Home Blog Page 318

महाराष्ट्र शासनाने आदिवासी आणि दलित लोकांच्या विकासासाठी निधी द्यावा : सोनिया गांधी

मुंबई प्रतिनिधी : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एक पत्र लिहिलं आहे. राज्यातील आदिवासी आणि दलित समाजाच्या विकासासाठी लागणारा निधी द्यावा, अशी मागणी सोनिया गांधींनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

भविष्यात आदिवासी आणि दलित लोकांच्या विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही, याची खात्री करावी, असं सोनिया गांधींनी पत्रात म्हटलं आहे. सोनिया गांधींनी हे पत्र लिहिल्याची माहिती महाराष्ट्राचे काँग्रेस प्रभारी एच. के. पाटील यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली.

या पत्रावरून राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय. मात्र, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सोनिया गांधी यांनी पाठवलेल्या पत्राबाबत म्हटलं की, “महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या हिताचे मुद्दे जर काँग्रेस पक्षाकडून उपस्थित केले जात असतील, तर त्याचं स्वागत करायला हवं. यात कुठेच ‘प्रेशर पॉलिटिक्स’ नाहीय.”

तर भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे. “हे महाविकास आघाडीचं सरकार दलित, आदिवासी आणि वंचित समूहाच्या विरोधातील आहे. हेच मी इतक्या दिवसांपासून सांगत होतो. मात्र आता सोनिया गांधींनीच पत्र लिहून महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणाची पोचपावती दिली आहे,” असं गोपीचंद पडळकर म्हणाले.

तत्पूर्वी, राज्यातील अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींच्या (ST) नेत्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत SC आणि ST समाजाच्या विकासाबाबत चर्चा करण्यात आली. यादरम्यान मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याशीही काँग्रेस अध्यक्षा गांधी यांनी चर्चा केली.

त्यानंतर याबाबतचं पत्र सोनिया गांधी यांनी उद्धव ठाकरे यांना पाठवल्याची माहिती एच. के. पाटील यांनी दिली आहे. या पत्राच्या माध्यमातून सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमची आठवण करून दिल्याचं सांगितलं जात आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या आग्रहामुळे भाजपचं सत्तासमीकरण जुळत नव्हतं. त्यावेळी शरद पवार आणि संजय राऊत यांनी पुढाकार घेऊन शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला.

यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाला पाठिंबा देत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष एकत्र आले होते. पण ठाकरे यांच्या नावाला पाठिंबा देताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने एक किमान समान कार्यक्रम (कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम) ठरवला आणि तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना झाली होती.

खरंतर, काँग्रेसने या आघाडीत सामील होण्यासाठी स्वारस्य दाखवलं नव्हतं. पण पुढे तिन्ही पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या बैठकीनंतर एकत्र येण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तिन्ही पक्ष एकत्र येण्यासाठी ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम’ हाच पाया म्हणून ओळखला जातो.

गेले वर्षभर कोरोनाच्या काळात कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमची चर्चा फारशी झाली नाही. पण दलित निधीच्या निमित्ताने आता हा प्रोग्रॅम चर्चेत आला आहे. काँग्रेसने उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा या किमान समान कार्यक्रमाची आठवण या पत्राच्या निमित्ताने करून दिल्याची चर्चा राजकीय विश्लेषकांमध्ये आहे.

मिरा भाईंदर शहराकरीता लवकरच सुरू होणार कायमस्वरूपी आरटीओचे उपकेंद्र आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिली माहिती

मिरा भाईंदर, प्रतिनिधी : मिरा भाईंदर शहरातील नागरिकांना परिवहन कार्यालयाशी संबंधित कामकाजासाठी ठाण्याला जावे लागत होते त्यामध्ये त्यांचा प्रवासाचा वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होत होता. घोडबंदर रोड येथे आठवड्यातुन दोन दिवस कॅम्प लावला जात आहे परंतु पुरेसे अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग नसल्यामुळे नागरिकांची कामे रखडली जात होती म्हणून मिरा भाईंदर शहरातील नागरिकां करिता कायमस्वरूपी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरू करण्यात यावे अशी मागणी गेली अनेक वर्षे केली जात होती.

