Home Blog Page 75

राज्यपालांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावर ‘मविआ’चा एकमताने महाराष्ट्र बंदचा निर्णय..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील दिग्गज व्यक्तींबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. आधी सावित्रीबाई फुले आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने विरोधकांसह शिंदे गटातील नेत्यांनीही त्यांच्यावर निशाणा साधला. त्यांच्यावर जोरदार टीका होत असताना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शांततापूर्ण महाराष्ट्र बंदचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र बंदसाठी महाविकास आघाडीतील मित्र पक्षांकडून जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत.

राज्यपालांना हटवण्याची मागणीासठी महाराष्ट्र बंदमध्ये ठाकरे गटासह मित्र पक्षांनीही सहभागी व्हावे यासाठी आता संजय राऊत यांनी जोरदार प्रयत्न केले आहेत. यासाठी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांची भेट घेऊन विचारविनिमय केला असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शांततापूर्ण महाराष्ट्र बंदचा इशारा दिला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र बंदमध्ये ताकद दाखवण्यासाठी महाविकास आघाडीची आता मदत घेतली जाणार आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादीला बरोबर घेऊन आता पुढची रणनिती आखली गेली आहे. या महाराष्ट्र बंदमध्ये आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश असणार असून हे आंदोलन होणार असल्याचे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.

ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी शरद पवारांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र बंद होणार असा इशारा दिला आहे. तसेच त्यांनी शरद पवारांची भेट घेऊन आल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्राचं पाणी दाखवावं असा इशाराही त्यानी सत्ताधाऱ्यांना दिला आहे.

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्यपालांच्या वक्तव्यावर बोलताना सांगितले की, राज्यपालांकडून वारंवार सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले जाते. त्यामुळे आता महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात पेट्रोल केवळ ६६ पैशांनी तर डिझेल ६४ पैशांनी झाले स्वस्त..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती झपाट्याने खाली उतरल्या आहेत. कच्च्या तेलाचे दर गेल्या ७ महिन्यातील निचांकी स्तरावर पोहोचले आहेत. आज ब्रेंट क्रूड ऑइल ८३.६३ डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास व्यापार करत आहे. दरम्यान आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी होताच भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांनी पेट्रोल डिझेलचे नवीन दर जाहीर केले आहेत.

हिमाचल प्रदेशात पेट्रोल ०.६८ पैशांनी महागले असून पेट्रोलचा भाव प्रतिलिटर ९५.७४ रुपयांवर पोहचला आहे. त्याचवेळी डिझेल ०.५८ पैशांनी वाढून ८१.९९ रुपयांवर पोहोचले आहे. याशिवाय झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात किरकोळ वाढ झाली आहे.

महाराष्ट्रात पेट्रोल डिझेल झालं स्वस्त

दुसरीकडे, महाराष्ट्रात पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ६६ पैशांनी कमी झाले आहे. पेट्रोल पाठोपाठ डिझेलच्या दरातही ६४ पैशांची घसरण झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर १०५.९६ रुपये आणि डिझेलचे दर प्रतिलिटर ९२.४९ रुपयांवर आले आहेत.

महाराष्ट्रापाठोपाठ राजस्थानमध्येही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी झाले आहेत. राजस्थानमध्ये पेट्रोल ०.५३ रुपयांनी तर डिझेल ०.४८ रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. दोन्हीच्या किमती अनुक्रमे १०८.०८ रुपये प्रति लिटर आणि ९३.३५ रुपये प्रति लिटर आहेत. देशातील ४ महानगरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही.

