Home Blog Page 77

पत्रकारांना शिवीगाळ किंवा धमकी दिल्यास होणार तीन वर्षांचा तुरुंगवास तर पोलीसांनी पत्रकारांशी गैरवर्तन केल्यास एफआयआर दाखल होईल..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

हायकोर्टाच्या टीकेनंतर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनीही जाहीर केले आहे की, पत्रकारांना शिवीगाळ, धमकी तसेच त्यांच्याशी असभ्य वर्तन करणाऱ्यांना मोठी किंमत मोजावी लागणार असून रू.५० हजाराचा दंड आणि गैरवर्तन करणाऱ्याला ३ वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यासंदर्भात प्रेस कौन्सिलने देशाचे कॅबिनेट सचिव, गृह सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि सर्व राज्यांच्या गृह सचिव यांना सूचना पाठविल्या आहेत. पत्रकारांना धमकी देणाऱ्याला तुरुंगात पाठविण्यात येणार असून पत्रकारांना धमकावल्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्यांना सहजा सहजी जामीन मिळणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पत्रकार अडचणीत आल्यास त्वरित त्यांचेशी संपर्क करावा आणि मदत करा व पत्रकारांशी आदराने बोला नाहीतर तुम्हाला मोठी किंमत मोजावी लागेल. असे मुख्यमंत्री योगी यांनी सांगितले.

गैरवर्तन करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर नोंदवला जाईल नाहीतर एमएसपी (MSP) वरती कारवाई केली जाईल. पत्रकार जमावाचा भाग नाहीत हिच बाब लक्षात घेऊन ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू यांनी प्रत्येक राज्य सरकारांना ताकीद दिली असून पत्रकारांशी गैरवर्तन करू नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही ठिकाणी हस्तक्षेप किंवा हाणामारी करू शकत नाही. जसा एखादा वकील आपल्या अशिलाचा हत्येचा खटला न्यायालयात लढत असतो तसा तो खुनी होत नाही अगदी तसेच पत्रकार त्यांचे काम सार्वजनिक ठिकाणी करतात. पण ते गर्दीचा भाग नसतात त्यामुळे पत्रकारांना त्यांच्या कामा पासून रोखणे हे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे.

यासंदर्भात प्रेस कौन्सिलने देशाचे कॅबिनेट सचिव, गृहसचिव, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि सर्व राज्यांच्या गृहसचिवांना सूचना पाठविल्या असून पत्रकारांसोबत पोलीस किंवा निमलष्करी दलाकडून होणारा हिंसाचार खपून घेतला जाणार नाही असे स्पष्ट पणे नमूद करण्यात आले आहे. पत्रकारांवर असे कोणतेही कृत्य होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी. पत्रकारांसोबत पोलिसांनी केलेला हिंसाचार हा प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन मानले जाईल. जो घटनेच्या कलम १९ मध्ये देण्यात आला आहे. आणि घटनेच्या ह्या कलमानुसार गैरवर्तन करणाऱ्या पोलीस किंवा अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

५५ व्या पुरुष-महिला राष्ट्रीय अजिंक्यपद खो-खो स्पर्धेत यजमान महाराष्ट्राचे पुरुष व महिला संघ अंतिम फेरीत..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

उस्मानाबाद येथे सुरू असलेल्या महाराष्ट्राच्या पुरुष व महिला दोन्ही संघानी ५५ व्या राष्ट्रीय अजिंक्यपद पुरुष व महिला खो-खो स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. अंतिम फेरीत महाराष्ट्राच्या पुरुषांची भारतीय रेल्वे विरुध्द तर महिलांची विमान प्राधिकरण विरुध्द लढत होईल.


भारतीय खो-खो महासंघ व महाराष्ट्र खो-खो असोसिएशन यांच्या मान्यतेने उस्मानाबाद जिल्हा खो-खो असोसिएशनने ही स्पर्धा आयोजित केली आहे. सदर स्पर्धा तुळजाभवानी जिल्हा क्रीडा संकुलात सुरू आहे. उपांत्य फेरीच्या सामन्यात प्रेक्षक गॅलरी खचाखच भरली होती. रेल्वे-कर्नाटक वगळता प्रेक्षकांना चुरशीच्या सामने पाहण्यास मिळाले.

