Home Blog Page 66

आगरी महोत्सव २०२२’ चा उद्घाटन सोहळा राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते उत्साह जल्लोष व दिमाखात संपन्न..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

गेल्या दोन वर्षांच्या कोरोना काळानंतर यंदा डोंबिवलीतील सावळाराम क्रीडासंकुलात दिनांक १२ ते १९ डिसेंम्बर रोजी सुरू होत असलेल्या ‘आगरी युथ फोरम’ तर्फे १८ व्या अखिल भारतीय ‘आगरी महोत्सव २०२२’ च्या उद्घाटन समारोहाचा शुभारंभ राज्यमंत्री नामदार रवींद्र चव्हाण यांच्या शुभहस्ते लोकनेते आणि हभप वारकरी समुदायातील बुवा महाराज मंडळी यांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात आणि दिमाखात साजरा करण्यात आला.

खरंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आगरी महोत्सवाचे उदघाटन व्हायचे होते, परंतु गुजरात येथील शपथविधी समारंभाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गेल्यामुळे ते येऊ शकले नाहीत त्यामुळे माझ्यावर ही जबादारी आली आणि मला ही संधी मिळाली आणि या भव्य आगरी महोत्सवाचे उदघाटन माझ्या हस्ते झाले याचा आनंद होत आहे असेही नामदार रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या ओबीसी आरक्षण धोरणामुळे आगरी समाजाला न्याय मिळाला

नवी मुंबई येथील विमानतळाला स्व. लोकनेते दि.बा पाटील यांचं नाव देण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार प्रयत्नशील आहे. विमानतळबाबत अनेक समस्या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काम केले. ओबीसी आरक्षणाचे काम शिंदे फडणवीस सरकारने करुन आगरी समाजाला न्याय देण्याचे काम केले आहे. यामुळे समाजातील अनेकांना चांगली संधी मिळेल असे वक्तव्य नामदार रवींद्र चव्हाण यांनी डोंबिवलीत केले.

यावेळी व्यासपीठावर ‘आगरी युथ फोरम’चे अध्यक्ष गुलाब वझे, आमदार गणपत गायकवाड, माजी उत्पादनशुल्क मंत्री जगन्नाथ पाटील, रामशेठ ठाकूर, दशरथ पाटील, हभप. बाळकृष्ण महाराज, चेतन महाराज, जयेश महाराज, प्रल्हाद महाराज, भाजप कल्याण जिल्हा अध्यक्ष शशिकांत कांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

नामदार चव्हाण पुढे म्हणाले, आगरी महोत्सव उत्तरोत्तर वाढत चालला आहे. यामध्ये समाजातील विविध घटक एकत्र येतात. समाजातील विविध क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींचा सत्कार या व्यासपीठावर होतो हे याचे वैशिष्ट्य आहे. ९० वे साहित्य संमेलन करण्यासाठी या ‘आगरी युथ फोरम’ने पुढाकार घेतला त्याचे कौतुक आजही होत आहे. ‘आगरी युथ फोरम’ सकरात्मक काम करीत असल्याने समाज प्रबोधनाचे कार्य होत आहे.

यावेळी आमंदार गणपत गायकवाड म्हणाले कि, समाजात १८ वर्ष हा उत्सव एकत्रितपणे टिकणं मोठं काम होतं आणि ते झालेलं आहे. समाजाचं संस्कृतीत परिवर्तन करण्याचे काम वारकरी संप्रदायातील महाराजांनी केले. समाजाला एकत्र ठेवण्यात आगरी समाजाचा मोलाचा वाटा आहे.

यावेळी रामशेठ ठाकूर यांनी सांगितले कि, या आगरी महोत्सवात विविध सामाजातील बांधव सहभागी होत असतात. दि.बां पाटील यांच्या नावाने पाच जिल्ह्यांतून झालेली एकी पुढे कायम ठेवली पाहिजे. अखिल आगरी समाजाचे अध्यक्ष दशरथ पाटील यांनी शुभेच्छा देताना सांगितले की, दि.बांच्या नावाचा ठराव करून केंद्राकडे पाठवा असे आगरी महोत्सवाच्या व्यासपीठावरुन पाटील यांनी ना.रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे मागणी केली. दरम्यान ‘कणसा’ या स्मरणिकेचे प्रकाशन नामदार रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाची प्रस्तावना गुलाब वझे यांनी केली तर सूत्रसंचालन शरद पाटील यांनी केले.

