संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून, विधानसभा अध्यक्ष निवडीची आठवण करुन दिली आहे. येत्या ५ आणि ६ जुलैला विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात राज्यपालांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या तिन्ही मागण्या महत्त्वाच्या असल्यांच म्हणत योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांना दिले आहेत.
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आज पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात राज्यपाल म्हणतात, “विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचं शिष्टमंडळ २३ जून रोजी मला भेटलं. त्यांनी दोन निवेदने मला दिली आहेत. त्यामध्ये त्यांनी विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी वाढवणे, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि ओबीसी आरक्षण प्रलंबित असल्याने जिल्हा परिषद निवडणुका स्थगित करा, या मागण्या केल्या आहेत. हे तीनही विषय महत्त्वाचे आहेत. त्यावर योग्य ती कारवाई करुन, याबाबत मला कळवा” असं राज्यपालांनी म्हटलं आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात भाजपच्या शिष्टमंडळाने २३ जून रोजी राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी राज्यपालांकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या. त्याबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत आहे. सरकारी पक्षाचे कार्यक्रम होतात, पण कोरोनाचे कारण सांगून अधिवेशन मात्र दोन दिवसांचं घेतलं जातं. अधिवेशन दोन दिवसांचं आणि जिल्हा परिषद निवडणुका मात्र होतात, त्याला कोणता डेल्टा प्लस नाही ना कोणता व्हायरस. ज्या पद्धतीचे घोटाळे बाहेर येत आहेत, विद्यार्थी, महिला, आरक्षण याचा आक्रोष पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे अधिवेशनापासून पळ काढला जात आहे, हे अधिवेशन घेण्याची मागणी आम्ही केली. जास्तीत जास्त कालावधीचं अधिवेशन घ्यायला लावावं, अशी मागणी राज्यपालांकडे केल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं.
त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांचं पद रिक्त ठेवता येत नाही. अध्यक्षपद रिक्त झाल्यानंतर ते तसंच ठेवता येत नाही अस संविधान सांगत. मात्र तरीही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जात नाही. अध्यक्षपद रिक्त ठेवणं हे संविधानाच अवमुल्यन करण्यासारखं आहे. महाराष्ट्रात संविधानिक कारभार होत नाही हे तुम्ही राष्ट्रपतींना कळवा, अशी मागणी फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे केलीय.
ओबीसी आरक्षण सरकारच्या नाकर्तेपणामुळ गेलं. ४० ते ५० वर्षात पहिल्यांदा ओबीसींना राजकीय आरक्षण या सरकारने ठेवलं नाही. आरक्षणाचा मार्ग निघेपर्यंत निवडणुका घेऊ नका असं सरकारने सांगितलं होतं, पण त्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. राज्यापालांना विनंती केली आहे की या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात.
