Home Blog Page 319

TRP घोटाळ्याप्रकरणी रिपब्लिक टीव्ही वृत्तवाहिनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विकास खानचंदांनी यांना अटक

0

मुंबई, प्रतिनिधी : मुंबई पोलिसांनी खानचंदानी यांच्यावर अटकेची कारवाई केल्याची माहिती ANI वृत्तसंस्थेनं दिली आहे. यापूर्वी 24 नोव्हेंबर 2020 रोजी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं कथित TRP घोटाळ्याप्रकरणी मॅजिस्ट्रेट कोर्टात आरोपपत्र दाखल केलं होतं.

आतापर्यंत मुंबई गुन्हे शाखेनं TRP घोटाळ्याप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक टीव्हीचे वितरण उपाध्यक्ष घनश्याम सिंह यांच्यासह 12 आरोपींना अटक केली होती. आता सीईओ खानचंदानी यांच्यामुळे अटकेत असलेल्यांची संख्या 13 वर पोहोचली आहे.

मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने दिलेल्या माहितीप्रमाणे, “कथित TRP घोटाळ्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेलं हे पहिलं आरोपपत्र आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत 140 साक्षीदार तपासण्यात आले आहेत. यापुढेही या प्रकरणाचा तपास अटक आरोपींविरोधात सुरू रहाणार असून, येत्या काळात दुसरं आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल.”

गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार,”घनश्याम सिंह यांनी रिपब्लिक टीव्हीचा TRP वाढावा आणि जास्तीत जास्त जाहिराती मिळाव्यात यासाठी गैरकायदेशीर मार्गाने रिपब्लिक भारत आणि रिपब्लिक टीव्ही यांचा टीआरपी वाढवण्यासाठी इतर अटक आरोपींना पैसे दिले. याचा पुरावा पोलिसांना मिळालेला आहे.”

भारतातील विविध शहरातील केबल ऑपरेटरसोबत संगनमत करून TRP वाढवण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या चॅनल क्रमांकावर रिपब्लिक भारत आणि रिपब्लिक टीव्ही हे चॅनल चालवले,” अशीही माहिती गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

याआधी कथित TRP घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने रिपब्लिक टीव्हीचे सीओओ आणि सीईओंना चौकशीला हजर रहाण्यासाठी समन्स पाठवले होते. तर अर्णब गोस्वामींना चौकशीसाठी बोलावण्याआधी समन्स पाठवावं अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केली होती.
दोन दिवसांपूर्वी अंमलबजावणी संचलनालयाने या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे.

कथित TRP घोटाळ्याप्रकरणी ‘फक्त मराठी’, ‘बॉक्स सिनेमा’ आणि ‘रिपब्लिक टीव्ही’ ही नावं समोर आली होती.

घनश्याम सिंह यांना अटक केल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी त्यांना मॅजिस्ट्रेट कोर्टासमोर हजर केलं. कोर्टात नेत असताना मुंबई पोलिसांनी त्यांचा चेहरा काळा कपड्याने झाकला होता. रिपब्लिक टिव्हीने घनश्याम यांच्या चेहऱ्यावर काळा कपडा बांधण्यास आक्षेप घेतलाय.

घनश्याम दहशतवादी किंवा गुंड नाहीत. मग त्यांचा चेहरा काळ्या कपड्याने झाकण्याचं कारण काय? असा सवाल उपस्थित करत रिपब्लिक टिव्हीने पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

TRP घोटाळ्याचा तपास

मुंबई क्राइम ब्रांचने कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी आत्तापर्यंत 12 आरोपींना अटक केली आहे. TRP घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांनी हंसा रिसर्चच्या कर्मचाऱ्यांना अटक केली होती. त्यानंतर हा कथित धोटाळा उघडकीस आल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी हंसाच्या कर्मचाऱ्यांनी रिपब्लिक न्यूज चॅनलला पाहण्यासाठी पैसे दिल्याचं साक्षीदारांनी मान्य केल्याची माहिती दिली होती. रिपब्लिक न्यूजसोबत फक्त मराठी आणि बॉक्स सिनेमा यांच्या मालकांनाही पोलिसांनी अटक केली होती.

