लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे कथित १०० कोटी वसुली प्रकरणी मागील १३ महिन्यांपासून तुरुंगात होते. गेल्या अनेक दिवसांपासून याप्रकरणी जामीन मिळावा म्हणून अनिल देशमुख प्रयत्न करत होते, मात्र न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल राखून ठेवल्याने देशमुखांच्या जामिनावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले होते. नुकत्याच पुढे आलेल्या माहितीनुसार अनिल देशमुख यांना काही अटीशर्तींसह १ लाख रुपये इतक्या जातमुचलक्यावर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.

मागील वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात अनिल देशमुख यांनी जबरदस्तीने १०० कोटी इतकी वसुली करण्याचे आदेश पोलीसांना दिल्याचे प्रकरण प्रकाशझोतात आले होते. याप्रकरणी ‘ईडी’ व ‘सीबीआय’ने खंडणी व आर्थिक गैरव्यवहार असे गंभीर आरोप अनिल देशमुखांवर ठेवले होते. हे सर्व आरोप राजकीय आकसापोटी होत असल्याचे मत अनिल देशमुखांनी व्यक्त केले होते, त्यामुळे १३ महिन्यांपासून याप्रकरणी तपासणी व सुनावणीचे सत्र सुरु होते. दरम्यानच्या काळात अनिल देशमुखांचे प्रकृतिस्वास्थ देखील खालावले होते.

अखेर न्यायालयाने अनिल देशमुखांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी जामीन मंजूर करत दिलासा दिला आहे. वाढते वय, आजार इत्यादी कारणे अनिल देशमुखांनी जामीन अर्जात नमूद केले होते, या सर्व बाबींचा विचार करत न्यायालयाने अनिल देशमुखांना जामीन मंजूर केला आहे. देशमुखांना जामीन मंजूर होताच त्यांचे कार्यकर्ते आणि समर्थकांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण दिसून आले.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मोटार सायकल चोरी करणाऱ्यास डोंबिवली पोलीसांनी अटक करून एकूण २,७९,०००/- रुपये किंमतीच्या ४ मोटार सायकल हस्तगत करून, ४ गुन्हे उघडकीस आणले आहेत.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे कि, फिर्यादी तरुण करण किशोर सागवेकर (वय: १८ वर्षे) व्यवसाय: नोकरी, राहणार खोली क्र.५, शिव अमृत चाळ, ‘ए’/विंग डोंबिवली पश्चिम याची इंस्टाग्रामवर ओळख झालेला व्यक्ती नामे अनिकेत वाडकर याने त्याला भेटायचे आहे असे सांगून करण सागवेकर याला ठाकुर्ली रेल्वे स्टेशन जवळ, डोंबिवली (पूर्व) येथे भेटून करण सागवेकर याच्याकडे असलेली नवीन मोटार सायकल ही कशी चालते हे पाहण्यासाठी घेऊन गेला तो परतलाच नसल्याने याबाबत रामनगर येथील डोंबिवली पोलीस ठाण्यात फिर्यादी करण सागवेकर याने दिलेल्या तक्रारीवरुन डोंबिवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सदर गुन्ह्याच्या अनुषंगाने पोलीसांनी तपास करून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सदर इसमास कल्याण (पश्चिम) परिसरातून अटक केली. त्याचेकडे केलेल्या चौकशीत त्याने कोपरी- ठाणे, कोलशेत-ठाणे, मानपाडा-डोंबिवली व ठाकुर्ली-डोंबिवली परीसरात मोटार सायकल चोरी केल्याचे सांगितले. दरम्यान पोलिसांनी त्याच्याकडून ४ मोटार सायकल हस्तगत केल्या आहेत.

सदरची कामगिरी पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ -३ कल्याण सचिन गुंजाळ, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, सुनिल कुराडे (डोंबिवली विभाग), वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सचिन सांडभोर, पोनि. सरडे, पोनि. तडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली डोंबिवली पोलीस ठाणे गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे सपोनि. योगेश सानप, सपोनि. बळवंत भराडे, पोहवा. विशाल वाघ, पोहवा. शंकर निवळे, पोहवा. प्रशांत सरनाईक, पोहवा. भणगे, पोना. कोळेकर, पोना. दिलीप कोती. नितीन सांगळे, शिवाजी राठोड, निलेश पाटील यांनी केली. दरम्यान, गुन्ह्याचा पुढील तपास सपोनि. योगेश सानप करत आहेत.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

बेळगांव, कारवार, धारदार, निपाणी सह ८१४ गाव जे कर्नाटक राज्यात आहेत, ते महाराष्ट्रामध्ये विलीन होण्यासाठी १९५६ पासून प्रतिक्षेत आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद चिघळला असताना एक मोठी बातमी समोर येत आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सतीष विडोळकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्य मिशन यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सतीष विडोळकर यांच्या वतीने महाराष्ट्रातील १५० गावांनी इतर राज्यात जाण्याच्या भूमिकेला विरोध करणारी याचिका दाखल केली आहे.

काय आहे याचिका ?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सतीष विडोळकर यांच्या वतीने महाराष्ट्रातील १५० गावांनी इतर राज्यात जाण्याच्या भूमिकेला विरोध करणारी याचिका दाखल केली आहे. या १५० गावांपैकी मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यातील २५ गावं हे तेलंगणामध्ये जाऊ इच्छितात. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यांतील ४० गावं कर्नाटकमध्ये जाऊ इच्छितात. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील ४ गावांनी मध्यप्रदेशमध्ये जाण्याची भूमिका घेतली आहे.

चंद्रपुर जिल्ह्याच्या सीमाभागातील १४ गावं तेलंगणा राज्यात जाऊ इच्छितात. या गावांचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७ ला महाराष्ट्राच्या बाजूने दिला आहे. नाशिकमधील काही गावांनी गुजरातमध्ये जाण्याची भूमिका घेतली आहे, तर सोलापूर जिल्ह्यातील काही गावं कर्नाटक राज्यात जाऊ इच्छितात. या गावांनी दुसऱ्या राज्यात जाऊ नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने त्यांना सुविधा द्याव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर बेळगांव, कारवार, धारदार, निपाणी सह ८१४ गाव जे कर्नाटक राज्यात आहेत, ते महाराष्ट्रामध्ये विलीन होण्यासाठी १९५६ पासून प्रतिक्षेत आहेत. या गावांना महाराष्ट्रात विलीन करून घ्यावं. महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध भारत सरकार आणि इतर हा वाद २००४ पासून प्रलंबित आहे. या संदर्भात ऍड. राजसाहेब पाटील, ऍड. विजय खामकर, ऍड. तुषार भेलकर, ऍड. सुप्रिया वानखेडे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहे.