मिरारोड- मीरा भाईंदर शहरात महापालिकेने सुरू केलेल्या लसीकरण केंद्रांवर आठवड्यातून ४ दिवस लसच मिळत नसल्याने येथील नागरिकांची गैरसोय होत असल्याने प्रशासनाने लशींचा साठा वाढवून घेण्याची मागणी काँग्रेस प्रवक्ते प्रकाश नागणे यांनी केली आहे.
कॉवाक्सिन २८ दिवसांनी तर कोव्हीशिल्ड ८४ दिवसांनी घेण्याची नियोजित तारीख उलटून गेली तरी ज्येष्ठ नागरिक,महिला आदींसह सर्वच घटकांना दुसरा लशींचा डोस मिळत नाही. या केंद्रावरून त्या केंद्रावर जाण्याची धावपळ करीत आहेत, त्यात पहिला डोस घेण्यासाठी अनंत अडचणी येत आहेत असे नागणे यांनी सांगितले. दररोज प्रशासन परिपत्रक काढून ‘त्या’ विशिष्ट गटातीलच लोकांचे लसीकरण केले जाणार असल्याचा फतवा काढते, त्यात १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण बंदच झाले आहे, काँग्रेसचे नेते माजी आमदार मुझफ्फर हुसेन यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील सर्व लसीकरण केंद्रावर काँग्रेसचे नगरसेवक, पदाधिकारी सामाजिक बांधिलकी समजून नागरिकांना मदत करीत आहेत, लशींचा साठा कमी येत असल्याने तीन चार दिवसांनी सुरू झालेल्या केंद्रांवर झुंबड उडते.
आजमितीला २,३८,८०६ जणांनी पहिला तर फक्त ७६,७३७ जणांनी दोन्ही घेतले आहेत. लोकसंख्येच्या मानाने हे प्रमाण कमी आहे, लशींचा साठा वाढवून केंद्रे उघडली तर योग्य आहे परंतु लसी कमी येत असताना भरमसाठ केंद्र उघडून एकाही केंद्रावर योग्य प्रकारे सेवा सुविधा मिळत नसल्याने जनतेमध्ये नाराजी आहे, तर दुसरीकडे खाजगी सोसायट्यांमध्ये आठ- नऊशे रुपये मोजून लसींचे डोस घेतले जात असून ही लूटमार थांबविण्यासाठी त्याचा दरही वाजवी असावा अशी मागणी काँग्रेस प्रवक्ते प्रकाश नागणे यांनी केली आहे.
भाईंदर- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मीरा भाईंदर शहरातील सरकारी १०३६ हेक्टर इतक्या जमिनीवरील कांदळवन हे वनखात्याला हस्तांतरित झाल्याने अखेर महापालिकेने या वनक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची विकास कामे करू नये असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कांदळवन नष्ट करून सरकारी जागा बळकावून स्वतःच्या तुंबड्या भरणारे अधिकारी, भू-माफिया, नगरसेवक-राजकारणी आणि बोगस पत्रकार व दलालांच्या ‘वरच्या कमाईवर’ संक्रांत आल्याने त्यांचे धाबे दणाणले आहे.
मीरा भाईंदर शहरातील सरकारी जमिनी हडप करून त्यावरील कांदळवन मोठ्या प्रमाणात नष्ट केले गेले आहे. या सरकारी जमिनी हडप करणारे भूमाफीयां, काही स्थानिक नगरसेवकां सह काही राजकारणी- महापालिका अधिकारी, बोगस पत्रकार, दलालांचे भ्रष्टचक्र चालत असते. कांदळवन नष्ट करून त्याठिकाणी भराव केले जातात. त्यावर कच्ची – पक्की अनधिकृत बांधकामे करून त्याची विक्री केली जाते. या बांधकामांची तक्रार करू नये म्हणून काहींचे खिसे भरले जातात. पालिका अधिकारी, स्थानिक नगरसेवक आदींचा वरदहस्त असल्याने या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई होत नाही.
कांदळवन नष्ट करून सरकारी जमिनी लाटायच्या आणि त्या विकून त्यांना सर्व सोयी सुविधा पुरवायच्या अश्या ह्या भ्रष्ट साखळी मुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जात आहे. कांदळवनाचे अनन्य साधारण महत्व लक्षात घेता ते कायद्याने संरक्षित असून देखील त्याचा ऱ्हास सुरूच आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील कांदळवन हे वन म्हणून संरक्षित करण्याचे वेळोवेळी आदेश दिले होते.
