दिल्ली : भारताच्या फायद्यासाठी दिशाभूल करणारी मोहीम तब्बल 15 वर्षं चालवण्यात आली आणि यासाठी किमान 750 खोटी माध्यमं (Fake Media Outlets) आणि बंद पडलेल्या अनेक संस्थांसोबतच मरण पावलेल्या एका प्राध्यापकाचाही वापर करण्यात आल्याचं एका तपासातून उघडकीला आलंय.
ज्या व्यक्तीच्या नावाचा आणि व्यक्तिमत्त्वाचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आला ते आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याची पायाभरणी करणाऱ्या मूळ संस्थापकांपैकी एक होते आणि 2006मध्ये वयाच्या 92व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं होतं.
“आम्ही उघडकीला आणलेलं आतापर्यंतचं हे सर्वांत मोठं नेटवर्क आहे,” EU डिसइन्फोलॅबचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर अॅलेक्झांद्रे अलाफिलिपे सांगतात. याच EU डिसइन्फोलॅब हा तपास करून बुधवारी याविषयीचा एक प्रदीर्घ अहवाल प्रकाशित केलाय.
“आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची बदनामी करण्यासाठी आणि युनायटेड नेशन्समधील ह्युमन राईट्स काऊन्सिल आणि युरोपियन पार्लमेंटच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याच्या प्राथमिक हेतूने या नेटवर्कची रचना करण्यात आली होती,” असं EU डिसइन्फोलॅबने म्हटलंय.
EU डिसइन्फोलॅबने हे नेटवर्क गेल्या वर्षी काही प्रमाणात उघडकीला आणलं होतं पण या नेटवर्कच्या कामाचं स्वरूप बरंच विस्तारलं असून सुरुवातीला वाटलं त्यापेक्षा हे जाळं अधिक मोठं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
या नेटवर्कचा भारत सरकारशी संबंध असल्याचे कोणतेही पुरावे आढळलेले नाहीत पण खोट्या माध्यमांनी तयार केलेला कन्टेन्ट वा मजकूर जास्तीत जास्त प्रमाणात पसरवण्यावर या नेटवर्कचा मोठा भर आहे. यासाठी या नेटवर्कने एशियन न्यूज इंटरनॅशनल म्हणजेच ANI वृत्तसंस्थेची मदत घेतल्याचं उघड झालंय. ही भारतातली सर्वांत मोठी वृत्तसंस्था असून या तपासादरम्यान या संस्थेवरही लक्ष ठेवण्यात आलं.
भारताचा शेजारी आणि शत्रू देश असणाऱ्या पाकिस्तानच्या विरोधातली प्रचारमोहीम राबवणं हा या नेटवर्कचा हेतू असल्याचं ब्रसेल्समधल्या या EU डिसइन्फोलॅबच्या संशोधकांचं म्हणणं आहे. या दोन्ही देशांनी गेली अनेक वर्षं एकमेकांच्या विरोधातल्या कहाण्या सांगितलेल्या आहेत.
65 देशांतून चालवण्यात येणाऱ्या भारताला झुकतं माप देणाऱ्या 265 वेबसाईट्स गेल्यावर्षी संशोधकांनी उघडकीला आणल्या होत्या. दिल्लीस्थित श्रीवास्तव ग्रूप (SG) या होल्डिंग कंपनीशी त्यांचा संबंध असल्याचं आढळलं होतं.
श्रीवास्तव ग्रूपद्वारे चालवण्यात येणारं हे ऑपरेशन 116 देशांमध्ये पसरलं असून त्यांनी युरोपियन पार्लमेंट आणि युनायटेड नेशन्सच्या सदस्यांनाही मोहरा केल्याचं EU डिसइन्फोलॅबने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या – इंडियन क्रॉनिकल्स नावाच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.
या SG च्या कारवायांबद्दल युरोपियन युनियन आणि युनायटेड नेशन्सच्या कर्मचाऱ्यांना कितपत माहिती होती आणि या कारवाया रोखण्यासाठी गेल्या वर्षीचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यांना काही करता येणं शक्य होतं का, याविषयीच्या शंका आता उपस्थित केल्या जातायत.
एका नेटवर्कमधल्या विविध घटकांमध्ये दिशाभूल करणारी माहिती (Disinformation) पसरवण्याबाबत इतका समन्वय असल्याचं EU डिसइन्फोलॅबच्या संशोधकांना यापूर्वी कधीच आढळलं नसल्याचं अलाफिलिपे यांनी म्हटलंय.
“गेली 15 वर्षं आणि अगदी गेल्या वर्षी पितळ उघडं पडूनही या नेटवर्कने प्रभावीपणे काम सुरू ठेवलंय. यावरूनच इंडिया क्रॉनिक्लसच्या मागच्या लोकांनी किती बारकाईने आणि झपाटून काम केलंय, ते दिसून येतं. अशी काम योजण्यासाठी आणि करत राहता येण्यासाठी तुमच्याकडे फक्त काही कंम्प्युटर्स असून चालत नाही. त्यापेक्षा जास्त यंत्रणा असावी लागते,” अलाफिलिपे सांगतात.