उपांत्य फेरीच्या पुरुष गटाच्या सामन्यात महाराष्ट्रने कोल्हापूरला १९-१५ असे नमविले. मध्यंतराची १०-८ ही २ गुणांची आघाडीच महाराष्ट्रास विजय मिळवून देऊन दिली. रामजी कश्यपने दोन्ही डावात १.४०, १.१० मि. संरक्षणची खेळी केली. अनिकेत पोटेने (१.२० मि. व ४ गुण) अष्टपैलू कामगिरी केली. निहार दुबळेने ४ तर सूयश गरगटे व प्रतिक वाईकर यांनी प्रत्येकी ३ गुण संघास मिळवून दिले. सूयश गरगटेने १.२० मि. संरक्षण व प्रतिक वाईकरने १ मि. संरक्षण केले. दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात महेश शिंदेच्या २.४० मिनिटे शानदार संरक्षणाच्या खेळीमुळे भारतीय रेल्वेने कर्नाटकचा ११-९ असा डावाने दणदणीत विजय मिळविला. कर्नाटकच्या धनराजची खेळी अपुरी पडली.

उपांत्य फेरीच्या महिला गटात महाराष्ट्राने दिल्लीस १९-१० असे पराभूत केले. प्रियांका इंगळे व काजल भोर यांनी आपल्या धारदार आक्रमणात प्रत्येकी ५ गुण संघास मिळवून दिले. प्रियांका भोपी बरोबरच अपेक्षा सुतार, संपदा मोरे व दिपाली राठोड यांनी प्रत्येकी २.१० मिनिटे अशी संरक्षणाची भक्कम बाजू सांभाळली. दिल्लीकडून सीमाची अष्टपैलू खेळी (१.१० मि. संरक्षण) अपुरी पडली.

दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात भारतीय विमान प्राधिकरण संघास ओरिसावर १२-१० असा विजय मिळविता कडवी झुंज द्यावी लागली. अर्चना व स्मरणिका यांच्या भक्कम संरक्षणाच्या खेळीमुळे ओरीसाने मध्यंतरास ६-६ असे बरोबरीत रोखले होते. त्यानंतर मात्र, विमान प्राधिकरण संघाच्या ऋतुजा (२.००, १.४० मि. व ४गुण) मोनिका (१.३०, १.५० मि. व २ गुण), एम वीणा (२.५०,२.१० मि.) व तेजस्विनी (२.५० मि.) यांनी बहारदार खेळी करीत संघाचा विजय खेचून आणला.

राष्ट्रीय स्पर्धेतील अष्टपैलू ठरणार्‍या पुरुष व महिला खेळाडूला अनुक्रमे एकलव्य व राणी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिला जातो. या स्पर्धेत एकलव्य व राणी लक्ष्मीबाई पुरस्कार विजेत्या खेळाडूला उस्मानाबाद जनता सहकारी बँकेतर्फे प्रत्येकी पाच हजार रुपये देऊन गौरवण्यात येणार आहे.

 

एकत्र येण्याची उद्धव ठाकरे यांची प्रकाश आंबेडकरांना साद; एकाच कार्यक्रमात दोन्ही नेते उपस्थित..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षासोबत युती करत महाविकास आघाडीची साथ धरली असली तरी नवीन पक्षांना आपल्यासोबत जोडत भाजप – शिंदे गटाविरुद्ध वेगळे राजकीय डावपेच आखण्याचे प्रयत्न सध्या दिसून येत आहे. मुंबईतील शिवाजी मंदिर येथे प्रबोधनकार डॉट कॉम या संकेतस्थळाच्या पुर्नस्थापना करण्याच्या दृष्टीने उद्धव ठाकरे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर एकत्र आल्याचे दृश्य बघायला मिळाले. वंचितकडून याआधीच उद्धव ठाकरे गटाला एकत्र येण्याकरिता प्रस्ताव देण्यात आला होता, मात्र त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारचे उत्तर देण्यात आले नव्हते. मात्र नुकतेच हे दोन्ही नेते एकाच मंचावर एकत्र आल्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाकडून प्रकाश आंबेडकर यांना एकत्रित येण्याची साद घालण्यात आली.

