले दु:ख मोठे असून, राज्य सरकार लोणकर कुटुंबियांच्या दु:खात सामील आहे. लोणकर कुटुंबियांना मदत देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल. नियुक्तीला झालेला विलंब हा न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निर्णय आणि कोरोना महामारीची परिस्थितीमुळे झाल्याचे सांगून कुठल्याही विद्यार्थ्यांने नैराश्यातून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या प्रश्नात स्वत: लक्ष घालत असून ‘एमपीएससी’ च्या परीक्षार्थींच्या अडचणी दूर करण्यासंदर्भात ‘एमपीएससी’ चे अध्यक्ष आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन भरतीप्रक्रिया गतिमान करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, पोलिस आदी महत्त्वाच्या विभागांमध्ये सर्व पदांची भरतीप्रक्रिया वेगाने सुरु असल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडांवर वृक्ष लागवड करण्यासाठी सेवाभावी संस्था व संघटनांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी केले आहे.
सोमवारच्या आढावा बैठकीत महापालिकेकडे असलेल्या आरक्षित भूखंडांची माहिती त्यांनी घेतली आणि सदर भूखंडांवर अतिक्रमण होऊ नये म्हणून विविध उपाययोजनांचा अवलंब करणेबाबत सुचना अधिकारी वर्गाला देतांना त्यांनी हे आवाहन केले.
महापालिकेने ताब्यात घेतलेले सुमारे ३४३ आरक्षित भूंखंड आहेत, महापालिकेच्या या आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमणे होऊ नयेत म्हणून भूखंडाच्या सभोवताली वृक्षारोपण करावे त्यासाठी इच्छुक अशासकीय सेवाभावी संस्था व संघटनांची मदत घ्यावी, किंवा आरक्षित भूखंडाचा विकास होईपर्यंत आरक्षित भूखंड मुलांना खेळण्यासाठी उपलब्ध करुन द्यावेत आणि उत्तम खेडाळू घडविण्यासाठी या मुलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षकांनी पुढे यावे व अधिक माहितीसाठी महापालिकेशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन पालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी यावेळी केले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या ताब्यातील आरक्षित भूखंडांभोवती वाडेभिंती किंवा तारेचे कुंपण घालून त्या संरक्षित कराव्यात, असे निर्देशही त्यांनी संबंधीत सर्व प्रभागक्षेत्र अधिकाऱ्यांना दिले.
रस्ते स्वच्छ केले जात नसल्याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त होत असून प्रभागक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी रस्ते सफाईकडे स्वत: लक्ष पुरवावेत. त्याचप्रमाणे रस्ते साफ सफाईसाठी मायक्रो प्लॅनिंग करावे, Garbage Vulrenable Points शोधुन तेथे नियमित साफ सफाई करावी, स्वच्छता ही व्यवस्थित झालीच पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी प्रभागक्षेत्र अधिकाऱ्यांना दिले.
पावसाळयातील दुर्घटना टाळण्यासाठी रहिवासीमुक्त इमारती त्वरीत निष्कासित कराव्यात आणि सदर इमारती निष्कासित करण्यापूर्वी रहिवाश्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देणेबाबतचे आदेशही त्यांनी प्रभागक्षेत्र अधिकाऱ्यांना दिले आहेत तसेच अनधिकृत बांधकामे निष्कासीत करण्याची कारवाई करावी, असेही निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
