लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची तारीख निश्चित होऊन जवळपास दोन महिने झाले. मात्र आगामी अधिवेशनाच्या निमित्ताने कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणे आवश्यक असताना या समितीची बैठक सातत्याने पुढे ढकलण्यात येत आहे. आता तिसऱ्यांदा समितीची बैठक पुढे ढकलत पुढील महिन्यात ठेवण्यात आली आहे. डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनासाठी नोव्हेंबर महिन्यात विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परंतु गुजरात निवडणूकीच्या पार्श्वभूमी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गुजरात येथे प्रचारासाठी जाणार होते. त्यामुळे ही बैठक २९ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली. मात्र आता २९ नोव्हेंबर रोजीही देवेंद्र फडणवीस हे गुजरात मधील प्रचारासाठी जाणार असल्याने २९ नोव्हेंबरची सदरची बैठक पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली. महाराष्ट्रातील अनेक उद्योग परराज्यात जाणे, शेतकऱ्यांच्या समस्या, वीज बिलबाबत निर्माण झालेले प्रश्न अशा अनेक प्रश्नांवर अधिवेशनात चर्चा होणे क्रमप्राप्त असताना अद्यापही अधिवेशनाकरिता कामकाज सल्लागार समितीची बैठकच होत नाही. यामुळे आता महाराष्ट्रातील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.

आता विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक डिसेंबर महिन्याच्या ५ किंवा ७ तारखेला होणार आहे. त्यावेळी अधिवेशनाच्या एकूण कालावधी आणि कामकाजाची रूपरेखा ठरविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सदरचे अधिवेशन एक आठवड्याचे करण्याचा विचार सध्या सुरु असल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. राज्यातील सध्याची राजकिय परिस्थिती पाहता शिंदे-फडणवीस सरकारकडून राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने मोठे निर्णय घेण्याचे टाळले जात आहे. त्यातच शिंदे गटाच्या पात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर नियमित कामकाज चालवून पुढे ते सगळंच अवैध ठरविण्यापेक्षा विधिमंडळाच्या प्रथेप्रमाणे एक हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे घ्यायचे मात्र त्याचा कालावधी एक आठवड्यापेक्षा असू नये यासाठी सरकारकडून गांभीर्याने प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एकीकडे गुजरात निवडणुकीमुळे उपमुख्यमंत्र्यांकडे वेळ नाही तर दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर आणि मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनाही न्यायालयात उपस्थित राहण्याकरिता वेळ नसल्याचे दिसून आले आहे. कोरोना काळात आपतकालीन कायद्याचे उल्लंघन करत वीज दरवाढीच्या मुद्यावरून आंदोलन केल्याप्रकरणी सध्या न्यायालयात खटला सुरु आहे. गुजरात निवडणूकीची कारण पुढे करत सुनावणीला गैरहजर राहिल्यावरून न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यावर नाराजी व्यक्त करत प्रकरण प्रलंबित असताना गुजरात निवडणूकीच्या कामासाठी जाणे अधिकृत काम आहे का ? असा सवाल उपस्थित करत आणखी किती दिवस दोघे अनुपस्थित राहणार आहेत ? अशी विचारणाही न्यायालयाने मंगलप्रभात लोढा आणि राहुल नार्वेकर यांच्या वकीलांना केली.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे एकीकडे नागरिकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत असताना दुसरीकडे वाढीव वीज देयकांमुळे सर्वसामान्यांना हैराण केले होते. याविरोधात नार्वेकर, लोढा यांच्यासह भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करत बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणी या दोघांसह २० जणांवर लोकसेवकाला कर्तव्य बजावण्यापासून रोखणे, प्राणघातक हल्ला किंवा बळाचा वापर करणे, जमावबंदी असताना बेकायदेशीरित्या जमाव करणे या भारतीय दंड संहितेच्या कलमांसह सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा आणि साथ रोग नियंत्रण कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. आमदार-खासदार यांच्या विरोधातील खटले चालवणाऱ्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर याप्रकरणी सध्या आरोप निश्चितीवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे आरोपींनी सुनावणीसाठी उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीला नार्वेकर आणि लोढा यांच्यासह भाजपाचे ११ अन्य कार्यकर्ते अनुपस्थित राहिले. त्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

भाजपा नेत्यांच्या सततच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाचे कामकाज पूर्ण होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने आरोपीच्या वकिलांकडे आरोपींच्या अनुपस्थितीबाबत विचारणा केली. त्यावेळी नार्वेकर आणि लोढा हे गुजरात निवडणुकीच्या कामासाठी गेले असल्याचे दोघांच्या वकिलाने सांगितले. हे कारण ऐकल्यावर दोघे गुजरातच्या निवडणुकीसाठी गेल्याचे कारण योग्य वाटते का ? हे अधिकृत काम आहे का ? असल्यास ते नेमक्या कोणत्या अधिकृत कामासाठी गेले आहेत याची माहिती देण्याचे न्यायालयाने नार्वेकर आणि लोढा यांच्या वकिलाला सांगितले. त्यावर दोघे कोणत्या अधिकृत कामासाठी गुजरातला गेले आहेत याची माहिती नाही. परंतु त्यांना खटल्याच्या गांभीर्याची माहिती देण्यात आली असून पुढील सुनावणीला सर्व आरोपी न्यायालयात उपस्थित राहतील, असे आश्वासन त्यांचे वकील मनोज गुप्ता यांनी न्यायालयाला दिले. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २१ डिसेंबर रोजी ठेवली.

यापूर्वीही नार्वेकर आणि लोढा यांच्यासह अन्य आरोपी अनेकदा न्यायालयात अनुपस्थित राहिले आहेत. ९ जुलै २०२१ रोजी सर्व २० आरोपी एकत्र न्यायालयात उपस्थितीत होते. दरम्यान, नार्वेकर आणि लोढा यांच्यासह अन्य आरोपींनी प्रकरणातून दोषमुक्त करण्यासाठी अर्ज केला होता. तो नंतर मागे घेण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयाने आरोप निश्चितीची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र नार्वेकर, लोढा यांच्यासह अन्य आरोपी न्यायालयात अनुपस्थितीत राहत असल्याने न्यायालयाला ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

अदानी समुह आता ‘एनडीटीव्ही’ चा सर्वात मोठा भागधारक बनला आहे. अदानी समुह आता ‘एनडीटीव्ही’वर आपला ताबा मिळविण्यासाठी पुढची पावले उचलत असल्याचे प्रॉक्सी कंपन्यांच्या सल्लागारांनी सांगितले.

प्रणव रॉय आणि राधिका रॉय यांच्या आरआरपीआर होल्डींग्ज कंपनीत २९.१८ टक्के समभाग असलेल्या एनडीटीव्हीवर अदानी समुहाच्या विश्वप्रधान कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेड या उपकंपनी त्यांच्या संचालक मंडळ आणू शकते, आणि खुल्या ऑफरने बुधवारी सलग दुसऱ्या सत्रात गुंतवणूकदारांना रस दाखवला नसला तरी, अदानी समूह हा ‘एनडीटीव्ही’चा सर्वात मोठा भागधारक बनला आहे, आणि कंपनीवर नियंत्रण मिळवण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत आहे, असे प्रॉक्सी सल्लागार कंपन्यांच्या संस्थापकांनी म्हटले आहे. बुधवारी दुसऱ्या आठवड्यात खुल्या ऑफरसाठी इतर कोणत्याही गुंतवणूकदारांनी स्वारस्य न दाखविल्यामुळे अदानी समुह आता ‘एनडीटीव्ही’चा सर्वात मोठा भागधारक बनला आहे. अदानी समुह आता ‘एनडीटीव्ही’वर आपला ताबा मिळविण्यासाठी पुढची पावले उचलत असल्याचे प्रॉक्सी कंपन्यांच्या सल्लागारांनी सांगितले.