या मागणीचा विचार करून मिरा भाईंदर शहरासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे उप-केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाकडून घेण्यात आला आहे. या केंद्रात प्रादेशिक परिवहन विभागाशी संबंधित असलेली सर्व कामे करण्यात येणार असल्यामुळे आता मिरा भाईंदरच्या नागरिकांना ठाण्याला जाण्याची गरज भासणार नसल्याची माहिती शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

प्रवर्तन निदेशालाय(ईडी) ने शिवसेनेचे वादग्रस्त आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घरावर आणि सर्व कार्यालयांवर एकाच वेळी छापे टाकले त्यानंतर चौकशीसाठी त्यांचा मुलगा विहंग सरनाईक याला ताब्यात घेतले आणि अभिनेत्री कंगना राणावत हिने प्रताप सरनाईक यांच्या घरात पाकिस्तानचे क्रेडिट कार्ड सापडल्याचे वादग्रस्त ट्विट केल्याच्या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच पत्रकारांना सामोरे जात आमदार प्रताप सरनाईक यांनी गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या सर्व घडामोडींचा खुलासा केला. त्याच वेळी सरनाईक यांनी मिरा भाईंदर शहरात उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालय लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती दिली.

मिरा भाईंदर शहराची स्वतंत्र महानगरपालिका असली तरी हे शहर ठाणे जिल्ह्यात मोडते आणि महसूल विभागाशी संबंधित कामकाज असो, न्यायालयाशी संबंधित कामकाज असो, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय किंवा इतर कोणत्याही शासकीय कामकाजासाठी मिरा भाईंदर च्या नागरिकांना ठाण्यालाच जावे लागते. मात्र मिरा भाईंदर शहर ठाणे शहरापासून २५ किलोमीटर लांब असल्यामुळे नागरिकांचा वेळ व पैसा वाया जात आहे. तसेच शहराची लोकसंख्या अंदाजे तेरा लाखाच्या आसपास असल्यामुळे या शहराला स्वतंत्र प्रादेशिक परिवहन कार्यालय उपलब्ध करून देण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती.

गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ आठवड्यातील दोन दिवस घोडबंदररोड येथे ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत शिबीर आयोजित करून हे काम पार पाडण्यात येत होते. मात्र दिवसेंदिवस वाढत चालल्या मागणीमुळे या शहरात कायम स्वरूपी ठाणे प्रादेशिक परिवहन उपकेंद्र सुरु करण्याच्या सूचना परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिल्या आहेत.

त्यानुसार घोडबंदर येथील बस आगाराला लागून असलेल्या जागेत तात्पुरत्या स्वरूपात हे सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच या ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या वास्तूचा वापर करून कॅम्पुटर आणि कर्मचाऱ्यांची सोय ठाणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फ़त करण्यात येणार आहे. तसेच पुढील आठवड्यात परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या हस्ते या केंद्राचे उदघाटन होणार असल्याची माहिती आमदार प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली.

राज्य शासनाच्या परिवहन विभागामार्फ़त मिरा भाईंदर शहरातील घोडबंदर भागात ठाण्याच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे उप-केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, यासाठी देण्यात आलेली ही जागा तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. त्यामुळे येत्या दिवसात पालिका प्रशासनाने आरटीओसाठी उपलब्ध असलेल्या आरक्षित भूखंडावरील जागेत इमारतीची निर्मिती करावी अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी पालिका आयुक्त विजय राठोड यांच्याकडे केली असल्याची माहिती त्यांनी उपस्थित पत्रकारांना दिली.

“दीड हजार नागरिकांचे परवाने प्रलंबित-
मिरा भाईंदर शहरातील नागरीकांना वाहन परवाना मिळवण्याकरिता ठाणे आरटीओ कार्यालयात जावे लागते. मात्र, या केंद्रात कामाचा ताण अधिक असल्यामुळे मिरा भाईंदर शहरातील युवकांचे सुमारे दीड हजार परवाने प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे घोडबंदररोड येथे सुरु होणाऱ्या आरटीओच्या उप-केंद्रामुळे ही अडचण दूर होणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

मुंबई महापालिकेच्या कोव्हीड-19 योद्ध्ये कामगारांचा म्युनिसिपल कामगार कर्मचारी सेने तर्फे सत्कार!

