लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेली वाढती बेरोजगारी कमी करण्यासाठी राज्यातील युवकांना रोजगार आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना (महाराष्ट्र ऍप्रेंटीसशीप प्रोमोशन स्कीम – MAPS) राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत चालू वर्षात राज्यातील विविध उद्योग, आस्थापना यामध्ये १ लाख युवकांना ॲप्रेंटीसशीपची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षांत ५ लाख सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना या योजनेतून रोजगार आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दीष्ट आहे, अशी माहिती कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

या योजनेअंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांना देय विद्यावेतनाच्या ७५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५ हजार रुपये यापैकी कमी असलेले विद्यावेतन अनुज्ञेय राहील, अशी माहितीही त्यांनी दिली. या योजनेसंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांना उपयोगी पडतील अशा ७१५ व्यवसायांना ही योजना लागू केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री मलिक म्हणाले की, कोरोना विषाणुच्या प्रादुर्भावामुळे सद्यस्थितीत बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील युवक-युवतींना रोजगारक्षम करुन प्रत्येक हाताला काम देणे हे शासनाचे ध्येय आहे. राज्यातील किमान दहावी उत्तीर्ण झालेल्या युवक-युवतींना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी व अनुभव उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शिकाऊ उमेदवार भरतीसाठी आस्थापनांना प्रोत्साहित करून पाच वर्षात ५ लाख सुशिक्षित बेरोजगार तरुण प्रशिक्षित होतील. त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधीही प्राप्त होतील.

उद्योगांना आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याबरोबरच राज्यातील युवक-युवतींना प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगारक्षम बनविणे ही काळाची गरज आहे. शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवारी कायदा १९६१ मधील तरतुदीनुसार पारंपारिक व नवीन उद्योगक्षेत्रांमध्ये उमेदवारांना ठराविक कालावधीसाठी प्रशिक्षण देण्यात येईल.

मुलभूत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेस (Basic Training Provider) प्रति प्रक्षिणार्थी प्रशिक्षण खर्च प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहील. तसेच ज्या मुलभूत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेस केंद्र शासनाकडून प्रशिक्षण प्रतिपूर्ती मिळणार नाही अशा संस्थांना प्रशिक्षण खर्च रक्कम प्रतिपूर्ती प्रति प्रशिक्षणार्थी अनुज्ञेय राहील. यासंदर्भातील सविस्तर माहिती आज निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात देण्यात आली आहे, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.