लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद/मीरा भाईंदर, प्रतिनिधी

भाईंदर- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मीरा भाईंदर शहरातील सरकारी १०३६ हेक्टर इतक्या जमिनीवरील कांदळवन हे वनखात्याला हस्तांतरित झाल्याने अखेर महापालिकेने या वनक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची विकास कामे करू नये असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कांदळवन नष्ट करून सरकारी जागा बळकावून स्वतःच्या तुंबड्या भरणारे अधिकारी, भू-माफिया, नगरसेवक-राजकारणी आणि बोगस पत्रकार व दलालांच्या ‘वरच्या कमाईवर’  संक्रांत आल्याने त्यांचे धाबे दणाणले आहे.

मीरा भाईंदर शहरातील सरकारी जमिनी हडप करून त्यावरील कांदळवन मोठ्या प्रमाणात नष्ट केले गेले आहे. या सरकारी जमिनी हडप करणारे भूमाफीयां, काही स्थानिक नगरसेवकां सह काही राजकारणी- महापालिका अधिकारी, बोगस पत्रकार, दलालांचे भ्रष्टचक्र चालत असते. कांदळवन नष्ट करून त्याठिकाणी भराव केले जातात. त्यावर कच्ची – पक्की अनधिकृत बांधकामे करून त्याची विक्री केली जाते. या बांधकामांची तक्रार करू नये म्हणून काहींचे खिसे भरले जातात. पालिका अधिकारी, स्थानिक नगरसेवक आदींचा वरदहस्त असल्याने या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई होत नाही.

कांदळवन नष्ट करून सरकारी जमिनी लाटायच्या आणि त्या विकून त्यांना सर्व सोयी सुविधा पुरवायच्या अश्या ह्या भ्रष्ट साखळी मुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जात आहे. कांदळवनाचे अनन्य साधारण महत्व लक्षात घेता ते कायद्याने संरक्षित असून देखील त्याचा ऱ्हास सुरूच आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील कांदळवन हे वन म्हणून संरक्षित करण्याचे वेळोवेळी आदेश दिले होते.

कांदळवन क्षेत्राला नागरी सुविधा पुरविल्यास विभाग प्रमुखावर होणार कारवाई!

अखेर मीरा भाईंदर मधील १०३६ हेक्टर इतके सरकारी जागेतील कांदळवन वन कायद्या खाली संरक्षित केल्याने महापालिके मार्फत कोणत्याही सार्वजनिक सुविधा देऊ नये. या वन क्षेत्रात कोणतेही बेकायदेशीर, नियमबाह्य काम झाल्यास त्याला संबंधित विभाग प्रमुख, खाते प्रमुख जबाबदार असेल असा इशारा आयुक्तांनी सर्व अधिकारी, विभागांना दिला आहे. या क्षेत्रात कर आकारणी, हस्तांतरण सुद्धा बंद केले आहे. कर आकारणी केली, कामे केली म्हणून अन्य महापालिका अधिकाऱ्यांवर वन कायद्याने गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी अधिकाऱ्यांना करून दिली. या मुळे कांदळवन नष्ट करून सरकारी जमिनी हडप करत कोट्यावधी रुपयांची भ्रष्टसाखळी चालवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्ट अधिकारी आणि स्थानिक भू-माफियांच्या संगनमताने केले जाते अतिक्रमण!

मीरा भाईंदर शहरातील अनेक ठिकाणी सरकारी जागेवरील अतिक्रमणाला महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी आणि भू-माफिया यांचे साटेलोटे जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आधी सरकारी जागा शोधायची मग त्या जागेवर स्थानिक नगरसेवक, राजकीय नेते, भू- माफिया यांच्या मदतीने झोपड्या उभारायच्या आणि मग विशेषतः त्या झोपड्या दलित-मुस्लिम समाजातील लोकांना विकून मोकळे व्हायचे असा एक कलमी कार्यक्रम सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी, स्थानिक नगरसेवक आणि स्थानिक झोपडी दादा यांच्या संगनमताने अव्याहतपणे चालू आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे शहरातील मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण बसविण्यात विशेष रस यासाठी असतो कारण जेव्हढे अतिक्रमण वाढेल तेव्हढी लोकसंख्या वाढेल मग त्या ठिकाणी नाले, गटारं, रस्ते, शौचालयं, शाळा, समाजमंदिर, दिवा-बत्ती अशा नागरी सुविधा पुरविण्याच्या नावाखाली निविदा काढायच्या आणि मग ठेकेदारांकडून कमिशनच्या रुपात सर्वानी मिळून मलिदा खायचा असा नियमच ठरलेला आहे आणि त्यासाठी प्रतिबंधित कांदळवन, सीआरझेड सारख्या सारख्या जागा बाळकावण्याचे दुष्टचक्र शहरात चालू आहे परंतु आता महापालिका आयुक्तांच्या या आदेशामुळे त्यावर काही प्रमाणात आळा बसेल अशी अपेक्षा शहरातील पर्यावरण प्रेमी नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.