Home Blog Page 67

गुजरातमधील भाजपाच्या विजयानंतर उद्धव ठाकरेंकडून पंतप्रधान मोदींचं अभिनंदन..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

गुजरातमधील भाजपाच्या विजयानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचं अभिनंदन केलं आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने १५० पेक्षा जास्त जागा जिंकत विक्रमी विजय नोंदवला आहे. या विजयासह गुजरातमध्ये सलग सातव्यांदा भाजपाचं सरकार येणार असल्याचं निश्चित झालं आहे. दरम्यान, गुजरातमधील भाजपाच्या विजयानंतर शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचं अभिनंदन केलं आहे. प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली.

काय म्हणाले उद्धव ठाकरे ?

गुजरातमध्ये भाजपाने मिळवलेला विजय विक्रमी आणि ऐतिहासिक असल्याचं मत उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केले आहे. “गुजरात निवडणूक पुन्हा एकदा मोदींच्या नेतृत्वात लढवण्यात आली होती. त्यामुळे जनतेनं भाजपाला भरघोस मतदान केलं”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

पुढे बोलताना त्यांनी महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेलेल्या उद्योगांवरून मोदींना टोलाही लगावला. “गुजरातमधील विजयात महाराष्ट्रातून पळवलेले मोठे उद्योगही फळले असावेत, असे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ११ तारखेला महाराष्ट्रात येत आहेत. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ते इथेही भरघोस घोषणा करतील अशी अपेक्षा” असे ते म्हणाले. “आप पक्षाने गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतविभागणी करुन भाजपाचा फायदा घडवून आणला हे स्पष्ट आहे. ज्यांचं त्यांचं राजकारण सोयीनुसार चालत असतं”, अशी टीका उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.

 

“महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नाही”, बोम्मईंनी पुन्हा डिवचलं; म्हणाले, “अमित शाहांशी..”


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महाराष्ट्र-कर्नाटक वाद मागील काही दिवसांपासून उफाळून आला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली आणि सोलापुरातील काही गावांवर दावा सांगितला होता. बोम्मई यांच्या दाव्यानंतर महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली. त्यातच महाराष्ट्रातील ट्रकवर बेळगावात हल्ला करण्यात आला होता. यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट गृहमंत्री अमित शाह यांना फोन करून चर्चा केली होती. मात्र, यानंतरही मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी अडमुठेपणाची भूमिका घेतल्याचं दिसत आहे.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा वाद सोडवण्यासाठी गृहमंत्री शाह यांच्याकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे, याबाबत माध्यम प्रतिनिधींनी बोम्मईंनी विचारले असता ते संतापले. म्हणाले, “कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादावरून भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्याशी बोलणं झालं आहे. कर्नाटक महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नाही. तसेच, याप्रकरणात कोणतीही तडजोड करणार नाही. तसेच, अमित शाहांबरोबर सीमाप्रश्नावरून कोणतीही चर्चा झाली नाही,” असे ठामपणे बोम्मईंनी सांगितलं.

“नड्डा यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन करून शांतता राखण्यास सांगितलं आहे,” अशी माहिती देत बोम्मई यांनी म्हटलं, “महाराष्ट्रात असलेल्या कन्नडिगांचे संरक्षण करण्याबाबत सर्व खबरदारी घेण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक आणि मुख्य सचिव यांच्याशी चर्चा केली आहे,” असंही बोम्मई यांनी सांगितलं.

 

भाजपसाठी धोक्याची घंटा, मीच उमेदवार आहे समजून मतं द्या असं आवाहन करूनही हिंदी पट्ट्यातील मतदार मोदींना नाकारतोय..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

भाजपसाठी गुजरातचा विजय आणि हिमाचल प्रदेश तसेच दिल्ली महानगरपालिका निवडणुकीत बसलेला धक्का ही नवी भविष्यातील आव्हानांचीही चिन्हं आहेत. याचा परिणाम येत्या वर्षभरात नऊ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवर तर होईलच, शिवाय लोकसभा निवडणुकीपर्यंतही त्याचा परिणाम होणार आहे. विशेषत: भविष्यातील सामाजिक-राजकीय रणनीतीवरही याचा परिणाम होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाची गुजरातमध्ये जादू कायम असल्याचेही यावरून स्पष्ट होत आहे. मात्र इतर राज्यांमध्ये म्हणजे दिल्ली आणि हिमाचल प्रदेशसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते याचे स्पष्ट संकेत दिसू लागले आहेत.

