Home Blog Page 137

“घरोघरी तिरंगा” अभियानाच्या जनजागृती साठी आयोजिलेल्या शाळा, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या प्रभातफेरीस मोठ्या जल्लोषात उत्स्फुर्त प्रतिसाद..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून, “घरोघरी तिरंगा” या उपक्रमाच्या जनजागृतीसाठी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, पोलिस प्रशासन, महापालिका क्षेत्रातील शाळा, महाविद्यालये यांचे संयुक्त विदयमाने आज आयोजिलेल्या प्रभातफेरीस उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. कल्याणमधील या रॅलीचा प्रारंभ बिर्ला महाविद्यालय येथून महापालिका आयुक्त डॉ.भाऊसाहेब दांगडे,अप्पर पोलिस आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे, परिमंडळ-३ चे उपआयुक्त सचिन गुंजाळ, आयएमए कल्याणचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत पाटील, बिर्ला महाविद्यालयाचे डॉ. नरेशचंद्र, महापालिका सचिव संजय जाधव, उपायुक्त अर्चना दिवे, वंदना गुळवे, स्वाती देशपांडे, पल्लवी भागवत, अतुल पाटील, शिक्षण विभागाचे उपायुक्त अनंत कदम, वाहतूक विभागाचे सहा.आयुक्त उमेश माने पाटील, महापालिकेच्या सहा. आयुक्त स्नेहा करपे, शिक्षणाधिकारी विजय सरकटे आणि त्यांचे‍ शिक्षण व क्रिडा विभागाचे सहकारी, संबंधित प्रभाग क्षेत्र अधिकारी, इतर मान्यवर,असंख्य नागरिक यांचे उपस्थितीत झाला.

कल्याण पश्चिमेतील बिर्ला कॉलेजपासून या रॅलीची सुरुवात होवून सुभाष मैदान येथे या रॅलीची सांगता झाली. डोंबिवलीतही अशा प्रकाराच्या रॅलीचा शुभारंभ सावळाराम क्रिडा संकुल येथुन झाला आणि फतेआली शाळा येथे या रॅलीची सांगता झाली. विद्यार्थ्यांनी, शाळांमधील शिक्षकांनी आपल्या वेशभूषेव्दारे विविध राज्यांच्या संस्कृतीचे मनोहारी प्रदर्शन आज या रॅलीच्या माध्यमातून सादर केले आणि “विविधतेतून एकता” या उक्तीचे यथार्थ दर्शन घडविले. महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांच्या माध्यमातून तिरंग्याची प्रतिकृती पोशाखात साकारण्यात आली होती. पारंपारिक महाराष्ट्राची ओळख दर्शविणारे लेझीम, ढोल ताशाने उपस्थितांची मने जिंकून घेतली. मुसळधार पावसाची तमा न बाळगता हजारो विद्यार्थ्यांनी, शिक्षकांनी, सामाजिक संस्थांच्या प्रतिधिनींनी, नागरिकांनी अतिशय उत्साहात या रॅलीत सहभागी होऊन आपल्या देशभक्तीची प्रचिती दर्शविली. कल्याणमध्ये सुमारे ४००० व डोंबिवलीमध्ये सुमारे ३००० जणांची ही प्रभातफेरी अतिशय नियोजनबध्द पध्दतीने, वाहतूकीवर नियंत्रण ठेवत पार पडली.

 

भारतीय जनता पार्टी तर्फे मोफत कोरोना बूस्टर डोस च्या शिबिराचे आयोजन..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

 

आज भारतीय जनता पार्टी तर्फे मोफत कोरोना बूस्टर डोस च्या शिबिराचे आयोजन भारतीय जनता पार्टी टाटा पॉवर संपर्क कार्यालयात करण्यात आले होते. या शिबिराचे उद्घाटन भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्र प्रदेश च्या भटक्या विमुक्त आघाडीचे सरचिटणीस शिवाजी आव्हाड यांच्या हस्ते झाले.

या शिबिराचे आयोजन मा. नगरसेवक रमाकांत पाटील, भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले. या मोफत बूस्टर डोस शिबिराच्या उद्घाटनाप्रसंगी शिवाजी आव्हाड यांनी कोरोना या महाभयंकर महामारीची साथ दोन वर्षांपूर्वी सर्व जगभर पसरली होती व असंख्य नागरिकांची या साथीमुळे मृत्यू झाले होते. विश्वविख्यात भारतीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कमी वेळामध्ये लसीचा शोध घेत जगामध्ये एकमेव असं भारत राष्ट्र आहे ज्या देशांमध्ये सर्वाधिक नागरिकांना मोफत कोरोना लस देण्यात आली असे उद्गार काढले.

