लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

उद्धव ठाकरे यांनी एका महिलेला मुख्यमंत्रीपदी बसविण्याच्या वक्तव्यावरून अतुल भातखळकर यांनी बोचरा सवाल केला आहे. कोण असावी बरं ती महिला?, असे छोटेशे ट्विट शेअर करत त्यांनी कुतुहल निर्माण केले आहे.

अप्रत्यक्षपणे उद्धव ठाकरे यांना घरातील किंवा मर्जीतील महिलेलाच तर मुख्यमंत्रीपदी बसवायचे नाही ना अशी चर्चा त्यानिमित्ताने सुरू झाली आहे. ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांचा अतिरेकी हस्तक्षेप होत असल्याचे आरोप यापूर्वीच झाले आहेत. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरेंच्या विधानानंतर पुन्हा एकदा रश्मी ठाकरेंच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे.

मध्यंतरी शिवसेनेतून फुटून शिंदे गटात प्रवेश करणाऱ्या दिपाली सय्यद यांनी देखील पक्ष सोडत असताना संजय राऊतांसह थेट रश्मी ठाकरेंवर निशाणा साधला होता. महापालिकेतील खोके मातोश्रीवर येण्याचं बंद झाल्याची खंत रश्मी वहिनींना लागली आहे. सुषमा अंधारे आणि निलम गोऱ्हे या सर्व चिल्लर आहेत. यांच्यापेक्षा महत्त्वाच्या सूत्रधार रश्मी ठाकरे आहेत, असा घणाघाती आरोपही दिपाली सय्यद यांनी केला होता.

शिवशक्ती-भीम शक्ती-लहू शक्ती जर एकत्र आली तर देशात एक मोठी ताकद आपण उभी करू शकतो. गद्दार मूठभर सुद्धा नाहीत आणि निष्ठावान डोंगराएवढे आहेत, हे सध्या मी अनुभवतो आहोत. सध्या मी घराबाहेर पडतो आहे तरी यांच्या पोटात गोळा यायला लागलाय. आता आपल्याला मशाल अशी मस्त निशाणी मिळाली आहे. आपल्याला महाराष्ट्राचे रक्षण करण्यासाठी आपण एकत्र येऊया. आता आपल्याला राज्यात सत्ता आणायची आहे आणि एक महिला मुख्यमंत्रिपदी बसवायची आहे, असे वक्तव्य शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केले हेते. आद्य क्रांतीवीर लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या २२८ व्या जयंती निमित्ताने मुंबईत आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

त्यांच्या या विधानानंतर आता भारतीय जनता पक्षाकडून उद्धव ठाकरेंवर जोरदार हल्ला चढवला जात आहे. विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या विधानानंतर रश्मी ठाकरे यांच्यासोबतच आणखी एका नावाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. अगदी ३ महिन्यांपूर्वी शिवसेनेत सहभागी झालेल्या सुष्मा अंधारे यांचं. सुष्मा अंधारे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर अवघ्या ३ महिन्यांत पक्षात आपले हक्काचे स्थान मिळवले आहे. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे यांनी हे वक्तव्य करत असताना मनात कोणत्या महिला नेत्याचा विचार केला हा सध्या अभ्यासाचा विषय ठरत आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई – नागपूर रस्ते प्रवासाचे अंतर लक्षणियरित्या कमी करणाऱ्या बहुचर्चित व बहुप्रतिक्षित समृद्धी महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याच्या लोकार्पणास अखेर मुहूर्त सापडला आहे. समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर ते शिर्डी या पहिल्या ५२० किमी टप्प्याचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ११ डिसेंबर रोजी होणार आहे.

एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार ही माहिती दिली आहे. महामार्गावरील वायफड नाक्याजवळ लोकार्पण सोहळ्यासाठीचं सभास्थळ उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे.

या पहिल्या टप्प्यातील द्रुतगती महामार्गामुळे नागपूर ते शिर्डी अंतर आता १० तासांऐवजी फक्त ५ तासांत पार करता येणार आहे.

समृद्धी महामार्गाबाबत

यामुळे मुंबई ते नागपूर ८ तासांत अंतर पार करता येईल.
या दृतगती महामार्गाची एकूण लांबी ७०१ किमी आहे.
महामार्गासाठी ५५ हजार कोटी रुपये खर्चाचे नियोजन आहे.
हा महामार्ग १० जिल्ह्यांमधील ३९० गावांना जोडणार आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महाराष्ट्र राज्यात राज्य शासनाने वेळोवेळी अनेक शासन निर्णय जारी करून अतिरिक्त जमिनी, वन व महसुल जमिनी, भुमिहिन शेतमजुरांच्या / पात्र अतिक्रमण धारकांच्या नावे कायम करण्याचा निर्णय जाहीर केला व त्याद्वारे हजारो पात्र अतिक्रमण धारकांचे नावे सदर जमिनीचे पट्टे राज्य शासनाने बहाल केलेले आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी भूमिहिन बेघर लोकांनी अनेक वर्षापासुन गायरान जमिनीवर शेती व रहिवासी अतिक्रमण केलेले असुन पिढ्यानपिढ्या त्यावर वास्तव्य करून आहेत. सदर जमिनी नियमाकुल करणे प्रलंबित आहे त्यांची घरे उध्वस्त करणारा निर्णय असल्याने संभाव्य अन्यायग्रस्तांवर बेघर होण्याची पाळी आलेली आहे. त्यांना न्याय मिळावा यासाठी राज्यशासनाने स्वयं प्रेरणेने न्यायपूनर्विलोकन याचीका दाखल करावी व राज्यातील अनुसुचीत जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त भूमिहिन बेघरांना, वनवासी पात्र अतिक्रमण धारकांना न्याय मिळुन सुखाने जगण्याचा अधिकार बहाल करावा.अशा आशयाचे निवेदन “समतेचे निळे वादळ” या सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अशांतभाई वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांना जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांचे मार्फत पाठविण्यात आले आहे.