हिंदी पट्ट्यातील भाजपचा पराभव

योग्य सुसंवाद आणि नेत्यांची अनुपस्थिती, धोरण आणि हेतू यांचे निकाल कसे लागतात, हे निवडणूक निकालांनी स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनांचा परिणाम केवळ गुजरात मध्ये मर्यादित राहतो, तर दुसऱ्या राज्यांमध्ये त्याचा पूर्ण अभाव आणि परिणाम जाणवतो हे इतर राज्यांमधील निकालांवरून स्पष्ट होतंय. गुजरातमध्ये सातव्यांदा निवडणूक जिंकून भाजपने इतिहास रचला असला, परंतु हिमाचलमधील तीन दशकांची प्रथा बदलण्यात त्यांना पूर्णपणे अपयश आले आहे.

गुजरातमध्ये २७ वर्षे उलटल्यानंतरही भाजपने ऍन्टी इन्कम्बन्सीला वर्चस्व दिसले मात्र दुसरीकडे, हिमाचल प्रदेशमध्ये ती अवघ्या पाच वर्षांत भाजप आणि मोदी ब्रँड ऍन्टी इन्कम्बन्सीची शिकार ठरत आहे. दिल्ली महानगरपालिकेतील सत्ता जाणं हा देखील त्याचाच भाग आहे. विशेष म्हणजे लवकरच मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि कर्नाटकात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि या राज्यांमध्ये राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेला प्रचंड यश मिळालं आहे. विशेष म्हणजे ते स्वतः या राज्यातील निवडणुकीत प्रचारात झोकून देतील असे संकेत देण्यात आले आहेत. म्हणजे जिथे काँग्रेस पूर्ण ताकदीने उतरते तिथे भाजपचा पराभव होतो हे देखील अनेकदा अधीरेखित झालं आहे. त्यामुळे ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे.

३ पैकी दोन पराभव झाकण्याचा आटापिटा

वास्तविक देशातील तीन महत्वाच्या निवडणुकीत भाजप दोन निवडणूका हरले म्हणजे येथील असलेली सत्ता गमावली आहे. अगदी हिमाचलमध्ये तर मीच उमेदवार आहे असं समजा आणि मतदान करा असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भर सभेतून केलं होतं. याचा अर्थ लोकांनी भाजपचे उमेदवार नाकारले आणि त्यांनी मोदींना मतदान केलं नाही असाच साधा सरळ अर्थ निघतो. मात्र तो पराभव झाकण्यासाठी केवळ गुजरातवर चर्चा घडविण्यात आली. गुजरातमध्ये भाजपाचीच सत्ता येणार होती आणि नसती आली तरी मोदी-शहांनी तिथे इतर कोणत्याही पक्षाचं सरकार स्थापन होऊच दिलं नसतं हे न कळण्याइतके राहुल गांधी राजकीय दृष्ट्या वेडे नाहीत. कारण गुजरातमध्ये सत्ता नसेल तर ते पंतप्रधान पदाच्या चर्चेतून बाहेर जातील आणि ते तसं होऊ देणार नाहीत याची राहुल गांधींना खात्री होती, परिणामी ते भारत जोडो यात्रेमध्ये केंद्रित राहिले आणि प्रियांका गांधींना हिमाचल प्रदेशची जवाबदारी दिली होती. त्याचा परिणामही दिसला आहे.

 

शिंदे गटातील खासदार भाजपाच्या तिकिटावर लढणार ? भाजपाचा शिंदे गटाला प्रस्ताव, या खासदारांच्या नावांची होतेय चर्चा.


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

पुढील लोकसभा निवडणुकीला अद्याप दीड वर्षाचा अवकाश आहे, मात्र सत्ताधारी भाजपने अनेक लोकसभा मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. भाजपाने त्यांचा खासदार नसलेल्या असलेल्या १६ मतदारसंघावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. यामध्ये शिंदे गटात गेलेल्या खासदारांच्या मतदारसंघाचाही समावेश आहे. यासाठी भाजपाने शिंदे गटासमोर भाजपाच्या तिकिटावर ओढण्याचा प्रस्ताव ठेवला या बदल्यात विधानसभेला जास्तीचा जागा देण्यावर चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे.