अदानी ग्रुपची संपूर्ण मालकी असलेली ‘व्हीसीपीएल’ व्दारे ३७.४४ टक्क्यांपर्यंत शेअर होल्ड केल्यामुळे अदानी ग्रुप हा ‘एनडीटीव्ही’चा सर्वात मोठा एकमेव शेअरधारक बनला. अदानी ग्रुपने ३७.४४ टक्के हिस्सा मिळविल्यानंतर प्रणय रॉय आणि राधिका रॉय यांच्याकडे आता ३२.२६ टक्के एवढा एनडीटीव्हीचा हिस्सा राहिला आहे. २२ नोव्हेंबर रोजी ‘एनडीटीव्ही’च्या शेअर्सची खुली ऑफर जाहीर करण्यात आली होती, ही ऑफर ५ डिसेंबर पर्यंत असणार आहे. मात्र अद्यापपर्यंत कोणीही गुंतवणूकदार कंपनीने शेअर्स खरेदीमध्ये स्वारस्य दाखविलेले नसल्याचे ‘मुंबई स्टॉक एक्सेंज’च्या माहितीवरुन दिसून येते. याबाबत अदानी ग्रुपकडून कोणतेही स्टेंटमेंट देण्यात आलेले नाही.

सेबीचे माजी कार्यकारी संचालक आणि प्रॉक्सी अॅडव्हायझरी फर्म एसईएसचे एमडी जे.एन. गुप्ता म्हणाले, “अदानी समूहाच्या स्टेकमुळे ‘एनडीटीव्ही’च्या संचालक बोर्डात अदानी ग्रुपच्या संचालकांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. एनडीटीव्हीचे शेअर बुधवारी ४४६.३० च्या सर्किटवर खुला झाला. त्या किंमतीवर शेअरबाजाराच्या सत्रादरम्यान राहीला. यातील प्रत्येक शेअरवर २९४ रुपयांच्या सवलतीची ऑफर असून ती शेअर बाजाराच्या ३४ टक्के सवलतीची आहे. ही सवलत ऑफर सलग चौथ्या सेशनमध्ये ५ टक्क्यांच्या सर्कीटवर पोहचली.

गुंतवणूकदारांच्या म्हणण्यानुसार ही बदलणारी सवलतीची किंमत शेअरबाजाराशी सुसंगत राहण्याची शाश्वती नाही. गुप्ता म्हणाले सेबीने समभागधारकांच्या सुरक्षिततेसाठी एक खुली ऑफर अनिवार्य केली आहे. ज्या गुंतवणूकदारांना व्यवस्थापन बदलण्याच्या बाबतीत स्वारस्य असेल आणि ज्यांना व्यवस्थापनातील बदलामुळे कंपनीला चालना मिळेल असे वाटत असेल तर गुंतवणूकदार शेअरबाजाराच्या ऑफर किंमतीच्यावर ते ट्रेड करु शकतात आणि जर बाजार मंद असेल तर अशावेळी गुंतवणुकदार या खुल्या ऑफरचे सदस्यत्व घेऊ शकतात.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त विधान केलं होतं. त्यानंतर भाजप प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी आणि भाजप आमदार आणि सध्याचे पर्यावरण मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी देखील वादग्रस्त विधाने केली होती. या सगळ्यांत भर म्हणून आता शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी शिवाजी महाराजांबाबत आणखी एक वादग्रस्त विधान केल्याचं समोर आलं आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करण्याचा धोरणात्मक निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने हाती घेतलाय की काय असा सवाल सध्या पडत आहे. याचं कारण ठरतंय ते भाजप आणि शिंदे गटातील नेत्यांकडून होणारी वादग्रस्त विधाने. सर्वात आधी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शिवाजी महाराजांबद्दल बादग्रस्त विधानं केलं होतं. त्यानंतर भाजप प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी आणि भाजप आमदार आणि सध्याचे पर्यावरण मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी देखील वादरग्रस्त विधाने केली होती. या सगळ्यांत भर म्हणून आता शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी शिवाजी महाराजांबाबत आणखी एक वादग्रस्त विधान केल्याचं समोर आलं आहे.

शिंदेगटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी एकनाथ शिंदेच्या बंडाची तुलना थेट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गनिमी काव्याशी केली आहे. त्यामुळे छत्रपतीच्या अपमानाच्या मुद्द्यावरून शिंदे-भाजप विरूद्ध महाविकास आघाडी असा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. यााधीही भाजपाच्या नेत्यांकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त विधान केले आहे.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचे वादग्रस्त विधान

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी काही दिवसांपूर्वी झालेल्या कार्यक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराज हे जुन्या काळातील आदर्श आहेत असे वादग्रस्त विधान केले होते. तेव्हापासून या सर्व वादाला सुरुवात झाली आहे.

