लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून शिवसेनेच्या खेळीला ‘जशास तसे’ असे चोख प्रत्युत्तर देण्यात आलंय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने महाविकास आघाडीला सुरुंग लावत राज्यात भाजपसोबत सत्तास्थापन केली. शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी बंडखोरी केल्याने शिवसेनेचं राजकीय अस्तित्व धोक्यात आलं. या सर्व सत्तासंघर्षापासून ते आतापर्यंत एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेनेत राजकीय संघर्ष पाहायला मिळतोय. सेना आमदारांनी बंडखोरी केली. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी वाढदिवसाचं गिफ्ट म्हणून कार्यकर्त्यांकडून प्रतिज्ञापत्र मागितलं. शिवसेनेच्या या खेळीला शिंदे गटाकडून जशास तसं प्रत्युत्तर देण्यात आलंय.

ठाण्यात समर्थकांकडून शपथपत्र मोहिम

मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात म्हणजेच ठाण्यात समर्थकांनी शपथपत्र मोहिम सुरु केली आहे. या मोहिमेला भरभरुन प्रतिसाद मिळाला आहे. मोठ्या प्रमाणात शिंदे गटाला पाठिंबा असलेले कार्यकर्ते आणि समर्थक हे शपथपत्र भरण्यासाठी गर्दी करतायेत. शिवसेना जिल्हा पदाधिकारी, नगरसेवक आणि कार्यकर्ते एकनाथ शिंदे यांच्या पाठिंब्याचे प्रतिज्ञा पत्र भरून देत आहेत. आनंद दिघे यांच्या आनंद आश्रम इथेच हे प्रतिज्ञा पत्र भरून दिले जात आहेत.

ठाणे महापालिकेतील सर्व नगरसेवक आणि पदाधिकारी त्यासाठी उपस्थित आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी हे प्रतिज्ञापत्र महत्त्वाचे मानले जात आहे असे सर्वत्र बोलले जात आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यपालांनी महाराष्ट्राचा अपमान केला आहे असं म्हणत सर्वपक्षीयांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. भाजपनंही त्यांच्या वक्तव्याचं समर्थन करत नसल्याचं म्हटलं आहे. यावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यपालांचं वक्तव्य त्यांचं वैयक्तिक आहे. त्यांच्या वक्तव्याशी आम्ही सहमत नाही. मराठी माणसांमुळे मुंबई, महाराष्ट्राला वैभव प्राप्त झालं आहे. राज्यपाल हे मोठं पद आहे. एक संविधानिक पद आहे, कुणाचाही अवमान होणार नाही याची काळजी त्यांनी घ्यायलाच हवी. मराठी माणसांचं योगदान कुणालाही नाकारता येणार नाही. मराठी माणसाच्या मेहनतीवरच मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी झाली आहे, असंही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठी माणसांचं योगदान कुणालाही नाकारता येणार नाही. १०६ हुतात्म्यांनी या मुंबईसाठी बलिदान दिलं आहे. मराठी माणसांमुळं मुंबईला वैभव मिळालंय. राज्यपालांनी काही खुलासा याबाबत केला आहे. पण त्यांनी कुणाचा अवमान होणार नाही, याची काळजी त्यांनी घेतलीच पाहिजे, असंही ते म्हणाले. मुंबईत इतर राज्यातील लोकंही रोजगार मिळवतात, मात्र ते मुंबईच्या असलेल्या महत्वामुळं मिळत असतं. त्याचा अवमान कुणालाही करता येणार नाही. मुंबईवर अनेक प्रसंग आले, अनेक संकटं पाहिली. पण संकटकाळातही मुंबई थांबली नाही. करोडो लोकांनी मुंबई रोजगार देतेय, त्यामुळं असं अवमान करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही, असं राज्यपाल कोश्यारी यांच्या वक्तव्यावारील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसिध्दी माध्यमांना दिलेल्या त्यांच्या प्रतिक्रियेत म्हणाले.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

पोलीसांच्या घरांचा प्रश्न हा राज्य शासनाच्या सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय असून पोलीसांच्या घरांसाठी गृह, नगरविकास, गृहनिर्माण, सिडको या सर्वं विभागांनी समन्वयाने सर्वंकष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.

पोलीस गृहनिर्माण या विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव,अपर मुख्य सचिव (गृह) आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, बृहन्मुंबई मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आयुक्त श्रीनिवासन, सिडको व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी, प्रधान सचिव, (गृहनिर्माण) मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव (नगर विकास) सोनिया सेठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, सद्यस्थितीत राज्यातील मोठ्या प्रमाणात पोलीस घरापासून वंचित आहेत. त्यांना घरं मिळवून द्यायची असल्यास तेवढ्या मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. यासाठीच शॉर्ट टर्म, मिडीयम टर्म आणि लॉंग टर्म असे तीन टप्प्यात काम करण्यासाठीचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच, हा आराखडा तयार करतांना भाडेतत्वावर (रेंटल), शहरी जमीन कमाल मर्यादा (युएलसी) अंतर्गत, इतर शहरांतील पोलीस गृहनिर्माणासाठी आरक्षित भूखंडावरील प्रकल्प यांसह एसटी महामंडळाचे भूखंड विकसित करून, त्याबदल्यात घरे उपलब्ध करून घेता येतील अशा विविध पर्यायांचा विचार करण्यात यावा. पोलीस गृहनिर्माण योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. तसेच निधी उपलब्ध करण्याकरिता विविध पर्यायांचाही विचार केला जाईल. असेही मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

आव्हानात्मक परिस्थिततीत सातत्याने कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलीसांना हक्काची घरे तसेच शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याचा शासनाने निर्धार केला आहे. यासाठी विविध पर्याय आणि योजनांचा विचार करावा. म्हाडा, सिडको, एसआरए, क्लस्टर योजना यांसह घरकुल योजना, परवडणारी घरे तसेच एमएमआरडीए आणि खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पोलीसांसाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी नियोजन करावे असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले. पोलीसांसाठी घरे बांधताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, दर्जेदार सामुग्रीचा वापर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

कामांना गती द्या – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पोलीस हाऊसिंगच्या माध्यमातून पोलीस स्टेशन आणि पोलीसांच्या शासकीय निवासस्थानांची उत्कृष्ट आणि दर्जेदार निर्मिती करण्यात येत आहे. परंतु ही कामे अतिशय संथ पद्धतीने सुरु आहेत. या कामांना गती देण्याची गरज आहे.यासाठी कालमर्यादा निश्चित करून प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा. अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. तसेच
या इमारतीच्या निगराणीसाठी पोलीस गृहनिर्माण मंडळाने एक स्वतंत्र विभाग तयार करावा असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. नवीन पोलीस स्टेशनचा इमारत आराखडा तयार करतांना सदर इमारती मध्ये अथवा परिसरात पोलीस सदनिका बांधण्याबाबत नियोजन करण्यात यावे असेही श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. पोलीसांची घरे या विषयाला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून पुढील चार वर्षासाठी ठोस धोरण तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. पोलीस गृहनिर्माण कल्याण मंडळाच्या अपर पोलीस महासंचालक श्रीमती अर्चना त्यागी यांनी मंडळामार्फत सुरु असलेल्या आणि प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत सादरीकरण केले.