Home Blog Page 289

मीरा भाईंदर शहराचा पाणी प्रश्न लवकरच सुटणार? खासदार राजन विचारे यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीमध्ये उद्योगमंत्र्याचे अधिकाऱ्यांना आदेश!

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: मिरा भाईंदर

मिरा भाईंदर शहराला अपुरा पाणी पुरवठा होत असल्याने शहरातील राजकीय वातावरण तापले असून शहरातील सत्ताधारी भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर आरोप केले असून राज्य सरकार जाणीवपूर्वक कमी पाणी पुरवठा करीत असल्याचा आरोप करून जर शहराला होणार पाणी पुरवठा सुरळीत चालू झाला नाही तर येत्या 12 तारखेला महानगरपालिकेत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा उपमहापौर हसमुख गेहलोत यांनी दिला आहे.

गेल्या वर्षी याच विषयावर मीरा-भाईंदर शहराला अपेक्षित पाणीपुरवठ्यापेक्षा कमी पाणीपुरवठा होत असल्याने खासदार राजन विचारे यांच्या वतीने 12 ऑक्टोंबर 2020 रोजी अपुरा पाणीपुरवठा संदर्भात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासोबत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत 125 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा एमआयडीसीकडून केला जाईल असे ठरले होते. परंतु मीरा भाईंदर मधील नागरिकांना प्रत्यक्षात 93 दशलक्ष लिटर पाणी मिळत होते. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरात होणाऱ्या कमी पाणीपुरवठ्याला नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे.

खासदार राजन विचारे यांच्या मागणीनुसार उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या दालनामध्ये पाणी प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आज बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये या मीरा भाईंदरच्या पाणी प्रश्नाबाबत अधिकाऱ्यांना तात्काळ बैठकीचे आयोजन करा अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या. खासदार राजन विचारे यांनी औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन केले.

बैठकीला, आमदार गीता जैन, मुख्य अभियंता सुधाकर वाघ, मिरा भाइंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त दिलीप ढोले, कार्यकारी अभियंता दीपक खांबीत, सुरेश वाकोडे, जिल्हाप्रमुख प्रभाकर म्हात्रे, शिवसेना गटनेत्या नीलम ढवण, माजी विरोधी पक्ष नेता राजू भोईर व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीमध्ये मीरा-भाईंदर शहराला कमी दाबाने होणाऱ्या पाणीपुरवठा संदर्भात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर देखील चर्चा करण्यात आली. या चर्चेमध्ये मीरा-भाईंदर शहरास अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याने तो तात्काळ वाढवून नियमित पाणीपुरवठा करणे तसेच आय आय टी यांच्या अहवालानुसार ठाणे साकेत येथे बुस्टिंगची क्षमता वाढविण्यासाठी मीरा-भाईंदर महापालिकेस परवानगी देणे व एमआयडीसी पंपिंगच्या ठिकाणी कचरा साठल्याने पंपिंग बंद होते. त्यासाठी स्क्रीनिंगची यंत्रणा बसविणे. येत्या दोन दिवसांमध्येच 125 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यात येईल असे आश्वासन यावेळी या चर्चेदरम्यान अधिकाऱ्यांनी खासदार राजन विचारे यांना दिले आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन व मुख्य अभियंता सुधाकर वाघ यांनी देखील यापुढे मीरा भाईंदर मधील नागरिकांना पाणी समस्येला सामोरे जावे लागणार नाही असे या चर्चेदरम्यान आश्वासित केले.

मिरा भाईंदर शहरातील पाणी प्रश्नावर यापूर्वी देखील अनेक वेळा उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांचे सोबत बैठकी झालेल्या आहेत अनेक वेळा याच विषयावर चर्चा झालेल्या आहेत परंतु शहराला आजही आवश्यक तेव्हढा पाणी पुरवठा होत नाही आणि याच विषयावर सर्वच राजकीय पक्ष मात्र राजकारण करत आहेत. आताही उद्योग मंत्र्यांच्या आदेशानुसार 125 एम एल डी पाणी मिळेलच याची काही शास्वती दिसत नाही असे बोलले जात आहे.

