Home Blog Page 98

मुख्यमंत्र्यांनी घेतला ९ कोटी ९९ लाख रोख रकमेचा धसका; एसटी परिवहन महामंडळाची तातडीची बैठक..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

दसरा मेळाव्यासाठी आरक्षित केलेल्या सतराशे बससाठी सुमारे दहा कोटी रक्कम रोकडीने एकाच वेळी भरल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धसका घेतला आहे. त्यामुळे राज्य एसटी परिवहन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची दुपारी बारा वाजता तातडीची बैठक मंत्रालयात बोलावली. या प्रकरणावर पडदा टाकण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे बोलले जाते.

एसटी महामंडळाची तातडीची बैठक

बीकेसी मैदानात एकनाथ शिंदे यांचा दसरा मेळावा पार पडला. गर्दी जमवण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लोक आणण्यात आली. त्यासाठी १७९५ एसटी महामंडळाच्या विशेष बसेस राज्यातून बुक केल्या. या बस आरक्षित केल्यानंतर ९ कोटी ९९ लाख ४० हजार ५०० रुपये रोख स्वरूपात आगार व्यवस्थापक मुंबई आगार यांच्याकडे भरण्यात आली. हा सगळा व्यवहार रोखीत झाला. शिवसेना आमदार विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी याप्रकरणी चौकशीची मागणी केली. त्यामुळे शिंदे गटाची धावपळ उडाली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने राज्य एसटी परिवहन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. दुपारी बारा वाजता बैठक सुरू होईल. परिवहन विभावाचे अधिकारी शेखर चन्ने यांच्यासह विविध डेपोचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. मात्र, एसटी महामंडळाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात ही बैठक बोलवण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

अंबादास दानवेंचा आरोप

शिंदे गटाने आयोजित केलेला दसरा मेळाव्यासाठी १७९५ एसटी महामंडळाच्या विशेष बस राज्यातून बुक करण्यात आल्या. या बस आरक्षित केल्यानंतर ९ कोटी ९९ लाख ४० हजार ५०० रुपये रोख स्वरूपात आगार व्यवस्थापक मुंबई आगार यांच्याकडे ३ ऑक्टोबरला भरले. या मेळाव्यासाठी १७९५ बसपैकी प्रत्यक्षात १६२५ बसचा वापर झाला. उर्वरित १७० बसच्या भरलेल्या पैशांचा परतावा एसटी कोणाला करणार ? सामान्य व्यक्तीला बँकेत ५० हजारापेक्षा जास्त रक्कम भरायची असल्यास त्याला अधिकृत ओळखपत्र सादर करावे लागते. मग इतकी मोठी रक्कम भरताना एसटी महामंडळाने त्याची विचारपूस केली का ? असा सवाल दानवे यांनी एसटी महामंडळाला विचारला होता.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्याकडून हिंदी भाषेतून शिक्षण बंधनकारक करण्याची शिफारस..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

ज्या ठिकाणी हिंदीचा वापर करता येणं शक्य आहे, त्या ठिकाणी तो करावा, इंग्रजीचा वापर कमी करावा अशा शिफारशी केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदेतील कार्यालयीन भाषा समितीने केली आहे. केंद्रीय विद्यालयाच्या सर्व टेक्निकल आणि नॉन-टेक्निकल संस्थांमध्ये हिंदीतून शिक्षण देणं बंधनकारक करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. सर्व टेक्निकल आणि नॉन-टेक्निकल क्षेत्रातल्या शिक्षणासाठी हिंदीचा वापर बंधनकारक करावा, आणि इंग्रजीचा वापर पर्यायी भाषा म्हणून करावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या समितीमध्ये एकूण ३० सदस्य आहेत. त्यामध्ये लोकसभेतील २० तर राज्यसभेतील १० सदस्यांचा समावेश आहे. भविष्यात हिंदी भाषेचा शिक्षण क्षेत्रात वापर वाढवण्यासाठी काही उपाययोजना कराव्यात अशी शिफारस या समितीने केली आहे. उच्च शिक्षणामध्ये हिंदी भाषेचा वापर वाढावा यासाठी या समितीने एकूण ११२ शिफारशी केल्या आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने असं सांगितलं आहे की, जोपर्यंत सर्व विद्यापीठांमध्ये तसेच सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये हिंदी भाषा बंधनकारक करण्यात येणार नाही तोपर्यंत ही शिक्षणाची भाषा होऊ शकत नाही.