कांदळवन क्षेत्राला नागरी सुविधा पुरविल्यास विभाग प्रमुखावर होणार कारवाई!
अखेर मीरा भाईंदर मधील १०३६ हेक्टर इतके सरकारी जागेतील कांदळवन वन कायद्या खाली संरक्षित केल्याने महापालिके मार्फत कोणत्याही सार्वजनिक सुविधा देऊ नये. या वन क्षेत्रात कोणतेही बेकायदेशीर, नियमबाह्य काम झाल्यास त्याला संबंधित विभाग प्रमुख, खाते प्रमुख जबाबदार असेल असा इशारा आयुक्तांनी सर्व अधिकारी, विभागांना दिला आहे. या क्षेत्रात कर आकारणी, हस्तांतरण सुद्धा बंद केले आहे. कर आकारणी केली, कामे केली म्हणून अन्य महापालिका अधिकाऱ्यांवर वन कायद्याने गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी अधिकाऱ्यांना करून दिली. या मुळे कांदळवन नष्ट करून सरकारी जमिनी हडप करत कोट्यावधी रुपयांची भ्रष्टसाखळी चालवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्ट अधिकारी आणि स्थानिक भू-माफियांच्या संगनमताने केले जाते अतिक्रमण!
मीरा भाईंदर शहरातील अनेक ठिकाणी सरकारी जागेवरील अतिक्रमणाला महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी आणि भू-माफिया यांचे साटेलोटे जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आधी सरकारी जागा शोधायची मग त्या जागेवर स्थानिक नगरसेवक, राजकीय नेते, भू- माफिया यांच्या मदतीने झोपड्या उभारायच्या आणि मग विशेषतः त्या झोपड्या दलित-मुस्लिम समाजातील लोकांना विकून मोकळे व्हायचे असा एक कलमी कार्यक्रम सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी, स्थानिक नगरसेवक आणि स्थानिक झोपडी दादा यांच्या संगनमताने अव्याहतपणे चालू आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे शहरातील मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण बसविण्यात विशेष रस यासाठी असतो कारण जेव्हढे अतिक्रमण वाढेल तेव्हढी लोकसंख्या वाढेल मग त्या ठिकाणी नाले, गटारं, रस्ते, शौचालयं, शाळा, समाजमंदिर, दिवा-बत्ती अशा नागरी सुविधा पुरविण्याच्या नावाखाली निविदा काढायच्या आणि मग ठेकेदारांकडून कमिशनच्या रुपात सर्वानी मिळून मलिदा खायचा असा नियमच ठरलेला आहे आणि त्यासाठी प्रतिबंधित कांदळवन, सीआरझेड सारख्या सारख्या जागा बाळकावण्याचे दुष्टचक्र शहरात चालू आहे परंतु आता महापालिका आयुक्तांच्या या आदेशामुळे त्यावर काही प्रमाणात आळा बसेल अशी अपेक्षा शहरातील पर्यावरण प्रेमी नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील कोविड रूग्णांची संख्या कमी झाल्यामुळे महानगरपालिकेने टाटा आमंत्रा येथील कोविड सेंटर बंद करायचा निर्णय घेतला, त्यामुळे टाटा आमंत्रात दिड वर्ष सेवा देण्याऱ्या डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्डबॉय इ. कर्मचारी वर्गासाठी छोटेखानी समारंभ आयोजित केला होता . टाटा आमंत्रा बंद करणे म्हणजे तिसरी लाट येणार नाही, असा शुभ शकून मानायला हरकत नाही असा आशावाद महापालिका आयुक्त डॉ.विजय सूर्यंवंशी यांनी व्यक्त केला. टाटा आमंत्राच्या निर्जिव इमारतींचा आत्मा म्हणजेच या इमारतीमध्ये कोविड रुग्णांसाठी काम करणारा सर्व कर्मचारी वर्ग. या कर्मचारी वर्गाने लोकांच्या मनामनात घर निर्माण केले आणि हे चांगली सेवा दिल्याशिवाय घडत नाही. येथील कर्मचारी वर्गाने अत्यंत कठिण परिस्थितीत काम केले. कोविडच्या पहिल्या लाटेत स्वत:च्या मनातील भितीवर मात करुन, कोविड रुग्णांच्या मनातील भिती घालवून एक कुटूंब म्हणून काम केले, हे निश्चितच खुप कौतुकास्पद आहे अशा शब्दात तेथे काम करणाऱ्या कर्मचारी वर्गाचे आणि दिड वर्ष सातत्याने तेथील कर्मचारी वर्गाबरोबर कार्यरत असलेल्या कार्यकारी अभियंता घन:श्याम नवांगुळ, प्रमोद मोरे, डॉ.दिपाली मोरे यांचेही आयुक्तांनी भरभरून कौतुक केले. टाटा आमंत्रा क्वॉरंटाईन सेंटर सध्या बंद केल्यामुळे तेथील कर्मचारी वर्गास वसंत व्हॅली आणि महापालिकेच्या इतर रुग्णालयांत पोस्टिंग दिले जाईल,असे आश्वासन आयुक्तांनी यावेळी बोलताना दिले.
