Home Blog Page 28

मुख्यमंत्र्यांची एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महाराष्ट्र राज्य शासनाने प्रवाशांच्या सुविधेसाठी, एसटीच्या पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास करण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठीही निर्णय घेण्यात येत आहे. प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा मिळण्यासाठी एसटीचे आधुनिकीकरण करून या लोकवाहिनीला सक्षम करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) अमृत महोत्सवी वर्धापन दिन सोहळा कार्यक्रमाचे यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात आज आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी आमदार भरत गोगावले,‘एसटी’चे सदिच्छादूत तथा अभिनेते मकरंद अनासपुरे, परिवहन व बंदरे विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया, ‘एसटी’चे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, परिवहन आयुक्त भिमनवार आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ‘एसटीचे अमृत महोत्सवी वर्ष’ व ‘देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ष’ हा दुग्ध शर्करा योग आहे. एसटीचा ७५ वर्षांचा प्रदीर्घ प्रवास झाला असून ही महाराष्ट्राची लोकवाहिनी आहे. एसटी महामंडळाने ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ या ब्रीदवाक्याप्रमाने काम करावे. गुणवत्तापूर्वक व लोकाभिमुख एसटीची सेवा असली पाहिजे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ७५ वर्षावरील जेष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास व महिलांना ५० टक्के प्रवास सवलत अशा योजनांना प्रवाशांनी उदंड प्रतिसाद दिला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, की शासन हे लोकांच्या हिताचे निर्णय घेणारे असावे, कायदा पण लोकांच्या हिताचाच असावा. शासनाने मागील काळात लोक हिताचे अनेक निर्णय घेतले. सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीसाठी शेतकऱ्यांना १५०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. राज्यात मेट्रो प्रकल्प, रस्ते निर्मिती आदी पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने सुरू आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीला सक्षम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विविध पर्याय शासनामार्फत विकसित करण्यात येत आहे. आषाढी वारीसाठी महामंडळाने पर्याप्त बसेसची व्यवस्था केलेली आहे. राज्यातील एसटी बस स्थानकांमध्ये कॉंक्रिटीकरण पूर्ण करून ‘बसपोर्ट’ ही संकल्पना राबविण्यात यावी. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. एसटीच्या जमिनीचे मूल्यवर्धन करून त्यावर महामंडळाने उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करावे.

प्रवाशी हे एसटीसाठी सर्वस्व असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, एसटीचा चेहरा मोहरा बदलून टाकण्याचे काम शासन करीत आहे. नवीन इलेक्ट्रिक बसेस, वातानुकूलित बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात समाविष्ट करण्यात येत आहे. महामंडळाच्या ताफ्यात लवकरच ७ हजार बसेस येणार आहेत. तसेच बस स्थानकांवर जमिन उपलब्धतेनुसार मराठी चित्रपटांसाठी मिनी थिएटर ही नवीन संकल्पना राबविण्यात येईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. एसटी बसेस स्वच्छ, बस स्थानक स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केले.

प्रास्ताविकात महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री.चन्ने यांनी एसटीच्या विविध योजना व आतापर्यंतच्या वाटचालीची माहिती दिली. सदिच्छा दूत मकरंद अनासपुरे यांनी त्यांच्या जडणघडणीत एसटीचा मोठा वाटा असल्याचे सांगितले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पुणे ते नगर या पहिल्या बसचे वाहक स्व. केवट यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. ‘अमृत महोत्सव महाराष्ट्राचा लोकवाहिनीचा’ कॉफी टेबलबुक चे प्रकाशनही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच २५ वर्ष सतत विना अपघात सेवा देणाऱ्या पाच चालकांचा सत्कार करण्यात आला. यामध्ये आर्वी आगाराचे एजाज खान इस्माईल खान, तळेगाव जि. वर्धा आगाराचे विलास नाथे, नईमुद्दीमु काझी, धुळे आगाराचे भाऊसाहेब सूर्यवंशी व लासलगाव येथील मेहमूद चौधरी यांचा समावेश आहे. तसेच उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यातील तीन विभागांना पुरस्कार देण्यात आले. यामध्ये जळगाव, जालना व भंडारा विभागांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शहादा, कराड, बीड, अंबड, जामनेर, चोपडा, राळेगाव, सोयगाव व दिग्रस आगारांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. एसटीचे विविध योजना व माहिती देणाऱ्या फिरते प्रदर्शन विश्वरथचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

थोडक्यात एसटी..

