वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि विद्युत वाहनांच्या नव्या उद्योगाला व त्यातून रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्यात नवे विद्युत वाहन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. पुढील तीन वर्षांसाठी हे धोरण लागू असून विद्युत वाहन-बॅटरीचा प्रकल्प सुरू करणाऱ्या कंपन्यांना ‘डी प्लस’ गटातील वस्तू व सेवा कराचा १५० टक्के परतावा देण्याची सवलत देण्यात येणार आहे. विद्युत वाहन हा उद्योग आगामी काळातील मोठा व्यवसाय ठरणार असल्याने त्याबाबतची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्यात नवे विद्युत वाहन धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
नव्या धोरणात काय ?
राज्यात सध्या सुमारे ४० हजार विद्युत वाहने आहेत. आता विद्युत वाहनांच्या उत्पादनाला, खरेदीला व दैनंदिन वापरासाठीच्या चार्जिंग केंद्राना अशा सर्व पातळीवर सवलती व अनुदान हे या धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे. विद्युत रिक्षा, विद्युत टॅक्सी यांना परवान्याची गरज असणार नाही. तसेच ओला, उबरसारख्या टॅक्सीसेवा आणि घरपोच सेवांसाठी विद्युत वाहनांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. केवळ चारचाकी नव्हे तर दुचाकी विद्युत वाहनांनाही गटनिहाय १५ हजारांपेक्षा अधिक अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच मुंबई महानगर प्रदेश व पुणे महानगर प्रदेश या परिसरांत अधिकाधिक चार्जिग केंद्र लवकर सुरू होतील यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या केंद्रांना वीजदरात सवलत देण्यात येईल.
कांदळवनाचा ऱ्हास करून उभारण्यात आलेल्या वादग्रस्त 7/11 क्लब प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अडचणीत येण्याची शक्यता असून या प्रकरणात आता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून मुख्यमंत्री कार्यालय तसेच मिरा भाईंदर महानगरपालिका आणि नगरविकास विभाग यांना प्रतिवादी केल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
कांदळवन आणि ना-विकास क्षेत्र असताना आणि पाच किलोमीटर दूर महामार्ग असतानाही त्यांचा संदर्भ देऊन एक चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः त्या फाईलवर शेरा मारून तातडीने मंजूर केली आहे त्यामुळे या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्तिगत स्वरूपात सहभागी होऊन नियम धाब्यावर बसवून वादग्रस्त 7/11 क्लब ला मंजुरी मिळवून दिली असल्याचा आरोप केला जात आहे.
भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या 7/11 पंचतारांकित क्लबला राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्ग नसतानाही एक चटईक्षेत्र निर्देशांक दिल्याने; तसेच संचालक नगर रचना पुणे यांनी सेव्हन इलेव्हन क्लब साठी अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्याचा प्रस्ताव दोन वेळा नियमबाह्य असल्याने नकार दिला होता. व त्यांनी ना विकास क्षेत्रात तळ अधिक एक मजली इतकेच 9.75 मिटर उंचीची इमारत बांधता येईल असे स्पष्ट केलेले असतानाही माजी मुख्यमंत्री व आताचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बेकायदेशीर रित्या एक अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर केल्याने त्या संबंधी जनहित याचिका व ह्यापूर्वी क्रिमिनल याचिका दाखल झाल्याने फडणवीस सह मेहतांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. तर मुख्यमंत्री कार्यालयाला प्रतिवादी केल्याने फडणवीससह अधिकारी सुद्धा अडकण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
मी क्लीन ची प्रतिमा मिरवणाऱ्या देवेन्द्र फडणवीस यांची आर्थिक भागीदारी या वादग्रस्त 7/11 क्लबमध्ये असल्याची चर्चा सुरुवाती पासूनच केली जात होती. आणि म्हणूनच मुख्यमंत्री पदावर असताना आपल्या अधिकारांचा प्रभाव वापरून अनेक नियम धाब्यावर बसवून ह्या क्लब ला मंजुरी देण्यात आली परंतु आता या प्रकरणात क्रिमिनल याचिके सह जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस अडचणीत येणार असल्याचे दिसून येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द केले असतानाच न्यायालयाने केंद्राची पुनर्विलोकन याचिकाही फेटाळून लावली आहे. तसेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देण्यात आलेले अतिरिक्त राजकीय आरक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने ओबीसी समाजही आक्रमक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधक सरकारला घेरण्यासाठी सज्ज झाले असताना आता सत्ताधारी महाविकास आघाडीने या दोन्ही विषयावर विधिमंडळात ठराव मांडण्याचा निर्णय घेतला असल्याने अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार आणि मंगळवार असे दोन दिवस होणार आहे. राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचे ज्वलंत विषय पेटले असताना अधिवेशनाचा कालावधी फक्त दोन दिवसाचा आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधक आक्रमक झाले असून सरकार चर्चेपासून पळ काढत असल्याचा आरोप करीत सरकारला दोन दिवसात उघडे पाडण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र या आरक्षणाच्या मुद्यावर भाजपचीच कोंडी करण्याची रणनीती रविवारी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर केंद्रावर जबाबदारी निश्चित करणारे ठराव मांडण्यात येणार आहेत.
मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा कारण्याचे अधिकार हे राज्याला आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे या अधिकाराला बाधा निर्माण झालेली नाही असा दावा केंद्र सरकारने पुनर्विलोकन याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्याने हा अधिकार राज्याला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारला अधिकार नसल्याने केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका घ्यावी. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवावी यासाठी घटनात्मक बदल करावेत या स्वरूपाचा ठराव राज्य सरकारकडून मांडला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच एपीरिकल डाटा नसल्याने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेले अतिरिक्त आरक्षण रद्द झाले. हा डाटा राज्य सरकारकडून नसून केंद्राकडे आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याच्या विरोधात राज्य सरकार या अधिवेशनात नवीन सुधारणा विधेयक मांडणार होते. मात्र विधेयक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध करणारा ठराव या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. तसा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे समजते.
स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येचे पडसाद
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नोकरी मिळत नसल्यामुळे पुण्यातील तरुण स्वप्निल लोणकर याने आत्महत्या केली. स्वप्नीलच्या आत्महत्येनंतर राज्यभरात त्याचे पडसाद उमटताना पाहायला मिळत आहेत. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनंही सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरत हा मुद्दा अधिवेशनात मांडण्याचा इशारा दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येबाबत चर्चा करण्यात आल्याचे समजते. एमपीएससी परीक्षा संदर्भात राज्य सरकार एक समिती गठीत करणार आहे. ही समिती परीक्षासंदर्भात अभ्यास करुन शासनाला अहवाल सादर करेल.
अध्यक्षांची निवड लांबणीवर
विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त असून हे पद भरण्याची काँग्रेसकडून सातत्याने मागणी होत होती. त्यामुळे या दोन दिवशीय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. मात्र निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनाच्या कारणामुळे ही निवडणूक घेता येणांर नसल्याचे संकेत राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रातून दिले होते. अखेर मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही निवडणूक या अधिवेशनात होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेसमध्ये अध्यक्षपदासाठी आमदार संग्राम थोपटे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि आमदार सुरेश वरपुडकर यांची नावे आघाडीवर आहेत. पण या नावांवर एकमत होऊ शकले नाही.
भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री.चंद्रकांत दादा पाटील महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस श्री.रवींद्र चव्हाण, कल्याण जिल्हा अध्यक्ष श्री. शशिकांत कांबळे, मंडळ अध्यक्ष श्री.नंदू जोशी, महिला मोर्चा अध्यक्षा कल्याण जिल्हा सौ.रेखा ताई चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या स्मरण सप्ताह दिनानिमित्त डोंबिवली पूर्व मंडला तर्फे वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आज दि. ४ जुलै २०२१ रोजी उंबारली टेकडी येथे करण्यात आला.
सदर कार्यक्रमास डोंबिवली पूर्व मंडळ अध्यक्ष श्री. नंदु जोशी सरचिटणीस व नगरसेवक विशू पेडणेकर, कल्याण जिल्हा युवा अध्यक्ष मिहिरजी देसाई कल्याण जिल्हा महिला आघाडी अध्यक्षा सौ. रेखाताई चौधरी तसेच युवा मोर्चा अध्यक्ष मितेश पेणकर, नगरसेविका डॉ. सूनिताताई पाटील, शहर उपाध्यक्ष पंढरीनाथ म्हात्रे, सरचिटणीस मनीषा छल्लारे तसेच संपूर्ण महिला मोर्चा आणि युवा मोर्चा पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.या कार्यक्रमाच्या प्रमुख सौ.वर्षा परमार, सौ.पूनम पाटील आणि सहप्रमुख ऐश्वर्या धोत्रे व हेमलता संत या होत्या. या कार्यक्रमास वड, पिंपळ तसेच आंबा असे १०० वृक्ष लावण्यात आले. तसेच टेकडी वर असलेल्या ५० ते ६० झाडांना खत टाकण्यात आले.
मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविण्याचा निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठातील न्यायमूर्ती अशोक भूषण हे रविवारी निवृत्त होत असल्याने राज्य सरकार आणि आरक्षण समर्थकांच्या फेरविचार याचिकांवरील सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचा मुद्दा पुन्हा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यासह अन्य मुद्दय़ांवर भूमिका घेण्यासाठी राज्य सरकार फेरविचार याचिकेवरील निर्णयाची प्रतीक्षा करणार आहे.
याप्रकरणी निकाल दिलेल्या पाच सदस्यीय पीठातील न्यायमूर्ती अशोक भूषण रविवारी निवृत्त होत असल्याने न्यायालयीन कामकाजाच्या दृष्टीने शुक्रवार आठवडय़ाचा शेवटचा दिवस होता. न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या कार्यक्रम सूचीवर या फेरविचार याचिकांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे आता या फेरविचार याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी घटनापीठात नवीन न्यायमूर्तीची नियुक्ती करण्याचा मुद्दा सरन्यायाधीशांपुढे जाईल. त्यांनी नवीन न्यायमूर्तीची पाच सदस्यीय पीठात निवड केल्यावर फेरविचार याचिकांवर नियमानुसार न्यायमूर्तीच्या दालनात विचार होईल आणि तोंडी सुनावणी घ्यायची की नाही ? यावर निर्णय होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयातील संबंधित प्रकरणातील वकिलांनी सांगितले. फेरविचार याचिकांवर सर्वसाधारणपणे न्यायमूर्तींच्या दालनातच सुनावणी होते. ही न्यायालयीन कार्यपद्धती असल्याचे मे.सर्वोच्च न्यायालयातील अँड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी नमूद केले.
केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका मे.न्यायालयाने फेटाळल्याने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि अन्य भाजपा नेत्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे तातडीने प्रकरण सोपविण्याची मागणी केली आहे.
