Home Blog Page 114

शहराच्या रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने बुजवा! सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आढावा बैठकीत आयुक्तांचे आदेश!

खड्डे बुजविण्याचे काम युद्ध पातळीवर पूर्ण करण्याचे आयुक्त दिलीप ढोले यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश!

मिरा भाईंदर प्रतिनिधी: सोमवार 19 सप्टेंबर रोजी मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्यालयात आयुक्त दिलीप ढोले यांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व अभियंत्यांची आढावा बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीस शहर अभियंता दिपक खांबित, उप अभियंता, शाखा अभियंता व सर्व कनिष्ठ अभियंता उपस्थित होते.

मागील काही दिवसांपासून पाऊस नियमितपणे पडत असल्या कारणाने मिरा भाईंदर शहरातील खड्ड्यांची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे आयुक्त दिलीप ढोले यांनी उपस्थित सर्व अभियंत्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

काशीमीरा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक ते गोल्डन नेस्ट, मॅक्सस मॉल ते सुभाषचंद्र बोस मैदान, ठाकूर मॉल ते वेस्टर्न हॉटेल, हटकेश चौक ते सगणाई माता मंदिर या मार्गावर ठिकठिकाणी खड्डे असल्याने शहरातील नागरिकांना वाहतूकी दरम्यान त्रास होत असल्याने त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

हवामान खात्याने यंदाचा पाऊस हा जानेवारी पर्यंत सुरू राहणार असल्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे आतापासून तातडीने संथ गतीने सुरू असलेल्या पावसातही शहरातील खड्डे बुजविण्याचे काम युद्ध पातळीवर करून घेण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.

खड्डे बुझविताना डांबराची गुणवत्ता ही उत्कृष्ट दर्जाची ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. खड्डे दुरुस्ती काम सुरू असलेल्या ठिकाणी सबंधित प्रभागाच्या अभियंत्याने त्याठिकाणी उभे राहून कामाची पाहणी करून ते काम पूर्ण करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शहरात ठिकठिकाणी खड्डे दुरुस्तीचे काम वेगाने सुरू आहे की नाही याचा स्वतः पाहणी दौरा करणार असल्याचे आयुक्त यांनी सांगितले. शहरातील खड्डे बुझविण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा दिसून आल्यास संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा यावेळी आयुक्त दिलीप ढोले यांनी सदर बैठकीत दिला आहे.

आयुक्त दिलीप ढोले यांनी पुढाकार घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व अभियंत्यांची बैठक घेऊन मिरा भाईंदर शहरातील सर्व रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने बुजविण्याचे निर्देश दिल्यामुळे येणाऱ्या काळात शहरातील नागरिकांना खड्ड्यांपासून दिलासा मिळेल असे दिसत असले तरी आयुक्तांच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल का? शहरातील शंभर टक्के खड्डे बुजविले जातील का? किंवा खड्डे बुजविताना कामाची गुणवत्ता राखली जाईल का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरले!

संपूर्ण देशात महाराष्ट्र राज्य अग्रस्थानी; साखर निर्यातीत भारत जगात अव्वल..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

जगभरात भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. हरित क्रांतीने भारत देशात मोठी क्रांती घडवून आणली, परंतु येथील शेतकरी आद्यपही आधुनिक तंत्रज्ञानाने शेती करण्यात कुठेतरी मागे पडला असतानादेखील साखर उत्पादनात व निर्यातीत देशाने जगात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ‘द डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशन’ची वार्षिक परिषद नुकतीच पार पडली यावेळी काही महत्वपूर्ण तथ्य मांडण्यात आले. प्राप्त अहवालानुसार भारताने जगाच्या तुलनेत साखर उत्पादन व निर्यातीत विक्रम कायम केला असून, साखरेच्या निर्यातीत भारताचा जगात अव्वल क्रम लागला आहे. सध्या देशातून महाराष्ट्र राज्याने सर्वाधिक साखरेचे उत्पादन घेणारे राज्य म्हणून बाजी मारली आहे.

या परिषदेत बोलताना साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी माहिती दिली की, आता खऱ्या अर्थाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सोन्याचे दिवस आले असून जगासोबत राज्यानेही साखरेच्या निर्मिती व निर्यातीत मोठा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. त्यामुळे या व्यवसायातून सुमारे १ लाख कोटी इतकी मोठी उलाढाल होत आहे. भारताने यंदा ११२ लाख टन साखरेची विदेशात निर्यात केली असून, यामध्ये ७५ लाख टन इतका महाराष्ट्राचा वाटा आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगली आर्थिक आवक होत असून, १७ सप्टेंबर पर्यंत ४२ हजार ६०० कोटी रुपयांचे वाटप ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना करण्यात आले आहे.