भाजपाने महाराष्ट्रातील कल्याण, मध्य मुंबई, दक्षिण मुंबई, पालघर, शिर्डी, बुलढाणा नाशिक, मावळ, यवतमाळ, रामटेक या शिंदे गटाच्या खासदारांच्या मतदारसंघात लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचवेळी मोदींच्या लोकसभा विजयात कोणतेही विघ्न नको यासाठी भाजपाने शिंदे गटासमोर त्यांचे काही खासदार भाजपाच्या तिकिटावर लढण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यात पालघरचे गावीत, बुलढाण्याचे जाधव, मावळचे बारणे, रामटेकचे तुमणे यांचा समावेश आहे. अर्थात शिंदे गटाकडून यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. पण लोकसभा निवडणुकीत मोदींची असलेली लोकप्रियता फायद्याची ठरण्याची शक्यता लक्षात घेता शिंदे गटातील काही खासदार भाजपच्या तिकिटावर लढण्यासाठी उत्सुक असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यातही गावित यांनी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना आणि आता शिंदे गट असा प्रवास केलेला आहे. त्यामुळे भाजपाच्या प्रस्तावर खासदार शिंदेना होकारासाठी गळ घालण्याची शक्यता आहे.

भाजप पद्धतशीरपणे शिंदे गटाला सुरंग लावत असुन काही खासदार आपल्या तिकिटावर लढवत शिंदे गटाची बार्गेनिंग पावर कमी करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. राज्यात आजघडीला जरी शिंदे सरकार असले तरी सत्तेची धुरा फडणवीसांच्या हाती असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. महत्वाची खाती स्वतः कडे ठेवत शिंदे गट केवळ नामधारी बनला आहे आता लोकसभेच्या बदल्यात जास्त विधानसभा जागा देण्याचा प्रस्ताव एक भुलथाप ठरण्याची जास्त शक्यता आहे.

 

३० संघटनांनी घेतला बेमुदत संपाचा निर्णय; महाराष्ट्राच्या वीज उद्योगाच्या खासगीकरणाला कडाडून विरोध..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

‘अदानी इलेक्ट्रिकल’ या कंपनीने महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातील वीज कंपनीला समांतर नवीन लायसंसी स्थापित करुन गडगंज १००० कोटी रूपया पेक्षा जास्त महसुल मिळवणारा प्रदेश उदा: नवी मुम्बई, पनवेल, उरण, ठाणे, मुलुंड,भांडूप, तळोजा क्षेत्रातील हे असा ५ लाख वीजग्राहकांचे क्षेत्र महावितरण कंपनी ऐवजी अदानी इलेक्ट्रिकल कपंनीला हस्तांतरीत व्हावा म्हणून महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज करून तसा परवाना मागितला आहे. खाजगी कॉर्पोरेट घराण्याने पुर्णतः औद्योगिक विकास झालेल्या व भविष्यात होणाऱ्या विभागावर जास्तीत जास्त नफा कमावण्याच्या उद्देशाने समांतर लायसंसीची मान्यता मिळावी म्हणून अर्ज केला.

महावितरण ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी व अत्यंत कार्यक्षम ठरलेली कंपनी असून केंद्र सरकारने कंपनीच्या एकूण कार्यक्षमता व कारभाराचा विचार करुन अनेक पारितोषिके जाहीर केली आहेत. ज्या कंपनीने २०२१-२२ सालात १३५ कोटी रुपयाचा नफा कमाविला अश्या कंपनीचे महसुलाचा उच्चांक असलेली वा ज्या ठिकाणी कृषी ग्राहकच नाही असा प्रदेश खाजगीकरणाकरीता निवडला आहे. या कृतीला संघर्ष समिती मधिल सर्व संघटनांना तिव्र विरोध आहे. महावितरण कंपनी मिळवत असलेला नफा राज्यांच्या हिताकरीता, विकासारीता वापरला जातो तर अदानी सेवा करण्याकरीता नव्हे तर जास्तीत जास्त नफा कमाविण्याच्या उदेशाने या क्षेत्रात येत आहे. या पद्धतीने खाजगीकरण झाले तर कृषी ग्राहकांना जी स्वस्त दरात वीज देतो ती क्रॉस सबसिडी अदानीच्या भागातील शुन्य झाल्यामुळे त्याचा वीजदर वर परिणाम होऊन वीजेचे दर वाढतील व शेतकरी, घरगुती ग्राहक, दुर्बल घटकांना स्वस्त दरात वीज देणे अशक्य होईल.

