मिरा भाईंदर, प्रतिनिधी : मिरा भाईंदराचे भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या मालकीचे असलेले मिरारोड येथील वादग्रस्त ७११ क्लबच्या गुन्ह्याचा तपास तक्रारीं नंतर स्थानिक पोलिसां कडून काढून घेत तो मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे दिल्या नंतर आता तपास वेगाने होऊ लागला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने सदर गुन्ह्यात आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या सह फसवणूक, बनावटगीरीची कलमे वाढविली आहेत. त्यामुळे मेहतांसह संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अडचणीत आणखीनच वाढ झाली आहे.
मीरारोडच्या कनकीया भागात ना-विकास क्षेत्रात कांदळवन व पाणथळ नष्ट करून कांदळवन पासूनच्या ५० मीटर बफर झोन क्षेत्रात तसेच सीआरझेड चे उल्लंघन करून ७११ क्लब व तारांकित हॉटेल उभारण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. २०१० पासून पर्यावरण संरक्षण आणि एमआरटीपी अंतर्गत अनेक गुन्हे सदर जागेत दाखल आहेत. तसे असताना पालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीचे सर्रास उल्लंघन करून मेहतांच्या सेव्हन इलेव्हन हॉटेल्स कंपनीला नियमबाह्य परवानग्या देण्यात आल्या.
अनोंदणीकृत मुखत्यारपत्राच्या आधारे बांधकाम परवानग्या देतानाच येथे कोणताच राष्ट्रीय वा राज्य महामार्ग नसताना देखील १ अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्यात आले. ३० मीटर रुंद रस्त्या पासून ३० मीटर खोली पर्यंतच रहिवास वापर करता येत असला तरी तेथे केवळ स्टील्ट सहित तळ अधिक १ मजल्याचीच इमारत बांधता येत असताना येथे मात्र तळघर, तळ अधिक ४ मजली इमारत बांधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे राज्याच्या नगररचना विभागाचे संचालक यांनी दोन वेळा सदर जागेतील प्रस्ताव हे नामंजूर केलेले आहेत. मीरा भाईंदरसह मुंबई उपनगर भागात वीज पुरवठा करणाऱ्या २२० केव्ही अश्या अति उच्च दाबाच्या केबल व टॉवर खाली बांधकाम करत निर्देशांचे उल्लंघन केले आदी तक्रारी आहेत. तसे असताना सुद्धा पालिकेने आमदार – नगरसेवक असलेल्या मेहतांच्या कंपनीस बांधकाम परवानगी आणि भोगवटा दाखला दिला. इतकेच नव्हे तर आणखी १ अतिरिक्त चटईक्षेत्र देता यावे म्हणून येथील झोन बदलण्याचा ठराव महासभेत केला गेला.
त्यातच गेल्या महिन्यात मंजूर केलेल्या नकाशा पेक्षा सुद्धा सीआरझेड व अन्य क्षेत्रात बेकायदेशीर वाढीव अनधिकृत बांधकाम केले म्हणून पालिकेच्या नगररचना विभागानेच प्रभाग समिती क्रमांक ४ च्या प्रभाग अधिकारी कांचन गायकवाड यांना पत्र व नकाशा देऊन कार्यवाही करण्यास कळवले आहे,
सप्टेंबर २०१९ मध्ये मीरारोड पोलीस ठाण्यात मेहतांसह तत्कालीन पालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर, महापालिकेचे संबंधित अधिकारी व सेव्हन इलेव्हन हॉटेल्सचे भागधारक, संचालक आदींवर गुन्हा दाखल झाला. सदर तपास सध्याचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त शशिकांत भोसले याना देण्यात आला. परंतु भोसले यांनी सुमारे सव्वा वर्ष तपास तर काटेकोरपणे केला नाहीच शिवाय आवश्यक ती कायद्याची कलमे सुद्धा लावली नाहीत त्यामुळे भोसलें विरुद्ध देखील तक्रारी झाल्या आहेत .
अखेर जानेवारी मध्ये शासनाने सदर गुन्ह्याचा तपास भोसलें कडून काढून घेत आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवला. शाखेचे उपायुक्त निकेत कौशिक यांच्या मार्गदर्शना खाली पोलीस निरीक्षक मंदार लाड व पथकाने वेगाने तपास सुरु केला. आणि आता आरोपींवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यासह फसवणूक, बनावटगिरीची कलमे लावली आहेत. या मुळे मेहतांसह आरोपींच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
दरम्यान स्थानिक पोलिसां कडून गुन्हा काढून घेत तो मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखे कडे दिल्याने मेहता सह प्रशांत केळुस्कर, संजय सुर्वे आदींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु तेथून अजून तरी त्यांना कोणाला दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात माजी आमदार नरेंद्र मेहतासह त्यांना या ७११ क्लबच्या कारस्थानात मदत करणारे संबंधित सर्व विभागाचे अधिकारी यांच्या अडचणीत वाढ होणार हे मात्र नक्की!