ऊस पिकाला साखरेव्यतिरिक्त अन्य जोडधंदा म्हणजे इथेनॉल व पोटॅशियमची निर्मिती हा पर्याय प्राप्त असून, इथेनॉल निर्मितीत दिवसागणिक वाढ होत असताना जणू काही साखर कारखाने इथेनॉल कारखाने म्हणून नवी ओळख कायम करत आहे. सध्या गरज आहे ती आयएसओ चे कारखाने वेगाने महाराष्ट्रात येण्याची, यामुळे ऊस पिकाला आणखी सुगीचे दिन प्राप्त होईल. महाराष्ट्रात साखर निर्मितीला चांगला वाव असून इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या प्रमुख राज्यांमध्ये देखील महाराष्ट्राचा क्रम लागतो. याकरिता २० हजार कोटींची गुंतवणूक लवकरच केली जाणार आहे.

साखरेची निर्यात ही केवळ देशालाच मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन मिळून देत नसून देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या कष्टाला देखील योग्य मोबदला मिळवून देण्यात सक्षम ठरत आहे. महाराष्ट्र राज्याची घोडदौड ऊस उत्पादन व साखर निर्मितीच्या बाबतीत येत्या काळात अशीच सुरु राहली तर एक दिवस भारत जगातील साखरेचे सर्वात मोठे हब म्हणून देखील नावलौकिक प्राप्त करेल. इथेनॉल निर्मिती ही जीवाश्म इंधनाला तोडीचा पर्याय असल्याने यामुळे देशाचे विदेशावर असलेले इंधन तेलाचे अवलंबित्व देखील कमी करण्यास मदत होईल.

बँकचा परवाना रद्द होत असल्याने आरबीआय कडून महाराष्ट्रातील जनतेला त्या बँकेतून पैसे काढण्यासाठी अलर्ट जारी..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

तुमचे ‘रुपी सहकारी बँक लिमिटेड बँकेत’ खाते असेल किंवा तुम्ही या बँकेत कोणत्याही प्रकारे पैसे जमा केले असतील तर ते बुडीत जाण्याआधी लवकर काढून घ्या. या बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रद्द केला आहे, असे स्पष्ट करत, देशाची मध्यवर्ती बँक एका ठराविक तारखेनंतर तुम्ही या बँकेशी व्यवहार करू शकणार नाही. २२ सप्टेंबर २०२२ नंतर ‘रुपी कोऑपरेटिव्ह बँके’च्या ग्राहकांना त्यांच्या खात्यात जमा झालेले पैसे काढता येणार नाहीत. जर एखाद्या ग्राहकानेही या बँकेत मुदत ठेव (एफडी) केली असेल तर त्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

पैसे कधी काढता येतील

रुपी कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने २२ सप्टेंबर २०२२ पर्यंतची मुदत दिली आहे. अशा परिस्थितीत ‘रुपी कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड’च्या ग्राहकांकडे पैसे काढण्यासाठी फक्त ३ दिवस उरले आहेत.

काय म्हटले रिझर्व्ह बँकेने

पुणे येथील ‘रुपी सहकारी बँक लिमिटेड’चा परवाना १० ऑगस्टपासून सहा आठवड्यांनंतर रद्द करण्यात येणार असल्याचे पत्रक रिझर्व्ह बँकेने १० ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केले होते. ही वेळ २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी पूर्ण होणार आहे. म्हणजेच ४ दिवसांनी बँकेचा परवाना रद्द होणार आहे.

जर तुम्ही ३ दिवसांच्या आत बँकेतून पैसे काढू शकत नसाल तर

एखादी बँक बंद पडली तर तिच्या ग्राहकांना बँकेत जमा होणाऱ्या पैशांवर पाच लाख रुपयांचे ठेव विमा संरक्षण मिळते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (आरबीआय) उपकंपनी डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) तुम्हाला यावर विमा संरक्षण देते. बँकेत पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी रक्कम असेल तर घाबरून जाण्याची गरज नाही, ती बुडणार नाही.

