Home Blog Page 261

डोंबिवलीत ११ हजारहून जास्त नागरिकांनी घेतला मोफत शिवभोजन थाळीचा लाभ

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

२१ दिवसात ११ हजाराहून जास्त डोंबिवलीकरांची पसंती

डोंबिवलीतील शिवसेना मध्यवर्ती शहरशाखा येथे कोरोना काळात नियमित मोफत शिवभोजन थाळी सुरु असून दररोज ५०० हून अधिक नागरिकांना या शिवभोजन थाळीचा लाभ मिळतोय. कोरोना महामारीच्या काळात सर्व सामान्य व गरजू लोकांना पोटभर जेवण मिळण्याच्या उद्देशाने मा.मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी मोफत शिवभोजन थाळी देण्याचे जाहीर केले होते. याच उद्देशाने व खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने, श्री.राजेश गोवर्धन मोरे (शिवसेना शहर प्रमुख, माजी सभागृह नेता) यांनी महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून १ मे पासून डोंबिवलीतील शिवसेना मध्यवर्ती शहर शाखेच्या वतीने गरीब व गरजू लोकांसाठी मोफत शिवभोजन थाळीचे वाटप सुरु केले आहे. वाटप सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत दररोज ५०० हून अधिक गरजू नागरिक या मोफत शिवभोजन थाळीचा लाभ घेत आहेत.

शिवभोजन थाळी म्हणजेच नुसती चपाती भाजी नव्हे तर दररोज २ चपाती, विविध प्रकारच्या भाज्या, वरण, भात, लोणचे ई. अन्नपदार्थांचा समावेश या शिवभोजन थाळी मध्ये असून रोज नवीन नवीन पौष्टिक व सकस अशा भाज्यांचा समावेश केला जातो. “शिवभोजन थाळी” साठी जेवण बनवण्यासाठी ‘आई एकविरा’ व ‘माउली’ या महिला बचत गटांना याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून या बचत गटांमधील महिलांना रोजगाराची संधी देखील उपलब्ध झाली आहे.

राज्यभरात लॉकडाऊनची परिस्तिथी असल्यामुळे ‘शिवभोजन थाळी’ हि पार्सल स्वरुपात नागरिकांना दिली जाते. या योजनेमुळे अनेक गरीब निराधार व गरजू लोकांना पोटभर सकस व चांगल्या गुणवत्तेचे जेवण मिळत असल्याचे नागरिक स्वतःहून शिवसेना मध्यवर्ती शहरशाखेस भेट देऊन सांगत असल्याचेही पाहायला मिळत असल्यामुळे त्यांनी खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे व राजेश मोरे, शहर शाखेचे आभार मानले.

रिक्षा-टॅक्सी चालकांचीही कोरोना चाचणी; बाधित आढळल्यास तात्काळ कोरोना केंद्रात दाखल

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबईत रिक्षा, टॅक्सी चालकांचीही कोरोना चाचणी करण्याचा निर्णय मुंबई पालिकेने घेतला आहे. पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांना बैठकीत तशा सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार मुंबईतील विविध भागांत पालिकेकडून चाचणीसाठी शिबीरे घेण्यात येतील. चालकांना कोरोना चाचणीची सक्ती करण्यात आली नसली तरी त्यांना चाचणीसाठी पुढे येण्याचे आवाहन मात्र पालिकेने केले आहे.

दुसऱ्या लाटेत कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने गर्दीच्या ठिकाणी दररोज ५० हजार चाचण्या करण्याचे उद्दिष्ट गेल्या मार्च महिन्यापासून ठेवले होते.
यामध्ये समुद्र किनारे, मॉल, खाऊगल्ल्या अशा सार्वजनिक ठिकाणी चाचण्या करण्याचे पालिके ने निश्चित केले व त्यानुसार चाचण्याही केल्या.
सध्या मुंबईत कोरोना रुग्णसंख्या जरी कमी होत असली तरीही पालिके ने जास्तीत जास्त चाचण्या करण्यावर भर दिलाच आहे. त्यानुसार आता मुंबईत धावणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सी चालकांचीही चाचणी केली जाणार आहे.

चालक दिवसभरात अनेक प्रवाशांच्या संपर्कात येत असतात.
घरी गेल्यानंतर पत्नी, मुलांच्याही संपर्कात येतात. त्यामुळे धोका न पत्करता त्यांची चाचणी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुंबई पालिके चे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली.

चालक बाधित आढळल्यानंतर तात्काळ कुटुंबीयांतील सदस्यांचीही चाचणी होणार आहे.
रिक्षा, टॅक्सी स्टॅण्ड, रेल्वे स्थानकाबाहेरील थांबे येथे कोरोना चाचणीसाठी शिबिरे घेतली जाणार असून चालकांना कोणतीही सक्ती केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
या संदर्भात विविध रिक्षा, टॅक्सी संघटनांनाही कल्पना दिली जाणार आहे.

रिक्षा-टॅक्सी चालकांचीही कोरोना चाचणी; बाधित आढळल्यास तात्काळ कोरोना केंद्रात दाखल

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबईत रिक्षा, टॅक्सी चालकांचीही कोरोना चाचणी करण्याचा निर्णय मुंबई पालिकेने घेतला आहे. पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांना बैठकीत तशा सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार मुंबईतील विविध भागांत पालिकेकडून चाचणीसाठी शिबीरे घेण्यात येतील. चालकांना कोरोना चाचणीची सक्ती करण्यात आली नसली तरी त्यांना चाचणीसाठी पुढे येण्याचे आवाहन मात्र पालिकेने केले आहे.