पण यापुढचा तपास केल्याखेरीज इंडियन क्रॉनिकल्सचा संबंध भारतीय गुप्तचर यंत्रणांशी लावणं योग्य नसल्याचं संशोधकांनी म्हटलंय.
आता उघडकीला आलेलं नेटवर्क हे ‘सर्वाधिक सातत्य असणारं आणि गुंतागुंतीच्या कारवाया करणाऱ्या नेटवर्कपैकी एक’ असल्याचं डिसइन्फर्मेशन नेटवर्कचे तज्ज्ञ असणाऱ्या बेन निम्मो यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
निम्मो हे ग्राफिका नावाच्या डिजीटल मॉनिटरिंग फर्मचे इन्व्हेस्टिगेशन्स डायरेक्टर आहेत. याविषयी बोलताना ते यापूर्वी खासगी पातळीवर चालवण्यात आलेल्या मोठ्या ऑपरेशन्सचं उदाहरण देतात. ते म्हणतात, “ही ऑपरेशन्स मोठी आहेत म्हणजे ती थेटपणे एखाद्या देशाद्वारे राबवण्यात येत असावीत, असा याचा अर्थ होत नाही.”
हा सगळा तपास ओपन सोर्स पद्धतीने करण्यात आला. म्हणजे सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असणाऱ्या माहितीद्वारे तपास करण्यात आलाय.
याप्रकारे करण्यात आलेल्या तपासामध्ये श्रीवास्तव ग्रूपचे (SG) युएनची मान्यता असणाऱ्या किमान 10 संस्थांसोबतच इतरांशीही संबंध असल्याचं उघडकीला आलंय. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानवर टीका करत भारताच्या हेतूंचा पुरस्कार करण्यासाठी या संस्थांचा वापर केला जात होता.
“या अशा थिंकटँक्स आणि NGOवर जिनिव्हामध्ये लॉबिंग करण्याची, निदर्शनांचं आयोजन करण्याची, पत्रकार परिषदेत आणि UNच्या इतर कार्यक्रमांत बोलण्याची जबाबदारी असते. आणि एक मान्यताप्राप्त संस्था म्हणून अनेकदा युएनमध्ये संधी दिली जाते,” असं हा अहवाल म्हणतो.
युनायटेड नेशन्स ह्युमन राईट्स काऊन्सिलची स्थापना झाल्याच्या काही महिन्यांनंतर 2005च्या उत्तरार्धामध्ये श्रीवास्तव ग्रूपच्या नेतृत्वाखालच्या या कारवायांना सुरुवात झाली.
यात एका विशिष्ट एनजीओकडे या संशोधकांचं लक्ष गेलं. या संस्थेचं नाव – कमिशन टू स्टडी द ऑर्गनायझेशन ऑफ पीस (CSOP). 1930च्या दशकात या संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती आणि 1975मध्ये तिला UNची मान्यता मिळाली. पण त्यानंतर ही संस्था फारशी कार्यरत राहिली नाही.
याच CSOPचे माजी अध्यक्ष होते प्रा. लुई बी. सॉन. (Prof Louis B Sohn) ते 20व्या शतकातल्या आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय कायदा तज्ज्ञांपैकी एक होते आणि हार्वर्डच्या लॉ स्कूलमध्ये 39 वर्षं त्यांनी प्राध्यापक म्हणून काम केलं होतं.
याच व्यक्तीची नोंदणी CSOPचे प्रतिनिधी लुई शॉन (Louis Shon) म्हणून 2007च्या युएन ह्युमन राईट्स काऊन्सिल च्या सत्रासाठी करण्यात आली. आणि त्यानंतर 2011मध्ये वॉशिंग्टन डीसीमध्ये झालेल्या वेगळ्या एका कार्यक्रमासाठीही या नावाने नोंदणी करण्यात आली.
ही नाव नोंदणी पाहून संशोधकांना धक्काच बसला. कारण प्रो. सॉन यांचं 2006मध्ये निधन झालं होतं.
प्रा. सॉन यांच्या नावाचा गैरवापर करण्यात आल्याचं म्हणत हा तपास अहवाल या संशोधकांनी या प्राध्यपक सॉन यांच्या स्मृतीला अर्पण केलाय.
“2005मध्ये CSOP ला पुन्हा जागृत करत त्या संस्थेची ओळख काहीजणांनी चोरल्याचं आमच्या पहिल्या तपासात आढळलं.”
यासोबतच मान्यता नसणाऱ्या (Non Accredited) इतर काही संस्थांनी पाकिस्तानची प्रतिमा मलिन करायच्या हेतूने, भारताच्या बाजूने शेकडो वेळा हस्तक्षेप केल्याचंही तपासात आढळलं. या संस्थांना मान्यताप्राप्त संस्थांच्या वतीने UNHRC मध्ये संधी देण्यात आली.
