लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद/मिरा भाईंदर प्रतिनिधी

भाईंदर: एकीकडे मिरा भाईंदर महानगरपालिका कोट्यवधीच्या कर्जात बुडालेली असताना आणि महानगरपालिका नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरली असताना महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात मात्र कोरोना महामारीच्या नावाखाली कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केला जात असल्याचे आता उघड झाले आहे.

यापूर्वी भाड्याने घेतलेल्या रुगणवाहिका, वाहने, कोरोना सेंटर मधील साहित्य यांच्या खरेदीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे आरोप झाले आहेत तर अशाच प्रकारे आता मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून कोरोना चाचणीच्या टेस्टिंग किटच्या खरेदीत देखील मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचे उघड झाले असून कोरोना चाचणीच्या टेस्टिंग किट खरेदीवर गेल्या वर्षभरात जवळपास साडेसात कोटी रुपये खर्च झाले असल्याची माहिती समोर आलेली आहे.

कोरोना आजाराचा प्रभाव आणि प्रसार रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत त्यापैकी मुख्य म्हणजे शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांच्या कोरोनाच्या अँटीजेन व आरटीपीसीआर चाचणीवर जास्त भर देणे; त्याकरिता महानगरपालिकेकडून अनेक ठिकाणी कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग किट खरेदी केल्या गेल्या आहेत. परंतु आता या टेस्टिंग किट बोगस नावावर नोंदवून किटचा वापर कागदोपत्री वाढवून दाखविले जात असून किटच्या खरेदीवर कोट्यावधी रुपये खर्च केले जात आहेत.

ज्या नागरिकांना यापूर्वी कोरोना झालेला होता किंवा ज्या नागरिकांनी यापूर्वी कोरोनाची चाचणी करून घेतली आहे त्या नागरिकांची माहिती, उदा. मोबाईल क्रमांक, आधार क्रमांक, जन्म तारीख ई. पुन्हा वापरून त्यांची आता पुन्हा एकदा कोरोना चाचणी केल्याची नोंद करून टेस्टिंग किटचा वापर कृत्रिम रित्या वाढविला जात असल्याचे उघड झाले आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे त्यापैकी अनेक नागरिक हे गेल्या अनेक महिन्यापासून शहराच्या बाहेर असून देखील आत्ता त्यांच्या स्वॅबचे नमुने घेऊन कोरोना चाचणी केल्याची नोंद केली असल्याची माहिती उघड झाली आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेच्या रुग्णालयातील वेगवेगळ्या परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल फोन वापरून नागरिकांच्या कोरोना चाचणीच्या नोंदी केल्या जात आहेत.

याबाबत आम्ही काही नागरिकांच्या नोंदणीची शहानिशा केली असता त्यांना आता नव्याने कोरोना चाचणी केली असल्याचे मेसेज आणि ईमेल दोन ते तीन वेळा आले असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. तर त्यापैकी काही जण तर म्हणाले की आम्ही गेली अनेक महिने शहराच्या बाहेर असूनही आमच्या नावाने पुन्हा कोरोनाची चाचणी कशी केली जात आहे? याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

या सर्व प्रकाराबद्दल आम्ही मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या काही डॉक्टर, परिचारिका आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी या संदर्भात विचारणा केली असता ही नोंदणी आम्हांला आमच्या वरिष्ठांनी आमच्या मोबाईल वरून करण्यासाठी संगितले असल्याचे त्यांनी सांगितले तर त्याबद्दल काही लेखी आदेश आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला असता फक्त तोंडी आदेश देऊन ह्या सर्व नोंदी जुन्या आहेत फक्त त्यांची एन्ट्री करायची राहून गेली होती म्हणून ती आता केली जात असल्याचे थातुरमातुर उत्तर दिले आहे. या संदर्भात अधिक माहिती घेण्यासाठी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी प्रकाश जाधव यांचेशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही आणि त्यांनी आमचा फोन देखील उचलला नाही.

महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांची भूमिका संशयास्पद!

तर अशा प्रकारे कोरोना चाचणीच्या नावावर नागरिकांच्या बोगस नोंदणी करून कोरोना चाचणीच्या किटचा वापर कागदोपत्री वाढवून दाखविला जात असून यामध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या कठीण काळात देखील शहरातील कोव्हीड सेंटर मधील साहित्य खरेदी आणि वाहनांचे भाडे यामध्ये 100 कोटी पेक्षा जास्त रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा जाहीर आरोप माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता त्याबाबत त्यांनी अनेक पुरावे देखील सादर केले होते परंतु त्या भ्रष्टाचारावर अद्यापही साधी चौकशी देखील करण्याची तसदी आयुक्तांनी घेतलेली नाही आणि आता कोरोना चाचणी टेस्टिंग किटच्या खरेदीत देखील मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जात असून देखील या सर्व प्रकाराकडे आयुक्त ढोले ‘अर्थपूर्ण’ रित्या कानाडोळा करीत आहेत त्यामुळे या सर्व प्रकरणात आयुक्तांची भूमिका संशयास्पद दिसत आहे.

कर्जबाजारीपणामुळे आधीच महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. शासनाकडून येणारे अनुदान आणि इतर निधी देखील आता येण्याचे बंद झाले आहेत. अशाच प्रकारे यापुढे कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याने भविष्यात देखील आणखीन कोरोना चाचणीच्या किट खरेदी केल्या जाण्याची शक्यता असून त्यामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जर हा भ्रष्टाचार यापुढे ही असाच चालू राहिला तर महानगरपालिकेचा आर्थिक डोलारा कोणत्याही क्षणी ढासळून पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याच प्रमाणे भविष्यात जर शहरात काही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली तर महानगरपालिकेचा कारभार चालणार कसा? हा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि म्हणून आता यापुढे तरी आयुक्त सार्वजनिक आरोग्य विभागातील या सर्व भ्रष्टाचारावर आळा घालण्यासाठी काही ठोस निर्णय घेतील का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.