Home Blog Page 73

गायरान जमिनी संदर्भात राज्य शासनाने न्याय्य पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी ! – अशांतभाई वानखेडे


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महाराष्ट्र राज्यात राज्य शासनाने वेळोवेळी अनेक शासन निर्णय जारी करून अतिरिक्त जमिनी, वन व महसुल जमिनी, भुमिहिन शेतमजुरांच्या / पात्र अतिक्रमण धारकांच्या नावे कायम करण्याचा निर्णय जाहीर केला व त्याद्वारे हजारो पात्र अतिक्रमण धारकांचे नावे सदर जमिनीचे पट्टे राज्य शासनाने बहाल केलेले आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी भूमिहिन बेघर लोकांनी अनेक वर्षापासुन गायरान जमिनीवर शेती व रहिवासी अतिक्रमण केलेले असुन पिढ्यानपिढ्या त्यावर वास्तव्य करून आहेत. सदर जमिनी नियमाकुल करणे प्रलंबित आहे त्यांची घरे उध्वस्त करणारा निर्णय असल्याने संभाव्य अन्यायग्रस्तांवर बेघर होण्याची पाळी आलेली आहे. त्यांना न्याय मिळावा यासाठी राज्यशासनाने स्वयं प्रेरणेने न्यायपूनर्विलोकन याचीका दाखल करावी व राज्यातील अनुसुचीत जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त भूमिहिन बेघरांना, वनवासी पात्र अतिक्रमण धारकांना न्याय मिळुन सुखाने जगण्याचा अधिकार बहाल करावा.अशा आशयाचे निवेदन “समतेचे निळे वादळ” या सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अशांतभाई वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांना जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांचे मार्फत पाठविण्यात आले आहे.

सर्वसामान्य गरीब जनतेला न्याय मिळवून देणे ही सर्वथा राज्यशासनाची जबाबदारी

महाराष्ट्र राज्य हे लोक कल्याणकारी संकल्पना जोपासणारे असुन भूमिहिन बेघरांना पंतप्रधान आवास योजना,रमाई आवास योजना पंडीत दिनदयाल उपाध्याय आवास योजना, शबरी आवास योजना, राज्यातील सफाई कामगारांना राहत्या जागा नावे करून देणे त्यांचेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य योजनेअंतर्गत निवासस्थाने बांधुन देणे व त्यासाठीच्या जमिनी नियमाकुल करणेस मा. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खिळ घालणारा असल्याने तसेच अनेक गायरान शेत जमिनीचे, वनजमिनीचे वनदावे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबीत असतांना न्यायाच्या दृष्टीकोनातुन राज्यशासनाने ही न्याय पूर्नविलोकन याचीका दाखल करणे अत्यंत गरजेचे व आवश्यक असल्याचे निवेदनाथा म्हटले आहे.

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे या निर्णयाने महाराष्ट्र राज्यातील गरीब अतिक्रमणधारक जनता हवालदिल झाली असून याबाबींचा गांभीर्याने विचार करत सामान्य जनतेला न्याय मिळवुन दयावा अशी विनंती सदर निवेदनाद्वारे मा.मुख्यमंत्री यांना करण्यात आली आहे. या संदर्भात उचित कार्यवाही न झाल्यास अन्यायग्रस्तांना सोबत घेवून नाईलाजाने आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल असा इशारा समतेचे निळे वादळ या संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. निवेदनावर संस्थापक अध्यक्ष अशांतभाई वानखेडे यांच्या समवेत विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रकाश पचेरवाल, बुलढाणा जिल्हा अध्यक्ष अशोकभाऊ दाभाडे,महिला आघाडी उपाध्यक्षा सौ.उषाताई पवार,बुलडाणा शहर अध्यक्ष सौ.वनिता देबाजे, जिल्हा प्र.पूरमुख दिलीप इंगळे,शेख इमारान,श्रीमती कमल खंडेराव आदींच्या सह्या आहेत.

जनतेला महागाईतून दिलासा मिळण्याची शक्यता; पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होणार !