देशातील चार प्रमुख महानगरांमधील पेट्रोल डिझेलचे दर

दिल्लीत पेट्रोल ९६.७२ रुपये आणि डिझेल ८९.६२ रुपये प्रति लिटर

मुंबईत पेट्रोल १०६.३१ रुपये आणि डिझेल ९४.२७ रुपये प्रति लिटर

चेन्नईमध्ये पेट्रोल १०२.६३ रुपये आणि डिझेल ९४.२४ रुपये प्रति लिटर

कोलकात्यात पेट्रोल ९६.०३ रुपये. डिझेल ९२.७६ रुपये प्रति लिटर

 

महाराष्ट्र महिला आयोगाने नोटीस पाठवल्या मुळे रामदेव बाबांच्या अडचणी वाढल्या..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महिलांविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी योग गुरू बाबा रामदेव अडचणीत आले आहेत. महाराष्ट्र महिला आयोगाने बाबा रामदेव यांना नोटीस पाठवून दोन दिवसांमध्ये वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी स्पष्टीकरण मागितलं आहे. महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. ‘ठाण्यातल्या एका कार्यक्रमात बोलताना बाबा रामदेव यांनी महिलांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठेला ठेच लागेल, असं अभद्र वक्तव्य केलं आहे. त्यांच्या या वक्तव्याची तक्रार महिला आयोगाकडे आली आहे. महाराष्ट्र महिला आयोगाने या प्रकरणाची माहिती घेतली.

‘आम्ही याचा तीव्र शब्दात विरोध करतो. बाबा रामदेव यांनी त्यांच्या वक्तव्याचा खुलासा दोन दिवसात आयोगाच्या कार्यालयात करावा,’ असं ट्वीट महिला आयोगाने केलं आहे.

काय म्हणाले रामदेव बाबा ?

महिला साडी नेसल्यावर, सलवार कुर्त्यावरही चांगल्या दिसतात आणि काही नाही घातलं तरी चांगल्या दिसतात, असं बाबा रामदेव म्हणाले. ठाण्यातील हायलँड भागात ‘पतंजलि योगपीठ’ आणि ‘मुंबई महिला पतंजलि योग’ समितीच्या वतीने दि.२५ रोजी शुक्रवारी योग विज्ञान शिबीर आणि महिला संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. दरम्यान या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस ही उपस्थित होत्या. अमृता फडणवीस यांच्यासमोरच रामदेव बाबांनी हे वक्तव्य केलं.

 

पदवीला प्रवेश घेण्यासाठी मतदार ओळखपत्र बंधनकारक; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून पदवी अभ्यासक्रमासाठी (ग्रॅज्युएट) कॉलेजमध्ये प्रवेश घेताना, इतर महत्वाच्या कागदपत्रांसोबत मतदार ओळखपत्रही द्यावे लागणार आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली.

वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाली असल्यास, काॅलेजमध्ये पदवीला प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना इतर कागदपत्रांसोबत ‘व्होटर आयडी’चीही झेराॅक्स द्यावी लागेल. कॉलेजला प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांची मतदार नोंदणी झाली की नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे. मतदार जनजागृती करण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, की पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेताना, विद्यार्थ्यांना अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. आता त्यात मतदार ओळखपत्राचीही भर पडणार आहे. विद्यार्थ्यांनी मतदार नोंदणी केली की नाही, याची तपासणी प्रवेश देताना कॉलेजकडून केली जाईल. जेणेकरून लोकशाहीची मूल्यं जोपासत मतदार नोंदणीचे कामही यानिमित्ताने होणार आहे.

पदवीचा अभ्यासक्रम चार वर्षांचा

दरम्यान, पुढील वर्षीपासून पदवीचा अभ्यासक्रम चार वर्षांचा केला जाणार आहे. यासंदर्भात यूजीसीने मसूदा तयार केला असून, त्यांच्या गाईडलाईननुसार चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल. या अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शिक्षण विभागाला दिल्या आहेत.

शिक्षण विभागाच्या नवीन निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांना तयारी करावी लागेल. त्यात काही अडचणी आल्यास, सेवानिवृत्त कुलगुरूंची समिती वेळोवेळी मार्गदर्शन करणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

मिरारोडच्या सृष्टी-2 प्रकल्पाला हरित लवादाचा दणका! त्रिसदस्यीय उच्च समितीची स्थापना!

