Home Blog Page 280

मीरा भाईंदर शहरात येत्या दोन दिवसांत 100% लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय

मीरा भाईंदर, प्रतिनिधी :  मिरा भाईंदर शहरातील नागरिकांकडून कोरोना संदर्भातील नियमांचे उल्लघंन होत असल्याने या शहरात कोरोनाने थैमान घातले आहे. यामुळे कोरोनाचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी येत्या दोन दिवसांत 100% लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रशासनासह सर्वच राजकीय पक्षांनी अखेर घेतला आहे.
मिरा भाईंदर शहरातील कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेता महापौर यांची सर्वपक्षीय गटनेते, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आणि आयुक्त दिलीप ढोले आणि सर्व संबधित अधिकारी वर्ग यांच्यासोबत बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत कोरोनाच्या प्रार्दुभावामुळे अनेक ठिकाणी सवेंदनाक्षम क्षेत्र निर्माण झाल्यामुळे या क्षेत्रातील सोसायट्यांमध्ये एकापेक्षा जास्त कोरोनाचा रुग्ण आढळला गेल्यास त्या सोसायटीमधील सर्व सदस्यांची कोरोना चाचणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तसेच विनाकारण रस्त्यांवर फिरणाऱ्या नागरीकांवर पोलीस व महापालिका प्रशासन यांच्यातर्फे कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे वर्दळीचे ठिकाण असलेल्या रस्त्यांवर आता यापुढे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करुन हे रस्ते वाहतुकीकरीता बंद ठेवण्यात येणार आहेत.
सध्या सकाळी 7.00 ते 11.00 या वेळेत मेडिकल आणि किराणा मालाच्या दुकानदारांना परवानगी देण्यात आलेली असली तरी या दुकानदारांकडून कोरोनाच्या नियमांचे उल्लघन होत असल्याचे निर्दशनास आल्यामुळे या दुकानदारांना पहिल्यांदा समज देण्यात येईल तदनंतर दुस-यांदा दंड आकारला जाईल मात्र याउपर देखील या नियमांचे पालन न झाल्यास लॉकडाऊनचा काळ संपेपर्यंत प्रभागनिहाय नेमण्यात आलेल्या कोविड समितीच्या अहवालानुसार सदरहू दुकानांना टाळे ठोकण्यात येईल, असाही निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
मिरा भाईंदर शहरात महानगरपालिका रुग्णालये आणि महानगरपालिकेच्या जंम्बो कोविड सेंटरमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांकरिता ऑक्सीजनयुक्त आणि आय.सी.यु बेडस निर्माण करण्यात आलेले असून सध्या ऑक्सीजनचा पुरवठा समाधानकारक आहे. तसेच रेमडीसीवर लसीचा देखील पुरेशा प्रमाणात साठा उपलब्ध होत असल्याची माहिती आयुक्त दिलीप ढोले यांनी यावेळी बोलताना दिली आहे.
मीरा भाईंदर शहरातील सर्व कोविड केंद्राच्या ठिकाणी दि. 01 मे 2021 पासून 18 वर्षावरील सर्व नागरीकांचे लसीकरण केले जाणार असल्याची माहिती आयुक्त दिलीप ढोले यांनी दिली आहे.

येत्या ४ महिन्यात ठाकरे सरकारमधील ६ नेते सीबीआयच्या दारात असतील; सोमय्या यांचा खळबळजनक दावा..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

उद्धव ठाकरे सरकार सध्या भयंकर भयभीत झाले असून या सरकारमधील सहा बडे नेते २ हजार कोटींच्या वसुलीप्रकरणी येत्या ४ महिन्यात सीबीआयच्या दारात उभे असतील असा खळबळजनक दावा भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी कल्याणात केला आहे.

कल्याण डोंबिवलीतील कोवीड परिस्थितीबाबत सोमय्या यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांची भेट घेतली. त्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना उद्धव ठाकरे सरकारवर टिका करताना त्यांनी हा दावा केला.

उद्धव ठाकरे सरकार अत्यंत भयभीत झाले असून त्यांच्या सरकारमधील ६ मंत्री सीबीआयच्या निमंत्रणाची वाट पाहत आहेत. त्यामुळे परमवीर सिंग, रश्मी शुक्ला, सचिन वाझे असे प्रेशर आणण्याचे पाप उद्धव ठाकरे सरकार करत असल्याची टिका सोमय्या यांनी यावेळी केली.