इतर वेळी ज्या संस्था आणि एनजीओंचा त्यांच्या धोरणांवरून वरवर पाहता भारत वा पाकिस्तानाशी काहीही संबंध वाटत नसे, अशांना UNHRC मध्ये बोलायची संधी मिळे आणि त्या संस्था आणि NGO पाकिस्तानवर टीकास्त्र सोडत.
मार्च 2019मध्ये UNHRCचं सत्र सुरू असताना युनायटेड स्कूल्स इंटरनॅशनल (USI) या UNची मान्यता असणाऱ्या आणखी एका संस्थेने त्यांचा बोलायचा कालावधी हा अॅम्सटरडॅममधल्या युरोपियन फाऊंडेशन फॉर साऊथ एशियन स्टडीज (EFSAS) नावाच्या संस्थेच्या योआना बाराकोव्हा या प्रतिनिधीला दिला. युनायटेड स्कूल्स इंटरनॅशनलचेही श्रीवास्तव ग्रूपशी थेट संबंध असल्याचं आढळून आलं आहे.
या सत्रामध्ये बोलताना योआना बाराकोव्हा यांनी ‘पाकिस्तानने केलेल्या अत्याचारांविषयी’ आपलं म्हणणं मांडलं. EFSAS ही संस्था USIची भागीदार होती आणि या दोन संस्थांमधल्या तडजोडीमध्ये आपण सहभागी नसल्याचं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं. बीबीसीने EEFSASच्या संचालकांशी संबंध साधायचा प्रयत्न केला पण आम्हाला प्रतिसाद मिळाला नाही.
1971मध्ये स्थापन करण्यात आलेली ANI ही वृत्तसंस्थाही SGशी संबंधित भारताच्या बाजूने झुकणाऱ्या मतांना चालना देण्याचं काम करत असल्याचं दिसून येतंय.
ANI स्वतःचं वर्णन ‘भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरामध्ये 100पेक्षा जास्त ब्युरोज असणारी दक्षिण आशियाची आघाडीची मल्टीमीडिया वृत्तसंस्था’ असं करते. भारतातली वृत्त माध्यमं विशेषतः प्रसारमाध्यमं ANIच्या मजकुरावर अवलंबून असतात.
मेंबर्स ऑफ द युरोपियन पार्लमेंट (MEPs) ने लिहीलेले आणि पहिल्यांदा EU क्रॉनिकल या SGशी संबंधित फेक न्यूज साईटवर प्रसिद्ध झालेले लेख ANIने किमान 13 वेळा पुनर्प्रकाशित केल्याचं EU डिसइन्फोलॅबला आढळलं. यातले बहुतेक लेख पाकिस्तानविरोधी होते, तर काही चीन विरोधी होते.
यापूर्वीच्या EU डिसइन्फोलॅबच्या अहवालामध्ये EP टुडे या दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणाऱ्या वेबसाईटचं नाव आल्यानंतर मे 2020मध्ये EU क्रॉनिकल चा जन्म झाला. आधीचीच वेबसाईट बंद करून नवीन नावाने सुरू करण्यात आली.
EU डिसइन्फोलॅबच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय, “या कारवाया घडवून आणणाऱ्यांनी इतरांची नावं आणि ओळख चोरली आणि EU ऑब्झरर्व्हर सारख्या माध्यमांप्रमाणेच स्वतःला भासवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी युरोपियन पार्लमेंटचे लेटरहेड वापरले, वेबसाईट्सची नोंदणी एका नव्या अवतारात आणि खोट्या फोन नंबर्सनिशी केली, युनायटेड नेशन्सना खोटे पत्ते दिले, स्वतःच्य मालकीच्या थिंकटँक्सची पुस्तकं छापण्यासाठी पब्लिशिंग कंपन्या तयार केल्या.
“त्यांनी अनेक पातळ्यांवर फेक मीडिया वापरला आणि एकमेकांचा दाखला देत गोष्टी छापल्या. ज्या राजकारण्यांना खरोखरच महिला आणि अल्पसंख्याकांचे हक्क जपण्याची इच्छा होती त्यांचा गैरवापर जिओपोलिटिकल हेतू साध्य करण्यासाठी करण्यात आला आणि टोकाची भूमिका गाठण्यासाठी कट्टर विचारसरण्याच्या राजकारण्यांना संधी देण्यात आली.”
या सगळ्या ‘प्रभाव पाडण्यासाठीच्या’ प्रयत्नांना अधिकृत भासवण्यासाठी ANI वृत्तसंस्थेचा वापर करण्यात आल्याचं अलाफिलिपे सांगतात. “माहिती पोहोचवण्यासाठीच्या इतर कोणत्याही मार्गापेक्षा विश्वसनीयता मिळवण्यासाठी आणि आपला मजकूर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ANIवर सर्वांत जास्त भिस्त होती,” असंही अलाफिलिपे सांगतात.
लेख सौजन्य : बीबीसी मराठी