दुसऱ्या लाटेत कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने गर्दीच्या ठिकाणी दररोज ५० हजार चाचण्या करण्याचे उद्दिष्ट गेल्या मार्च महिन्यापासून ठेवले होते.
यामध्ये समुद्र किनारे, मॉल, खाऊगल्ल्या अशा सार्वजनिक ठिकाणी चाचण्या करण्याचे पालिके ने निश्चित केले व त्यानुसार चाचण्याही केल्या.
सध्या मुंबईत कोरोना रुग्णसंख्या जरी कमी होत असली तरीही पालिके ने जास्तीत जास्त चाचण्या करण्यावर भर दिलाच आहे. त्यानुसार आता मुंबईत धावणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सी चालकांचीही चाचणी केली जाणार आहे.

चालक दिवसभरात अनेक प्रवाशांच्या संपर्कात येत असतात.
घरी गेल्यानंतर पत्नी, मुलांच्याही संपर्कात येतात. त्यामुळे धोका न पत्करता त्यांची चाचणी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुंबई पालिके चे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली.

चालक बाधित आढळल्यानंतर तात्काळ कुटुंबीयांतील सदस्यांचीही चाचणी होणार आहे.
रिक्षा, टॅक्सी स्टॅण्ड, रेल्वे स्थानकाबाहेरील थांबे येथे कोरोना चाचणीसाठी शिबिरे घेतली जाणार असून चालकांना कोणतीही सक्ती केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
या संदर्भात विविध रिक्षा, टॅक्सी संघटनांनाही कल्पना दिली जाणार आहे.

केंद्राच्या परवानगीनंतरच घरोघरी लसीकरण; पालिकेच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कोरोनाचे सावट लवकरात लवकर दूर करण्याकरता राज्य सरकार व पालिका प्रशासन केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत घरोघरी लसीकरण करण्यास तयार नसल्याचे सांगणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मुंबई पालिका दबावाला बळी पडली, मुंबई पालिकेकडून अशा भूमिकेची अपेक्षा नव्हती, पालिकेच्या निर्णयाने आमची खूप निराशा केल्याचे ताशेरेही मे. न्यायालयाने ओढले. तर ही मोहीम राबवण्यास अन्य यंत्रणांना आडकाठी आणणाऱ्या केंद्र सरकारच्या भूमिके वरही मे. न्यायालयाने टीका केली. लस दिल्यानंतर प्रतिकूल परिणाम होईल या शक्यतेच्या सबबीखाली घरोघरी लसीकरणाचा निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करणारे केंद्र सरकार आणि त्यांचे अधिकरी हे ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग व्यक्तींबाबत असंवेदनशील आहेत, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावले.

तसेच तज्ज्ञांच्या समितीकडून घरोघरी लसीकरणाच्या मोहिमेचा पुन्हा एकदा गांभीर्याने विचार करा आणि १ जूनपर्यंत निर्णय कळवा, असे आदेशही मे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. या समितीने या मोहिमेला परवानगी दिली तर तातडीने त्याची अंमलबजावणी करण्याचेही मे. न्यायालयाने स्पष्ट केले. ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्ती आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेणे शक्य नाही. त्यामुळे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची मोहीम राबवण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी अ‍ॅड. धृती कपाडिया या वकिलाने जनहित याचिकेद्वारे मे.उच्च न्यायालयात केली आहे. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहू नका, आम्ही तुम्हाला आमच्या अधिकारात ही मोहीम राबवण्याची परवानगी देतो. त्यामुळे पालिका ही मोहीम राबवू शकेल का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने पालिकेला केली.

पदोन्नतीबाबतच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास उच्च न्यायालयाची स्थगिती

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून तो कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. १० जूनपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. राज्य शासकीय- निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले पदोन्नतीतील आरक्षण मे.मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर, त्याविरोधात राज्य सरकारने मे. सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. न्यायालयात हे प्रकरण असतानाच राज्य शासनाने ७ मे रोजी पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करुन, पदोन्नतीचा कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याचा आदेश जारी केला. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी रिक्त जागा भरण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मे.सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे मे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाला अधीन राहूनच ही पदोन्नती देण्यात आल्याची सरकारच्या वतीने ऍड. प्रतिभा गवाणे यांनी मे.न्यायालयाला दिली. त्यानंतर याचिकांवरील सुनावणी १० जूनपर्यंत स्थगित करून तोपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश मे.न्यायालयाने सरकारला दिले.

राज्य शासनाच्या सेवेतील पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा ७ मेचा आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विविध आंबेडकरवादी संघटना तसेच मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या वतीने राज्यभर निदर्शने करण्यात आली होती. त्यापैकी डोंबिवलीतूनही आरपीआय अध्यक्ष अंकुश गायकवाड यांनी ही राज्य सरकार ला त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करून ३३ टक्के मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत रद्दबातलचा निर्णय मागे घेण्यात यावा असे आठवड्यापूर्वी जाहीररित्या पत्रही दिले होते.