*ऑक्सिजन आणि रेमडीसीवीरच्या तुटवड्याने कोवीड मृत्यू वाढले..*

ऑक्सिजन पुरवठा आणि रेमडीसीवीर इंजेक्शनच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामूळे महाराष्ट्रात कोवीड मृत्यूचे प्रमाण वाढल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी यावेळी केला. रुग्णालयांना ५० टक्के ऑक्सिजन आणि २५ टक्के रेमडीसीवीर इंजेक्शनचा पुरवठा होत असल्याने १२ एप्रिलनंतर कोवीड मृत्यू वाढल्याचे सोमय्या म्हणाले. तर याच कारणास्तव कल्याण डोंबिवलीमध्ये खासगी रुग्णालये ५० टक्केच रुग्ण घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

तर कोवीड लसींबाबत केंद्र सरकारने आयात करण्यास परवानगी दिली असून उद्धव ठाकरे सरकारने आता १ मेपासून योग्यप्रकारे लसीकरण करून दाखवावे. लसींबाबत उठसुठ केंद्र सरकारवर आरोप करणाऱ्या राज्य सरकारमधील नेत्यांवर आता लसीकरणाची जबाबदारी आहे, ती त्यांनी योग्य तऱ्हेने पार पाडून दाखवण्याचे आव्हानही किरीट सोमय्या यांनी यावेळी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना दिले.

दरम्यान महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याबरोबर कल्याण डोंबिवलीतील एकंदर कोवीड परिस्थिती, बेड, ऑक्सिजन, रेमडीसीविर आदींबाबत चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

कल्याण डोंबिवली पालिकेने आगामी लसीकरणाची फक्त कागदावर तयारी केली – मंदार हळबे

प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

१८ वर्षावरील व्यक्तींना सरसकट लस देण्यासाठी कल्याण डोंबिवली पालिकेकडे त्याप्रमाणात यंत्रणा नाही. जास्तीत- जास्त लसीकरण केंद्राची तयारी पालिकेने करायला हवी होती. पालिकेने फक्त कागदावर तयारी केली.अशी टिका पालिकेचे विरोधी पक्ष नेता आणि नगरसेवक मंदार हळबे यांनी केली आहे. प्रसार माध्यमांशी बोलताना पालिकेच्या आगामी लसीकरण धोरणावर हळबे यांनी टिका केली आहे.

याबाबत मंदार हळबे म्हणाले कि, कल्याण डोंबिवली पालिका लसीकरणासाठी राज्यशासनावर अवलंबून आहे. ज्यावेळी सरकारचे धोरण निश्चित झाले कि, १८वर्षावरील सर्व नागरिकांना लस द्यायची.
त्यावेळी जास्तीत जास्त लसीकरण केंद्राची तयारी
पालिकेने करायला हवी होती. मात्र पालिकेने फक्त कागदावर तयारी केली. जर एक मे पासून लस द्यायची वेळ आली असती तर, त्याप्रमाणात पालिकेची तयारी नाही. यंत्रणा नाही. लसीकरण केंद्र कुठे सुरू कराव्या याच्या जागा पालिकेने हेरून ठेवल्या आहेत.

लसीकरण केंद्र सुरु करताना खुप तयारी करावी लागते.आम्हाला केंद्र सुरु करण्यासाठी दोन दिवस लागले. एक केंद्र उभे करण्यास चार पाच दिवसाचा कालावधी लागतो. तिथे लागणारी जागा मनुष्यबळ, संगणक व्यवस्था, मंडप अश्या अनेक बाबी आहेत.परंतु आगामी लसीकरण बाबत महापालिकेची तयारी नाही. असे मंदार हळबे म्हणाले.

*लसीकरणाचे रेशनिंग करावे*
सरकारने लसीकरणाचे व्यापक धोरण राबविताना
त्यात रेशनिंग व्यवस्था आणावी. जे नागरिक पांढरेशुभ्र
रेशनिंग कार्ड धारक आहेत, त्यांच्या कडेन प्रत्येक लसीकरणाचे पैसे घ्यावेत.केशरी कार्डधारकांकडून
पांढऱ्या धारकांपेक्षा कमी पैसे घ्यावेत, तर पिवळ्या
रेशन कार्ड धारक गोरगरिबांना मोफत लस द्यावी असे
मंदार हळबे यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे १८ वर्षावरील नागरिकांना खाजगी करणाच्या माध्यमातून लस दिली जाणार आहे.याचा निर्णय राज्यसरकारने करायचा आहे. राज्यशासनाच्या मोफत लसीकरणाच्या धोरणामुळे करदात्या नागरिकांवर ताण पडणार आहे. यापूर्वी झालेल्या लसीकरणाचे नागरिकांनी ₹ २५० प्रमाणे पैसे दिले होते. लसीकरण केंद्राबाबत विचारणा करणारे नागरिकांचे फोन येतात. मोफत लस पेक्षा घराजवळ केंद्र असल्याच्या सुविधेत नागरिकांना समाधान वाटते.

