Home Blog Page 258

कोव्हॅक्सिनला डब्लू.एच.ओ.(W.H.O.) च्या जागतिक आपत्कालीन सूचीत स्थान मिळण्याची प्रतिक्षा!

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कोव्हॅक्सिन लसीला कोरोना विरुद्धच्या लढाईत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.
मात्र असं असलं तरी जागतिक आरोग्य संघटनेकडून आपत्कालीन सूचीत स्थान मिळालेलं नाही. त्यामुळे भारत सरकारची चिंता वाढली आहे.
कोरोना लस निर्मिती करणाऱ्या ‘भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड’ ने कोव्हॅक्सिन संदर्भातील ९० टक्के दस्ताऐवज जागतिक आरोग्य संघटनेकडे जमा केले आहेत.जागतिक आपत्कालीन मंजुरीच्या यादीत लस सुचिबद्ध करण्याची मागणी याद्वारे करण्यात आली आहे.
मात्र जागतिक आरोग्य संघटनेला याबाबत अजूनही शंका आहे.

अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड आणि यूरोपियन यूनियनने अजूनही कोव्हॅक्सिनला आपत्कालीन मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी भारत बायोटेककडून आणखी माहिती मागवली आहे.‘कोव्हॅक्सिन लसीच्या आपत्कालीन मंजुरीसाठी ६० हून अधिक देशात प्रक्रिया सुरु आहे. यात अमेरिका, ब्राझील, हंगेरी या देशांचा समावेश आहे. १३ देशांमध्ये या लसीच्या वापराला आपत्कालीन मंजुरी मिळाली आहे.
लसीबाबतचे सर्व दस्ताऐवज जागतिक आरोग्य संघटनेकडे सुपूर्द केले आहेत’,
असं भारत बायोटेकनं सांगितलं आहे.

त्यामुळे भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन लसीला जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान आपत्कालीन मंजुरी मिळेल असा विश्वास आहे.
करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी अनेक देशांनी लसीकरणावर भर दिला आहे. कोणत्याही देशाने अजूनही कोविड व्हॅक्सिन पासपोर्ट लागू केलेला नाही.
अजूनही आर.टी.पी.सी.आर चाचणी निगेटीव्ह असल्याचा अहवाल ग्राह्य धरला जात आहे,
असंही भारत बायोटेकनं सांगितलं आहे.

सोशल नेटवर्किंगवर लसीकरण प्रमाणपत्र शेअर करु नका, केंद्र सरकारचा इशारा!

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

देशभरामध्ये आधीच कोरोनाचं संकट असताना सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढलं आहे. लॉकडाउन आणि निर्बंधांमुळे ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये वाढ झालीय.
त्यामुळेच सायबर गुन्हेगारीही वाढल्याचं चित्र दिसून येत आहे.
त्यामुळेच एका चुकीच्या पोस्टमुळे सायबर गुन्हेगारांच्या हाती माहिती लागण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
देशातील नागरिकांनी अधिक स्मार्टपणे ऑनलाइन माध्यमांवर सजग रहावे म्हणून सरकार कडूनही वेळोवेळी सूचना आणि इशारे देण्यात येतात.

सरकारने नुकताच कोरोना लसीच्या प्रमाणपत्रासंदर्भात असाच एक इशारा दिलाय.
सरकारने कोरोना लसीकरणानंतर देण्यात येणारं प्रमाणपत्र ऑनलाइन माध्यमांवर,
सोशल नेटवर्किंगवर पोस्ट न करण्याचं आवाहन केलं आहे.
या प्रमाणपत्रावर लस घेणाऱ्या व्यक्तीची बरीच खासगी माहिती असते. यात नाव, आधार कार्ड क्रमांक, वय यासारख्या माहितीचा समावेश असतो.
या माहितीच्या आधारे सायबर गुन्हेगार फसवणूक करु शकतात.
कोरोना लसीचा डोस घेतल्यानंतर लस घेणाऱ्या व्यक्तीला सरकारकडून लसीकरणाचं प्रमाणपत्र दिलं जातं.
यामध्ये लसीकरणासंदर्भातील महितीबरोबरच इतर महत्वाची माहितीही असते. हे प्रमाणपत्र भविष्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रवासादरम्यान लस घेतल्याचा पुरावा म्हणून कामी येऊ शकतं.
कोवीन आणि आरोग्य सेतू ऍपवरुन हे प्रमाणपत्र डाऊनलोड करता येतं.

सरकारने सोशल नेटवर्किंग संदर्भातील सूचना देण्यासाठी सुरु केलेल्या सायबर दोस्त या ट्विटर हॅण्डलवरुन हे प्रमाणपत्र सोशल नेटवर्किंगवर पोस्ट न करण्याचं आवाहन केलं आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत या सोशल दोस्त ट्विटर हॅण्डलचा कारभार पाहिला जातो.

संभाजीराजे यांनी घेतली शरद पवारांची भेट; मराठा आरक्षणा संबंधित केली चर्चा

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मराठा आरक्षणप्रश्नी संभाजीराजे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संभाजीराजे यांनी सकारात्मक चर्चा झाल्याचं सांगितलं. सर्व नेत्यांनी मराठा समजाला न्याय देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे अशी मागणी यावेळी त्यांनी शरद पवार यांच्याकडे केली.