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

जागतिक स्तरावर अर्थचक्राला कुठे खीळ बसत आहे तर कुठल्या देशांमध्ये संथ गतीने अर्थव्यस्था स्थिर आहे. भारताची अर्थव्यवस्था मात्र याला अपवाद ठरताना दिसत आहे, कारण एकीकडे मंदीमुळे वैश्विक स्तरावर कर्मचारी कपात होत आहे तर दुसरीकडे अमेरिकेसारख्या देशात महागाईने जोर धरला आहे. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था कोलमडली असून इथे महागाईचा दर खाली येत नसल्याचे भयावह वास्तव आहे. असे असताना देखील भारतात आता पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होणार असल्याची माहिती आहे, याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील काही परिस्थिती कारणीभूत ठरत आहे.

चीनमध्ये मागील अनेक दिवसांपासून जनतेवर जाचक निर्बंध लादत लॉकडाऊन करण्यात आला होता, यामध्ये कित्येक असे लोक आहे ज्यांना अनेक महिन्यांपासून शहराचे दर्शन झाले नाही. आता निर्बंधांमध्ये शिथतीला केल्याने जनतेला दिलासा मिळणार आहे. मात्र या संपूर्ण काळात चीनमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा खूप कमी वापर झाला आहे. दुसरीकडे युक्रेन सोबत युद्धात गुंतलेल्या रशियातील इंधन तेल मोठ्या प्रमाणात बाजारात विक्रीला आल्याने तेलाची आबादानी झाली आहे. अनेक देशातील मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढविल्याने याचा फटका आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेला बसला आहे, यामुळे प्रति बॅरल कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये मोठी घसरण झालेली आहे. येत्या काळात कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये मोठी घट होणार असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. या सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणजे भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी कपात होण्याची माहिती पुढे आली आहे.

क्रूड ऑइल शुद्धीकरण करायचे झाल्यास जवळपास २५ ते ३० दिवसांचा अवधी लागतो, त्यामुळे स्वस्त दरात शुद्धीकरण केलेले इंधन तेल उपलब्ध होण्यास महिनाभराचा तरी अवधी लागू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. महत्वाची बाब म्हणजे जवळपास १४ रुपये इतके दर डिझेल आणि पेट्रोलच्या प्रतिलिटरमागे कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्यपालांची उचलबांगडी अटळ ? तर उपमुख्यमंत्र्यांच्या विधानाने संभ्रम !


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या शिवाजी महाराजांवर केलेल्या वादग्रस्त विधानाच्या विरोधाला पुन्हा एकदा धार आली असून, भाजपच्या खासदार उदयनराजे भोसले यांनी राज्यपालांची उचलबांगडी करण्याचा जणू निर्धारच केला आहे. विरोधी पक्षाचे जितेंद्र आव्हाड आणि संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर सडकून टीका केली असून, पर्यायाने महाराष्ट्र बंदची हाक देण्याचा इशारा यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी दिला होता. दरम्यान काल दिवसभर नाट्यमय घटनेनंतर राज्यपाल यांची उचलबांगडी अटळ असल्याचे जाणवत असताना, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानाने या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली आहे.

आपले मत व्यक्त करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आम्ही सर्वजण उदयनराजेंच्या पाठीशी आहोत. छत्रपतींचे वंशज कधीच हतबल होऊ शकत नाही, ते जरी भावनेतून बोलले असतील तरी आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत. त्यांच्या भावना योग्य ठिकाणी पोहोचल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या या विधानानंतर पुढे त्यांनी केलेल्या भाष्याने या प्रकरणाला नवी कलाटणी मिळाल्याचे जाणवत आहे.

पुढे बोलताना फडणवीस म्हणाले की, राज्यपाल हे संवैधानिक पद आहे, राज्यपालांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतीला असतात यामध्ये सरकार कुठल्याही प्रकारचे हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे उदयनराजे या सर्व बाबी समजून घेतील अशी अपेक्षा असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. त्यामुळे येत्या काळात राष्ट्रपती काय आदेश देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकंदरीतच देवेंद्र फडणवीस यांच्या दोन वेगवेगळ्या भाष्यानंतर हे या प्रकरणावर नेमकी कुठली भूमिका केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांच्याकडून घेण्यात येते यावर सध्या प्रश्नचिन्ह आहे. विरोधक मात्र आपल्या मतावर ठाम असून राज्यपाल हटाव धोरणावर ते कायम आहे, त्यामुळे भविष्यात हे प्रकरण नेमक्या कुठल्या दिशेला वळण घेते हे लवकरच कळेल.

