संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत
महिला व बालविकास विभागाचा निर्णय
कोविड-१९ आजारामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देऊन त्यांचे यथायोग्य संरक्षण, संगोपन यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल (टास्क फोर्स) गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.
सद्य:स्थितीत कोरोना विषाणूचा वाढलेला संसर्ग आणि त्यामुळे कोविड-१९ बाधित व्यक्तींचे व मृत्युचे वाढलेले प्रमाण विचारात घेता, त्यांच्या बालकांच्या जीवनावर देखील गंभीर परिणाम होत आहे. काही प्रसंगी कोविड-१९ या रोगामुळे दोन्ही पालकांचे निधन झाल्याने अनाथ झालेल्या मुलांची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. या बालकांची काळजी घेणारे कोणीही नसल्याने ही बालके शोषणास बळी पडण्याची तसेच बालकामगार किंवा मुलांची तस्करी सारख्या गुन्ह्यांना बळी पडण्याची शक्यता जास्त आहे.
सर्वोच्च न्यायालय येथील न्यायाधीशांच्या बाल न्याय समितीमार्फत (जे जे कमिटी) कोविड-१९ या रोगाच्या अनुषंगाने राज्यातील बालकांची काळजी व संरक्षणासंबधी कार्य करणाऱ्या संस्थांबाबत घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीमध्ये कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत उपस्थित मुद्यांच्या अनुषंगाने व इतर मुद्यांबाबत जिल्हा स्तरावर टास्क फोर्स गठित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्देशानुसार जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या टास्क फोर्समध्ये संबंधित जिल्ह्याच्या क्षेत्रातील महानगरपालिकांचे आयुक्त, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण), जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, जिल्हा बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य म्हणून तर जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी हे समन्वयक म्हणून काम पाहतील. तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे या टास्क फोर्सचे सदस्य सचिव आहेत.
यामध्ये जिल्हाधिकारी हे टास्क फोर्सच्या कामकाजावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवतील. तसेच संपूर्ण जिल्ह्यात कोविड-१९ या आजाराने दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांबाबतची तपशिलवार माहिती समन्वयकांना उपलब्ध करुन देण्याबाबत संबधितांस निर्देश देणे, दर पंधरा दिवसातून एकदा टास्क फोर्सची बैठक आयोजित करून कोरोनाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील बालगृहे/निरिक्षण गृहांतील प्रवेशित व तेथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचा तसेच टास्क फोर्सच्या कामकाजाचा आढावा घेतील.
महानगरपालिकेचे आयुक्त हे महानगरपालिका क्षेत्रातील कोविड-१९ या आजाराने दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांबाबतची तपशीलवार माहिती समन्वय अधिकाऱ्यास उपलब्ध करून देण्याबाबत त्यांच्या नियंत्रणाखालील संबधित अधिकाऱ्यास निर्देश देतील. तसेच महानगरपालिकांचे आयुक्त महानगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्रात आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात रुग्ण कोविड-१९ वरील उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होतेवेळी या कालावधीमध्ये आपल्या बालकांचा ताबा कोणाकडे द्यावा ही माहिती रूग्णाकडून भरून घेण्याबाबत कार्यक्षेत्रातील सर्व रूग्णालयांना निर्देश देतील. तसेच चाईल्ड हेल्प लाईन क्र. १०९८ चा माहिती फलक कार्यक्षेत्रातील सर्व रुग्णालयात दर्शनी भागात लावण्यात येईल याची दक्षता घेतील. याशिवाय कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर कार्यक्षेत्रामध्ये कार्यरत असणाऱ्या बालगृहे/ निरीक्षणगृहांकरीता तात्काळ उपचार पुरविण्यासाठी स्वतंत्र वैद्यकीय पथक नियुक्त करतील.
दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना सर्वतोपरी संरक्षण उपलब्ध करून देणे व अशी बालके शोषणास बळी पडणार नाहीत किंवा बालकामगार अथवा तस्करी सारख्या गुन्हेगारीमध्ये सापडणार नाहीत याची दक्षता घेणे, अशा बालकांच्या दत्तक विधानाबाबत समाजमाध्यमांमध्ये चुकीचे संदेश पसरविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे काम पोलीस आयुक्त/अधीक्षक (ग्रामीण) यांच्याकडून केले जाईल.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांच्यावर या बालकांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळवून देण्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी न्यायिक सल्ला व इतर सुविधा उपलब्ध करुन देणे, बालकाचे आर्थिक व मालमत्ता विषयक हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेणे अशी कामे त्यांच्याकडून केली जातील.
जिल्हा बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष हे अशा बालकांना बाल संगोपन योजने अंतर्गत लाभ देऊन बालकाचा ताबा नातेवाईकाकडे देण्याच्या शक्यतेबाबत पडताळणी करणे, अशा पडताळणी नंतर दत्तक प्रक्रियेची आश्यकता असल्यास प्रचलित ‘कारा’ च्या (सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स ऑथॉरिटी) मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक कार्यवाही करणे, आवश्यक असल्यास बालकासाठी समुपदेशनाची व्यवस्था करणे; आवश्यक असल्यास बालगृहामध्ये दाखल करणे.
तर चाईल्ड हेल्प लाईन १०९८ बाबत व्यापक प्रसिद्धी देणे, टास्क फोर्स मार्फत करण्यात येत असलेल्या कामांना व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे काम जिल्हा माहिती अधिकारी करतील. कोरोना कालावधीमध्ये शून्य ते १८ वर्षे वयोगटातील सर्वच मुलांचे हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेण्यासह सदर टास्क फोर्सच्या समन्वयकपदाची जबाबदारी जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी यांची जबाबदारी असेल.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे या टास्क फोर्सचे सदस्य सचिव असून ते कोविड-१९ या आजाराने दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांबाबतची संबधित यंत्रणेकडून दर आठवड्यास माहिती प्राप्त करुन घेऊन महिला व बाल विकास आयुक्तांमार्फत राज्य शासनाला सादर करतील.
“कोविडमुळे अनाथ बालकांची मोठी समस्या संपूर्ण देशातच निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. ही एक सामाजिक समस्या बनत आहे. मात्र, अशा अनाथ बालकांचे पालन, पोषण, संरक्षण, शिक्षण आदी संपूर्ण जबाबदारी घेण्याचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आम्ही राज्य शासन म्हणून पूर्ण क्षमतेने पार पाडू.” – महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर..
“कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांच्या असहायतेचा गैरफायदा कुणी घेऊ नये म्हणून विभागाने जिल्हास्तरावर टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. यामध्ये मुख्यत्वेकरून दोन्ही पालक कोविडमुळे दवाखान्यात दाखल झाल्यानंतर त्यांच्या मुलांचा ताबा कुणाकडे द्यायचा याबाबतची माहिती पालकांकडून घेणे, अनाथ मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी घेणे, त्यांच्या आरोग्याची, शिक्षणाची काळजी घेणे आदी बाबींचा समावेश आहे” – महिला व बालविकास प्रधान सचिव श्रीमती आय.ए.कुंदन..