जगदिश काशिकर, मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बृहन्मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी जागतिक महामारी कोविड या दीर्घ आजाराशी लढा देत मुंबईकरांची अहोरात्र सेवा केली. कोरोनाच्या संकटात मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी जनतेच्या सेवेसाठी आपल्या प्राणाची बाजी लावत लोकसेवा केली. त्यांचा कामगार सेनेतर्फे कोविड-19 योद्ध्ये म्हणून सत्कार करण्यात आला.

मुनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या माध्यमातून कोविड-19 चे उल्लेखनीय काम करण्यात आले म्हणून संघटनेच्या माध्यमातून समस्त कामगार वर्गांना कोविड योद्धाचे प्रमाणपत्र आणि पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित करायचे चांगले काम म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना याच्या प्रमुख उपस्थितीत अध्यक्ष बाबा कदम, जनरल सेक्रेटरी सत्यवान जावकर, कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे शिवसेनेचे माजी नगरसेवक, मुंबै बँक संचालक अभिषेक घोसाळकर तसेच संघटनेचे चिटणीस संजय वाघ, महेश गुरव आणि पश्चिम उपनगरातील स्थानिक कमिटी अध्यक्ष दत्ता राव, उपाध्यक्ष चंद्रकांत दिवाळे,सरचिटणीस राजेश इंदुलकर स्थानीक पदाधिकारी आणि कामगार बंधू यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.

कार्यकारी अभियंता परिवहन पश्चिम उपनगरे या खात्यांचे बोरीवली यानगृहाचे सहायक अभियंता पिंपळे आणि स्थानिक अधिकारी दुय्यम अभियंता दळवी साहेब कनिष्ठ अभियंता यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. यावेळी मोठ्या संख्येने कर्मचारी व सभासद उपस्थित होते. संघटनेने केलेल्या सन्मानपत्र आदराने कामगार भारावून गेले होते. याप्रसंगी संपूर्ण बोरीवली यानगृह भगवामय झाले होते.

 

TRP घोटाळ्याप्रकरणी रिपब्लिक टीव्ही वृत्तवाहिनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विकास खानचंदांनी यांना अटक

0

मुंबई, प्रतिनिधी : मुंबई पोलिसांनी खानचंदानी यांच्यावर अटकेची कारवाई केल्याची माहिती ANI वृत्तसंस्थेनं दिली आहे. यापूर्वी 24 नोव्हेंबर 2020 रोजी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं कथित TRP घोटाळ्याप्रकरणी मॅजिस्ट्रेट कोर्टात आरोपपत्र दाखल केलं होतं.

आतापर्यंत मुंबई गुन्हे शाखेनं TRP घोटाळ्याप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक टीव्हीचे वितरण उपाध्यक्ष घनश्याम सिंह यांच्यासह 12 आरोपींना अटक केली होती. आता सीईओ खानचंदानी यांच्यामुळे अटकेत असलेल्यांची संख्या 13 वर पोहोचली आहे.

मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने दिलेल्या माहितीप्रमाणे, “कथित TRP घोटाळ्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेलं हे पहिलं आरोपपत्र आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत 140 साक्षीदार तपासण्यात आले आहेत. यापुढेही या प्रकरणाचा तपास अटक आरोपींविरोधात सुरू रहाणार असून, येत्या काळात दुसरं आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल.”

गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार,”घनश्याम सिंह यांनी रिपब्लिक टीव्हीचा TRP वाढावा आणि जास्तीत जास्त जाहिराती मिळाव्यात यासाठी गैरकायदेशीर मार्गाने रिपब्लिक भारत आणि रिपब्लिक टीव्ही यांचा टीआरपी वाढवण्यासाठी इतर अटक आरोपींना पैसे दिले. याचा पुरावा पोलिसांना मिळालेला आहे.”