राज्यातील ३८ हजार खेड्यांना एसटीने जोडले असून ९७ टक्के जनतेपर्यंत एसटी पोहोचली आहे. एसटी कडे १६ हजार ५० बसेस असून २५० आगार आणि ५८० बस स्थानके आहेत. एसटी तर्फे रोज ५३ लाख प्रवाशांची ने-आण करते. ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाचा लाभ देण्यात येत आहे, तर महिला सन्मान योजनेअंतर्गत सर्व प्रकारच्या बसमध्ये ५० टक्के तिकीट दरात सवलत देण्यात येत आहे. तसेच ‘अहिल्याबाई होळकर मोफत प्रवास योजने’अंतर्गत बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना घरापासून शाळेपर्यंत मोफत प्रवासाची सवलत देण्यात आली आहे.

 

सहकार क्षेत्रासाठी मोदी सरकारने घेतले हे ५ मोठे निर्णय..


संपादक: मोईन सय्यद  / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘सहकारातून समृद्धी’ आणण्याचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत केंद्र सरकारने आणखी पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी केंद्रीय रसायने आणि खते विभागाचे मंत्री मनसुख एस. मांडवीय यांच्यासोबत आज नवी दिल्ली येथे घेतलेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. केंदीय सहकार तसेच केंद्रीय खते मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी देखील या बैठकीला उपस्थित होते.

या बैठकीत खालील पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले

१) देशभरात सध्या सुमारे १ लाख प्राथमिक कृषी कर्ज सहकारी संस्था (पीएसीज) कार्यरत आहेत. त्यापैकी ज्या संस्था खतांचे किरकोळ विक्रेते म्हणून काम करत नाहीत अशा संस्था मॅपिंगच्या आधारे निश्चित करुन त्यांना व्यवहार्यतेच्या आधारावर टप्प्याटप्प्याने खतांचे किरकोळ विक्रेते म्हणून काम करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल.

२) ज्या पीएसीज सद्यस्थितीला पंतप्रधान शेतकरी समृद्धी केंद्रे (पीएमकेएसके) म्हणून कार्यरत नाहीत त्यांना पीएमकेएसकेच्या कार्यकक्षेत आणण्यात येईल.

३) सेंद्रिय खते विशेषतः फर्मेंटेड सेंद्रिय खते(एफओएम)/ द्रवरूप फर्मेंटेड सेंद्रिय खते (एलएफओएम)/फॉस्फेटने समृध्द सेंद्रिय खते(पीआरओएम) यांच्या विपणनाशी पीएसीज जोडण्यात येतील.

४) खते विभागाच्या बाजार विकास मदत (एमडीए) योजनेअंतर्गत, अंतिम उत्पादनाच्या विपणनाकरिता खत निर्मिती कंपन्या, लहान जैव-सेंद्रिय उत्पादकांसाठी संकलक म्हणून काम करतील आणि जैव-सेंद्रिय खतांच्या या पुरवठा तसेच विपणन साखळीमध्ये पीएसीजचा देखील घाऊक किंवा किरकोळ विक्रेते म्हणून समावेश करण्यात येईल.

५) खते तसेच कीटकनाशके यांच्या फवारणीसाठी ड्रोन उद्योजक म्हणूनही पीएसीजचा वापर करून घेता येईल. हे ड्रोन्स मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी देखील वापरता येतील.

या ५ महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे प्राथमिक कृषी कर्ज सहकारी संस्थांच्या उत्पन्नात वाढ होईल तसेच ग्रामीण भागातील रोजगार संधी देखील वाढतील. याबरोबरच, शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर खते, कीटकनाशके, बियाणे तसेच कृषिविषयक यंत्रसामग्री सहजरीत्या उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

मिरा-भाईंदर महापालिके तर्फे धर्मांच्या-समाजांच्या नावाने भवन उभारण्याच्या नावाखाली केली जात आहे जनतेची दिशाभूल?