महापालिका आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी हे केवळ आयुक्तच नव्हे तर आपले फिलॉसॉफर, गाईड, फ्रेन्ड आहेत. त्यांच्या मुळेच आपण कोविडच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेला समर्थपणे तोंड देवू शकलो, असे उद्गार महापालिका अतिरिक्त आयुक्त सुनिल पवार यांनी आपल्या भाषणात काढले.भिती न बाळगता काम केल्याबाबत टाटा आमंत्रातील कर्मचारी वर्गाचे आणि त्यांना काम करण्यासाठी पाठिंबा देणाऱ्या त्यांच्या कुटूंबियांचे कौतुक देखील त्यांनी आपल्या भाषणात केले. आम्ही येथे निरोप समारंभासाठी आलेलो नसून कोविड कालावधित येथे काम केलेल्या कर्मचारी वर्गाचे आभार मानायला आलेलो आहोत,असेही पुढे ते म्हणाले.
कोविडच्या पहिल्या लाटेत टाटा आमंत्रा क्वॉरंटाईन सेंटर सुरु करतांना अनंत अडचणींना तोंड दयावे लागले, सुरुवातीला तेथे काहीही सुविधा नव्हत्या, काम करण्याकरीता येण्यास माणसे घाबरत होती. अशा परिस्थितीत अडचणीतून मार्ग काढत काम सुरु ठेवले आणि टाटा आमंत्रा क्वॉरंटाईन सेंटर हे महाराष्ट्रातील एक उत्तम क्वारंटाईन सेंटर म्हणून वाखाणले गेल्याची माहिती शहर अभियंता सपना कोळी-देवनपल्ली यांनी यावेळी आपल्या भाषणात दिली.
टाटा आमंत्रामध्ये आतापर्यंत ४० हजार कोविड रुग्णांवर उपचार केले असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता घन:श्याम नवांगुळ यांनी आपल्या प्रास्ताविकात दिली. त्याचप्रमाणे टाटा आमंत्रात संपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्यासाठी जलनि:सारण, पाणी पुरवठा, केटरिंग सुविधा पुरविण्यासाठी अनेकांचा मोलाचा हातभार लागला आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
यावेळी उपायुक्त रामदास कोकरे, उपायुक्त सुधाकर जगताप वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ.अश्विनी पाटील, महापालिका सचिव संजय जाधव, साथरोग नियंत्रण अधिकारी डॉ.प्रतिभा पानपाटील, डॉ.सरवणकर, कार्यकारी अभियंता सुभाष पाटील उपस्थित होते.
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून, विधानसभा अध्यक्ष निवडीची आठवण करुन दिली आहे. येत्या ५ आणि ६ जुलैला विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात राज्यपालांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या तिन्ही मागण्या महत्त्वाच्या असल्यांच म्हणत योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांना दिले आहेत.