नुकताच पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी १५ वर्षा वरील सर्व नागरिकांना मोफत बूस्टर देण्याचे अभियान देशात चालू केले आहे. ‘मोदीजी है, तो मुनकीन है’ ही प्रचिती त्यांच्या कार्यातून आली आहे. आतापर्यंत सर्व लसीवर आपण बाहेरच्या देशातून आयात करून लस द्यायचं प्रथमताच भारतामध्ये अशा प्रकारची कमी वेळात लसीकरण मोहीम राबविण्यात आली आणि जगामध्ये सर्वात जास्त नागरिकांना मोफत लस देण्यात आली आहे, ते राष्ट्र म्हणजे फक्त भारत देश या लसीकरण मोहिमेमुळे भारतामध्ये कोरोनाची साथ आटोक्यात आली आणि नागरिकांचा मृत्यू दर कमी झाला. याबद्दल नरेंद्र मोदी साहेबांचं विशेष अभिनंदन आणि आभार मानण्यात आले. शिबिरास भाजपचे संजय पाटील, श्याम पाटील, संजय दळवी इतर कार्यकर्ते व असंख्य नागरिक या शिबिरास उपस्थित होते. या शिबिरात या योजनेचा असंख्य नागरिकांनी लाभ घेतला.

 

आरबीआयने डिजिटल लोनसाठी केली नवीन नियमावली जाहीर..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

आजच्या डिजिटल युगात आर्थिक व्यवहार डिजिटल प्रणाली अंतर्गत आल्याने अनेक लोक पेमेंट करण्याकरिता डिजिटल वॉलेट अथवा युपीआय पेमेन्टचा वापर करतात, परंतू कुणाला लोन घ्यायचे असल्यास दरवेळी वित्तीय सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना भेट द्यावी लागत असे. हल्लीच्या काळी डिजिटल माध्यमातून लोन सुविधा उपलब्ध झाल्याने ग्राहकांना अनेक समस्येतून मुक्तता मिळत आहे. परंतू याची दुसरी बाजू बघता डिजिटल लोनच्या नावाखाली ग्राहकांची अनेकदा फसवणूक झाल्याचे प्रकार देखील उघडकीस आले आहे. या सर्व बाबींना आळा घालण्यासाठी आरबीआयने ‘डिजिटल लोन’ करिता नवी नियमावली जाहीर केली असून, याद्वारे ग्राहकांची होणारी फसवणूक व मानसिक त्रासाचे निवारण करण्याचा प्रयत्न राहील.

आरबीआयच्या नव्या नियमांनुसार आता डिजिटल माध्यमाद्वारे कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींना दिलासा देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणी केली जाणार असून कर्जापोटी मिळणारी रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येईल, यामध्ये कुठल्याही मध्यस्थाची गरज राहणार नाही. आरबीआयच्या कठोर नियमावलीनुसार, जर कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीने कर्ज देणाऱ्या संस्थेविरुद्ध अथवा कंपनीविरुद्ध तक्रार नोंदविल्यास एक महिन्याच्या मुदतीत त्याचे निराकरण करणे अनिवार्य असणार आहे, अन्यथा कर्ज घेणारी व्यक्ती आरबीआयच्या लेखापाल तरतुदीनुसार संबंधित संस्थेविरोधात तक्रार नोंदवू शकेल.

अनेकदा कर्ज देताना संबंधित कंपनी अथवा संस्था ग्राहकांना विविध प्रकारची माहिती मागविते, आरबीआयच्या नव्या नियमानुसार आता कर्ज घेणारी व्यक्ती एखादी माहिती देण्यास नकार देऊ शकते अथवा आधी दिलेल्या माहितीचे तपशील नष्ट सुद्धा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त कर्ज देताना सर्व सत्य माहिती ग्राहकांना उघडकीस करणे, कर्जाच्या हफ्त्यात अचानक वाढ करण्यावर अंकुश लावणे, मध्यस्थ नसावा, कर्जासाठी वार्षिक खर्च व कर्ज हफ्त्याची माहिती देणे इत्यादी नियम कठोरपणे लागू असतील.

एकंदरीतच आरबीआयचे नवे डिजिटल लोन नियम वरवर बघता परिणामकारक दिसून येतात, मात्र प्रत्यक्षात ते किती प्रभावी ठरतात हे लवकरच कळेल.