 

डोंबिवली पोलीसांकडून पावणे तीन लाख रुपये किंमतीच्या मोटरसायकल हस्तगत करत चोरास अटक करून चार गुन्हे उघडकीस..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मोटार सायकल चोरी करणाऱ्यास डोंबिवली पोलीसांनी अटक करून एकूण २,७९,०००/- रुपये किंमतीच्या ४ मोटार सायकल हस्तगत करून, ४ गुन्हे उघडकीस आणले आहेत.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे कि, फिर्यादी तरुण करण किशोर सागवेकर (वय: १८ वर्षे) व्यवसाय: नोकरी, राहणार खोली क्र.५, शिव अमृत चाळ, ‘ए’/विंग डोंबिवली पश्चिम याची इंस्टाग्रामवर ओळख झालेला व्यक्ती नामे अनिकेत वाडकर याने त्याला भेटायचे आहे असे सांगून करण सागवेकर याला ठाकुर्ली रेल्वे स्टेशन जवळ, डोंबिवली (पूर्व) येथे भेटून करण सागवेकर याच्याकडे असलेली नवीन मोटार सायकल ही कशी चालते हे पाहण्यासाठी घेऊन गेला तो परतलाच नसल्याने याबाबत रामनगर येथील डोंबिवली पोलीस ठाण्यात फिर्यादी करण सागवेकर याने दिलेल्या तक्रारीवरुन डोंबिवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सदर गुन्ह्याच्या अनुषंगाने पोलीसांनी तपास करून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सदर इसमास कल्याण (पश्चिम) परिसरातून अटक केली. त्याचेकडे केलेल्या चौकशीत त्याने कोपरी- ठाणे, कोलशेत-ठाणे, मानपाडा-डोंबिवली व ठाकुर्ली-डोंबिवली परीसरात मोटार सायकल चोरी केल्याचे सांगितले. दरम्यान पोलिसांनी त्याच्याकडून ४ मोटार सायकल हस्तगत केल्या आहेत.

सदरची कामगिरी पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ -३ कल्याण सचिन गुंजाळ, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, सुनिल कुराडे (डोंबिवली विभाग), वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सचिन सांडभोर, पोनि. सरडे, पोनि. तडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली डोंबिवली पोलीस ठाणे गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे सपोनि. योगेश सानप, सपोनि. बळवंत भराडे, पोहवा. विशाल वाघ, पोहवा. शंकर निवळे, पोहवा. प्रशांत सरनाईक, पोहवा. भणगे, पोना. कोळेकर, पोना. दिलीप कोती. नितीन सांगळे, शिवाजी राठोड, निलेश पाटील यांनी केली. दरम्यान, गुन्ह्याचा पुढील तपास सपोनि. योगेश सानप करत आहेत.

 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

बेळगांव, कारवार, धारदार, निपाणी सह ८१४ गाव जे कर्नाटक राज्यात आहेत, ते महाराष्ट्रामध्ये विलीन होण्यासाठी १९५६ पासून प्रतिक्षेत आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद चिघळला असताना एक मोठी बातमी समोर येत आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सतीष विडोळकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्य मिशन यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सतीष विडोळकर यांच्या वतीने महाराष्ट्रातील १५० गावांनी इतर राज्यात जाण्याच्या भूमिकेला विरोध करणारी याचिका दाखल केली आहे.

काय आहे याचिका ?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सतीष विडोळकर यांच्या वतीने महाराष्ट्रातील १५० गावांनी इतर राज्यात जाण्याच्या भूमिकेला विरोध करणारी याचिका दाखल केली आहे. या १५० गावांपैकी मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यातील २५ गावं हे तेलंगणामध्ये जाऊ इच्छितात. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यांतील ४० गावं कर्नाटकमध्ये जाऊ इच्छितात. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील ४ गावांनी मध्यप्रदेशमध्ये जाण्याची भूमिका घेतली आहे.

चंद्रपुर जिल्ह्याच्या सीमाभागातील १४ गावं तेलंगणा राज्यात जाऊ इच्छितात. या गावांचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७ ला महाराष्ट्राच्या बाजूने दिला आहे. नाशिकमधील काही गावांनी गुजरातमध्ये जाण्याची भूमिका घेतली आहे, तर सोलापूर जिल्ह्यातील काही गावं कर्नाटक राज्यात जाऊ इच्छितात. या गावांनी दुसऱ्या राज्यात जाऊ नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने त्यांना सुविधा द्याव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर बेळगांव, कारवार, धारदार, निपाणी सह ८१४ गाव जे कर्नाटक राज्यात आहेत, ते महाराष्ट्रामध्ये विलीन होण्यासाठी १९५६ पासून प्रतिक्षेत आहेत. या गावांना महाराष्ट्रात विलीन करून घ्यावं. महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध भारत सरकार आणि इतर हा वाद २००४ पासून प्रलंबित आहे. या संदर्भात ऍड. राजसाहेब पाटील, ऍड. विजय खामकर, ऍड. तुषार भेलकर, ऍड. सुप्रिया वानखेडे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहे.