बँकेचा परवाना का रद्द करण्यात आला

बँकिंग नियमांचे उल्लंघन झाल्याने ‘रुपी सहकारी बँक लिमिटेड’चा परवाना रद्द करण्याची मोठी कारवाई केली आहे. नियमांचं पालन न करणाऱ्या बँकांवर रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) अशी कारवाई करते. या आधीही रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे पालन न केल्याने अनेक बँकांचे परवाने रद्द केले आहेत.

बँकेने नियमांकडे दुर्लक्ष केले

रुपी कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवरील रिझर्व्ह बँकेची ही कारवाई बँकेची बिघडलेली आर्थिक स्थिती आणि रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनांचे पालन न केल्यामुळे करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मते रुपी बँकेकडे ना भांडवल शिल्लक आहे ना बँकेकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन आहे. याच कारणामुळे रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द केला आहे.

 

‘तात्काळ लोन’ ऍप्सच्या नावाखाली मोठा गोंधळ व फसवणुकीचे प्रकार !


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

आजच्या झटपट ‘इन्स्टंट’च्या जमान्यात कर्जही हल्ली ‘इन्स्टंट’ मिळू लागली आहेत. त्यासाठीचे हजारो ऍप्सही मोबाईलवर सहजरीत्या उपलब्ध होऊ लागले आहेत. परंतु, तत्काळ कर्जपुरवठा करणारे हे ऍप्स हे फसवणुकीचे नवीन अड्डे असल्याचेच गेल्या काही काळात घडलेल्या घटनांवरुन सिद्ध झाले आहे. अशा ऍप्सबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर नुकतीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही चिंता व्यक्त केली असून संबंधित यंत्रणांना कडक कारवाईचे आदेशही दिले आहेत. त्यानिमित्ताने हे ‘इन्स्टंट लोन’ ऍप्सचे सायबर फसवणुकीचे प्रकार आणि त्यापासून नेटकर्‍यांनी सतर्क राहण्याची गरज अधोरेखित करणारी ही माहिती.

असे म्हणतात की, माणसाला कुठलेही सोंग आणता येते, पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. कारण, माणसाला कधीही कुठल्याही कारणास्तव आर्थिक गरज भासू शकते. त्यावेळी जर तत्काळ अर्थसाहाय्य हवे असेल, तर मग काय पर्याय उपलब्ध असतात. जवळचे मित्र, नातेवाईक किंवा कार्यालयातील सहकारी. पण, तरीसुद्धा आर्थिक गरज भागवता येत नसेल, तर मनुष्य साहजिकच इतर पर्याय शोधू लागतो. अशावेळी बँकेकडे जाऊन कर्ज मागणे हा पर्याय अनेकांना अव्यवहार्य वाटतो. कारण, ती प्रक्रिया साहजिकच वेळखाऊ, क्लिष्ट आणि अनेक कागदी घोडे नाचवल्यानंतर कदाचित तुम्हाला कर्ज मिळू शकते. मग अनेकांना आणीबाणीची परिस्थिती समोर असल्याचे दिसत असते.

अशावेळी ‘इन्स्टंट लोन’ म्हणजे तत्काळ कर्जाच्या अनेक जाहिराती हल्ली समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात झळकताना दिसतात आणि याचाच गैरफायदा अनेक लुटारू घेतात.यासाठीचे सावज शोधणे हा अनेकांचा पूर्णवेळ उद्योग असतो आणि आता बहुतांश व्यवहार हे ‘डिजिटल’ झाल्याने अशी ऑनलाईन फसवणूक करणे सोपे झाले आहे.

त्यातच कोरोना काळात ‘लॉकडाऊन’मुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या आणि शेकडो लोक बेरोजगार झाले. हातावर पोट असणार्‍यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली. त्याच काळात ‘इन्स्टंट लोन ऍप्स’चे जाळे देशभरात पसरले होते. घरबसल्या कर्ज मिळत असल्यामुळे, अनेकांनी हे ‘लोन’ ऍप्स डाऊनलोड करून गरजेपुरते कर्ज घेण्यास सुरुवात केली. पाच ते दहा हजार इतक्या रकमेचे कर्ज देत असल्याने, अशा ‘लोन’ ऍपद्वारे कर्ज मिळवण्याचे प्रमाणही अल्पावधीत वाढले.

