Home Blog Page 256

पेट्रोलच्या सतत होणाऱ्या दरवाढीमुळे नागरिक त्रस्त

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

आज (शनिवार) पुन्हा एका दिवसाच्या विश्रांतीनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. दिल्लीत पेट्रोलच्या दरात २६ पैशांची वाढ झाली आहे, तर डिझेलच्या दरात २८ पैशांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे दिल्लीत पेट्रोल ९३.९४ तर डिझेल ८४.८९ प्रतिलिटरला विकल्या जात आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत पेट्रोलच्या दरात २५ पैसे आणि डिझेलवर ३० पैशांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यानंतर येथे पेट्रोल प्रतिलिटर १००.१९ रुपये आणि डिझेल ९२.१७ रुपये दराने विकले जात आहे.

मे महिन्यात आतापर्यंत १६ दिवस इंधनाच्या किंमती वाढविण्यात आल्या आहेत. परंतु कपात एकदाही झालेली नाही. एप्रिलमध्ये अधून-मधून कपात केली गेली. ज्यामुळे पेट्रोल ७७ पैसे आणि डिझेल ७४ पैसे स्वस्त झाले. पण ४ मेनंतर पुन्हा किंमती वाढण्यास सुरवात झाली आणि मे महिन्यात पेट्रोल ३.५९ रुपयांनी महागले आहे. त्याचबरोबर या महिन्यात डिझेलमध्ये प्रतिलिटर ४.१३ रुपयांची वाढ झाली आहे. देशातील अनेक शहरांत पेट्रोल १०० रुपयांच्या पलीकडे विकले जात आहे.

हे तर अधिकच गंभीर, फडणवीसांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र !

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

जालना येथील भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जिल्हा सरचिटणीस शिवराज नारियलवाले यांना झालेल्या अमानूष मारहाणीच्या प्रकरणात दोषींवर कठोरातील कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, जालना येथील भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जिल्हा सरचिटणीस शिवराज नारियलवाले यांना दि. ९ एप्रिल २०२१ रोजी जालन्यातील दीपक हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या अमानूष, रानटी मारहाणीचा व्हिडिओ काल समाजमाध्यमांमध्ये व्हायरल झाला होता.

शिवराज नारियलवाले हे ९ एप्रिल रोजी दीपक हॉस्पिटलमध्ये आपल्या बहिणीला उपचारासाठी घेऊन गेले होते. त्याचसुमारास गवळी समाजाचा एका युवकाचा अपघाती मृत्यू तेथे झाला आणि त्यामुळे तेथे काही लोक धुडघूस घालत होते. त्यावेळी तेथे उपस्थित काही पोलीस हे गवळी समाजाबद्दल अतिशय अर्वाच्य शब्दात शिविगाळ करीत असल्याने, शिवराज नारियलवाले यांनी पोलिसांची ही शिविगाळ आपल्या मोबाईलमध्ये चित्रित केली. आपल्या समाजाबद्दल इतक्या आपत्तीजनक शब्दात कुणी बोलत असेल तर त्याचे चित्रीकरण करणे एवढाच काय तो त्यांचा गुन्हा. पण, त्यांना त्याची जी जबर शिक्षा उपस्थित पोलिसांनी दिली, ते या व्हीडिओतून दिसून येते. गणवेशातील सहा आणि गणवेशात नसलेले दोन असे आठ पोलीस त्यांना घेरून अमानूष मारहाण करीत होते. अगदी डोक्यावर सुद्धा मारहाण करण्यात आली.

वस्तुत: रूग्णालयात धुडगूस घालणार्‍या अज्ञात आरोपींविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. म्हणजे नारियलवाले यांचा त्यात समावेश नव्हता. त्यांनी केवळ ती शिवीगाळ कॅमेराबद्ध केली, म्हणून संतापाच्या भारात कायद्याच्या रक्षणाची जबाबदारी ज्यांच्या हातात आहे, त्यांनीच कायदा हाती घेतलेला दिसून येतो. यात डीवायएसपी पदावरील व्यक्तीचाही समावेश असणे, हे तर आणखी गंभीर आहे.