लॉक डाउनच्या भीतीने परराज्यांतील गाड्यांसाठी लोकांची झुंबड

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई, कुर्ला, बांद्रा, ठाणे, पुणे रेल्वे स्थानकांवर गर्दी
मुंबईसह राज्यातील कोरोनाची वाढती रूग्णसंख्या आणि पुन्हा टाळेबंदीच्या भीतीने मुंबई आणि राज्याच्या अंतर्गत भागांत रोजगारासाठी आलेल्या परराज्यातील, परगावातील नागरिकांनी पुन्हा एकदा परतीची वाट धरली आहे.
बांद्रा व लोकमान्य टिळक कुर्ला टर्मिनसवर सकाळपासून उत्तर भारताकडे जाणाऱ्या प्रवाशांनी मोठी गर्दी केली.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठाणे, दादर स्थानकातही परगावी जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी वाढली. तर पुण्यातही हीच स्थिती आहे.
काही महिन्यांपूर्वी आटोक्यात आलेल्या करोनाने पुन्हा एकदा हाहाकार माजवला आहे.

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, डोंबिवली व कल्याण शहर आणि उपनगरांत कोरोना रुग्णांची संख्या मोठय़ा झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य शासनाने शहरात कडक निर्बंध लागू केले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समाजमाध्यमांवरून जनतेशी साधलेल्या संवादादरम्यान पुन्हा टाळेबंदीचे संकेत शुक्रवारी दिले असता त्यांची परतण्याची तयारी सुरु झाली आहे.
त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या अनुभवाने धास्तावलेले कामगार, विद्यार्थी यांनी आपल्या मूळगावी धाव घेण्यास सुरुवात केली आहे.

आरक्षित आसनांची क्षमता संपली?
अनेक गाडय़ांतील पुढील काही दिवसांची आरक्षित आसनांची क्षमता संपली असून यातून रोज ३५ हजार प्रवाशी प्रवास करत आहेत.
सी.एस.एम.टी. रेल्वे स्थानकात परराज्यात जाणाऱ्या नागरिकांची गर्दी झाली आहे.

दुचाक्या चोरून विकणाऱ्या टोळीला जेरबंद करण्यात काशीमिरा क्राईम युनिटला यश

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

भाईंदर व मीरा रोड परिसरात मोटारसायकल चोरीच्या गुन्ह्यांना आळा बसवण्यासाठी दुचाकी चोरांचा शोध घेत असताना तांत्रिक तपासातून असे गुन्हे करणारा इसम हा योगेश मांगल्या असल्याची माहिती काशीमीरा क्राईम युनिटच्या पोलिसांना मिळाली होती. त्या अनुषंगाने सदर आरोपीला भाईंदर पश्चिम येथून ताब्यात घेण्यात आले. त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार दरम्यान सन २०१७ पासून मुंबई भाईंदर व मीरा रोड परिसरात रात्रीच्या वेळी दुचाकी चोरी करून त्या अर्नाळा तालुका वसई येथे राहणारे सचिन वैती आणि कल्पक वैती यांच्या मदतीने विक्री केल्या. एकूण २५ मोटारसायकल त्यात २० ऍक्टिवा, २ डियो, १ माइस्ट्रो, १ युनिकॉर्न, १ पल्सर यांचा समावेश आहे. यात सचिन व कल्पक वैती याना अटक करण्यात आली आहे व पुढील तपास सुरू आहे असे काशीमीरा क्राईम युनिट पोलिसांतर्फे प्रसिद्धी माध्यमांना सांगण्यात आले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा अखेर राजीनामा!

