मीरा भाईंदर, प्रतिनिधी: संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात देखील कोरोना संसर्गाने हाहाकार माजला असून अशा कठीण प्रसंगी सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्रित रित्या जबाबदारीने लढा देण्याची आवश्यकता असताना मीरा भाईंदर महापालिकेच्या महासभेत मात्र सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी मात्र विविध कामांच्या टेंडर मंजुरीच्या विषयावर प्रशासनावरच आरोप आणि आरडाओरडा चालविल्याने शहरातील जनतेकडून कडून भाजपा नगरसेवकां बद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे. तर महापालिका प्रशासनाने एका विशिष्ट कामाचे कार्यादेश राज्य शासनाच्या आदेशा नुसार दिल्याने नाराज झालेल्या सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक ‘अर्थपूर्ण’ रित्या प्रशासनावर आगपाखड करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
शहरात कोरोना संसर्गाच्या उद्रेकामुळे शहरातील परिस्थिती बिकट झाली आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या दररोज ५०० च्या आसपास होत असल्याने ऑक्सिजन, खाटा, रेमडेसीवीर इंजेक्शन आदींची टंचाई जाणवू लागली आहे. प्रशासनावर ह्या सर्व गोष्टींच्या नियोजनाचा ताण वाढत असला तरी आता पर्यंत ऑक्सिजन अभावी मृत्यू सारखे प्रकार मीरा भाईंदर महापालिका प्रशासनाने होऊ दिले नाहीत ही एक समाधानाची बाब असून कोविड रुग्णालयात खाटांची संख्या सुद्धा वाढवण्यात आली आहे.
मीरा भाईंदर शहरातील कोरोनाचे वाढते रुग्ण आणि मृत्यूने चिंता प्रचंड वाढली असताना वैद्यकीय कर्मचारी, पालिका व पोलीस कर्मचारी तसेच कोरोना रुग्णालय आणि शहरात कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी जीवाची पर्वा न करता काम करत आहेत. संकट मोठे व अत्यावश्यक सुविधांची टंचाई असल्याने प्रशासकीय नियोजनात सुद्धा अडचणी येत आहेत. तरी देखील शहरातील कोरोना रुग्णांना चांगले उपचार व सेवा देण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासन करीत असले तरी अनेक कामचुकार अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामुळे या महामारीचे योग्य नियोजन करणे अडचणीचे ठरत आहेत.
एरव्ही शहरातील लहान सहान विकास कामावरून आणि नको त्या गोष्टींचे श्रेय घेण्यासाठी धडपडणारे सर्वच राजकीय पक्षाचे फोटो शौकीन नगरसेवक, राजकारणी आता मात्र प्रत्यक्षात कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी किंवा शहरातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी कुठे झटताना दिसत नाहीत. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी मास्क सक्तीने घालणे, गर्दी टाळणे व नियमांचे पालन करायला लावण्याची जबाबदारी पोलीस व पालिका प्रशासनच रस्त्यावर उतरून करत असताना नगरसेवक मात्र एक लोकप्रतिनिधी या नात्याने नैतिक जबाबदारी स्वीकारून एकजुटीने जनतेसाठी काम करताना दिसत नसल्याचा संताप शहरातील नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
महानगरपालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या महासभेत देखील सत्ताधारी भाजपाच्या नगरसेवकांची कोरोना सारख्या गंभीर विषयावर चर्चा करण्या ऐवजी २६ कोटींच्या टेंडरच्या विषयाला प्राधान्य देत या टेंडरच्या विषयावर चर्चा करण्यात जास्त वेळ घालविल्याचे दिसून आले. त्या नंतर कोरोनाचा विषय घेत त्यात सुद्धा सत्ताधारी नगरसेवकांनी प्रशासनावर आरोप आणि आरडाओरडा करून आयुक्त आणि प्रशासनालाच लक्ष्य केले.
महासभेत सत्ताधाऱ्यांनी आधी २६ कोटींच्या कामाच्या कार्यादेशचा विषय लक्षवेधी सूचना असल्याचे सांगून घेतला. स्थायी समिती सभापती दिनेश जैन यांनी उद्यान आदीच्या देखभालीचा प्रशासनाने ठेका दिल्यावरून लक्षवेधी सूचना मांडली होती. ह्यात दिनेश जैन सह उपमहापौर हसमुख गेहलोत, नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटील आदींनी प्रशासनावर नियमबाह्य ठेका दिल्याचे आरोप केले. महासभा व स्थायी समितीला डावलून हा कार्यादेश दिल्याचा आरोप करत भाजपाने नाराजी व्यक्त केली. वास्तविक पाहता स्थायी समितीनेच आधी ही निविदा कमी दरातील असून देखील नाकारली होती.
तत्कालीन आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांनी ती राज्य शासनाकडे विखंडनासाठी पाठवली असता शासनाने ती विखंडित केली. त्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दिनेश जैन गेले असता न्यायालयाने सुद्धा स्थगिती हटवली. आता महापालिका प्रशासनाने या कामाचे कार्यादेश दिल्याने अर्थपूर्ण कारणांनी भाजपा नगरसेवक महासभेत टेंडर वरून चिडलेले दिसत होते. महापौर ज्योत्सना हसनाळे यांनी देखील सर्व निर्णय जर राज्य शासनच घेणार असेल तर आम्हाला इथे कशाला बसवले? असा संताप व्यक्त करत ठेकेदाराला दिलेला कार्यादेश थांबवून महासभेच्या ठरावा नुसार निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले.
या महासभेत सत्ताधारी भाजपाच्या नगरसेवकांनी प्रशासनावर एका पाठोपाठ आरोपाच्या फैरी झाडत ह्याचे उत्तर द्या, त्याची माहिती द्या, हे असे का केले अश्या स्वरूपाचे मुद्दे काढून मोठमोठया आवाजात आरडाओरडा करत महासभेत गोंधळ निर्माण केला. त्यानंतर महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी कोरोना संदर्भातील उपचार – व्यवस्था, नागरिकांची होणारी गैरसोय व कोरोनाच्या नावाखाली होणारे गैरप्रकार आदीं बाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश देत महासभा तहकूब केली.
महासभेत सत्ताधारी भाजपने कोरोना महामारीचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना व जबाबदारी घेण्या ऐवजी प्रशासनावर आरोप करण्यावर आणि टेंडरच्या विषयावरच चर्चा करण्यात जास्त रस दाखवला. आम्ही आमच्या प्रभागातील जबाबदारी घेतो, उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी सोबत येतो, नियोजनात मदत करतो आदी कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांची कोणतीच जबाबदारी घेण्या बद्दल सत्ताधारी नगरसेवकांनी अवाक्षर काढले नाही. प्रशासनाला योग्य उपाययोजना- सूचना देण्या ऐवजी आरडाओरडा केला आणि महापालिका प्रशासनाच्या आरोपांवरच नगरसेवकांनी महासभेचा वेळ घालवला अशी टीका शिवसेना, काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी केली असून हे सर्व टेंडरच्या टक्केवारीसाठीच केले जात असल्याचा आरोप केला आहे.