सर्वसामान्य गरीब जनतेला न्याय मिळवून देणे ही सर्वथा राज्यशासनाची जबाबदारी

महाराष्ट्र राज्य हे लोक कल्याणकारी संकल्पना जोपासणारे असुन भूमिहिन बेघरांना पंतप्रधान आवास योजना,रमाई आवास योजना पंडीत दिनदयाल उपाध्याय आवास योजना, शबरी आवास योजना, राज्यातील सफाई कामगारांना राहत्या जागा नावे करून देणे त्यांचेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य योजनेअंतर्गत निवासस्थाने बांधुन देणे व त्यासाठीच्या जमिनी नियमाकुल करणेस मा. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खिळ घालणारा असल्याने तसेच अनेक गायरान शेत जमिनीचे, वनजमिनीचे वनदावे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबीत असतांना न्यायाच्या दृष्टीकोनातुन राज्यशासनाने ही न्याय पूर्नविलोकन याचीका दाखल करणे अत्यंत गरजेचे व आवश्यक असल्याचे निवेदनाथा म्हटले आहे.

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे या निर्णयाने महाराष्ट्र राज्यातील गरीब अतिक्रमणधारक जनता हवालदिल झाली असून याबाबींचा गांभीर्याने विचार करत सामान्य जनतेला न्याय मिळवुन दयावा अशी विनंती सदर निवेदनाद्वारे मा.मुख्यमंत्री यांना करण्यात आली आहे. या संदर्भात उचित कार्यवाही न झाल्यास अन्यायग्रस्तांना सोबत घेवून नाईलाजाने आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल असा इशारा समतेचे निळे वादळ या संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. निवेदनावर संस्थापक अध्यक्ष अशांतभाई वानखेडे यांच्या समवेत विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रकाश पचेरवाल, बुलढाणा जिल्हा अध्यक्ष अशोकभाऊ दाभाडे,महिला आघाडी उपाध्यक्षा सौ.उषाताई पवार,बुलडाणा शहर अध्यक्ष सौ.वनिता देबाजे, जिल्हा प्र.पूरमुख दिलीप इंगळे,शेख इमारान,श्रीमती कमल खंडेराव आदींच्या सह्या आहेत.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

जागतिक स्तरावर अर्थचक्राला कुठे खीळ बसत आहे तर कुठल्या देशांमध्ये संथ गतीने अर्थव्यस्था स्थिर आहे. भारताची अर्थव्यवस्था मात्र याला अपवाद ठरताना दिसत आहे, कारण एकीकडे मंदीमुळे वैश्विक स्तरावर कर्मचारी कपात होत आहे तर दुसरीकडे अमेरिकेसारख्या देशात महागाईने जोर धरला आहे. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था कोलमडली असून इथे महागाईचा दर खाली येत नसल्याचे भयावह वास्तव आहे. असे असताना देखील भारतात आता पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होणार असल्याची माहिती आहे, याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील काही परिस्थिती कारणीभूत ठरत आहे.

चीनमध्ये मागील अनेक दिवसांपासून जनतेवर जाचक निर्बंध लादत लॉकडाऊन करण्यात आला होता, यामध्ये कित्येक असे लोक आहे ज्यांना अनेक महिन्यांपासून शहराचे दर्शन झाले नाही. आता निर्बंधांमध्ये शिथतीला केल्याने जनतेला दिलासा मिळणार आहे. मात्र या संपूर्ण काळात चीनमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा खूप कमी वापर झाला आहे. दुसरीकडे युक्रेन सोबत युद्धात गुंतलेल्या रशियातील इंधन तेल मोठ्या प्रमाणात बाजारात विक्रीला आल्याने तेलाची आबादानी झाली आहे. अनेक देशातील मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढविल्याने याचा फटका आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेला बसला आहे, यामुळे प्रति बॅरल कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये मोठी घसरण झालेली आहे. येत्या काळात कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये मोठी घट होणार असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. या सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणजे भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी कपात होण्याची माहिती पुढे आली आहे.

क्रूड ऑइल शुद्धीकरण करायचे झाल्यास जवळपास २५ ते ३० दिवसांचा अवधी लागतो, त्यामुळे स्वस्त दरात शुद्धीकरण केलेले इंधन तेल उपलब्ध होण्यास महिनाभराचा तरी अवधी लागू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. महत्वाची बाब म्हणजे जवळपास १४ रुपये इतके दर डिझेल आणि पेट्रोलच्या प्रतिलिटरमागे कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.