देशात आयआयटी सारख्या अनेक उच्च संस्थांमध्ये सध्या इंग्रजी या एकाच भाषेतून शिक्षण दिलं जातं. त्यामुळे चांगली नोकरी मिळवायची असेल तर इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घ्यायला हवं असा समज निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा समज मिटवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषेतून ज्ञान मिळावे यासाठी हिंदीचा वापर वाढवावा अशी शिफारस या समितीने केली आहे.

 

‘गुगल’ ची ट्रान्सलेशन सर्विस होणार बंद..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

जगातील सर्वांत मोठे सर्च इंजिन गुगलने ट्रान्सलेशन सर्विस बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि या निर्णयाचे पडसाद जगभरात उमटलेले दिसत आहेत. गुगल सर्च इंजिन हे जगातील सर्वात मोठे सर्च इंजिन म्हणून ओळखले जाते. गुगलने चीनमध्ये ट्रान्सलेशन सर्विस बंद केली आहे.

गुगलच्या या निर्णयामुळे शेजारील देशाच्या कंपनीची सेवा मर्यादित झाली आहे. चीनमध्ये ‘ट्रान्सलेट वेबसाईट’ ओपन केल्यानंतर आता एक ‘जेनेरिक गुगल सर्च बार’ दिसत आहे. यावर क्लिक केल्यानंतर यूजर्स हाँगकाँगची गुगल ट्रान्सलेशन वेबसाइटवर पोहोचतात. परंतु, चीनी यूजर्स हाँगकाँगची ट्रान्सलेशन वेबसाइटचा वापर करू शकत नाही. रिपोर्ट्सच्या माहितीनुसार, चीनमध्ये अमेरिकी टेक कंपनीने ट्रान्सलेशन सर्विसला कमी वापर होत असल्याने बंद केले आहे.

गुगलच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, कंपनीने चीनमध्ये कमी वापर होत असल्याने गुगल ट्रान्सलेट ला बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑगस्ट मध्ये सर्वात मोठी ट्रान्सलेशन सर्विसला चीनमध्ये ५.३५ कोटी हिट मिळाले होते. गुगलने २०१७ मध्ये चीनमध्ये ‘ट्रान्सलेशन ऍप’ लाँच केले होते. चीनी यूजर्सला आकर्षित करण्यासाठी कंपनीने प्रसिद्ध चीनी अमेरिकी रॅपर एमसी जिनकडून जाहिरात सुद्धा केली होती. चीनमध्ये गुगल ट्रान्सलेशन सर्विस अचानक बंद करण्यात आल्याने काही चीनी ॲप्लिकेशनवर परिणाम झाला आहे.

 

२०२२ अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक जाहीर..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

स्टॉकहोम येथे जगातील सर्वात प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारांपैकी एक असलेल्या नोबेल पारितोषिकापैकी यावर्षीचा अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार आज जाहीर करण्यात आला. गेल्या आठवडाभरापासून विविध विषयांवरील नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आले.

२०२२ च्या अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कारासाठी अमेरिकी अर्थतज्ज्ञ बेन बर्नांक, डग्लस डायमंड आणि फिलिप डिबिविग यांना विभागून देण्यात आला आहे. आर्थिक मंदीच्या काळात बँकिंग क्षेत्र सुधारण्यासाठी या तिघांनी संशोधन केले आणि आर्थिक समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी चांगले पर्याय सूचवले होते. याची दखल घेत आज या तिघांना अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे.

यावर्षी विविध विषयांसाठी जाहीर झालेले नोबेल पुरस्कार

वैद्यकशास्त्र – स्वंते पाबो (स्वीडन)

भौतिकशास्त्र – एलेन आस्पेक्ट (फ्रान्स), जॉन एफ क्लॉजर (अमेरिका) आणि अँटोन जेलिंगर (ऑस्ट्रिया)

रसायनशास्त्र – कॅरोलिन बरटोजी (अमेरिका, स्टॅनफोर्ड विद्यापीठ), मॉर्टेन मीएलडोल (कोपनहेगन – डेनमार्क विद्यापीठ), के. के बॅरी शार्पलेस (स्क्रिप्स रिसर्च सेंटर – अमेरिका)

साहित्य – अ‍ॅनी अर्नो (फ्रान्स)

शांतता – एलेस बियालियात्स्की (मानवाधिकार वकिल – बेलारूस), मेमोरियल (रशियन मानवाधिकार संघटना) आणि सेंटर फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (युक्रेनियन मानवाधिकार संघटना )

नोबेल पुरस्कार हा जगातील सर्वात मोठा पुरस्कार मानला जातो. याची सुरुवात १९०१ मध्ये झाली आणि अल्फ्रेड नोबेलच्या नावावरून हे नाव देण्यात आले. अल्फ्रेड नोबेल स्वीडनचा रहिवासी होता. त्याने डायनामाइटचा शोध लावला होता.