 

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा पुतळा जाळत कर्नाटकातील संघटनांचा उद्रेक शिगेला पोहचला..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महाराष्ट्र-कर्नाटक दरम्यान सीमावाद चांगलाच शिगेला पोहचला असून सातत्याने कर्नाटकधार्जिण्या संघटना महाराष्ट्रविरोधात आक्रमक कारवाया करताना दिसून येत आहे. यापूर्वी कर्नाटकातील ‘कन्नड रक्षण वेदिका’ संघटनेकडून महाराष्ट्रातील गाड्यांवर दगडफेक करण्यात आली होती. आता अक्षरशः प्रकरणाला हिंसक वळण लागण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. ‘कन्नड रक्षण वेदिका’ संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पुतळा जाळला असून, यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण तापण्याची स्थिती निर्माण होऊ शकते. यामुळे सीमेवरील गावातील मराठी भाषिक देखील आक्रमक होताना दिसत आहे, त्यामुळे हा वाद आणखी चिघळणार असे चित्र दिसत आहे.

सध्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रकरण न्यायालयात पोहोचले असून यावर निर्णय येणे बाकी असताना कर्नाटकातील संघटना कायदा आणि सुव्यवस्था पायदळी तुडवत असल्याने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप करत या सर्व कार्यकर्त्यांना समज देण्याची गरज आहे. ‘कन्नड वेदिका रक्षण’ समितीच्या कार्यकर्त्यांनी नुकतेच गदग येथे महाराष्ट्र विरोधी घोषणाबाजी करत जोरदार निदर्शने केल्याने या भागातील मराठी भाषिकांचा असंतोष उफाळून येण्याची स्थिती आहे, त्यामुळे इथे हिंसक प्रकार घडण्याची शक्यता लक्षात घेता केंद्रीय पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सीमावाद प्रकरणाला संसदेत उपस्थित करून कर्नाटक सरकारच्या धोरणावर आक्षेप घेतला होता, प्रसंगी दोन्ही राज्यात भाजप सत्तेत असताना वाद निर्माण होण्यावर देखील प्रश्न उपस्थित केले होते, मात्र केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय हे प्रकरण निवळणे शक्य नसल्याचे दिसून येत आहे. कर्नाटकातील संघटनांची मजल इतकी वाढली की, महाराष्ट्रातून कर्नाटक मध्ये गेलेल्या वाहनांवर चढून निदर्शने करण्यात आली सोबतच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पुतळा जाळण्याचा प्रकार घडला, त्यामुळे कुठेतरी हे प्रकरण शांततेने व सामोपचाराने सोडविणे आवश्यक आहे. कारण अशीच निदर्शने महाराष्ट्रातून सुरु झाल्यास हे प्रकरण आणखी चिघळणार यात काहीच शंका नाही.

या सरकारी बँकेने ATM मधून पैसे काढण्यासाठी नियमात केला मोठा बदल..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कॅनरा बँकेने नियमात काही बदल केले आहेत. त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेने ग्राहकांसाठी एटीएम रोख पैसे काढणे, पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) आणि ई-कॉमर्स व्यवहारांसाठी तत्काळ प्रभावाने आपल्या दैनिक डेबिट कार्ड व्यवहार मर्यादेत सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे.

क्लासिक डेबिट कार्डसाठी दैनंदिन एटीएममधून पैसे काढण्याची मर्यादा ४०,००० रुपयांवरून ७५,००० रुपये करण्यात आली आहे. या कार्डांसाठी (पीओएस) मर्यादा सध्याच्या रु. १,००,००० च्या मर्यादेवरून २,००,००० रुपये प्रतिदिन होईल. एनएफसी (संपर्करहित) साठी, बँकेने रक्कम वाढवली नाही, मर्यादा अद्याप २५,००० रुपये निश्चित केली आहे.

संपर्करहित व्यवहारांना प्रति प्रसंगी ५००० रुपयांपर्यंत आणि दररोज ५ व्यवहारांना परवानगी आहे. कॅनरा बँकेच्या वेबसाइटनुसार, कार्ड व्यवहारांवर वर्धित सुरक्षिततेसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जारी केलेली डीफॉल्ट कार्डे केवळ एटीएम आणि पीओएसमध्ये घरगुती वापरासाठी सक्षम आहे.

इंटरनॅशनल/ऑनलाइन (ई-कॉमर्स) वापर आणि संपर्करहित वापर कार्यक्षमता (संपर्करहित कार्ड्समध्ये) कार्ड जारी करताना अक्षम केली जाते. एटीएम/शाखा/मोबाइल बँकिंग/इंटरनेट बँकिंग/आयव्हीआरएस द्वारे ग्राहकांना कार्ड चॅनलनुसार सक्रिय/निष्क्रिय करण्याची (एटीएम/पीओएस/ई-कॉमर्स, घरगुती/आंतरराष्ट्रीय, एनएफसी संपर्करहित) आणि मर्यादा सेट करण्याची सुविधा दिली जाते.