 

राज्यातील मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबत पंकजा मुंडे यांच्या मनातील नाराजी..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या आमदारांचा शपथविधी सोहळा नुकताच काही दिवसांपूर्वी पार पडला असून शपथ घेणाऱ्यांमध्ये अनेक जुन्या मंत्र्यांचा समावेश होता. नव्या मंत्रिमंडळामध्ये कुणाची वर्णी लागते, याबाबत सर्वांना उत्सुकता होती. या मंत्रिमंडळात भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांना संधी दिली जाईल असा अंदाज होता, परंतू त्यांना डावलण्यात आल्याने अनेक जणांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर पंकजा मुंडे यांनी सावध भूमिका घेतली होती व यावर भाष्य करण्याचे त्यांनी टाळले होते, परंतू रक्षाबंधन निमित्त राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर राखी बांधण्याकरिता पंकजा मुंडे यांच्याकडे आले असता प्रसार माध्यमांनी मुंडे यांच्यासोबत संवाद साधला. यावेळी मंत्रिमंडळात स्थान न देण्याचा प्रश्न उपस्थित केला असता पंकजा यांनी मनातील नाराजी व्यक्त केली. यावेळी त्या म्हणाल्या की, “पात्रता नसेल म्हणून मला मंत्रिपद दिले नसेल, मात्र जेव्हा वाटेल तेव्हा ते देतील” अशा प्रकारे मुंडे यांनी पक्षश्रेष्ठी व नेतृत्वावर निशाणा साधला.

पुढे संजय राठोड यांना मंत्रिपद दिल्याबाबत पंकजा यांचे मत जाणण्याचा प्रयत्न माध्यमांनी केला असता, ज्यांनी राठोड यांना मंत्रिपद दिले त्यांनाच प्रश्न विचारा यावर मी काय बोलणार असे सावध उत्तर त्यांनी दिले. एकंदरीतच मंत्रीमंडळातून डावल्याबाबत पंकजा यांची नाराजी स्पष्ट दिसून येत होती.

 

गिरणी कामगारांची फसवणूक केली म्हणून गिरणी कामगारांने म्हाडाला खेचले कोर्टात!

मुंबई: मुंबईतील गिरणी कामगारने म्हाडाच्या घराची किंमत रू ७.५ लाख एवढी रक्कम स्वीकारून देखील, आजपर्यंत घराचे वितरण दिले नाही, म्हणून त्या रकमेवर व्याज मिळावे व तसेच घराचे वितरण व्हावे म्हणून म्हाडाच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. २५६५२/२०२२ दाखल करून म्हाडाला कोर्टामध्ये खेचले आहे व तसेच गिरणी कामगाराचे दहा वर्षे पैसे वापरले म्हणून नुकसान भरपाईची मागणी करून याचिका दाखल केली.

याबाबत याचिकेतील वकील एड. नितीन सातपुते यांनी माहिती देताना सांगितले की, २०१० खाली चंद्रकांत शंकर मयेकर यांनी गिरणी कामगारांसाठी सरकारने राबवलेल्या योजनेमध्ये अर्ज केला असता त्यांना गिरणी कामगारांसाठी असलेल्या घरांची लॉटरी लागली त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने तर, कधी थोडा उशीर करून पण त्यांनी आजतागायत ७.५ लाख रुपये एवढी रक्कम चुकती केली.
संपूर्ण रक्कम स्वीकारल्यानंतर म्हाडाने मुंबईतील गिरणी कामगारांसाठी तयार केलेल्या घरांचा  घराचा ताबा न देता, संपूर्ण पैसे स्वीकारून देखील, वितरित केलेले कामगारांसाठी असलेले घराचा ताबा दिला नाही, उलटपक्षी त्यांचे वितरण रद्द केले गेले मागील दहा वर्षे गिरणी कामगार आणि भरलेले पैसे वापरत आहेत.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत गिरणी कामगारांचा फार मोलाचा वाटा व सहभाग होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत गिरणी कामगारांच्या सहभागाचा फार मोठा वाटा होता या चळवळीत अनेक हुतात्मे झाले तर अनेक आजही जिवंत आहेत त्याच चळवळीतील एक कार्यकर्ता शंकर मयेकर यांचे सुपुत्र असलेले चंद्रकांत शंकर मयेकर यांनी २०११ साली म्हाडाच्या या योजनेत घर मिळावे म्हणून अर्ज केला होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत भाग घेतलेल्या व मुंबई गिरणी कामगार असलेल्या कुटुंबाला म्हाडा ने वितरित केलेले घर त्यांच्या दिनांक ९/७/२०१९ च्या आदेशान्वये रद्द केले.

सदरच्या आदेशाने व्यथित होऊन चंद्रकांत शंकर मयेकर यांनी जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले त्यांचे वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालय येथे म्हाडाच्या विरुद्ध नुकसान भरपाई  तसेच घेतलेल्या रकमेवर व्याज मिळावे व ज्यांचे वितरण रद्द केले आहे त्यांना पुन्हा वितरित करावे म्हणून अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.