मुंबई क्राइम ब्रांचने या प्रकरणी रिपब्लिक टिव्हीचे मुख्य फायनेंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यांना चौकशीसाठी बोलावून जबाब नोंदवला आहे. तर, हायकोर्टाने अर्णब गोस्वामी यांची चौकशी करायची असल्यास, आधी त्यांना समन्स पाठवण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत.

मुंबई पोलिसांनी कथित टीआरपी घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर यूपी पोलिसांनी TRP घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून चौकशीसाठी सीबीआयकडे सूपूर्द केला. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठी दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता सीबीआयला राज्यात कोणत्याही प्रकरणाच्या चौकशीआधी राज्यसरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे.

 

भाजपचे जेष्ठ नगरसेवक व संस्थापक अध्यक्ष रोहिदास पाटील यांच्या शंकर नारायण ट्रस्टवर कांदळवनाची कत्तल केले प्रकरणी नवघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

भाईंदर, प्रतिनिधी: मिरा भाईंदर शहरातील राजकारण आणि शंकर नारायण कॉलेजच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रामध्ये आघाडीचे नाव असलेले भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष, नगरसेवक आणि शंकर नारायण ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष असलेले रोहिदास पाटील यांच्या शंकर नारायण ट्रस्टवर नवघर पोलीस ठाण्यात शासकीय जमिनीवर बेकायदेशीर मातीचा भराव करणे, कांदळवनाची कत्तल करून बेकायदा मातीचा भराव करणे आणि शासकीय भूखंड बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेणे या आरोपा खाली मिरा भाईंदरचे मंडळ अधिकारी दिपक अनारे यांनी फिर्याद दिली असून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ चे कलम १५ व १९ प्रमाणे नवघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाईंदर पूर्वेकडील मौजे नवघर सर्वे क्रमांक १५ या सरकारी जमिनीचे एकूण क्षेत्र ३७-३७-७० हेक्टर-आर एव्हढे क्षेत्र सरकारी खाजण असल्याची नोंद ७/१२ वर आहे त्यापैकी १७-००-०० हेक्टर-आर एव्हढे क्षेत्र हे मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या ताब्यात असल्याची नोंद असून शंकर नारायण ट्रस्ट यांना केवळ ३ हेक्टर कॉलेजचे खेळाचे मैदान यासाठी भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्याची नोंद इतर हक्कात आहे.

भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेल्या ३ हेक्टर जमीन वगळता इतर सर्व भूखंडावर पूर्वी पासून कांदळवन उगवलेले असून काही भाग हा पाणथळ आहे. परंतु या जमिनीचा ताबा शंकर नारायण ट्रस्टला मिळाल्या नंतर या ठिकाणी कांदळवनांची कत्तल करून आणि बेकायदेशीर मातीचा भराव करून शेती केली जात आहे त्यामध्ये पालेभाज्या लावल्या जात आहेत, नारळाची, केळीची झाडे लावली गेली आहेत असे आढळून आले आहे.

याबाबत पर्यावरण प्रेमी धीरज परब यांनी कांदळवन समितीकडे लेखी तक्रार केल्या नंतर २३ नोव्हेंबर रोजी नायब तहसीलदार सुनील देसाई, प्रभाग अधिकारी नरेंद्र चव्हाण, उपअभियंता किरण राठोड, वन अधिकारी मनोज पाटील सोबत कांदळवन तालुका उपसमितीचे इतर सदस्य यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन स्थळपाहणी केली असता या सरकारी जमिनीवर कांदळवनाची कत्तल करून नारळाची झाडं लावल्याचे दिसून आले. त्याच बरोबर या ठिकाणी पालेभाज्या लावण्यासाठी डेब्रिज आणि मातीचा भराव केला असल्याचे देखील आढळून आले असून त्याठिकाणी शंकर नारायण ट्रस्टच्या लोकांना राहण्यासाठी काही खोल्यांचे पक्के बांधकाम देखील करण्यात आल्याच्या दिसून आले. असल्यामुळे मंडळ अधिकारी यांनी फिर्याद देऊन शंकर नारायण ट्रस्टच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल केले आहे.