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी:अवधुत सावंत

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राष्ट्रवादीत खळबळ उडाली आहे. अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यावर मंथन सुरू आहे. देशमुख यांनी आपला राजीनामा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केल्याचे राष्ट्रवादीच्या सूत्रांनी सांगितले आहे. माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर लादलेल्या १०० कोटींच्या शुल्काबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपविली आहे. इतकेच नव्हे तर कोर्टाने सीबीआयला १५ दिवसांच्या आत या संदर्भात प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि त्यांच्या चौकशीत काही तथ्य समोर आल्यास पुढील कारवाई करा असे सांगितले आहे. वकील जयश्री पाटील यांनी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात ही याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे नाव देखील घेतले जात आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्या नंतर महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले असून महाविकास आघाडी सरकारवर हल्ला करण्याची आणखीन एक संधी विरोधकांना मिळाली आहे.

रेमडीसीविर इंजेक्शन, मेडिकल्स, ऑक्सिजनचा काळा बाजार करणाऱ्यांवर होणार कडक कारवाई – राजेंद्र शिंगणे

संपादक: मोईन सय्यद/प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

सध्या महाराष्ट्रात कोविडच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत असून, संभाव्य वाढणाऱ्या रुग्णांचे हित लक्षात घेऊन मेडिकल्स, ऑक्सिजन व रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी दिले. या संदर्भात रेमडेसिविर इंजेक्शनचे उत्पादक व मेडिकल्स, ऑक्सीजन उत्पादक यांच्या प्रतिनिधींसमवेत बांद्रा येथील अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कार्यालयात मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

यावेळी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव सौरभ विजय, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त अभिमन्यू काळे, रेमडेसिविर इंजेक्शन व मेडिकल्स, ऑक्सिजनचे उत्पादक यांचे प्रतिनीधी तसेच अन्न व औषध प्रशासन, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

राज्यात सात दिवस पुरेल एवढाच रक्तसाठा शिल्लक

राज्यात केवळ सात दिवस पुरेल एवढाच रक्तसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे सर्व रक्तपेढ्यांनी तसेच स्वयंसेवी संस्थांनी कोरोना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून रक्तदान शिबिरे आयोजित करावी, असे आवाहनही राजेंद्र शिंगणे यांनी यावेळी केले.

महाराष्ट्र राज्यासाठी जास्तीत जास्त रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा व ऑक्सिजनची उपलब्धता यांचे नियोजन करण्याच्या सुचना यावेळी देण्यात आल्या. सर्व उत्पादकांनी प्राधान्याने महाराष्ट्र राज्यासाठी औषधाचा पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिलेले असून, सध्या देखील सुमारे ५० ते ६० हजार इंजेक्शनचा साठा दररोज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे राज्यात रेमडेसिविर इंजेक्शनचा फारसा तुटवडा नाही.

राज्यात निर्माण होणाऱ्या ऑक्सीजन साठ्यापैकी ८० टक्के साठा हा वैद्यकीय वापरासाठी राखीव ठेवला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील दररोजचे ऑक्सीजनचे उत्पादन १२५० मेट्रीक टन इतके असून त्यापैकी ७०० टन साठा वैद्यकीय कारणासाठी वापरला जात आहे. तसेच आवश्यकता भासल्यास जेथे कोविड रुग्ण मोठया संख्येने नाहीत अशा राज्यामधुन देखील ऑक्सिजन प्राप्त करुन घेण्यासाठी प्रशासन स्तरावर चाचपणी सुरु आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

ऑक्सिजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन कोणत्याही रुग्णास मिळत नसल्यास अथवा त्यांचा काळाबाजार होत असल्यास त्या बाबतची माहिती त्यांनी संबंधित अन्न व औषध कार्यालयाच्या जिल्हा कार्यालयास अथवा प्रशासनाच्या हेल्पलाईन १८००२२२३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. त्यांना औषध मिळवून देण्यास निश्चित मदत केली जाईल व काळाबाजार करणाऱ्या विरुध्द कडक कारवाई केली जाईल याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.