भाईंदर, प्रतिनिधी: मिरा-भाईंदर शहरात गेल्या काही काळापासून विविध धर्मियांच्या समाज भवनांच्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमांनी धुमाकूळ घातला आहे. दर आठवड्याला कुठल्या ना कुठल्या धर्माच्या समाज भवनांच्या भूमी पूजनाचे कार्यक्रम मिरा-भाईंदर महानगरपालिके तर्फे आयोजित केले जात आहेत. परंतु आता अशा प्रकारे शहरात उभारण्यात येणाऱ्या धार्मिक भावनांच्या निर्मितीला वादाची ठिणगी पडली आहे. माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी वीर महाराणा प्रताप यांच्या नावाने उभारण्यात येणाऱ्या भवनाला तीव्र आक्षेप घेतला असून त्यांच्या म्हणण्या नुसार ज्या प्रमाणे वीर योद्धा महाराणा प्रताप यांचे महान व्यक्तिमत्व आहे त्याला अनुसरून त्यांच्या नावाने उभारण्यात येणारे भवन देखील तेव्हढेच विशाल व भव्य असायला हवे. परंतु मिरा-भाईंदर महानगरपालिके तर्फे वीर महाराणा प्रताप यांच्या स्मरणार्थ उभारण्यात येणारे भवन अत्यंत कमी जागेत म्हणजेच फक्त सहाशे चौरस फुटात बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे वीर महाराणा प्रताप यांचा सन्मान होणार नसून उलट त्यांचा अपमानच होणार असल्याचे स्पष्ट करून नरेंद्र मेहता यांनी नेमके याच गोष्टीला आक्षेप घेत आपली तीव्र प्रतिक्रिया नोंदविली आहे.

त्यामुळे आता मिरा-भाईंदर शहरात बांधण्यात येणारे विविध धर्मियांच्या समाज भवनांचे निर्माण कार्य वादात अडकण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तविली जात आहे. या संदर्भात माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी एक पत्रकार परिषद आयोजित करून आपला आक्षेप नोंदविला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती देताना त्यांनी स्पष्ट केले कि जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी २५ एप्रिल २०२३ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात “मूलभूत सोइ सुविधांचा विकास” या योजने अंतर्गत एकूण बारा कोटी पन्नास लाख रुपये (१२,५०,००,०००) एव्हढा खर्च करून विविध आरक्षणातील सुविधा भूखंडामध्ये अनुक्रमे आरक्षण क्रमांक ३७०, २४८, २५४, ३२०, ३१० अशा ठिकाणी “आवश्यक वापराची इमारत बांधणे” या शीर्षकाखाली अनेक इमारती बांधल्या जाणार आहेत. त्याच बरोबर ह्या इमारतींचे बांधकाम फक्त तळ मजल्याचे आहे. महापालिके तर्फे ह्या इमारतींचे जे चित्र दाखविले जात आहे त्यामध्ये मात्र ह्या इमारती एका पेक्षा जास्त मजल्यांच्या असल्याचे दाखविण्यात येत असून त्यांचे क्षेत्रफळ जवळपास एक हजार चौरस फुट इतकेच आहे. त्यामुळे हि एक प्रकारे जनतेची फसवणूक आहे.

वीर महाराणा प्रताप यांच्या नावाने जे भवन बनविण्यात येणार आहे ते अंदाजे अडीच हजार चौरस फुटांपैकी निम्म्या जागेवर म्हणजेच बाराशे पन्नास फुटाच्या जागेत ह्या इमारतींचे बांधकाम केले जाणार असून त्यातच जर इमारतीच्या आसपास आवश्यक असलेली मोकळी जागा सोडली तर उरलेल्या फक्त सहाशे चौरस फुट जागेतच इमारत बांधावी लागणार. मग एव्हढ्या छोट्याशा जागेत जे बांधकाम केले जाईल त्या ठिकाणी कोणत्याही समाजाचे सासंकृतिक कार्यक्रम कसे करता येतील? आणि अशा प्रकारे वीर महाराणा प्रताप यांचा अपमान होणार नाही का? असा प्रश्न नरेंद्र मेहता यांनी उपस्थित केला आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम-१९४९ च्या नियमानुसार महानगरपालिकेला कोणत्याही एका विशिष्ठ धर्माकरिता अथवा समाजाकरिता एखादी वास्तू अथवा भवन निर्माण करता येत नाही किंवा कोणत्याही कायद्यात तशी तरतूद देखील नाही त्यामुळेच जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्या आदेशात कुठल्याही धर्माचा अथवा समाजाच्या भवनांचा उल्लेख नसताना मिरा-भाईंदर महानगरपालिका मात्र त्या इमारतींचा उल्लेख उत्तर भारतीय भवन, वारकरी भवन, मराठा भवन, मैथिली भवन, बंगाली भवन अशा विविध धर्मियांच्या आणि समाजाच्या नावाने करीत आहे जे बेकायदेशीर आहे. जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी जारी केलेल्या आदेशात कुठल्याही धर्माच्या अथवा समाजाच्या नावाचा उल्लेख नसून “आवश्यक वापराची इमारत बांधणे” असा उल्लेख आहे. त्याच प्रमाणे जरी ह्या इमारती कोणत्याही धर्माच्या-समाजाच्या नावाने बनविल्या तरी त्यांची मालकी फक्त मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचीच असणार आहे. त्या इमारती कोणत्याही धर्माच्या अथवा समाजाच्या समूहाला हस्तांतरित करता येणार नाहीत किंवा त्याबाबतचा कोणताही ठराव देखील महापालिका प्रशासनाने मंजूर करून घेतलेला नाही

त्यामुळे मिरा-भाईंदर महानगरपालिका तर्फे ज्या प्रमाणे या सर्व इमारतींचा उल्लेख विविध धर्माचे, समाजाचे भवन असा केला जात आहे तो बेकायदेशीर तर आहेच शिवाय महापालिकेची हि कृती धर्माच्या नावावर विविध समाजांमध्ये धार्मिक तेढ निर्माण करणारी आहे. उद्या जर त्या भवनांची इमारत बांधून तयार झाली आणि त्या इमारती त्या त्या समाजाला हस्तांतरित केल्या नाही तर शहरात एक वेगळाच धार्मिक वाद निर्माण होईल आणि भविष्यात येणारे लोकप्रतिनिधी यांना जनतेला उत्तर देणे अवघड जाईल अशी भीती माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी व्यक्त केली आहे. त्याच बरोबर एव्हढ्या छोट्याशा इमारतींच्या बांधकामांवर देखील कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जाणार असेल तर हा एक मोठा भ्रष्टाचार देखील आहे असा गंभीर आरोप नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे.

अशाच प्रकारे आता येत्या रविवारी म्हणजेच १८ जून २०२३ रोजी देखील विविध मान्यवरांच्या हस्ते आरक्षण क्रमांक ३२० येथे अशाच एका इमारतीच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम मिरा भाईंदर महानगपालिके तर्फे आयोजित करण्यात आला आहे आणि सर्वात महत्वाची आणि गंभीर बाब म्हणजे या कार्यक्रमाच्या महापालिकेच्या अधिकृत निमंत्रण पत्रिकेवर देखील या इमारतीचा उल्लेख “बंगाली समाज भवन” असा करण्यात आलेला आहे.


अशा प्रकारे मीरा-भाईंदर शहरातील राजकारणी एका प्रकारे जनतेची दिशाभूल तर करीत आहेतच शिवाय ह्या राजकारण्यां सोबत मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक दिलीप ढोले देखील शहरात धार्मिक वाद निर्माण होण्याला खतपाणी घालीत असून त्यामुळे विविध समाजात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तविली जात आहे.

या सर्व प्रकरणात माजी नरेंद्र मेहता यांनी मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक दिलीप ढोले यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे आणि महापालिका प्रशासनाने जर अशा प्रकारे जनतेची दिशाभूल करणे थांबिविले नाही तर मग मात्र महापालिका प्रशासनाच्या विरोधात जिलाधिकारी ठाणे आणि राज्य शासन यांच्याकडे देखील तक्रार करू आणि त्यानंतरही हे प्रकार थाबले नाहीत तर येणाऱ्या काळात मिरा-भाईंदर शहरात उग्र जनआंदोलन करू असा इशारा माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी दिला आहे.