नोबेल पारितोषिके भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, शरीरविज्ञान किंवा औषध, साहित्य आणि शांती या क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामांसाठी दिली जातात.

 

कळी तर फुलणारचं आहे फक्त तिला मोकळा श्वास घेत फुलता येईल, असे वातावरण सभोवताली असू द्या !


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

११ ऑक्टोबर हा दिवस दरवर्षी ‘आंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. माणसाच्या समाजव्यवस्थेचा गाडा स्त्री-पुरुष या दोन्ही समान चाकांवरच चालतो आहे, हे तर सत्य आहे. मात्र, जगभरात, अनेक ठिकाणी पुरुषप्रधान व्यवस्था असल्याने स्त्रिया – मुलींना दुय्यम स्थान देण्यात आलं. जवळपास सगळीकडे स्त्रिया-मुलींना आपल्या सुखांसाठी, मूलभूत हक्कांसाठी, कधीकधी तर आपल्या अस्तित्वासाठीही लढा द्यावा लागला. समाज जसजसा सुसंस्कृत होत गेला, तसंतशी स्त्री-मुलगी मुलग्याइतकीच महत्वाची आहे, तिलाही समान हक्क, न्याय्य अधिकार मिळायला हवेत, असा विचार पुढे येत गेला. मात्र, सगळीकडे अजूनही हा विचार म्हणावा तेवढा रुजलेला नाही. आणि म्हणूनच, जागतिक बालिका दिन साजरा करुन, आपल्याला मुलींच्या अस्तित्वाविषयी, लैंगिक समानता, समान संधी आणि समान न्यायाविषयी लोकांना जागृत करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात.

मुलींना दुय्यम किंवा ओझे मानण्याचा सर्वात भीषण परिणाम म्हणजे स्त्री-भ्रूण हत्या. मुलग्याच्या हव्यासापोटी आणि अज्ञानातून आईच्या पोटात असलेल्या मुलींची हत्या करण्याची अधर्म आणि क्रूर प्रथा सर्वात जास्त भारतातच आढळते. पण, चीन, पाकिस्तान, काही अरब देश, आफ्रिका आणि अगदी ऑस्ट्रेलियातल्या काही टोळ्यांमध्येही ही पद्धत होती. ही क्रूरता बंद करण्यासाठी, सरकारने गर्भजल परीक्षण आणि अशा गर्भपातांवर कायद्याने बंदी घातली असली, तरीही दुर्दैवाने आजही अनेक ठिकाणी छुप्या पद्धतीनं स्त्री-भ्रूणहत्या सुरुच आहे. आणखी वाईट म्हणजे, जीव वाचवण्याची शपथ घेणारे डॉक्टरच थोड्या पैशांसाठी अशा हत्या करतात. एकही स्त्री-भ्रूण मारले जाणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण होईपर्यंत आपण प्रयत्न करत राहायलाच हवं.

आणखी एक समस्या म्हणजे, बालिकांवर अजाणत्या वयात होणारे विनयभंग, चुकीचे स्पर्श. ही विकृती संपवण्यासाठी समाजप्रबोधन, कायद्याचा धाक आणि त्यासोबतच मुलींचे समुपदेशन करुन, त्यांना या संदर्भात जागृत करणे, गैरप्रकार सहन न करता त्याविषयी मोठ्या माणसांना माहिती देण्याची समज आणि हिंमत देणे, यावर अनेक समाजसेवी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्या, सामूहिक तसेच वैयक्तिक पातळीवर काम करत आहेत. काही ठिकाणी बालिकांना घरगुती हिंसाचार, पिळवणुकीचाही सामना करावा लागतो. शरीरीक अत्याचार सहन करावे लागू नये यासाठी मुलींना लहानपणापासूनच मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या मजबूत बनवत, स्वसंरक्षणासाठी कुस्ती, मुष्टियुद्ध, कराटेसारख्या युद्धकलांचे प्रशिक्षण हे द्यायलाच हवे. ग्रामीण भागात आणि शहरातही बलिकांना घरच्या जबाबदारीमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागण्याची वेळ येते. अनेक ठिकाणी शाळांमध्ये शौचालये नसतात किंवा,पाळी सुरु झाल्यावर मुलींना शाळेत येता येत नाही. मात्र ही परिस्थिती आता खूपच सुधारली असून त्यामुळे शिक्षणात मुलींचे प्रमाण ग्रामीण भागातही वाढलेले दिसते आहे. घरोघरी नळ पोहचत असल्याने, लांबवरून पाणी आणण्याचे मुलींचे कष्टही कमी होत आहेत.