मंगलप्रभात लोढा यांचे वादग्रस्त विधान

औरंगजेबाने छत्रपती शिवरायांना डांबून ठेवलं होतं पण स्वराज्यासाठी ते बाहेर पडले. तसंच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनादेखील कुणीतरी डांबून ठेवलं होतं पण महाराष्ट्रासाठी ते बाहेर पडले, असं मंगलप्रभात लोढा म्हणाले होते.

सुधांशू त्रिवेदी यांचे विधान काय होते ?

राहुल गांधी म्हणाले की वीर सावरकर यांनी माफी मागितली आहे. मात्र, माफीनाम्यावर बोलायचं झालं तर, त्याकाळी सुटका होण्यासाठी अनेक जण माफी मागायचे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी देखील औरंगाजेबाला ५ वेळ पत्र लिहून माफी मागितली. असं वादग्रस्त विधान सुधांशू त्रिवेदी यांनी केलं होतं.

दरम्यान, आता सरकारमधील आणखी एक आमदार संजय गायकवाड यांनी केलेल्या विधानामुळे पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटले आहे. समाजातील सर्व स्तरावरून आता थेट महाराष्ट्रात सत्तेत असणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारलाच धारेवर धरल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

गरजू रुग्णांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी राज्य सरकार संवेदनशील पावले उचलत आहे. मुंबईतील गरजू रुग्णांना सेवा देण्यासाठी ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. आता या योजनेची व्याप्ती वाढवत ती मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) देखील राबविण्यात येणार आहे. पुढच्या टप्प्यात ही योजना एमएमआरमध्ये राबविणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना दिली. मुंबईत २२७ ठिकाणी आपला दवाखाना सुरू करण्यात येणार असून सामान्यांना मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे देखील यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

‘मुंबई फर्स्ट’ संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी मुंबईतील पायाभुत सुविधांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनविण्यासाठी शहरातील रस्ते, चौक, फुटपाथ, फ्लायओव्हर्सचे सुभोभिकरण देखील वेगात केले जात आहे. मुंबई स्वच्छ आणि सुंदर करण्यासाठी सरकारने भक्कमपणे पावले उचलली आहेत. तसेच मुंबईत आणि मुंबई महानगर प्रदेशात आरोग्य सुविधा सक्षम करण्यासाठी ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ सुरू केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सागितले. यावेळी ‘मुंबई फर्स्ट’ संस्थेचे नरींदर नायर, संजय उबाळे, अशांक देसाई, नेवील मेहता, अश्विनी ठाकूर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, जगातील सुंदर शहर मुंबई असावे यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यादृष्टीने आम्ही पावले उचलत असून शहरातील रस्त्यांचे देखील येत्या काळात काँक्रीटीकरण केले जाणार आहे. त्यामुळे खड्डेविरहीत रस्ते उभाऱण्यावर आता आमचा अधिक भर असेल.

तसेच मुंबईतील कोळीवाड्यांचा मुद्दा देखील महत्त्वाचा असून कोळीवाड्यांचे सुशोभिकरण केले जाणार आहे. पर्यटनवाढीसाठी कोळीवांड्यांची संस्कृती, खाद्य संस्कृती जपण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जाणार आहेत.
मुंबईत सध्या कोळीवाड्यांचे सुशोभीकरण केले जात असून त्यांच्या स्वच्छतेवर भर दिला जात आहे. पर्यटनाच्यादृष्टीने कोळीवाड्यांचा विकास केला जात असून तेथील खाद्यसंकृतीची ओळख पर्यटकांना होण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ उपक्रमाचे ‘मुंबई फर्स्ट’ संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कौतुक केले. जागतिक तापमानवाढीच्या दृष्टीने विचारमंथन व्हावे व मुंबईतील बदलत्या तापमानाच्या अनुशंगाने येत्या काळात आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद घेण्याबाबत देखील यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी बैठकीत चर्चा झाली.