भारतातील विविध शहरातील केबल ऑपरेटरसोबत संगनमत करून TRP वाढवण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या चॅनल क्रमांकावर रिपब्लिक भारत आणि रिपब्लिक टीव्ही हे चॅनल चालवले,” अशीही माहिती गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

याआधी कथित TRP घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने रिपब्लिक टीव्हीचे सीओओ आणि सीईओंना चौकशीला हजर रहाण्यासाठी समन्स पाठवले होते. तर अर्णब गोस्वामींना चौकशीसाठी बोलावण्याआधी समन्स पाठवावं अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केली होती.
दोन दिवसांपूर्वी अंमलबजावणी संचलनालयाने या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे.

कथित TRP घोटाळ्याप्रकरणी ‘फक्त मराठी’, ‘बॉक्स सिनेमा’ आणि ‘रिपब्लिक टीव्ही’ ही नावं समोर आली होती.

घनश्याम सिंह यांना अटक केल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी त्यांना मॅजिस्ट्रेट कोर्टासमोर हजर केलं. कोर्टात नेत असताना मुंबई पोलिसांनी त्यांचा चेहरा काळा कपड्याने झाकला होता. रिपब्लिक टिव्हीने घनश्याम यांच्या चेहऱ्यावर काळा कपडा बांधण्यास आक्षेप घेतलाय.

घनश्याम दहशतवादी किंवा गुंड नाहीत. मग त्यांचा चेहरा काळ्या कपड्याने झाकण्याचं कारण काय? असा सवाल उपस्थित करत रिपब्लिक टिव्हीने पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

TRP घोटाळ्याचा तपास

मुंबई क्राइम ब्रांचने कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी आत्तापर्यंत 12 आरोपींना अटक केली आहे. TRP घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांनी हंसा रिसर्चच्या कर्मचाऱ्यांना अटक केली होती. त्यानंतर हा कथित धोटाळा उघडकीस आल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी हंसाच्या कर्मचाऱ्यांनी रिपब्लिक न्यूज चॅनलला पाहण्यासाठी पैसे दिल्याचं साक्षीदारांनी मान्य केल्याची माहिती दिली होती. रिपब्लिक न्यूजसोबत फक्त मराठी आणि बॉक्स सिनेमा यांच्या मालकांनाही पोलिसांनी अटक केली होती.

मुंबई क्राइम ब्रांचने या प्रकरणी रिपब्लिक टिव्हीचे मुख्य फायनेंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यांना चौकशीसाठी बोलावून जबाब नोंदवला आहे. तर, हायकोर्टाने अर्णब गोस्वामी यांची चौकशी करायची असल्यास, आधी त्यांना समन्स पाठवण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत.

मुंबई पोलिसांनी कथित टीआरपी घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर यूपी पोलिसांनी TRP घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून चौकशीसाठी सीबीआयकडे सूपूर्द केला. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठी दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता सीबीआयला राज्यात कोणत्याही प्रकरणाच्या चौकशीआधी राज्यसरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे.

 

भाजपचे जेष्ठ नगरसेवक व संस्थापक अध्यक्ष रोहिदास पाटील यांच्या शंकर नारायण ट्रस्टवर कांदळवनाची कत्तल केले प्रकरणी नवघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