बालिकांच्या बाबतीत आणखी एक मोठी समस्या म्हणजे, त्यांच्या आहाराकडे केले जाणारे दुर्लक्ष. ही समस्या केवळ कुपोषित, ग्रामीण, आदिवासी भागातच आढळते असे नाही, तर शहरी मध्यमवर्गीय घरातही बालिकांच्या आहाराकडे दुर्लक्ष केले जाते. वाढत्या वयात, पाळी सुरु झाल्यावर मुलींची जी शारीरिक झीज होते. ती भरून काढण्यासाठी त्यांनी योग्य तो पोषक आहार घेणे आणि व्यायाम करणे आवश्यक आहे. त्यांना योग्य प्रमाणात लोह, कॅल्शियम, प्रथिने, जीवनसत्व मिळायलाच हवीत. मात्र दुर्दैवाने याही बाबतीत, मुलांना जेवढे महत्त्व दिले जाते, तेवढे लक्ष मुलींकडे दिले जात नाही. विशेषतः मुलींना व्यायामची गरजच नाही, असा एक गैरसमज आपल्या समाजात आहे, तो दूर करायला हवा. यासाठी सरकारी पातळीवर आणि कौटुंबिक पातळीवर देखील व्यापक काम करण्याची गरज आहे.

यंदाचा जागतिक बालिका दिन, विशेष आहे. बरोबर दहा वर्षांपूर्वी ह्या दिनाची सुरुवात झाली होती. या दशकभरात, आपण बालिकांच्या हक्कांसासाठी, त्यांच्या आयुष्यात सुरक्षितता आणि आनंद आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांतून काय साध्य झाले, याचे सिंहावलोकन करण्याची हो योग्य वेळ आहे. मुली आपल्या सर्वांच्या आयुष्यात चैतन्य आणतात, खूप आनंद आणि समृद्धी आणतात. त्यांच्यामुळे जगात सौन्दर्य आहे, गोडवा आहे, सृजन आहे. मात्र, बुरसटलेले विचार आणि कुप्रथा यांना बळी पडून आपण आजवर, या सुंदर कळ्यांवर खूप अन्याय केला आहे. हसण्या-खेळण्याच्या, फुलण्याच्या वयात, त्यांना अनेक छोट्या-मोठ्या संघर्षांचा सामना करावा लागतो. क्षमता असूनही अनेक संधी हातातून निघून जातात, चाकोरीत अडकलेले आयुष्य जगावे लागते. यात त्यांची अनावश्यक शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक झीज होते, जी आपल्याला टाळता येऊ शकेल. स्त्रीला संधी आणि स्वातंत्र्याचे पंख दिले तर ती किती भरारी घेऊ शकेल, हे अनेक स्त्रियांनी दाखवून दिले आहे. तिच्यात उपजतच ताकद आहे, लवचिकता आहे. निसर्गाने स्त्री हे रसायन अत्यंत चिवट आणि जीवट असे बनवले आहे. गरज आहे, ती त्यांना समानता आणि संधी देण्याची. त्याची जबाबदारी शासन, प्रशासन, समाज आणि कुटुंबसंस्था या सगळ्यांनी समानतेने सांभाळली पाहिजे. केवळ एक दिवस जनजागृतीपर कार्यक्रम घेऊन, त्यांचे कौतूक करणे पुरेसे नाही, तर हा सन्मान, समानता आणि संधी त्यांना नैसर्गिकरित्याच मिळेल, त्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागणार नाहीत, असा समाज निर्माण करणे, ही आपली जबाबदारी आहे. जागतिक बालिका दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा !