लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यात सरकार अस्थिर असताना राज्यपाल यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द करण्याआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २९ जून २०२२ रोजी झालेल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बठकीत लोकहितासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

औरंगाबाद शहराच्या “संभाजीनगर” नामकरणास मान्यता.

उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव” नामकरणास मान्यता.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता.

राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा.बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार.

कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार.

अहमदनगर – बीड – परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार.

ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार.

विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय.

निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आले.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

सध्या पावसाळा सुरू झाला असून अत्यावश्यक सेवा मधल्या वाहतूक शाखा नियंत्रण कक्ष हा एक विभाग आहे. मानसूनचा सामना प्रत्यक्षात रस्त्यावर उभे राहून करण्यासाठी कर्तव्य बजावणाऱ्या वाहतूक कर्मचाऱ्यांना खूप अडचण होत आहे व त्यांना पावसाळ्यात रेनकोट असणे गरजेचे आहे.

तसेच या विभागाचे अंतर्गत कोळसेवाडी शहर वाहतूक शाखा यात कार्यरत असलेले वाहतूक कर्मचारी आणि वॉर्डन यांना सहाय्यक पोलीस आयुक्त कल्याण माननीय श्री. मंदार धर्माधिकारी आणि कोळसेवाडी वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री. रवींद्र शिरसागर यांच्या वतीने पावसाळी रेनकोटचे वाटप करण्यात आले.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे समर्थक शिवसेना घटक पक्षाची बैठक झाली. या बैठकीत शिवसेना विधिमंडळ गटनेते पदी एकनाथ शिंदे आणि प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्यात आलीय. या बैठकीचा अहवाल पत्र शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, विधान सभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ आणि विधान परीषद अध्यक्ष रामराजे निंबाळकर यांना पाठवलं आहे. शिवसेनेच्या या नव्या घटक पक्षाच्या अधिकृत पत्रावर शिवसेनेच्या ३७ आमदारांच्या सह्या आहेत.

दरम्यान, एकनाथ शिंदेंना प्रत्युत्तर देत शिवसेनेने बंडखोर आमदारांपैकी १२ जणांची आमदारकी रद्द करा अशी मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली आहे. यासंदर्भात कायदेशीर पिटीशन दाखल केल्याचंही शिवसेना नेत्यांकडून सांगितलं जात आहे. पक्षाच्या विधीमंडळ बैठकीत गैरहजर आणि व्हिप काढला असताना ते न आल्याचं कारण देत शिवसेनेने १२ आमदारांविरोधात कारवाई केली आहे.

मात्र ही प्रक्रिया इतकी सोपी नाही. याबाबत तक्रार केल्यानंतर प्रत्येक आमदाराला स्वत:ची बाजू मांडण्यासाठी बोलावण्यात येईल. या प्रकरणात आमदाराच्या वागणुकीकडेही लक्ष दिलं जाईल. सर्व पुरावे पाहिल्यानंतर अध्यक्ष यावर निर्णय घेतील, असं तज्ज्ञांकडून सांगितलं जात आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत आमदार कैलास पाटील यांच्या मतदारसंघातील कळंब येथे न्यायालय स्थापन।करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ही मंत्रिमंडळाची बैठक शेवटची असल्याचे सांगण्यात येत असतानाही त्यामध्ये आमदार कैलास पाटील यांच्यासाठी खास बाब म्हणून या प्रश्नाला स्थान देण्यात आले आहे.

गेली दोन दिवस कैलास पाटील पक्षनिष्ठेमुळे चर्चेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत त्यांच्या मतदारसंघातील महत्त्वाचा विषय मंत्रिमंडळाने मंजुर केल्याने निश्चितपणे त्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही भेट दिल्याचे बोलले जात आहे. कारण विधी व न्याय खात्याचे मंत्री स्वतः उद्धव ठाकरे असल्याने त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या खात्याकडून ही भेट देण्यात आली आहे. आमदार कैलास पाटील हे त्यासाठी गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रयत्न करत होते. सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला आज अखेर न्याय मिळाल्याने आमदार कैलास पाटील देखील आनंदीत झाले.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी सांगितले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने यास मंजुरी दिल्यामुळे मुख्यमंत्री तथा विधी व न्यायमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार यावेळी आमदार घाडगे पाटील यांनी मानले.