या कार्यक्रमाप्रसंगी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, देश सध्या गुलामगिरीकडे जात आहे. अशा वेळी आपण उघड्या डोळ्याने हे सर्व बघणार का ? निद्रेच्या आहारी गेलेल्या लोकांना जागविण्याचे गरज आहे, ते कार्य आपल्यालाच करावे लागेल. ज्याप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांनी उडी घेत समाजाला जागविले होते, तेच कार्य आज करण्याची गरज असल्याने एकत्र येणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत घटनेप्रमाणे किती कार्य झाले आणि घटनाबाह्य किती कार्य झाले हे बघणे तसेच त्यावर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. सध्या हे बघण्याचे धाडस कुणामध्ये नाही, असे यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले.

उद्धव ठाकरे यांच्या आवाहनाला उत्तर देताना प्रकाश आंबेडकर यांनी सकारात्मक भूमिका मांडली तसेच येत्या काळातील लोकसभा निवडणुकीत एकत्र येण्याचे संकेत दिले. यामुळे लवकरच वंचित बहुजन आघाडी आणि ठाकरे गटाची युती झाल्यास, नवल वाटण्यासारखे काही नाही असे म्हणावे लागेल. या कार्यक्रमाच्या मंचावरून या दोन्ही नेत्यांनी जणू आगामी काळात होणाऱ्या युतीची घोषणाच केली असे देखील म्हटल्यास गैर ठरणार नाही.

 

 

नाशिक महापालिकेच्या विविध विषयांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेत महापालिका क्षेत्रातील मोकळ्या भूखंड वापरासाठी नाममात्र भाडे आकारणीसाठी नियमात केली सुधारणा..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महापालिका कार्यक्षेत्रातील मोकळ्या भूखंडांचा वापर धर्मादाय संस्थांमार्फत ना नफा तत्वावरील समाजोपयोगी उपक्रमासाठी होत असतो. अशा संस्थांना भूखंडासाठी पूर्वीप्रमाणे नाममात्र शुल्क आकारणीसाठी नियमात आवश्यक बदल करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

नाशिक महापालिका कार्यक्षेत्रातील विविध विषयांबाबत बैठकीचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री.एकनाथ शिंदे बोलत होते. बैठकीला खासदार हेमंत गोडसे, आमदार प्रताप सरनाईक, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, नाशिक महापालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, सिडकोच्या मुख्य प्रशासक दीपा मुंडे आदि मान्यवर उपस्थित होते. तसेच सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे म्हणाले की, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात १०७५ भूखंडावर स्वंयसेवी आणि धर्मादाय संस्थांच्यामार्फत वाचनालय, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपक्रम, अभ्यासिका, व्यायामशाळा यासारखे समाजोपयोगी उपक्रम राबवण्यात येतात. भूखंडासाठी भाडे आकारणीचा नियम बदलल्याने या संस्थांना आर्थिक अडचणी येत होत्या. या अडचणी दूर करण्यासाठी संबंधित भूखंड वापरासाठी पूर्वीप्रमाणे नाममात्र भाडे आकारण्यात यावे, यासाठी नियमात सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या. या सुधारणेचा फायदा राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील समाजोपयोगी उपक्रमांना होणार आहे. तसेच नाशिक मधील सिडकोचा शहर विकासाचा उद्देश पूर्ण झाल्याने त्या क्षेत्रातील जमिनी ‘फ्री होल्ड’ करण्याच्या दृष्टीने शासन सकारात्मक आहे. त्याचप्रमाणे प्रस्तावित किकवी धरणाच्या कामासाठी लवकरच निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

या बैठकीत नाशिक महापालिका क्षेत्रातील ऑनलाईन बांधकाम परवानगी प्रणाली, रिक्त पदांची भरती, प्रस्तावित रिंग रोड यासह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

 

पत्रकारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तातडीने लक्ष घालण्यात येईल – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

पत्रकारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका राहील आणि त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तातडीने लक्ष घालण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलताना केले. पिंपरी चिंचवडच्या थेरगाव येथील कै.शंकरराव गावडे सभागृहात आयोजित मराठी पत्रकार परिषदेच्या ४३ व्या द्वैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशनात ते बोलत होते.

यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार महेश लांडगे, परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख, किरण नाईक, परिषदेचे अध्यक्ष शरद पाबळे, मिलिंद अष्टीकर, विनोद जगदाळे आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, शासन आणि पत्रकार दोन्ही समाजासाठी काम करतात. कोविड काळात शासन, लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकारांनी एकत्रितरित्या संकटाचा सामना केला. वृत्तांकन करताना पत्रकारांना अनेक आवाहनांना सामोरे जावे लागते. बातमी मिळविताना पत्रकारांचे कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होते. पत्रकारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल, तसेच अधिस्वीकृती समिती लवकरच स्थापन करण्यात येईल. मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनासाठी २५ लाख रुपये देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

राज्याला पुढे नेण्यासाठी विकास व पत्रकारिता महत्वाची

मुख्यमंत्री म्हणाले, पत्रकार सकारात्मक दृष्टिकोनातून काम करीत असतात. लोकशाही बळकट करण्यासाठी पत्रकारांची भूमिका महत्त्वाची आहे. ते सातत्याने समाजाचे प्रश्न मांडतात, स्वातंत्र्यपूर्व काळात दर्पणकारांपासून ही परंपरा सुरू आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील पत्रकार कठीण परीस्थितीत आपले कर्तव्य पार पाडतात. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात राज्याला पुढे नेताना विकास व पत्रकारितेचे महत्वाचे योगदान आहे आणि भविष्यातही राहील.

मराठी पत्रकार परिषदेने मराठी माणसाचा विचार पोहोचविण्याचे कार्य केले

मराठी पत्रकार परिषद देशातील पहिली संघटना आहे. ८३ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या या संघटनेने गोवा, बेळगाव, बिजापूर, कारवार आणि महाराष्ट्रातील सर्व तालुक्यातील शाखांसह सयुंक्त महाराष्ट्र साकारला याचा सर्वांना आनंद आहे. आचार्य अत्रे, बाळासाहेब भारदे, नरेंद्र बल्लाळ, नारायण आठवले, अनंत भालेराव अशा मोठ्या व्यक्तिमत्वांनी परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविले. परिषदेने मराठी माणसाचा विचार पोहोचविण्याचे कार्य केले.

गतिमान वृत्तांकनात बातमीतील सत्यता राखण्याचे मोठे आवाहन

आज समाज माध्यमामुळे वृत्तांकन गतिमान होत आहे. चहूबाजूने माहितीचा मारा होत असताना बातमीत सत्यता राखण्याचे आवाहन आपल्यासमोर आहे. वाचकाचा विश्वास कायम ठेवण्याचे आवाहनही आहे आणि म्हणून संघटनेची प्रबोधनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. चौथा स्तंभ असलेली माध्यमे आणि शासनाने हातात हात घालून काम करण्याची गरज आहे. शासनाचे जिथे लक्ष जात नाही अशा भागातील समस्येकडे लक्ष वेधून घेण्याचे काम पत्रकार करतात, त्यामुळे एकप्रकारे शासन प्रशासनाला मार्गदर्शन होते आणि नागरिकांना न्याय मिळतो.

चार महिन्यात जनकल्याणाचे अनेक निर्णय..

गेल्या चार महिन्यात शासनाने घेतलेल्या पेट्रोल दरवाढ, शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना यासारख्या चांगल्या निर्णयांना माध्यमांनी चांगली प्रसिद्धी दिली. समृद्धी मार्गाचा १४ जिल्ह्यांना लाभ होणार आहे. पुणे रिंगरोड, मुंबई-पुणे महामार्गावरील मिसिंग लिंक प्रकल्प पुणेकरांना उपयुक्त ठरणार आहेत. कात्रज आणि विद्यापीठ चौकातील वाहतूक कोंडी टाळण्याबाबतही प्रयत्न सुरू करण्यात येत आहेत.

सर्वच शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून अर्थसहाय्यची मर्यादा २५ हजारावरून ३ लाखापर्यंत करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. प्रास्ताविकात देशमुख यांनी अधिवेशनसंबंधी माहिती दिली. ग्रामीण भागातील पत्रकारांच्या समस्या जाणून घेत त्या सोडविण्याचा प्रयत्न अधिवेशनाच्या माध्यमातून होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ‘कै. स्वातंत्र्य सैनिक मनोहरपंत चिवटे स्मृती आरोग्य पत्रकारिता’ पुरस्कार संदीप आचार्य यांना प्रदान करण्यात आला. मराठी पत्रकार परिषदेतर्फे यावर्षीपासून या पुरस्काराची सुरुवात करण्यात आली आहे.