खाजगीकरणा सोबतच कृषी कंपनी स्थापनेला विरोध

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील कृषी ग्राहयांसाठी स्वतंत्र कृषी कंपनी स्थापन करण्यासाठी माजी ऊर्जा सचिव मा.जयंत कावळे यांच्या अध्यक्षेतेखाली कमिटी स्थापन केली आहे.ज्या माध्यमाने नफा देणारे वीज ग्राहक व तोटा देणारे वीज ग्राहक उदा: कृषीपंप, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, घरगुती ग्राहक व कृषी कंपनीच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करण्याच्या स्पर्धेत येत असणाऱ्या कॉर्पोरेट घराण्याच्या फायद्यासाठी हे नवीन प्रावधान आहे याला आमचा सर्व संघटनांचा तीव्र विरोध आहे.

महानिर्मितीचे लघुजल विद्युत खाजगीकरणाच्या भोवऱ्यात

महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने निर्माण केलेले विज निर्मिती प्रकल्प पूर्वीचे विघुत मंडळ व आताची महानिर्मिती कंपनी वीज निर्मिती, संचलन व सुव्यवस्था गेले ३५ वर्षाहून अधिक काळ अतिशय चांगल्या पद्धतीने संचलन करत आहे. सध्या हे सर्व नफ्यातील प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची देखभाल, दुरुस्ती व संचलन उत्तम प्रकारे महानिर्मिती कंपनी पुढील काळात करण्याची परवानगी सरकारकडे मागत आहे. असे असताना प्रकल्पाच्या दुरुस्ती व देखभालीच्या नावाखाली महानिर्मिती कंपनीकडून काम काढून घेऊन खाजगी भांडवलदारांना हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न सरकारने छुप्या पद्धतीने सुरू केला आहे. दि.१०.११.२०२२ रोजी ‘दैनिक टाईम्स आफ इंडिया’ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, केंद्रीय उर्जामंत्री श्री.आर.के.सिंह यांनी भारतातील जवळपास २९ जल विद्युत निर्मिती प्रकल्प सरकारच्या वतीने खाजगी कंपनीकडून काढून घेऊन सरकारच्या वतीने चालवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या मालकीचे असलेले सर्व जलविद्युत प्रकल्प हे निर्मिती कंपनीकडे ठेवावे व ते प्रकल्प जर खाजगी भांडवलदाराला देण्याचा प्रयत्न केला तर त्यास तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय ‘संघर्ष समिती’ने घेतला आहे. खाजगी कंपन्यांना महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पास वीज निर्मिती करीता लागणारा कोळसा, अदानीच्या विदेशातील कंपन्या मार्फतच घेण्याचा आदेश सरकारने काढलेला तो कोळसा विदेशातून आयात करू नये. त्यास तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय ‘संघर्ष समिती’ने घेतलेला आहे. वरील अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दयावर संघर्ष समिती मध्ये सहभागी संघटना अग्रही असून तिन्ही कंपन्यांमध्ये कोणत्याही पद्धतीचे खाजगीकरणाचा एकतर्फी निर्णय सरकार व प्रशासनाने घेतला तर त्या निर्णयाच्या विरोधात संघर्ष समिती मध्ये सहभागी ३० संघटनानी आंदोलन करण्याचा खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

आंदोलनाचे टप्पे.

१)  दि.१२ डिसेंबर २०२२ महाराष्ट्र व्दारसभा घेणे.
२)  दि.१४ डिसेंबर २०२२ मा.मंत्री, खासदार, आमदार, महानगरपालिका, नगरपरिषद, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत सदस्य, सामाजिक संघटना, ग्राहक संघटना, शेतकरी संघटना व कामगार संघटना यांना निवेदने व व्दारसभा घेणे.
३)  दि.१६ डिसेंबर २०२२ महाराष्ट्र व्दारसभा घेणे.
४)  दि.१९ डिसेंबर २०२२ तिन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापना बरोबर बेमुदत असहकार आंदोलन.
५)  दि.२३ डिसेंबर २०२२ नागपूर विधानसभेवर मोर्चा.
६)  दि.२९ डिसेंबर २०२२ महाराष्ट्र व्दारसभा घेणे.
७)  दि.२ जानेवारी २०२३ रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय मोर्चा.
८)  दि.४ जानेवारी २०२३ रोजी ७२ तासाचा संप.
९)  दि.१६ जानेवारी २०२३ रोजी व्दारसभा घेणे.
१०)  दि.१८ जानेवारी २०२३ ००.०० तासापासून बेमुदत संप.