इंटरनेट वापरून अर्थ व्यवहार करणे हे आता अगदी सर्वमान्य झाले आहे. सुटसुटीतपणा, भौगोलिक मर्यादा नसल्याने त्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. ‘आग तेथे धूर’ तसे ‘अर्थ तिथे गुन्हेगार’ हे गृहीतकही तितकेच सत्य. फसवणूक करणारे लोक गरजू लोकांच्या अशा गरजांचे भांडवल करतात आणि अशा परिस्थितीत कथित विश्वासार्ह कर्ज देण्याच्या बहाण्याने त्यांचे पैसे लुटतात. यालाच ‘लोन घोटाळा’ असे म्हणतात. हे सत्र वर्षानुवर्षे चालू आहे. आता फक्त त्यांचे मार्ग आधुनिक झाले आहेत. पूर्वी पाकीटमार होते, आता ‘हॅकर्स’ आहेत. लोन घोटाळ्यात फसवणूक करणारे गरजू, हवालदिल झालेल्या व्यक्तीस कर्ज लवकर आणि सहजपणे मिळवून देण्याची खोटी आशा दाखवतात. ते व्यक्तीच्या गरजेनुसार एक फसवा, पण आकर्षक प्लॅन बनवतात.

उदाहरणार्थ, जर एका स्थापित बँकेत कर्ज मिळवण्यासाठी, अर्ज करणार्‍या व्यक्तीचा ‘क्रेडिट स्कोअर’ तेवढा चांगला नसेल किंवा खूप कमी वेळेत व्यक्तीला मोठ्या रकमेची गरज असल्यास, फसवणूक करणारे ते कसे काही मिनिटांमध्ये व्यक्तीला त्याच्या गरजेनुसार कर्ज मिळवून देऊ शकतात, हे खूप हुशारीने पटवून देतात. लोन घोटाळ्यास भरीस पडल्यास त्याचे दोन मुख्य परिणाम होतात. एकतर फसवणूक करणारा ‘सिक्युरिटी’ (गॅरंटर) म्हणून काही आगाऊ रक्कम मागू शकतो, जी कधीही परत केली जात नाही किंवा प्रोसेसिंग फी, लेट फी, व्याज आणि अशा इतर बर्‍याच खर्चाच्या बहाण्याने तुमच्याकडून एकूण रक्कम काढू शकतो.

अशाप्रकारे शेवटी कर्ज घेणार्‍या व्यक्तीचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. गुन्हेगार तुमच्याशी अनेकदा मेसेज, ई-मेल किंवा फोनद्वारे संपर्क साधतात आणि तुम्हाला त्यांचे लोन ऍप ‘डाऊनलोड’ करण्यास सांगून तुमचे तपशील भरून झटपट कर्ज मंजुरी मिळवण्यास सांगतात. लोन ऍप ‘डाऊनलोड’ केल्यावर, ते तुमच्या फोनवरील प्रत्येक गोष्टीत प्रवेश मिळवण्याची विनंती करतात. तुमची संपूर्ण संपर्क सूची (अड्रेस बुक), फोटो आणि व्हिडिओ इत्यादी. तुम्ही तुमचा आधार, पॅन, पत्ता आणि तुम्हाला आवश्यक असलेली रक्कम यासारखे मूलभूत तपशील भरल्यानंतर लवकरच तुम्हाला तुमच्या खात्यात रोखरक्कम जमा झालेली दिसेल. पण, यावर खूश व्हायचे क्षण अगदी थोडे असतात.

कारण, खरी गंमत आता पुढे सुरू होते. कर्जाच्या रकमेची परतफेड करण्यासाठी अशा ‘लोन’ घोटाळ्यात बळी पडलेल्या आणि देऊ केलेले पैसे स्वीकारणार्‍यांना वसुली एजंटांकडून हरप्रकारे त्रास दिला जातो आणि गैरवर्तन केले जाते. अश्लील संदेश, अश्लील चित्रे आणि अपमानास्पद मजकूर व्यक्ती तसेच त्याच्या/तिच्या संपर्क यादीतील इतरांना पाठवले जातात. काही बाबतीत ‘सायबर’ गुन्हेही घडतात व आपली सर्व माहिती वापरून खोटी खाती, प्रोफाईल्स निर्माण केले जातात. पुढे काही महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत, जे तुम्हाला लागलीच सांगतील की, तुमच्याशी संपर्क साधणारा व्यक्ती एक लोन घोटाळेबाज आहे.

