Home Blog Page 269

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची ‘ए.सी.बी’ चौकशी..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या तीन स्वतंत्र तक्रारींवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ए.सी.बी) गोपनीय चौकशी सुरू केली आहे. चौकशीदरम्यान तक्रारीतील आरोपांत तथ्य आढळल्यास सिंग यांच्याविरोधात खुली चौकशी सुरू होऊ शकते किंवा त्यांच्याविरोधात बेहिशोबी मालमत्ता जमा केल्याबद्दल गुन्हा नोंदवून तपास केला जाऊ शकेल.
पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे, सहायक निरीक्षक अनुप डांगे आणि सट्टेबाज सोनू जालान यांनी सिंग यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. डांगे यांनी केलेल्या आरोपानुसार, गावदेवी पोलीस ठाण्यात असताना एका पबवर कारवाई आणि पब चालकाविरोधात गुन्हा नोंदविल्याने त्यांना निलंबित केले. निलंबन रद्द करण्यासाठी सिंग यांच्या नातेवाईकाने दोन कोटी रुपयांची मागणी केली.

कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिकेतील अधिकाऱ्यांविरोधात एका फसवणूक प्रकरणात भक्कम पुरावे असूनही सिंग यांनी ते दडपले.शिवाय ठाण्याचे पोलीस आयुक्त असताना त्यांनी अनेक गैरप्रकार करून बेहिशेबी मालमत्ता जमा केली, असा आरोप घाडगे यांनी केला. त्यांच्या तक्रारीवरून सिंग यांच्यासह ३२ अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला. सट्टेबाज सोनू जालान याने केलेल्या आरोपानुसार, सिंग, निवृत्त पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांनी आपल्याला खोट्या प्रकरणात अडकवले. अटकेची भीती घालून १० कोटींच्या खंडणीची मागणी केली. त्यापैकी तीन कोटी रुपये उकळले. जालान याने वरळी येथे पत्रकार परिषद घेऊन या आरोपांचा पुनरुच्चार केला. तसेच सट्टेबाजी प्रकरणात बॉलीवूडमधील अभिनेत्यांकडूनही सिंग आणि त्यांच्या साथीदारांनी कोटय़वधींची खंडणी उकळली, असा दावा केला आहे.

उत्तर प्रदेशात होऊ शकतं मग महाराष्ट्रात का नाही ?; लसीकरणात स्थानिकांना प्राधान्य द्या..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महाराष्ट्रा राज्यत कोरोनाची भयंकर परिस्थिती समोर आहे. दिवसाला सरासरी ५० हजारांपेक्षा अधिक लोक कोरोनाच्या विळख्यात सापडत आहेत. या महामारीपासून वाचण्यासाठी लसीकरण मोहिमेवर भर दिला पाहिजे. मात्र उपलब्ध लसीच्या साठ्यावर मर्यादा असल्याने अनेक लोकांना लसीकरणापासून वंचित राहावं लागत आहे. देशात १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील सगळ्यांना लस देण्याची घोषणा करण्यात आली. राज्यातही १८ वर्षावरील लोकांच्या लसीकरणाला सुरूवात झाली आहे पण म्हणावा तसा वेग यात आला नाही.

केंद्राने १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली आहे. या वयोगटात राज्यात साडे पाच कोटींहून अधिक नागरिक आहेत. या सर्व लोकांसाठी १२ कोटी लस खरेदी करण्याची तयारी राज्य सरकारची असली तरी लस उपलब्ध होणं हाच मोठा चिंतेचा विषय आहे. सध्या राज्यात दुसरा डोस देण्यासाठी साडे चार लाख डोस कमी पडतायेत असं कळालं. आजही लोकांनी नोंदणी केली आहे परंतु त्यांना स्लॉट उपलब्ध होत नाही. अनेकदा हे स्लॉट आधीच बूक झाल्याचं निदर्शनास येते.

या सर्व गोष्टी पाहता उत्तर प्रदेश सरकारने फक्त त्यांच्या नागरिकांनाच लस देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे. तसाच निर्णय महाराष्ट्र सरकारनेही घ्यावा अशी विनंती आहे. १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, यासाठी लसीचे डोस खरेदी करण्याची जबाबदारीही राज्य सरकारवर असेल तर या लसीकरणासाठी स्थानिकांनाच प्राधान्य का देण्यात येऊ नये ? जर यूपी सरकार स्थानिकांना लस देण्याचा निर्णय घेऊ शकतं मग महाराष्ट्र सरकारनेही याचा विचार करायला हवा. राज्यात बाहेरून येणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यात लसीचे डोस कमी प्रमाणात आहेत. अशावेळी ज्यांच्याकडे स्थानिक पत्ता असलेले ओळखपत्र असेल अशाच लोकांना लस देण्यासाठी प्राधान्य द्यावं अशी मागणी स्थानिक १८ ते ४४ वयोगटातील लोकं मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना करत आहे.

दिल्लीतले मंत्री आणि आमदारच औषधं आणि ऑक्सिजनचा काळाबाजार करतायत; दिल्लीच्या भाजपाध्यक्षांचा गंभीर आरोप

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

संपूर्ण देश सध्या कोरोनाच्या महाभयंकर त्यात आणि दुसऱ्या लाटेचा सामना करत आहे.
अशातच दिल्ली राजधानीतही कोरोना रुग्णांची स्थिती भयावह आहे. दिवसेंदिवस वाढणारी रुग्णसंख्या, त्यामुळे वैद्यकीय सुविधांवर येणारा ताण, त्याचबरोबर औषधे, ऑक्सिजनचा तुटवडा अशा अनेक समस्या दिल्लीकरांपुढे आहेत. त्यात आता दिल्लीचे भा.ज.पा. अध्यक्ष आदेश गुप्ता यांनी दिल्ली सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. दिल्लीतल्या औषधांचा आणि ऑक्सिजनचा काळाबाजार सरकारच करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ते म्हणतात, “दिल्लीतले लोक केवळ श्वासासाठी लढत आहेत, भा.ज.पा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटनेसारख्या इतरही संघटना लोकांना मदत करण्यासाठी पुढे येत आहेत.
त्यांच्या समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

मात्र, दिल्ली सरकारचे मंत्री आणि आमदार हे औषधं आणि ऑक्सिजनचा काळाबाजार करण्यात गुंतलेले आहेत.
दिल्लीमधल्या सध्याच्या या संकटाला दिल्ली सरकार आणि आम आदमी पार्टीचं जबाबदार आहे. दिल्लीतली परिस्थिती लक्षात घेता तिथे गेल्या १९ एप्रिलपासून लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तीन वेळा हा लॉकडाउन वाढवण्याचा निर्णय घेतला. १० मे रोजी हा लॉकडाउन संपणार होता.
मात्र कोरोना स्थिती पाहता हा लॉकडाउन आणखी आठवडाभर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता १७ मेपर्यंत हा लॉकडाउन असणार आहे.
या आठवडाभराच्या लॉकडाऊनमध्ये मेट्रो सेवाही बंद करण्यात आली आहे. मागच्या काही दिवसात रुग्णांच्या संख्येत २३ ते ३५ टक्क्यांनी घट झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

कल्याणच कोविड सेन्टर बनतंय मृत्यूचा सापळा; डॉक्टरच बनले मृत्यूचे व्यापारी..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याणच्या लाल चौकी परीसरातील कोविड सेंटर मध्ये रेमडेसिवीरचा काळाबाजार सुरु आहे. या ठिकाणी डॉ.आलम आणि समित गर्गे हे दोघेजण यात सामील आहे. संकटकाळात जेव्हा एकीकडे सर्वजण आपापल्यापरीने सेवा आणि मदत पुरवू पाहत आहेत, तेव्हा दुसरीकडे असे समाजकंटक मढ्यावरचं लोणीही विकू पाहतात तेव्हा संताप येतो. काही इसम या ठिकाणी कोणतीही सेवा देण्यासाठी येत नाही. विनाकारण त्यांचा या कोविड सेन्टर मध्ये संशयास्पद वावर असतो. या ठिकाणी रुग्णांसाठी येत असलेल्या रेमडेसिवीरचा काळाबाजार करण्यासाठी हि गिधाडे टपलेली असतात. राज्य सरकार कडून रेमडेसिवीरची एकच किंमत सर्वत्र लागू आहे. तरीही या ठिकाणी १ रेमडेसिवीर इंजेक्शन हे  ₹१ ८,०००/- ते २५,०००/- किंवा त्यापेक्षा जास्त दराने विकले जात आहे. सदर ठिकाणी मृत्यूचा दरही काहीसा जास्त आहे. जीव वाचवण्याचे पवित्र काम करणारे डॉक्टर ह्या महामारीच्या काळात जर व्यापार करण्याला महत्व देत असतील तर त्यांना देव समजावं कि दानव असा प्रश्न पडतो.

रुग्णांच्या जिवापेक्षा जेव्हा खिसे भरण्याचे काम या डॉक्टरांना महत्वाचं होतेय तेव्हा असहाय्य् आणि कोरोनामुळे मनातून हादरलेल्या जनतेने कोणाकडे बघावं? मुळात आपला रुग्ण जो मरणाच्या दारात उभा आहे, तो किती वेळ तग धरू शकतो? तो हयात असे पर्यंत न्याय मागावा कि औषध ह्याचा विचार कारण्याइतकाही अवधी हाती शिल्लक उरलेला नसतो.
त्यामुळे हा खालच्या पातळीचा व्यापार त्वरित थांबावा आणि या गिधाडांवर लवकरात लवकर कारवाई व्हावी अशी मागणी रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून जोर धरत आहे.