मुंबईच्या वनशक्ती फाउंडेशन या संस्थेने पर्यावरणाचे संरक्षण करणे करिता मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती त्याचा २०१३ रोजी निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत कि सरकारी असो किंवा खाजगी असो पाणथळ आणि कांदळवन क्षेत्राच्या पन्नास मीटरच्या आस-पास कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यात येऊ नये परंतु मिरा-भाईंदर शहरात मात्र या आदेशाचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जात आहे. अनेक भू-माफियांसोबतच लोकप्रतिनिधी आणि महापालिकेचे अधिकारी देखील पर्यावरणचा र्हास करीत असल्याने शहरातील विविध पोलीस ठाण्यात अनेक गुन्हे दाखल केले जातात परंतु तरी देखील कांदळवनाची कत्तल करणे थांबलेले नाही.

आता देखील या प्रकरणात मिरा-भाईंदर शहरातील भाजपचे जेष्ठ नेते अनुभवी राजकारणी आणि नगरसेवक रोहिदास पाटील यांच्या संस्थेकडून अशा सरकारी जागेचा बेकायदेशीर ताबा घेऊन त्या जमिनीवरील कांदळवनाची कत्तल केल्यामुळे पर्यावरण प्रेमी यांनी नाराजी व्यक्त केली असून लोकप्रतिनिधी कडूनच जर अशा प्रकारे पर्यावरणाचा ऱ्हास केला गेला तर शहराच्या विकासाचा समतोल ढासळल्या शिवाय राहणार नाही अशी खंत व्यक्त केली जात आहे.

पक्षाघात रूग्णांसाठी आता ग्लोबल रूग्णालयात ‘सेकंड ओपिनियन’ क्लिनिक सुरू ऑनलाईन पद्धतीने रूग्णांना मिळणार डॉक्टरांचा सल्ला

मुंबई, प्रतिनिधी : पक्षाघात (ब्रेन स्ट्रोक) म्हणजे मेंदूचा तीव्र झटका येणं या आजाराने पिडीत असणा-या रूग्णांची संख्या अधिक आहे. वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूएसओ) च्या माहितीनुसार जगभरात ८० दशलक्ष लोक पक्षाघाताच्या आजाराने त्रस्त आहेत. पक्षाघाताचा झटका आलेल्या व्यक्तीचे आयुष्य वाचवण्यासाठी वेळेवर निदान आणि त्वरित उपचार करणं आवश्यक आहे.

अशा रूग्णांवर उपचार हे त्यांच्या वैदयकीय स्थितीनुसार भिन्न असतात. रूग्णांची स्थिती लक्षात घेऊन काय उपचार द्यावेत हे डॉक्टर ठरवतात. पण अनेकदा काही रूग्णांना आपल्या आजारासाठी दुसऱ्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायचा असतो. अशा रूग्णांच्या भावना लक्षात घेऊन परळ येथील ग्लोबल रूग्णालयाने पक्षाघाताचा झटका आलेल्या रूग्णांसाठी आता सेकंड ओपिनियन क्लिनिक सुरू केले आहे.
हे क्लिनिक सोमवार ते शुक्रवार सुरू शकणार आहे. या क्लिनिकच्या माध्यमातून रूग्णांना ऑनलाईन डॉक्टरांचा सल्ला घेता येईल. याशिवाय रूग्णालयात जाणून डॉक्टरांची प्रत्यक्ष भेटही घेता येईल.

पक्षाघात रूग्णांची वाढती संख्या विचारात घेता समाजात स्ट्रोक विषयी जनजागृती निर्माण करण्यासाठी रूग्णालयातर्फे विविध कार्यक्रम, मोहीम राबवली जात आहे. अशातच आता पक्षाघाताचा झटका आलेल्या रूग्णांना आपल्या आजाराबद्दल दुसऱ्या डॉक्टरांचा सल्ला घेता यावा, यासाठी सेकंड ओपिनियन क्लिनिक सुरू केले आहे. या क्लिनिकद्वारे पक्षाघाताने पिडीत रूग्णांना त्यांच्या उपचाराबद्दल अचूक सल्ला मिळण्यास मदत होणार आहे. सुप्रसिद्ध मेंदूविकार आणि स्ट्रोक तज्ज्ञ डॉ. शिरीष एम हस्तक या क्लिनिकचं काम पाहणार आहेत.

परळ येथील ग्लोबल रूग्णालयातील स्ट्रोक आणि न्यूरोक्रिटिकल केअर प्रादेशिक संचालक डॉ. शिरीष एम हस्तक म्हणाले की, ‘‘पक्षाघाताचा झटका आलेल्या रूग्णांच्या नातेवाईकांना उपचाराबाबत दुसरा सल्ला मिळावा, यासाठी हे क्लिनिक सुरू करण्यात आले आहे. याद्वारे पक्षाघाताचा त्रास असणाऱ्या रूग्णांची वैद्यकीय स्थिती जाणून रुग्णाला इतर कोणत्याही उपचाराची आवश्यकता आहे की नाही हे सुद्धा सांगितले जाईल.

रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल किंवा मधुमेह यांसारख्या जोखीम घटकांच्या व्यवस्थापनावर अतिरिक्त लक्ष केंद्रित केले जाईल. रुग्णांना फिजिओथेरपी आणि पुनर्वसन करण्याचा सल्ला दिला जाईल. पक्षाघातामुळे पिडीत रूग्णांचे प्राण वाचवणे हा क्लिनिक सुरू करण्यामागील मुख्य उद्देश आहे.”

ग्लोबल रूग्णालय (मुंबई) मुख्य कार्य़कारी अधिकारी डॉ. विवेक तलौलीकर म्हणाले की, ‘‘पक्षाघाताचे त्रस्त असणाऱ्या लोकांना या क्लिनिकमुळे खूप फायदा होणार आहे. स्ट्रोक चा झटका आलेल्या रूग्णांना वेळीच निदान व उपचार झाल्यास रूग्ण पटकन बरा होऊ शकतो. या दृष्टीकोनातून पक्षाघात रूग्णांवर लवकरच उपचार मिळावेत हा आमचा उद्देश आहे. या शिवाय क्लिनिकमुळे स्ट्रोकच्या रूग्णांचे आयुष्य सुधारण्यास मदत होईल.’’

शिवसेनेचे वादग्रस्त खासदार राजेंद्र गावितां विरुद्ध त्यांच्याच महिला कर्मचाऱ्यांने दाखल केला विनय भंगाचा गुन्हा.

पालघर, प्रतिनिधि :  पालघरचे खासदार राजेंद्र गावित यांच्यावर मिरारोड येथील नया नगर पोलीस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणी नया नगर पोलीस तपास करत आहेत. तक्रारदार महिला खासदार राजेंद्र गावितांच्या एका गॅस एजन्सीमध्ये काम करत होती. राजेंद्र गावित यांनी महिलेने केलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण खोटे आहे. माझी प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न आहे, असे ते म्हणाले.

तक्रारदार महिला गेल्या १५ वर्षांपासून खासदार राजेंद्र गावितांच्या एका गॅस एजन्सीमध्ये काम करत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून माझा लैंगिक छळ, अत्याचार, शोषण केले जात आहे. सन २००५ मध्ये गावित अचानक घरी आले आणि भेटवस्तू म्हणून मोबाईल आणला आहे, असे सांगितले. त्यावेळी मी तो घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर माझ्याशी मैत्री कर, तुला घर, पैसा सर्व देतो, मला शारीरिक सुख दे, असे म्हटल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. याशिवाय अनेकदा आपला विनयभंग केल्याचे महिलेने तक्रारीत म्हटले आहे. या अगोदर मी कोकण भवन पोलीस महानिरीक्षकांपासून सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटले. मात्र, राजकीय दबाव असल्याने माझी तक्रार नोंदवली गेली नाही. आज माझी तक्रार दाखल केली. गावित मोठे नेते आहेत, माझ्या जीवाला धोका आहे. त्यामुळे मला भीती वाटत आहे, पोलिसांनी योग्य ती कारवाई करावी, असे तक्रारदार महिलेने म्हटले आहे.

या संदर्भात मिरारोड विभागाचे पोलीस सहआयुक्त विलास सानप यांच्याशी संपर्क साधला असता कॅमेरा समोर बोलू शकत नाही, असे म्हणून त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. खासदार राजेंद्र गावित यांच्याशी संपर्क केला असता, त्या गोष्टीमध्ये काहीही अर्थ नाही, माझ्या विरोधात गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यांनी फक्त लेखी पत्र दिले आहे. माझ्या गॅस एजन्सी मध्ये ही महिला गॅसचा काळाबाजार करायची. माझ्या कंपनीत १ कोटी पेक्षा अधिक पैशांची त्यांनी अफरातफर केली आहे. याबाबत मी स्वतः त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. सहा दिवस त्यांनी तरुंगवासही भोगला आहे. सदरचा आरोप खोटा आहे अशी माहिती खासदार गावित यांनी दिली.