१) कर्जदात्याची संस्था ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ सोबत अधिकृत नोंदणीकृत केलेली नाही आणि कोणत्याही ज्ञात बँक किंवा वित्तीय संस्थेशी निगडित नाही.

२) ‘प्ले-स्टोअर’ वर लोन उघड नाही. कर्जाच्या नियम व अटींचे तपशील उघड करत नाही, कर्ज मंजूर करण्याआधी तुमचा क्रेडिट रिपोर्ट तपासत नाही.

३) कर्जदाता नोंदणीकृत नाही, त्यांच्या कार्यालयाचा पत्ता, संकेतस्थळाचा पत्ता नाही.

४) कर्जाचे वितरण करण्याआधी आगाऊ स्वरूपात कर्जाच्या शुल्काची मागणी केली जात आहे

५) कोणतेही क्रेडिट सत्यमापन केले गेले नाही आणि असे सांगितले जाते की, कर्ज क्रेडिट मुक्त आहे.

६) कर्जदाता खूप कमी व्याज दरावर कर्ज देऊ करेल आणि ते फक्त मर्यादित कालावधीसाठी वैध आहे.

लोन घोटाळ्यापासून आपला बचाव कसा करावा ?

१) कधीच कोणाला तुमचे वैयक्तिक तपशील आधार, पॅन, बँक खाते क्रमांक इत्यादी फोन, ई-मेल किंवा इतर माध्यमातून शेअर करू नका.

२) कर्जदात्याची विश्वासार्हता जाणून घेण्यासाठी नेहमी त्यांचा वास्तविक पत्ता आणि संकेतस्थळाचे मूल्यांकन करा.

३) तुमचा वनटाईम पासवर्ड (ओटीपी) किंवा इतर कोणतीही वैयक्तिक माहिती कोणाहीसोबत शेअर करू नका.

४) कर्जाची ऑफर समजून घ्या. कारण, घोटाळे करणारे नेहमीच काहीतरी संशयास्पद लाभ देण्याची लालूच देत असतात.

भामट्यांचे फोन क्रमांक हे नोएडा, पश्चिम बंगाल, झारखंड भागात रजिस्टर केलेले आहेत. ‘सायबर’ पोलीसांच्या मते, असे पाच-दहा नव्हे, तर तब्बल ३०० हून अधिक ऍपद्वारे फसवणूक होते. ‘सायबर सेल’ अशा गुन्हेगारांना आळा घालण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. मात्र, हे गुन्हेगार आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून नेटवर्कचा वापर करत असल्याने अनेक अडचणी येत असल्याचे ‘सायबर’ पोलीसांचे म्हणणे आहे.

‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ ने या फसवणुकीची दखल घेतली आहे आणि गेल्या दोन वर्षांत अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, ‘आरबीआय’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की, कर्ज सेवा प्रदात्याला देय असलेले सर्व शुल्क हे कर्ज देयकाने भरले पाहिजे, कर्जदाराने नाही. नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांमधील त्रुटी दूर करून ग्राहकांच्या माहितीच्या गोपनीयतेसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी बँका आणि संलग्न वित्तसंस्था बँका जबाबदार असतील. क्रेडिट मर्यादा आपोआप वाढवण्यासाठी कोणताही अतिरिक्त भार नसावा, असेही त्यात नमूद केले आहे. तसेच, ‘आरबीआय’ने म्हटले आहे की, ‘डिजिटल’ कर्जाची किंमत कर्जदाराला अगोदरच जाहीर केली पाहिजे व ती एकतर्फी बदलणे वैध नाही. एप्रिलमध्ये, ‘आरबीआय’च्या कार्यकारी गटाला ६०० बेकायदेशीर कर्ज देणारी ऍप्स सापडली. ‘डिजिटल’ फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे, केंद्रीय बँक आता ‘तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या’ (केव्हायसी) निकषांवर पुनर्विचार करत आहे, ज्यामुळे अपुरेपणा ओळखता येईल आणि ती जागा भरून काढता येईल.

