मिरा भाईंदर, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रतेला डावलून मीरा भाईंदर महापालिकेतील प्रभाग समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्यांची निवड करताना राजकिय पक्षांनी आपल्याच कार्यकर्त्यांची सोय व्हावी म्हणून नुसती खोगीर भरती करण्यात आली असून सदर नियुक्त्या नियमबाह्य असून त्या तात्काळ रद्द करून पालिका निधीचा गैरवापर थांबविण्यात यावा अशी मागणी शहरातील सामाजिक संस्थांनी केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे निर्देश तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या नियमानुसार पालिकेचे स्वीकृत सदस्य नियुक्त करताना सामाजिक क्षेत्रात त्यांचा किमान पाच वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे त्याची विशेष पात्रता असणे आवश्यक असते. सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेले डॉक्टर, वकील, शिक्षण तज्ञ, मुख्याध्यापक, लेखापाल, अभियांत्रिकी पदवी धारक, महापालिकेचा निवृत्त आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त तसेच सामाजिक संघटनेचा पदाधिकारी आदी वर्गवारीतील असायला हवा. एकूण ७ संवर्गा पैकी प्रत्येक संवर्गातील एका पात्रता धारक व्यक्तीची नियुक्ती सुनिश्चित करता येईल त्या अनुषंगाने प्रयत्न करावा असे शासनाने स्पष्ट केलेले आहे.
तसे असताना मिरा भाईंदर शहरातील महापालिकेत २०१८ साली प्रशासन व सत्ताधारी भाजपने मिळून प्रभाग समित्यांवर स्वीकृत सदस्यांची केलेली नियुक्ती नियमबाह्य असून त्या नियुक्त्या तात्काळ रद्द करण्याची मागणी सामाजिक संस्था तर्फे केली जात आहे. प्रत्येक प्रभाग समित्यामध्ये जास्तीजास्त ३ स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद आहे. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या एकूण ६ प्रभाग समित्या आहेत.
या समित्यांवर सत्ताधारी भाजपा व पालिका प्रशासनाने संगनमताने शासनाचे निर्देश डावलून आपल्याच पक्षाचे पदाधिकारी, गेल्या निवडणुकीत पराभूत झालेले उमेदवार आदींची नियुक्ती केलेली आहे. प्रभाग समितीवर स्वीकृत सदस्य म्हणून कुठे तीन तर कुठे दोन अश्या स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्त्या केलेल्या आहेत.
सदर नियुक्त्या करतेवेळी नियमांचे उल्लंघन झाले असल्याची तक्रारी करून देखील सत्ताधारी भाजपाने बहुमताच्या बळावर निर्णय घेतले त्याच्याकडे पालिकेच्या नगरसचिव कार्यालयासह, प्रशासनाने देखील या गंभीर बाबींकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेचे कार्यकर्ते अंकुश मालुसरे यांनी केले आहेत.
ह्या राजकीय खोगीर भरतीला महापालिका प्रशासनाचे अधिकारी आणि त्या संबंधित ठराव करणारे हे सत्ताधारी नगरसेवक जबाबदार असून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी शहरातील अनेक सामाजिक संस्थांनी केली आहे.
अशा प्रकारे नियुक्त केलेल्या स्वीकृत सदस्यांना आता पर्यंत देण्यात आलेले मानधन त्यांच्याकडून वसूल केले जावे. तसेच नियमात तरतूद नसताना प्रत्येकी १० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला तो कोणत्या निकषात करण्यात आला? याची सखोल चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
दरम्यान 2017 साली निवडणूक होऊन गेली तीन वर्षे महापालिका स्वीकृत नगरसेवकांची निवड करण्यात आलेली नव्हती. आणि आता जेमतेम दोन वर्षे शिल्लक राहिली असताना ४ स्वीकृत सदस्य नेमण्याच्या सत्ताधारी भाजपाने महासभेत मंजूर केलेल्या ठरावाला राज्य शासना सोबतच उच्च न्यायालयाने देखील सर्वच स्वीकृत सदस्य नेमण्याच्या भाजपच्या ठरावाला स्थगिती दिली असून उच्च न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे महापालिकेत सत्ताधाऱ्यांनी चालविलेल्या मनमानी आणि बेकायदेशीर मिळालेली हि चपराक आहे असे सत्यकाम फाउंडेशनचे कृष्णा गुप्ता म्हणाले.
तांत्रिक आणि विशेष कौशल्य क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या शहरातील मान्यवरांचा पालिकेच्या कामकाजात चांगला उपयोग व्हावा असा हेतू स्वीकृत सदस्य पदा मागे आहे. परंतु मनमानी व भ्रष्ट कारभार करण्यास मोकळीक मिळावी तसेच केवळ राजकारण्यांची सोय लावण्यासाठी ह्या नियमबाह्य नियुक्त्या केल्या जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