 

बुलढाण्यातून निवडणूक लढविण्याचे शिंदे गटाकडून उद्धव ठाकरेंना जोरदार प्रत्युत्तर देत खुले आव्हान..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

शिवसेनेच्या शिंदे आणि ठाकरे गटांमध्ये नेहमीच शाब्दिक खडाजंगी बघायला मिळते. दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी बुलढाणा जिल्ह्यात शेतकरी मेळावा घेतला होता, यावेळी या सभेतून उद्धव ठाकरे यांनी भाजप आणि शिंदे गटावर शिरसंधान केले होते. या वेळी उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे गटावर केलेल्या खोचक वक्तव्याचा शिंदे गटातून समाचार घेण्यात आला असून, बुलढाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांनी उद्धव ठाकरे यांना खुले आव्हान दिले आहे.

सविस्तर वृत्तानुसार, बुलढाणा जिल्हयातील चिखली येथील सभेत शिंदे गट आणि भाजपवर टीका करताना उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे गटाला उद्देशून हिम्मत असेल तर भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवून दाखवा असे आव्हान दिले होते. नेमक्या या वक्तव्याने खासदार प्रतापराव जाधव यांच्या वर्मावर घाव केला असून उद्धव ठाकरेंच्या या विधानाला त्यांनी तितक्याच रोखठोक भाषेत उत्तर दिले आहे.

यावेळी बोलताना खासदार प्रतापराव जाधव म्हणाले, मी पुढची पाच वर्षे निवडणूक केवळ शिवसेनेच्याच तिकिटावर लढणार आहे. भाजपकडून निवडणूक लढविण्याचा प्रश्नच कुठे उपस्थित होतो. आम्ही शिवसैनिक आहोत आणि केवळ बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेत चाललो आहे, असे स्पष्ट मत यावेळी प्रतापराव जाधवांनी मांडले. भाजप आमचा जुना मित्र पक्ष आहे व त्याच पक्षाला पुढे घेऊन आम्ही निवडणूक लढविणार आहे असे देखील मत यावेळी जाधवांनी मांडले.

 

नवीन उद्योग उभारणीबाबत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आणण्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंतांचे वचन..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यातून आतापर्यंत सहा प्रकल्प बघता-बघता एकापाठोपाठ दुसऱ्या इतर राज्यात गेले असल्याने राज्य सरकार आणि उद्योगमंत्र्यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते. हे सर्व प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीक्षम असल्याने अनेक बेरोजगारांना आपल्या तोंडचा घास कुणीतरी पळविला असल्याचे याप्रसंगी जाणवले. प्रसंगी विरोधक आणि सामाजिक स्तरातून नाराजीचा सूर देखील आवळला गेला. आता मात्र, खुद्द उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ५० हजार कोटींची उद्योग गुंतवणूक राज्यात आणण्याचे वचन दिले आहे.

सविस्तर वृत्तानुसार, जर्मनीतील काही उद्योगसमूह महाराष्ट्रात उद्योग गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असून, याचाच भाग म्हणून भेटीकरिता पुण्यात जर्मन शिष्टमंडळ आले असल्याची माहिती सामंतांनी दिली. या भेटीमुळे रखडलेले उद्योग सुरु होणार असून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केल्या जाणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्र्यांनी दिली. दाओसमधील काही कंपन्यांचे ‘एमओयू’ करण्यावर भर दिला जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली, तसेच पुण्यात ज्या जर्मन कंपन्या सोलर, विंड, ऑटोमोबाईल आणि बॉयलर इत्यादी मध्ये कार्य करत आहे, त्यादेखील मोठी गुंतवणूक करण्यास तयार असल्याचे सामंतांनी सांगितले. येत्या काळात महाराष्ट्रात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आणणार हे आश्वासन नाही तर वचन देत आहे, असे मत सामंतांनी मांडले.

एकंदरीतच उद्योगमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे महाराष्ट्रात इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाल्यास नक्कीच रोजगार पूरक उद्योगउभारणी होण्यास हातभार लागणार आहे, यामुळे अनेक बेरोजगारांचा प्रश्न सुटणार आहे. लवकरच सिनारामस हा १० हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक असलेला प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते, त्यामुळे या सर्व बाबी सत्यात उतरण्याची सर्वांना आशा लागून राहणार आहे.