शिवसेनेचे खासदार राजेंद्र गावित यांच्या विषयी थोडक्यात-
काँग्रेसमधून आलेले राजेंद्र गावित हे मूळचे नंदूरबारचे असून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारमध्ये आदिवासी विकास मंत्री होते. 2014 लोकसभा आणि 2016 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला आहे. त्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसकडून सातत्याने होत असलेल्या अपमानाला कंटाळून आपण पक्ष सोडल्याचे गावित यांनी सांगितले होते.

भाजपमध्ये गेल्यानंतर युतीच्या जागा वाटपानंतर पालघर लोकसभा मतदारसंघ शिवसेनेकडे राहिला. त्यामुळे गावित यांनी 26 मार्च 2019 ला शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. भाजप आणि शिवसेना दोन्ही पक्ष माझ्यासाठी सारखेच असल्याची प्रतिक्रिया गावित यांनी दिली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार शिवसेनेत प्रवेश करत असल्याचे ते म्हणाले होते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये राजेंद्र गावित यांनी बहुजन विकास आघाडीचे उमेदवार बळीराम जाधव यांचा पराभव केला.

या प्रकरणात खासदार राजेंद्र गावित यांनी जरी विनयभंग केल्याचे आरोप फेटाळून लावले असले तरी त्यांची वृत्ती रंगेल आहे आणि अशा प्रकारचे त्यांनी असे अनेक कारनामे केले आहेत परंतु राजकीय दबावापोटी कुणी तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाही मात्र या तक्रारदार महिलेने हिम्मत दाखवली म्हणून हे प्रकरण बाहेर पडले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यात किती खरे किती खोटे हे तर तपासा नंतर बाहेर येईल त्या अनुषंगाने पोलिस तपास करीत आहेत.

 

मोदी सरकारने मंजूर केलेले शेती कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांची सुप्रीम कोर्टात धाव

दिल्ली, प्रतिनिधी : कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी राजधानी दिल्ली येथे गेल्या 16 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान सहा ते सात चर्चांनंतरही सरकार आणि शेतकरी आंदोलक यांच्यात तोडगा निघू शकलेला नाही.

दरम्यान, भारतीय किसान युनियनने सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. संसदेने सप्टेंबर महिन्यात मंजूर केलेले हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी किसान युनियनने याचिकेत केली आहे.

भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भानू प्रताप सिंग यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

हे तीन कृषी कायदे बाजारीकरणाला चालना देत आहेत. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचं भवितव्य कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या मर्जीवर अवलंबून असेल, असं याचिकेत म्हटलं आहे.

गेल्या दोन आठवड्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुच आहे. आगामी काळात रेल रोकोही करण्यात येईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

नवीन कृषी कायदा हा मनमानी असून कोणत्याही चर्चेशिवाय हा कायदा मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने याआधीच केंद्र सरकारला कृषि विधेकांबाबत प्राप्त याचिकांबाबत नोटीस बजावली आहे.

कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलनास बसलेले शेतकरी मागे हटावेत, असं वाटत असेल तर सरकारने आधी मागे हटावं, असं भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी म्हटलं आहे.

हरयाणा-दिल्ली येथून आलेले शेकडो शेतकरी दिल्ली-हरयाणा सीमेवर ठाण मांडून आहेत. दिल्लीच्या सिंघू बॉर्डरवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज (11 डिसेंबर) 16 वा दिवस आहे. तिन्ही कृषी कायदे बिनशर्त मागे घेण्यात यावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र हे कायदे मागे घेण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे.

शिवाय, मोदी सरकार चर्चेसाठी तयार आहे, असंही कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी म्हटलं आहे.

तत्पूर्वी, केंद्र सरकारने एक संशोधन प्रस्ताव शेतकऱ्यांना पाठवला होता. पण हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला आहे.

सरकार इतके सारे बदल करण्यास तयार आहे, तर कायदे मागे घेण्यास का तयार नाही, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

या पार्श्वभूमीवर राकेश टिकैत शुक्रवारी (11 डिसेंबर) माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, “सरकार आणि शेतकरी दोघांनाही मागे हटावं लागेल. आधी सरकारने कायदे मागे घ्यावेत, तेव्हाच शेतकरी आपापल्या घरी जाण्यासाठी निघतील. त्याशिवाय कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही.”