भाईंदर, प्रतिनिधी: मिरा भाईंदर शहरातील राजकारण आणि शंकर नारायण कॉलेजच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रामध्ये आघाडीचे नाव असलेले भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष, नगरसेवक आणि शंकर नारायण ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष असलेले रोहिदास पाटील यांच्या शंकर नारायण ट्रस्टवर नवघर पोलीस ठाण्यात शासकीय जमिनीवर बेकायदेशीर मातीचा भराव करणे, कांदळवनाची कत्तल करून बेकायदा मातीचा भराव करणे आणि शासकीय भूखंड बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेणे या आरोपा खाली मिरा भाईंदरचे मंडळ अधिकारी दिपक अनारे यांनी फिर्याद दिली असून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ चे कलम १५ व १९ प्रमाणे नवघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाईंदर पूर्वेकडील मौजे नवघर सर्वे क्रमांक १५ या सरकारी जमिनीचे एकूण क्षेत्र ३७-३७-७० हेक्टर-आर एव्हढे क्षेत्र सरकारी खाजण असल्याची नोंद ७/१२ वर आहे त्यापैकी १७-००-०० हेक्टर-आर एव्हढे क्षेत्र हे मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या ताब्यात असल्याची नोंद असून शंकर नारायण ट्रस्ट यांना केवळ ३ हेक्टर कॉलेजचे खेळाचे मैदान यासाठी भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्याची नोंद इतर हक्कात आहे.

भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेल्या ३ हेक्टर जमीन वगळता इतर सर्व भूखंडावर पूर्वी पासून कांदळवन उगवलेले असून काही भाग हा पाणथळ आहे. परंतु या जमिनीचा ताबा शंकर नारायण ट्रस्टला मिळाल्या नंतर या ठिकाणी कांदळवनांची कत्तल करून आणि बेकायदेशीर मातीचा भराव करून शेती केली जात आहे त्यामध्ये पालेभाज्या लावल्या जात आहेत, नारळाची, केळीची झाडे लावली गेली आहेत असे आढळून आले आहे.

याबाबत पर्यावरण प्रेमी धीरज परब यांनी कांदळवन समितीकडे लेखी तक्रार केल्या नंतर २३ नोव्हेंबर रोजी नायब तहसीलदार सुनील देसाई, प्रभाग अधिकारी नरेंद्र चव्हाण, उपअभियंता किरण राठोड, वन अधिकारी मनोज पाटील सोबत कांदळवन तालुका उपसमितीचे इतर सदस्य यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन स्थळपाहणी केली असता या सरकारी जमिनीवर कांदळवनाची कत्तल करून नारळाची झाडं लावल्याचे दिसून आले. त्याच बरोबर या ठिकाणी पालेभाज्या लावण्यासाठी डेब्रिज आणि मातीचा भराव केला असल्याचे देखील आढळून आले असून त्याठिकाणी शंकर नारायण ट्रस्टच्या लोकांना राहण्यासाठी काही खोल्यांचे पक्के बांधकाम देखील करण्यात आल्याच्या दिसून आले. असल्यामुळे मंडळ अधिकारी यांनी फिर्याद देऊन शंकर नारायण ट्रस्टच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल केले आहे.

मुंबईच्या वनशक्ती फाउंडेशन या संस्थेने पर्यावरणाचे संरक्षण करणे करिता मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती त्याचा २०१३ रोजी निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत कि सरकारी असो किंवा खाजगी असो पाणथळ आणि कांदळवन क्षेत्राच्या पन्नास मीटरच्या आस-पास कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यात येऊ नये परंतु मिरा-भाईंदर शहरात मात्र या आदेशाचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जात आहे. अनेक भू-माफियांसोबतच लोकप्रतिनिधी आणि महापालिकेचे अधिकारी देखील पर्यावरणचा र्हास करीत असल्याने शहरातील विविध पोलीस ठाण्यात अनेक गुन्हे दाखल केले जातात परंतु तरी देखील कांदळवनाची कत्तल करणे थांबलेले नाही.

आता देखील या प्रकरणात मिरा-भाईंदर शहरातील भाजपचे जेष्ठ नेते अनुभवी राजकारणी आणि नगरसेवक रोहिदास पाटील यांच्या संस्थेकडून अशा सरकारी जागेचा बेकायदेशीर ताबा घेऊन त्या जमिनीवरील कांदळवनाची कत्तल केल्यामुळे पर्यावरण प्रेमी यांनी नाराजी व्यक्त केली असून लोकप्रतिनिधी कडूनच जर अशा प्रकारे पर्यावरणाचा ऱ्हास केला गेला तर शहराच्या विकासाचा समतोल ढासळल्या शिवाय राहणार नाही अशी खंत व्यक्त केली जात आहे.