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आज पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात राज्यपाल म्हणतात, “विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचं शिष्टमंडळ २३ जून रोजी मला भेटलं. त्यांनी दोन निवेदने मला दिली आहेत. त्यामध्ये त्यांनी विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी वाढवणे, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि ओबीसी आरक्षण प्रलंबित असल्याने जिल्हा परिषद निवडणुका स्थगित करा, या मागण्या केल्या आहेत. हे तीनही विषय महत्त्वाचे आहेत. त्यावर योग्य ती कारवाई करुन, याबाबत मला कळवा” असं राज्यपालांनी म्हटलं आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात भाजपच्या शिष्टमंडळाने २३ जून रोजी राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी राज्यपालांकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या. त्याबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत आहे. सरकारी पक्षाचे कार्यक्रम होतात, पण कोरोनाचे कारण सांगून अधिवेशन मात्र दोन दिवसांचं घेतलं जातं. अधिवेशन दोन दिवसांचं आणि जिल्हा परिषद निवडणुका मात्र होतात, त्याला कोणता डेल्टा प्लस नाही ना कोणता व्हायरस. ज्या पद्धतीचे घोटाळे बाहेर येत आहेत, विद्यार्थी, महिला, आरक्षण याचा आक्रोष पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे अधिवेशनापासून पळ काढला जात आहे, हे अधिवेशन घेण्याची मागणी आम्ही केली. जास्तीत जास्त कालावधीचं अधिवेशन घ्यायला लावावं, अशी मागणी राज्यपालांकडे केल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं.
त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांचं पद रिक्त ठेवता येत नाही. अध्यक्षपद रिक्त झाल्यानंतर ते तसंच ठेवता येत नाही अस संविधान सांगत. मात्र तरीही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जात नाही. अध्यक्षपद रिक्त ठेवणं हे संविधानाच अवमुल्यन करण्यासारखं आहे. महाराष्ट्रात संविधानिक कारभार होत नाही हे तुम्ही राष्ट्रपतींना कळवा, अशी मागणी फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे केलीय. ओबीसी आरक्षण सरकारच्या नाकर्तेपणामुळ गेलं. ४० ते ५० वर्षात पहिल्यांदा ओबीसींना राजकीय आरक्षण या सरकारने ठेवलं नाही. आरक्षणाचा मार्ग निघेपर्यंत निवडणुका घेऊ नका असं सरकारने सांगितलं होतं, पण त्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. राज्यापालांना विनंती केली आहे की या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात.
भारतीय जनता पक्षाने धनगर, मराठा समाजाची जशी फसवणूक केली तशीच फसवणूक बंजारा समाजाचीही केली आहे. २०१४ च्या निवडणुकीवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता आल्यानंतर बंजारा समाजाला आदिवासींचे आरक्षण देतो, असं लेखी आश्वासन दिलं होतं. पण आजपर्यंत त्यांनी त्यांचा तो शब्द पाळला नाही. बंजारा समाजाची फसवणूक करून समाजाच्या दैवतांचा मोदींनी घोर अपमान केला आहे, अशी घणाघाती टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत टिळक भवन इथं राष्ट्रीय बंजारा टायगर्स संघटनेचे काँग्रेस पक्षात विलीनीकरण करण्यात आलं. बंजारा टायगर्स संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आत्मारामजी जाधव, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मदनभाऊ जाधव यांच्यासह संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. यावेळी आ.राजेश राठोड, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय राठोड, प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे, डॉ.राजू वाघमारे, आदी उपस्थित होते.
बंजारा टायगर फोर्सच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे काँग्रेस पक्षात स्वागत करून नाना पटोले म्हणाले की, स्व.वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक साहेबांचे महाराष्ट्राच्या विकासात मोलाचे योगदान राहिले आहे. त्यांनी राज्यात ऊर्जा प्रकल्पांची निर्मिती करून राज्याला प्रकाशात आणले, वसंतराव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली हरितक्रांती झाली. बंजारा समाजाने राज्याला दिशा दाखवून दिली. बंजारा समाज हा आत्मसन्मासाठी लढणारा, देशहितासाठी काम करणारा समाज आहे. राष्ट्रीय बंजारा टायगर्स संघटना आज काँग्रेस पक्षात विलीन झाली. टायगरला इलाका नसतो आणि पंजा फक्त टायगरकडे असतो आणि आता टायगर (वाघ) काँग्रेसमय झाला आहे, असा मिश्किल टोला पटोले यांनी लगावला.