तसेच, जर नारियलवाले यांचा कुठे दोष असेल तर गुन्हा दाखल करून रीतसर कारवाई पोलिसांना करता आली असती. पण, सराईत गुन्हेगाराला सुद्धा मारहाण करण्यात येत नाही, अशा पद्धतीने नारियलवाले यांना मारहाण करण्यात आली आहे. जवळजवळ दीड महिने नारियलवाले आणि त्यांचे संपूर्ण कुटुंब प्रचंड दहशतीत होते. शिविगाळीचा व्हीडिओ बाहेर न आणण्याची धमकी त्यांना पोलिसांनी दिली होती. अखेर हे डीवायएसपी अ‍ॅट्रासिटीच्या एका प्रकरणात लाच घेताना सापडून निलंबित झाल्यानंतर त्या कुटुंबाला थोडा धीर आला आणि दीड महिन्यांनी हा प्रकार समोर आला. अन्यथा हा प्रकारही कधीच उघडकीस आला नसता.

राज्यात कायद्याचे राज्यच नसल्याप्रमाणे अशा घटना घडत असताना त्यावर सरकारचे मौन हे तर अधिकच गंभीर आहे. असंही फडणवीस म्हणाले आहेत.

याचबरोबर विशेषत: राज्य सरकारविरोधात भाजपाचे कार्यकर्ते अथवा कुणी सामान्य माणसाने सुद्धा काही प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांवर दिली, तर अशा व्यक्तींना कधी पोलिसांकडून तर कधी राजकीय कार्यकर्त्यांकडून मारहाणीचे प्रकार अलिकडच्या काळात प्रचंड वाढले आहेत. कायद्याचा धाकच उरलेला नाही. आपण स्वत: या प्रकरणात लक्ष घालून दोषींवर कठोरातील कठोर कारवाई करावी. अशी मागणी देखील देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे.

खासगी रुग्णालयांकडून मोठ्या प्रमाणात बिल आकारणीच्या तक्रारी

संपादक; मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कोरोना च्या भीषण महामारीत खासगी रुग्णालयांकडून मोठ्या प्रमाणात बिल आकारणी केली जात आहे. त्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. त्यामुळे यापुढे प्रत्येक खासगी रुग्णालयात दररोज नेमून दिलेले ऑडिटर जातील आणि रोजच्या रोज बिलांची तपासणी करतील. कोणत्याही हॉस्पिटलकडून जर बिलाच्या बाबतीमध्ये गफलत केली आणि रुग्णाला त्रास दिला तर गाठ माझ्याशी आहे, असा सज्जड दम ‘उपमुख्यमंत्री मा.अजित पवार’ यांनी सातार्‍यात दिला. दरम्यान, मी मज्जा करायला आलेलो नाही, मला रिझल्ट हवा आहे. यंत्रणा हलवा, नाही तर कारवाई होणारच, असा “इशारा” त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिला.

या बैठकीस आरोग्यमंत्री ना. राजेश टोपे, पालकमंत्री ना. बाळासाहेब पाटील, गृहराज्यमंत्री ना. शंभूराज देसाई, खा.श्रीनिवास पाटील, खा.रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आ.पृथ्वीराज चव्हाण, आ.शिवेंद्रराजे भोसले, आ.मकरंद पाटील, आ.जयकुमार गोरे, आ.महेश शिंदे, आ.दीपक चव्हाण, आ.अरुण लाड, जिल्हा परिषद अध्यक्ष उदय कबुले, उपाध्यक्ष प्रदीप विधाते, विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुहास वारके, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) साठी मूल्यमापन कार्यपध्दतीचा शासन निर्णय जाहीर

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कोरोना पार्श्वभूमीवर राज्यात इयत्ता १०वी च्या बोर्डाची परीक्षा घ्यावी की घेऊ नये यासाठी कोर्टात गेलेल्या भांडणाचा वाद मिटावा यासाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाने कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थितीमुळे सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी इयत्ता १० वीची परीक्षा रद्द केल्यामुळे, इयत्ता १० वीच्या परीक्षेसाठी प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कशाप्रकारे करण्यात यावे, याबाबत शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील विविध संस्थाच्या प्रमुखांसोबत व शिक्षण क्षेत्रातील काही अनुभवी व्यक्तींसोबत चर्चा करण्यात आली होती. यामध्ये इयत्ता १० वीच्या परीक्षेसंदर्भात व विद्यार्थ्यांच्या मुल्यमापन याबाबत विविध पर्यायांचा विचार करण्यात आला. याबाबत सर्वंकष विचार करण्यात येऊन आयुक्त (शिक्षण विभाग) महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखालील समन्वय समितीच्या बैठकीत विविध पर्यायांमुळे होणारे परिणाम व करावयाची कार्यवाही याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. उपलब्ध सर्व पर्यायांचा विचार करण्यात आला व सद्यस्थितीत मूल्यमापन योजनेचा सर्वात योग्य पर्याय निश्चित करण्यात आला व त्यानुसार प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचा निश्चय समन्वय समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. या अनुषंगाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संदर्भ क्र.4 येथील दिनांक १८ मे २०२१ च्या पत्रान्वये शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी माध्यमिक शालाांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) साठी मूल्यमापन कार्यपध्दतीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळाने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) साठी मूल्यमापन कार्यपध्दतीचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे.

मूल्यमापनाचा तपशील असा असेल

1) विद्यार्थ्याच्या इ.९ वीचा विषय निहाय अंतिम निकाल ५० गुण..

2)विद्यार्थ्याच्या इ.१० वीच्या वर्षभरातील अंतर्गत लेखी मूल्यमापन ३० गुण..

3) विद्यार्थ्याचे इ.१० वी चे अंतिम तोंडी किंवा प्रात्यक्षिक परीक्षा अंतर्गत मूल्यमापन २० गुण असे मिळुन एकूण १०० गुण असणार आहेत.

विद्यार्थ्याचे प्रथम सत्र परीक्षा, सराव (पूर्व) परीक्षा यामधील एकच परीक्षा दिली असल्यास त्या परीक्षेतील विषय निहाय ८० गुणांपैकी प्राप्त झालेल्या गुणांचे ३० पैकी गुणांत रुपांतर करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात म्हंटले आहे.

१ जूनपासून मासेमारी बंद, प्रशानाकडे मच्छीमारांकडून मुदतवाढीची मागणी

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ नुसार १ जून ते ३१ जुलै दरम्यान मासेमारी बंद ठेवण्याचे आदेश मत्स्य व्यवसाय विभागाने गेल्याच आठवडय़ात दिले आहेत.
परंतु यंदा माशांचा अभाव आणि तौक्ते चक्रीवादळाचा फटका यामुळे मच्छीमारांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले असून १ जून ऐवजी १५ जूनपासून मासेमारी बंदी लागू करावी,
अशी मागणी मच्छीमारांनी केली आहे.

जून-जुलै महिन्यात येणारे वादळी वारे, सोसाटय़ाचा पाऊस यामुळे कोणतीही दुर्घटना घडू नये यासाठी दोन महिने मासेमारी बंद ठेवण्याचे आदेश दरवर्षी सरकारकडून दिले जातात.
शिवाय हा माशांचा प्रजनन काळ असल्याने मासेमारी करणे योग्य नसल्याचे मच्छीमार सांगतात.
परंतु कोरोनामुळे कठीण काळ आल्याने नियमापेक्षा अधिक दिवस मासेमारी करण्यास परवानगी द्यावी, असे मत मच्छीमारांकडून व्यक्त होऊ लागले आहे.

‘मासेच उपलब्ध नसल्याने वर्षभर मच्छीमारांनी तोटा सहन केला. शिवाय वादळापूर्वी आणि वादळानंतर काही दिवस मासेमारी बंदच होती. यात जवळपास दहा दिवस गेले. आताही मासेमारी करताना पुरेसे मासे हाताला लागत नाहीत.
त्यामुळे किमान १५ जूनपर्यंत मासेमारी करता आली तर आम्हाला दिलासा मिळेल,’ असे मढ येथील मच्छीमार संतोष कोळी यांनी सांगितले. त्या संदर्भात सरकारला निवेदनही देण्यात आले आहे.

मच्छीमार कृती समितीने मात्र या मागणीला विरोध केला आहे.
आधीच तौक्ते चक्रीवादळात मच्छीमारांना नुकसान झाले आहे.
त्यात जूनमध्ये मासेमारी सुरू ठेवली आणि त्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती ओढवली तर मच्छीमारांच्या जीवाला धोका होऊ शकतो. शिवाय तसे झाल्यास जबाबदारी कुणाची असाही प्रश्न येतो. त्यामुळे मच्छीमारांनी पुढचा विचार करून या मागणीचा पुनर्विचार करावा,
अशी विनंती अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केली आहे.