मिरा-भाईंदर शहरातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधांसाठी शासकीय रुग्णालयांची गरज आहे, मुलांना दर्जेदार शिक्षणा करिता नवीन सुसज्जित शाळांची गरज आहे, त्याच बरोबर मुबलक पिण्याच्या पाण्याची गरज आहे अशा अनेक मूलभूत सोयी सुविधांची शहरवासीयांना गरज असताना मिरा-भाईंदर महानगरपालिका मात्र शहरात अनेक ठिकाणी धर्माच्या आणि समाजाच्या नावाने भवनं उभारण्यावर हजारों कोटी रुपये खर्च करीत आहे. मिरा-भाईंदर शहरातील एकमात्र रुग्णालय भारतरत्न स्व. पंडित भीमसेन जोशी (टेम्भा हॉस्पिटल) चालविण्याची जेव्हा पाळी आली तेव्हा हे रुग्णालय चालविण्याची आमची ऐपत नाही! असे सांगून महापालिकेने हाथ वर केले. गेल्या अनेक वर्षात मिरा-भाईंदर शहरात एकही नवीन शाळा उभारलेली नाही किंवा एकही नवीन रुग्णालय उभारलेले नाही मात्र अशा प्रकारे शहरात सुशोभीकरणावर आणि विविध धर्माच्या आणि समाजाच्या नावाने भावानं उभारण्यावर मात्र हजारों कोटी रुपये वायफळ खर्च केले जात असल्यामुळे शहरातील नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये हा असंतोष मतदानाच्या स्वरूपात व्यक्त केला जाईल असे बोलले जात आहे.

“मिरा-भाईंदर महानगरपालिके तर्फे कुठल्याही विशिष्ठ धर्माच्या अथवा समाजाच्या नावाने भवन निर्माण करण्यात आलेले नाही किंवा अशा प्रकारे उभारण्यात येणारे भवन कोणत्याही समाजाला हस्तांतरित करण्यात येणार नाही!- दिलीप ढोले, आयुक्त तथा प्रशासक

जन गण मन शाळा व वंदे मातरम् महाविद्यालयात विद्यार्थिनींकरिता ‘सॅनिटरी नॅपकीन’ वेंडिंग मशीन उपलब्ध..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवली पश्चिमेकडील जन गण मन शाळा व वंदे मातरम् महाविद्यालया तर्फे आपल्या विद्यार्थिनीं व प्राचार्या यांच्या सोयीसाठी सॅनिटरी नॅपकीन वेंडिंग मशीन ची सोय करण्यात आली असून ह्या मशिन्स चे उद्घाटन संस्थापक अध्यक्ष डॉ. राजकुमार कोल्हे सचिव सौ. प्रेरणा राजकुमार कोल्हे तसेच कोषाध्यक्ष कुमारी.जान्हवी राजकुमार कोल्हे ह्यांच्या तर्फे करण्यात आले.

 

फक्त ₹ ५/- मध्ये शाळेतल्या मुलींना व प्राध्यापिकांना उपलब्ध होणार असल्याचे डॉ. राजकुमार कोल्हे यांनी सांगितले. बदलत्या काळाची ही गरज असल्याने सॅनिटरी नॅपकीन वेंडिंग मशीन ची सोय महिलांना व मुलींना करून देणे महत्वाचे वाटल्याचेही अध्यक्ष डॉ. राजकुमार कोल्हे यांनी यावेळी सांगितले. जन गण मन विद्यामंदिर व वंदे मातरम् महाविद्यालय कायम आपल्या विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व व व्यक्तिगत विकासासाठी अग्रगण्य असते त्याच प्रमाणे विद्यार्थिनींसाठी शाळेतर्फे सॅनिटरी नॅपकीन वेंडिंग मशीनची सोय ₹ ५/- अश्या अल्प दरात करून देण्यात आली असल्याचे डॉ. कोल्हे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले.