लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

गडचिरोली येथील सूरजागड प्रकल्पाचे काम बिलकुल थांबू दिले जाणार नाही, स्थानिकांना तिथे मोठा रोजगार दिला आहे, आता नक्षलवादी दलामध्ये स्थानिक लोक नाहीत, त्यांना अन्य राज्यातून लोक आणावे लागत आहे, स्थानिक युवकांना आता रोजगार मिळतो आहे यामुळे नक्षलवाद्यांना घाबरून महाराष्ट्र थांबणार नाही असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा सभागृहात ठामपणे सांगितले.

आमदार धर्मारावबाबा आत्राम यांना आलेल्या धमकीची गंभीर नोंद शासनाने घेतली आहे. त्यांना संपूर्ण संरक्षण दिले जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
सुरजागड प्रकल्प या भागातील विकासाला एक नवा आयाम देणारा प्रकल्प आहे. आणखी २०,००० कोटींची गुंतवणूक तेथे होत आहे. आता जनतेचे सुद्धा त्याला समर्थन मिळत आहे असे फडणवीस म्हणाले.

साखर कारखाने, सूत गिरण्या आणि इतर शासकीय मालमत्ता यांना शासन कर्ज हमी देते, त्या बुडीत गेल्यानंतर अशा कारखान्यांच्या मालमत्ता विकत घेताना खासगी लोकांना फायदा होतो, आता राज्य सरकारची मालमत्ता कंपनी यावर नियंत्रण ठेवेल, त्यामुळे शासनाचे होणारे नुकसान टाळता येईल, रिझर्व्ह बँकेची परवानगी या कंपनीला मिळण्यासाठी अकासमिक्ता निधी दिला आहे असा खुलासा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात केला, सर्व प्रकारच्या मालमत्ता धारक शासकीय संबधित कंपनी यात समाविष्ट आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हा खुलासा मागितला होता.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर इथे सुरू झाले , वंदे मातरम् ने दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले. सभागृहात काही सदस्य पक्षाची चिन्हे लावून आले त्याला आक्षेप घेत अशी प्रथा पाडू नये अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी सुरुवातीलाच केली. सीमावाद प्रकरणी कर्नाटकच्या बेळगाव जिल्हाधिकारी यांनी मंत्र्यांना बंदी कशी घातली , त्यांना कोणता अधिकार असा सवाल करीत पवार यांनी ही दडपशाही खपवून घेऊ नये, अशी मागणी केली. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नोंद घेत त्यांना खाली बसण्यास सांगितले त्यावर विरोधक आक्रमक झाले होते.

देशाच्या गृहमंत्र्यांनी आमच्या मागणीवर एक बैठक घेतली हे पहिल्यांदाच घडले, आम्ही ठोस भूमिका घेतली असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहाला सांगितले. क्रियेला प्रतिक्रिया होईल याची समज आम्ही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना दिली , गृहमंत्र्यांनीही त्यांना योग्य समज दिली आहे, माध्यमांसमोर गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे स्पष्ट केलं आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहाला सांगितले. या विषयावर राजकारण करू नये, हा राज्याच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे असेही ते म्हणाले.

आम्ही जत तालुक्यातील ४८ गावांसाठी दोन हजार कोटींची योजना मंजूर केली आहे. सीमा वादावर आम्ही कारावास भोगला तेव्हा बोलणारे कुठे होते असा सवाल त्यांनी केला, सीमावसियांच्या योजना ठाकरे सरकारने बंद केल्या होत्या, त्या आम्ही पुन्हा सुरू केल्या असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कृषी क्षेत्राचा विचार केला तर देशाची अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण ८१ टक्के असून ८३ टक्के क्षेत्र कोरडे असल्याने हवामानातील बदल तसेच बाजारातील शेतमालाच्या विक्री किमतीतील चढ-उतार यांचा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम होतो.

कृषी सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, नवी दिल्ली, भारत सरकार द्वारे कृषी उत्पादनांचे कापणीनंतरचे नुकसान कमी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा योजना २०२०-२१ ते २०३२-३३ या कालावधीसाठी राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना या योजने अंतर्गत केंद्र सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना कर्ज देण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

या योजनेचा उद्देश काय आहे ?

या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक संस्था, प्राथमिक कृषी पतसंस्था तसेच पणन सहकारी संस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था इत्यादींना या योजनेचा लाभ मिळतो. यामध्ये, मार्केटिंगच्या मूलभूत सुविधांचा विकास करणे, ज्या आवश्यक आहेत, शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीमालाची मोठ्या प्रमाणात थेट विक्री करण्याची परवानगी देते आणि आर्थिक स्तर सुधारण्यास मदत होते.

या योजनेचे स्वरूप काय आहे ?

या वित्तपुरवठा योजनेद्वारे २ कोटी रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतच्या कोणत्याही कर्जावर सात वर्षांपर्यंत वार्षिक तीन टक्के व्याज सवलत उपलब्ध आहे. हे कोणत्याही पात्र कर्जदारासाठी सूक्ष्म आणि लघु उद्योजक योजनेच्या क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट अंतर्गत २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी वित्तपुरवठा सुविधेतून क्रेडिट गॅरंटी कव्हर प्रदान करेल. त्यासाठी लागणारे शुल्क सरकार भरते.

यासाठी कोणते प्रकल्प पात्र आहेत ?

योजनेद्वारे प्रामुख्याने प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांना लाभ दिला जातो. म्हणजेच पीक काढणीनंतरचे व्यवस्थापन जसे की मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म, गोदामे तसेच पॅक हाऊस, मुरघा संग्रह केंद्रे, वर्गीकरण आणि वर्गीकरण घरे, शीतगृहे तसेच पुरवठा सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, राईपनिंग चेंबर्स आणि सामूहिक शेतीसाठी आवश्यक असलेले इतर फायदेशीर प्रकल्प. या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

योजनेसाठी पात्र लाभार्थी

या योजनेद्वारे प्राथमिक कृषी पतसंस्था, पणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था तसेच बचत गट, शेतकरी, संयुक्त उत्तरदायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप यांना लाभ दिला जातो. केंद्र आणि राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्थांद्वारे प्रायोजित कृषी आणि सार्वजनिक खाजगी भागीदारी प्रकल्पांचे क्षेत्र समाविष्ट आहेत.