लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

दिल्ली उच्च न्यायालयाने लग्नआणि सज्ञान मुलींचा अधिकार (राईट टू मॅरी) या संबंधित एक महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. सज्ञान मुलींना त्यांच्या मर्जीने विवाह करण्याचा पूर्ण हक्क असून तो त्यांचा घटनात्मक हक्क असल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. आपल्या मर्जीने विवाह करणे हा सज्ञान मुलींच्या खासगी स्वातंत्र्याचा भाग असून तो मूलभूत हक्क असल्याचंही न्यायालयाने सांगितलं आहे. विवाह करताना आपल्या मर्जीने (राईट टू मॅरी) तो करणे ही गोष्ट भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ या मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.

काय आहे प्रकरण ?

प्रेमविवाह केलेल्या एका व्यक्तीने तिच्या पत्नीची हत्या झाल्याची तक्रार नोंदवत ही हत्या तिच्या कुटुंबियांनी केली असल्याचा आरोप केला होता. आपल्या पत्नीचे अपहरण करण्यात आलं आणि तिला मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला. हे अपहरण आणि मारहाण तिच्या कुटुंबियांनीच केल्याचंही या तक्रारीत त्या व्यक्तीने म्हटलं होतं. पत्नीची हत्या करताना तिच्यावर धारधार शस्त्रांनी हल्ला करण्यात आला असा आरोप त्या व्यक्तीने केला. आपल्या पत्नीने तिच्या घरच्याच्या विरोधात जाऊन आपल्यासोबत लग्न केल्याने तिची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप या व्यक्तीने केला. या संबंधित एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.

काय म्हणालं दिल्ली हायकोर्ट ?

या संबंधी सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, अशा प्रकारच्या घटना घडणे ही बाब आपल्या देशात आता नित्याची झाली आहे. आपल्या मर्जीने विवाह केल्यानंतर त्या मुलीवर अत्याचार केला जातोय. पण एखाद्या मुलीने तिच्या मर्जीने विवाह करणे हा तिच्या मूलभूत हक्काचा भाग आहे. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक मुलीला हा अधिकार दिला आहे.

पोलीसांवर कडक ताशेरे

या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने पोलीसांवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. प्रेम विवाह करणाऱ्या किंवा आपल्या मर्जीने लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना पोलीसांनी संरक्षण देण्याची गरज आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास संबंधित जोडप्यांना त्वरीत संरक्षण देण्याची गरज आहे. प्रेम विवाह केल्यानंतर मुलीला कुटुंबियांकडून धमक्या येत असतील आणि त्याची तक्रार करण्यात आली असेल तर याकडे पोलीस दुर्लक्ष करतात ही गोष्ट दुर्भाग्यपूर्ण आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

महाराष्ट्रातल्या पोलीस भरतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. शासनाकडून पोलीस भरतीचा जीआर काढण्यात आला आहे. शासनाच्या जीआरमुळे तब्बल ११ हजार ४४३ पदं भरली जाणार आहेत. महाराष्ट्र पोलिसांची रिक्त असलेली १०० टक्के पदं भरण्याला मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील पोलीस खात्यामध्ये पोलीस शिपाई संवर्गामध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस शिपाई चालक आणि सशस्त्र पोलीस शिपाई अशी एकूण ११ हजार ४४३ पदं भरली जातील. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजेच एमपीएससी कक्षेतील पदं वगळता अन्य पदं ५० टक्के पद भरण्यास राज्य शासनाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. राज्याच्या पोलीस दलात रिक्तपदे वाढली असून सततचा बंदोबस्त आणि वाढलेल्या गुन्हेगारी खटल्यांचा तपास करण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर आता २०२० आणि २०२१ मधील तब्बल १९ हजार ७५८ रिक्तपदांची दोन टप्प्यात भरती होईल.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, येत्या आठवडाभरात १८ हजार पोलीसांच्या भरतीची जाहिरात निघणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी इतर विभागांना आदेश दिलेले आहेत की, ज्या कोणत्या विभागांमध्ये जागा रिकाम्या असतील त्या जागांचा रिपोर्ट तयार करावा आणि विभागानुसार लवकरच नोकरीची जाहिरात काढावी, यामुळे अजून इतर वेगवेगळ्या विभागातील जाहिराती निघण्याची शक्यता आहे. महिनाभरापूर्वी मुख्यमंत्र्यांकडून पोलीस भरतीची घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महिनाभरापूर्वी पोलीस भरतीची घोषणा केली होती. राज्यात साडेसात हजार पदांसाठी लवकरच पोलिस भरती प्रक्रिया राबवणार असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं होतं. तसंच गृह विभागाचे सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांना तातडीने भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी सूचना दिल्याचंही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं होतं.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

डोंबिवलीतील शिवसेनेच्या मध्यवर्ती शाखेवर आज बाळासाहेबांच्या शिवसेनेने अखेर कब्जा मिळवला. गेल्या काही महिन्यांपासून शिंदे आणि ठाकरे गटामध्ये या शाखेच्या ताब्यावरून वाद सुरू होता. शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक तथा शहरप्रमुख राजेश मोरे यांनी ही शाखा शिंदे गटाने आपल्या ताब्यात घेतली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

बाळासाहेबांची शिवसेना आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या दोन्ही गटांमध्ये डोंबिवलीतील मध्यवर्ती शाखा नेमकी कोणाची ? यावरून दोन महिन्यांपूर्वी मोठया प्रमाणात राडा झाला होता व गुन्हे सुद्धा दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर या शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयाचे सामंजस्याने दोन भागात विभाजन करण्यात आले. गुरुवारी सकाळी दोन्ही गटातील हा वाद पुन्हा उफळला. ही शाखा आमचीच आहे, असा दावा बाळासाहेबांची शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे कोरोनाच्या आधीपासूनच या कार्यालयाच्या जागेची विक्री करण्याचे काम सुरू होते. हे काम पूर्ण झाले असून बाळासाहेबांच्या शिवसेनेने हे कार्यालय अखेर कायदेशीर बाबी पूर्ण करत आपल्या ताब्यात घेतले आहे, असे शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक तथा शहरप्रमुख राजेश मोरे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांसमोर सांगितले.

यावेळी शिंदे गटातील राजेश कदम, नगरसेवक महेश पाटील, रवी पाटील, दीपेश म्हात्रे, पंढरीनाथ पाटील, रमेश म्हात्रे, संजय पावशे, रणजित जोशी, विश्वनाथ राणे, जनार्दन म्हात्रे आदी नगरसेवक तसेच उपशहरप्रमुख अमित बनसोडे आपल्या कार्यकर्त्यांसह मध्यवर्ती शाखेत येऊन बसलेले निदर्शनास आले.