परमबीर सिंह यांच्यावर ऍट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल; लवकरच अटक होण्याची शक्यता..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यासह २७ पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध अकोल्यातील सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात बुधवारी रात्री उशीरा गुन्हा नोंदवण्यात आला.

परमबीर सिंह यांच्यावर ऍट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल; लवकरच अटक होण्याची शक्यता

ऍट्रोसिटी कायद्याच्या विविध २२ कलमांन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अकोल पोलीस नियंत्रण कक्षात कार्यरत असलेल्या भीमराव घाडगे यांनी २० एप्रिलला परमबीरसिंह यांच्याविरोधात राज्य सरकार आणि वरिष्ठांकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार मध्यरात्री परमबीरसिंह यांच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल करून प्रकरण ठाणे पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आले आहे.

परमबीर सिंह यांच्याकडे ठाणे पोलीस आयुक्ताचा पदभार असताना त्यांनी हजारो कोटींचा भ्रष्ट्राचार केल्याची तक्रार पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी केली आहे. संबधित तक्रार घाडगे यांनी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस महासंचालक यांच्याकडे केली होती. परमबीर सिंह यांच्यासह २७ पोलीस अधिकाऱ्यांवर भीमराव घाडगे यांनी जातीवाचक शिवीगाळ केल्याची तक्रार सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात दाखल केली आहे.

भीमराव घाडगे यांच्या तक्रारीवरून परमबीर सिंह यांच्याविरूद्ध आणखी काही गुन्हे दाखल होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसेच अकोला येथील कोतवाली पोलिस स्टेशनमध्ये झिरो एफआयआर करुन हे प्रकरण आता ठाणे येथील बाजारपेठ पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आले आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात परमबीर सिंग यांना कधीही अटक होवू शकते..

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा महाराष्ट्र दिन अत्यंत साधेपणाने आयोजित करण्याच्या सूचना..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठीच्या तरतुदी विचारात घेऊन राज्यात यंदा महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा ६१ वा वर्धापन दिन समारंभ गतवर्षी प्रमाणेच अत्यंत साधेपणाने आयोजित करण्यात यावा, अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागाच्या राजशिष्टाचार शाखेमार्फत आज निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने कोविड-१९ च्या अनुषंगाने दिलेल्या सुरक्षित वावर व इतर सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. सर्वांसाठी मास्क बंधनकारक राहील, याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कोरोनाबाधितांची वाढती रुग्ण संख्या विचारात घेऊन कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी *(Break The Chain)* व या विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने १३ एप्रिल २०२१ च्या आदेशान्वये १ मे २०२१ रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत राज्यात संचारबंदीसह कडक निर्बंध लागू केले आहेत. या तरतुदी विचारात घेऊन राज्यात महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा ६१ वा वर्धापन दिन समारंभ गतवर्षी प्रमाणेच अत्यंत साधेपणाने आयोजित करण्याच्या दृष्टीने विविध निदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा मुख्यालयात केवळ एकाच ठिकाणी सकाळी ८ वाजता फक्त ध्वजारोहण करण्यात यावे. विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी विभागीय आयुक्त पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक व अमरावती यांनी ध्वजारोहण समारंभाकरीता योग्य ती व्यवस्था करावी. तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी ध्वजारोहणाचा वेगळा कार्यक्रम आयोजित करु नये. इतर सर्व जिल्ह्यात केवळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी ध्वजारोहण करण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या नमूद ठिकाणी केवळ पालकमंत्री, विभागीय आयुक्त मुख्यालयी समारंभ असल्यास विभागीय आयुक्त, महापौर/नगराध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, ज्या ठिकाणी पोलीस आयुक्तालय आहे त्या ठिकाणचे पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवढ्याच पदाधिकारी/अधिकारी यांनी उपस्थित रहावे. इतर मान्यवरांना आमंत्रित करण्यात येऊ नये. तसेच कवायती/संचलन आयोजन करण्यात येऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

विधीमंडळ, मा.उच्च न्यायालय व इतर संविधानिक कार्यालयांमध्ये कमीत कमी उपस्थितीत ध्वजारोहण करण्यात यावे.

ध्वजारोहण करणारे पालकमंत्री काही अपरिहार्य कारणामुळे कार्यक्रमस्थळी उपस्थित राहू न शकल्यास, विभागीय आयुक्त मुख्यालयी विभागीय आयुक्तांनी व जिल्हा मुख्यालयी जिल्हाधिकारी यांनी ध्वजारोहण करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.