तीन-चार दिवस मी महाराष्ट्राचा दौरा केला. मराठा समाज किती अस्वस्थ, दु:खी आहे हे मी शरद पवारांना सांगितलं. मराठा समाजावर अन्याय होत आहे. मी सर्व परिस्थिती त्यांच्या कानावर घातली. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, नारायण राणे, अजित पवार अशा सर्वांनाच एकत्र आणण्यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा अशी विनंती मी त्यांना यावेळी केली, अशी माहिती संभाजीराजे यांनी दिली.

मराठा समाजाला न्याय देण्याची भूमिका तुम्ही घेतली पाहिजे असं मी शरद पवारांना सांगितलं असून त्यांनी सकारात्मकता दाखवली आहे. उद्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांशीही चर्चा होणार आहे. त्यानंतर उद्या संध्याकाळी मुंबईत पत्रकार परिषद होईल, असं संभाजीराजेंनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितलं.

योगगुरु रामदेव यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करा”; आय.एम.ए.चं पंतप्रधान मोदींना पत्र

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

योगगुरु रामदेव आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन यांच्यातील वाद शमण्यची चिन्हं काही दिसत नाही. अ‍ॅलोपॅथी आणि डॉक्टरांवर टीकेचा भडीमार केल्यानं आय.एम.ए ने आक्षेप नोंदवत योगगुरु रामदेव यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. आय.एम.ए ने आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्र लिहीलं आहे. योगगुरु रामदेव यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करा अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.

“योगगुरु रामदेव यांच्याकडून लसीकरणाबाबत चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. हे कुठेतरी थांबायला हवं. एका व्हि.डि.ओ त त्यांनी १० हजार डॉक्टर आणि १ लाख लोकं करोना लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेऊन मृत पावल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा खटला दाखल करावा”,
अशी मागणी आय.एम.ए ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.

आय.एम.ए च्या उत्तराखंड शाखेनेही योगगुरु रामदेव यांना नोटीस पाठवली आहे.
अब्रुनुकसानीसाठी १ हजार कोटींची भरपाई द्यावी लागेल,
असं या नोटीसीमध्ये सांगण्यात आलं आहे. अ‍ॅलोपॅथी औषधं आणि डॉक्टरांवर केलेल्या टीकेप्रकरणी ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
जर १५ दिवसात माफी मागितली नाही, तर १ हजार कोटी रुपयांचा दावा ठोकला जाईल असं यात सांगण्यात आलं आहे.

लसींवरून केजरीवाल यांचा केंद्र सरकारवर निशाणा योगगुरु रामदेव यांनी एका व्हायरल व्हिडिओत कोरोनाच्या मृत्यूमागे अ‍ॅलोपॅथी कारण असल्याचं सार्वजनिकरित्या सांगितलं आहे.

१ जूनपासून कशावर असेल बंदी, कशात सूट? मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी दिले संकेत!

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यात १ जून रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत लॉकडाउनचे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
कोरोनाचा सध्या कमी होऊ लागलेला प्रादुर्भाव पुन्हा वाढू नये, यासाठी हा लॉकडाउन अधिक वाढवण्याचसंदर्भात चर्चा सुरू झाली आहे.

त्यासंदर्भात आता मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे की “जोपर्यंत मुंबई आणि महाराष्ट्रात लसीकरण ५० टक्क्यांच्या वर जात नाही,
तोपर्यंत लॉकडाउनमध्ये कोणतीही शिथिलता देता येणार नाही.
तसं केल्यास ते करोनाला पुन्हा आमंत्रण देण्यासारखं आहे”,
असं अस्लम शेख यांनी सांगितलं आहे.
त्यामुळे १ जूनपासून लॉकडाऊन मागे घेतला जाणं कठीण वाटत असलं,
तरी त्यामध्ये काही प्रमाणात शिथिलता दिली जाण्याचे संकेत अस्लम शेख यांनी दिले आहेत.
कोणत्या गोष्टींसाठी मुभा मिळणार?
दरम्यान, मुंबईसंदर्भात विचार करता लसीकरणाचा आकडा अजूनही कमी असल्यामुळे नियमांमधून
कोणत्या गोष्टींना मुभा देण्यात येईल,
याविषयी देखील अस्लम शेख यांनी संकेत दिले आहेत.
“लॉकडाउनमघ्ये कोणते बदल करायचे,
कोणती दुकानं उघडायची, ए.सी.ची दुकानं, सलून, इलेक्ट्रॉनिक्सच्या दुकानांना निर्बंधांतून वगळता येईल का?
अत्यावश्यक सेवा म्हणून परवानगी असणाऱ्या सेवांमध्ये अजून वाढ करता येईल का?
याची चाचपणी सुरू आहे.
यासंदर्भात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या कोविड टास्क फोर्सकडून अभ्यास करून शिफारशी केल्या जातील.
त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये त्यावर निर्णय घेतला जाईल”,
असं अस्लम शेख यांनी सांगितलं आहे.
तिसऱ्या लाटेसाठी केंद्र सरकार जबाबदार!
यावेळी बोलताना अस्लम शेख यांनी तिसऱ्या लाटेसाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरलं आहे.
“तिसरी लाट येणारच.