चिनी सायबर गुन्हेगार अनेकदा बेरोजगार तरुणांना आणि आर्थिकदृष्ट्या तणावाखाली असलेल्या समाजातील निम्न स्तरातील लोकांना प्रथम हेरतात, जे गुन्हेगारी सिंडिकेट आणि टोळ्यांचे सहज सावज बनतात. ते अनेक देशांमध्ये बेकायदेशीरपणे घोटाळ्याचे कामकाज चालवत आहेत, अशी अनेक प्रकरणे आढळून आली आहेत आणि कंबोडिया, व्हिएतनाम इत्यादी चीनच्या शेजारील देशांमध्ये अशा बेकायदेशीर कारवाया वाढल्या आहेत. नुकतेच काठमांडूमधील बेकायदेशीर कॉल-सेंटरवर नेपाळ पोलीसांनी छापा टाकला आणि १९० लोकांना अटक केली. ज्यात पाच चिनी नागरिक आणि दोन भारतीयांचा समावेश आहे.

नेपाळच्या गुप्तचर संस्थांनी भारतीयांना लक्ष्य करून ‘सायबर’ गुन्ह्यांसाठी चिनी नागरिकांकडून नेपाळी लोकांचा वापर केल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. काठमांडू आणि इतर भागात चिनी लोकांनी बेकायदेशीर ‘कॉल सेंटर्स’ स्थापन केली होती. स्थानिकांना भरघोस पगार आणि कमिशनचे आमिष दाखवून, अपमानास्पद कॉल आणि अश्लील फोटोंद्वारे भारतीयांकडून पैसे उकळण्याचे घाणेरडे काम केले होते. नेपाळने बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये गुंतलेल्या १ हजार, ५०० हून अधिक चिनी नागरिकांना मायदेशात पाठवले आहे. या गुन्ह्याचा हा आहे आंतरराष्ट्रीय पैलू आहे. तेव्हा, एकूणच अशा लोन अ‍ॅपच्या जाळ्यात न अडकता सर्वसामान्यांनी आपली अर्थसुरक्षा करणे नितांत गरजेचे आहे.

 

रेल्वे प्रवाश्यांना आयआरसीटीसीकडून सहजपणे रेल्वे तिकीट बुकिंग्स साठी नवी सुविधा..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी प्रवाशांसाठी आयआरसीटीसीकडून मोठी बातमी आहे. तुम्ही सुद्धा रेल्वेत रिझर्व्हेशन केलंत तर आता आणखी सोप्या पद्धतीने तुम्ही स्वत:साठी सीट बुक करू शकता. आता तुम्हाला आयआरसीटीसी ऍपवर जाऊन तिकीट बुक करण्याची गरज नाही, तुम्ही ऍपवर लॉग इन न करता तुमचं तिकीट बुक करू शकता. कसे ते समजून घेऊया.

आयआरसीटीसी ऍपशिवाय बुक करता येणार तिकीट

आयआरसीटीसीकडून प्रवाशांना अनेक विशेष सुविधा पुरवल्या जातात. आज तुम्हाला अशा एका सुविधेबद्दल सांगणार आहोत, ज्यात तुम्ही आयआरसीटीसी चॅटबॉटमधूनच रिझर्व्हेशन करू शकता. रेल्वेतर्फे ग्राहकांसाठी विशेष सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. ही सुविधा नुकतीच सुरू करण्यात आली असून या सुविधेअंतर्गत तुम्ही सहजपणे तिकीट बुक करू शकता.

दररोज १० लाख लोक तिकीट बुक करतात

आयआरसीटीसीच्या वेबसाइटनुसार, सध्या वेबसाइटवरून दररोज १० लाखांहून अधिक लोक आरक्षण करतात. याशिवाय ऍप आणि स्टेशनच्या माध्यमातूनही प्रवासी तिकीट बुक करतात आणि अनेक वेळा वेबसाईट व्यवस्थित हँग होऊन चालत नसेल तर लोकांना वेळेत तिकीट मिळत नाही, हे लक्षात घेऊन रेल्वेने चॅटबॉटची सुविधा सुरू केली आहे.

वेगळा चार्ज द्यावा लागणार नाही

या सुविधेत तुम्हाला कोणतेही वेगळे शुल्क द्यावे लागणार नाही, जितके पैसे तुम्हाला वेबसाईटवर तिकीट बुकिंगसाठी मोजावे लागतील, तेवढेच शुल्क चॅटबॉटवर सुद्धा द्यावे लागेल.

किती शुल्क आकारले जाते

तिकीट बुक करताना स्लीपर क्लाससाठी १० रुपये आणि एसी क्लाससाठी १५ रुपये खर्च करावे लागतील. त्याचबरोबर यूपीआयने पैसे भरल्यास स्लीपर क्लाससाठी २० रुपये आणि एसी क्लाससाठी ३० रुपये मोजावे लागतात.