मिरा भाईंदरचे उपमहापौर हसमुख गेहलोत ने कोरोना रुगणांच्या मदतीसाठी दिला 30 लाखांचा निधी!

संपादक: मोईन सय्यद / मिरा भाईंदर, प्रतिनिधी

मिरा भाईंदर शहरात कोरोनाच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. एका बाजूला आधीच महानगरपालिका जवळपास पाचशे कोटीच्या कर्जात बुडालेली असताना कोरोना सारख्या महामारीच्या काळात महापालिकेच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडलेला आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांना अत्यावश्यक आरोग्य सेवा पुरविण्याचे एक मोठे आव्हान मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रशासन समोर उभे राहिले आहे.

कोरोना महामारीने गंभीर स्वरूपात आजारी असलेल्या ज्या रुग्णांना HRCT चाचणी किंवा प्लाझ्मा देण्याची गरज भासते किंवा त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्याची गरज भासते अशा वेळी महानगरपालिका त्यांचा अतिरिक्त खर्च उचलण्यास असमर्थ ठरत आहे. अशा वेळी महानगरपालिका त्यांना काही आवश्यक चाचण्या आणि उपचार स्वखर्चाने करण्यास भाग पाडत आहे. ज्या रुगणांचे नातेवाईक आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहेत ते आपल्या रुग्णांना खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करू शकतात परंतु जे नागरिक हा खर्च करण्यास सक्षम नाहीत त्यांची मात्र फारच अडचण निर्माण होते.

त्यामुळे ही परिस्थिती लक्षात घेऊन कोरोनाच्या गरजू रुग्णांना प्लाझ्मा, HRCT, आणि ऑक्सिजन सुविधा मोफत पुरविण्यासाठी मिरा भाईंदरचे उपमहापौर हसमुख गेहलोत यांनी आपला 15 लाखांचा नगरसेवक निधी आणि सोबतच 15 लाखांचा उपमहापौर निधी असा एकूण 30 लाख रुपयांचा निधी कोरोनाच्या रुग्णांना उपलब्ध करून दिला असून त्याबाबतचे पत्र त्यांनी आयुक्त दिलीप ढोले यांना दिले आहे. गेल्या वर्षी देखील त्यांनी अशाच प्रकारे आपले दोन्ही निधी मिळून एकूण 25 लाख रुपये कोरोनाच्या रुग्णांना उपलब्ध करून दिले होते.

मुळात महानगरपालिकेच्या नागरसेवकांना त्यांच्या प्रभागात काही उल्लेखनीय कार्य करायचे असल्यास त्या करीता प्रत्येक नगरसेवकाला त्यांच्या हक्काचा निधी दर वर्षी दिला जातो. गेल्या वर्षी प्रत्येक नगरसेवकांचा निधी साडे बारा लाख होता, यावर्षी तो वाढवून पंधरा लाख करण्यात आला आहे. प्रत्येक नगरसेवक आपला हा निधी आपल्याच प्रभागातील नागरिकांसाठी काहीतरी उल्लेखनीय अशी सुविधा किंवा विकास कार्यासाठी वापरतात.

प्रभागात पाणपोई उभारणे, उद्यानात लहान मुलांना खेळण्यासाठी खेळणी लावणे, लोकांना बसण्यासाठी बेंच लावणे, प्रभागातील चार रस्त्यावर चौक उभारणे, फुटपाथचे सुशोभीकरण करणे अशा प्रकारच्या विकासकामांवर हा नगरसेवक खर्च करून त्यावर संबंधित नगरसेवकांचे नाव कोरले जाते जेणेकरून वर्षानुवर्षे त्या नगरसेवकांची जाहिरात होत राहते. त्यामुळे आपला निधी प्रभागातच अशा प्रकारच्या विकासकामांसाठी वापरण्यावर नगरसेवकांचा कल अधिक असतो.

परंतु भाजपचे नगरसेवक आणि उपमहापौर असलेले हसमुख गेहलोत यांनी मात्र लागोपाठ दोन वेळा आपले दोन्ही निधी कोरोनाच्या रुग्णांना मोफत सुविधा पुरविण्यासाठी उपलब्ध करून दिला असून त्यांनी एक स्तुत्य असा वेगळा पायंडा पाडला आहे व त्याचे अनुकरण इतर नगरसेवकांनी देखील करावे अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.