सीआरझेड मध्ये पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेता बेकायदेशीर केलेले बांधकाम पाडण्यासाठी केलेल्या याचिकेची हरित लवादाकडून दखल! प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय उच्च समितीची स्थापना करण्याचे आदेश!

मिरा-भाईंदर: मिरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड पूर्व येथील विकासक मे. एव्हरस्माईल प्रा.ली. यांचे सृष्टी सेक्टर-२ (अ) मध्ये गृहनिर्माण प्रकल्प बांधणी प्रकल्प हा सीआरझेड बाधित जागेवर शासनाच्या पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकाम व खोदकाम केल्याने ते बांधकाम पाडण्यासाठी हरित लवाद न्यायालय (NGT), पुणे यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती.

त्या याचिकेची दखल घेत हरित लवाद न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून सृष्टी प्रकल्पास दणका दिला असून यामुळे असंख्य लोकांनी केलेली गुंतवणूक धोक्यात आता येणार की काय अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

सागरी किनारा व्यवस्थापन समिती पर्यावरण विभाग यांचे अधिसूचना व पर्यावरण विभाग भारत सरकार यांच्या 2006 यांच्या अधिसूचनेनुसार बांधकाम करण्या अगोदर पर्यावरण विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असतानाही विकासकाने 3 लाख 23 हजार 656 मीटरची बांधकाम परवानगी घेत त्याठिकाणी पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेता पूर्णभरण करून बांधकाम सुरुवात केले.

त्याच बरोबर महापालिकेने बांधकाम परवानगी देताना अटी-शर्तीमध्ये पर्यावरण विभागाची परवानगी घेऊनच बांधकाम करण्यात यावे असे स्पष्टपणे सांगितले असतानाही विकासकाने सदरील जागेवर खोदकाम व बांधकाम करत योग्य त्या उपाययोजना न करता बांधकाम सुरूच ठेवले.

मिरारोड पूर्व, मौजे- पेणकर पाडा येथील सर्व्हे क्रमांक ६५ व ६८, ६९ याठिकाणी सीआरझेड-१ व सीआरझेड-२ मध्ये तसेच उच्चतम भरती रेषा (Hightide line) असलेल्या ह्या जागेवर महापालिकेकडून पर्यावरण विभागाची परवानगी घेऊन बांधकाम करण्याच्या अटी-शर्तीवर परवानगी देण्यात आली होती. मात्र विकासक मे. एव्हरस्माईल प्रा. लि. यांनी सीआरझेड बाधित जागा असतानाही त्या ठिकाणी शासनाच्या पर्यावरण विभागाची कुठलीही परवानगी न घेता बेसमेंट अधिक, पोडीयम व तळ अधिक नऊ मजल्याच्या इमारती बांधले आहेत.

त्या ठिकाणी झाडे कापणे अश्या प्रकारे पर्यावरणाचे नुकसान झाल्याने पर्यावरण प्रेमी इरबा कोनापुरे व साबीर सय्यद यांनी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. त्याचीच न्यायालयाने दखल घेत सिया (महाराष्ट्र पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण), एमपीसीबी(महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ), एमसिझेडिएमए(महाराष्ट्र राज्य सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण) यांची नियुक्ती करून अहवाल सादर करण्याचे सांगितले आहे.

हे आदेश हरित लावादाचे न्यायाधीश दिनेश सिंह व डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आदेश दिले आहेत. तर याचिका कर्त्यांचे काम ऍडव्होकेट नितीन लोणकर, सोनाली सूर्यवंशी, तानाजी गंभीरे यांनी कामकाज पाहिले आहे.

मिरा-भाईंदर शहरात पर्यावरणाचा ऱ्हास करून अनेक ठिकाणी सीआरझेड क्षेत्रात बांधकामं केले जात असून पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेता उभारण्यात येणाऱ्या अशा गृह संकुल प्रकल्पामुळे अनेक लोकांची कोट्यवधीची गुंतवणूक धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.