लोकहित न्युज

+
संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून उमेदवार असलेल्या शशी थरुर यांनी आपल्यासोबत भेदभाव होत असल्याचा आरोप केला आहे.

काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणूक या महिन्यात होत असून मल्लिकार्जुन खरगे आणि शशी थरूर हे दोन उमेदवार ही निवडणूक लढवीत आहेत. मात्र आपल्याला प्रदेश प्रतिनिधींच्या याद्याच दिल्या जात नाहीत, दिल्या तर त्यांचे संपर्क क्रमांक दिले जात नाहीत, प्रचाराला गेलो तर प्रदेशाध्यक्ष भेटत नाहीत अशा तक्रारी शशी थरूर यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री यांच्याकडे केल्या आहेत. याउलट खरगे यांना मात्र संपूर्ण सहकार्य केले जाते, पक्षश्रेष्ठींनी कोणालाही पाठिंबा दिला नसताना हा भेदभाव का असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. मधुसूदन मिस्त्री यांनी मात्र हे आरोप फेटाळले असून सर्वांना समान संधी असल्याचे म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात प्रचाराला आलेल्या शशी थरूर यांना राज्यातील कोणतेही प्रमुख नेते भेटले नाहीत मात्र प्रिया दत्त, सुशीलकुमार शिंदे, आशिष देशमुख, राजन भोसले आदींनी त्यांच्यासाठी प्रचार सुरू केला आहे. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची मुले म्हणजे कार्तीक चिदंबरम, संदीप दीक्षित आदी नवपिढी थरुर यांच्या प्रचारासाठी पुढे आली आहे. मात्र पक्षातूनच भेदभाव होत असल्याने ही निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यातील सुरू असलेल्या पक्षांतर्गत राजकीय श्रेयवादाच्या जाचाला कंटाळून २०० उत्तर भारतीयांनी मनसेत पक्ष प्रवेश केला आहे. कल्याण ग्रामीण मधील सागाव चिरा नगर परिसरातील शेकडो उत्तर भारतीयांनी शनिवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत जाहिर प्रवेश केला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कल्याण ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष विनोद पाटील यांच्या उपस्थितीत उत्तरभारतीयांनी मनसेत प्रवेश केला आहे.

राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सत्तासंघर्ष आणि पक्षांतर्गत वाद उफाळुन आले आहेत. यामध्येच राजकीय नेत्यांच्या भांडणात सर्वसामान्य कार्यकर्ते मात्र हैराण झाले आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या या अंतर्गत वादांमुळे कल्याण ग्रामीण मध्ये हिंदुत्वाचा जयजयकार करत मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन व मनसे आमदार प्रमोद (राजू) पाटील यांच्या विकासकामांनी प्रेरित होऊन उत्तर भारतीयांनी शनिवारी मनसेत जाहीर प्रवेश केला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमदारांच्या कार्यालयात किशोर महावर, मनोज सिंग, राजकुमार सिंग, संदीप पांडे, पवन शुक्ला, अजित चौबे यांसह कार्यकर्त्यांचा पक्ष प्रवेश करण्यात आला आहे. यावेळी मनसे उप जिल्हा अध्यक्ष योगेश पाटील, डोंबिवली शहर अध्यक्ष मनोज घरत, दिवा शहर अध्यक्ष तुषार पाटील, कल्याण ग्रामीण विधानसभा सचिव अरुण जांभळे, उप जिल्हा सचिव अनंता म्हात्रे, डोंबिवली शहर संघटक तकदीर काळण, उप शहर अध्यक्ष प्रभाकर जाधव, दिवा उप शहर प्रमुख दिनेश पाटील, विभाग अध्यक्ष शरद पाटील, रोहित भोईर यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

कल्याण ग्रामीण भागातील सागावं, चिरानगर परिसरातील कार्यकर्त्यांनी मनसेत प्रवेश केला नंतर पक्ष बांधणीसाठी जोमाने काम करण्याची तयारी सुरू करत असल्याचे देखील जाहीर केलं आहे. त्यामुळे ज्वलंत हिंदुत्वाच्या प्रश्नी परिसराच्या विकासासाठी कटीभद्ध असलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत उत्तरभरतीयांनी प्रवेश केला आहे. यावेळी कार्यकर्ते व त्यांच्या परिसरातील समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कटीबद्ध असेल असं मनसेचे कल्याण ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितलं आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत 

शिवसेना पक्षात पडलेली उभी फूट व अद्यापही रखडलेल्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदार निवडीच्या प्रकरणावर सध्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाश टाकला आहे. संविधानात्मक बाबी हाताळण्यात जेव्हा दिरंगाई केली जाते तेव्हा वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालय या सर्व बाबींना कायद्याच्या चौकटीने हाताळत असते प्रसंगी खडेबोल सुनावत विचारणा देखील करते, याच मूळ हक्काला जपताना न्यायालय दिसत आहे. राज्याचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना महाविकास आघाडीने १२ आमदार नियुक्तीची यादी दिली असताना देखील अद्यापही या आमदारांची निवड प्रक्रिया रखडली आहे. दुसरीकडे शिवसेनेला खिंडार पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने बंड करणाऱ्यांना न्यायालयात शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिल्यावर महिन्याभराचा अवधी पूर्ण होत असताना हे देखील कार्य थंडबस्त्यात पडून आहे. या सर्व बाबींचा परिपाक म्हणजे या दोन्ही प्रकरणावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

सविस्तर वृत्त असे की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १२ आमदार नियुक्तीची यादी राज्यपाल भगत सिह कोश्यारी यांना पाठवण्यात आली असताना दरम्यानच्या काळात शिवसेनेत फूट पडल्याने राज्यात सत्तांतर झाले व शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले. यानंतर शिंदे गट व उद्धव ठाकरे गट वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारी पोहोचल्याने ही १२ आमदारांची नियुक्ती रखडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी पर्यंत स्थगिती दिल्याने हे प्रकरण थंडबस्त्यात आहे. परंतु राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी १२ आमदार नियुक्ती प्रकरणी निवडीबाबत आपले मत सादर न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बाबतीत नाराजी व्यक्त केली आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे शिंदे गटाकडून शपथपत्र सादर करण्यात यावे याबाबतीत न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर अद्यापही ते सादर न झाल्याने न्यायालयाने सरकारचे कान टोचले आहे. तसेच न्यायालयाकडून नोटीस देण्यात आल्यानंतरही शपथपत्र प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाकडून खडेबोल सुनावण्यात आले आहे. सध्यस्थितीनुसार नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत राज्यपाल आमदार नियुक्ती करू शकणार नाही तोपर्यंत राज्य सरकारला शपथपत्र दाखल करता येणार नाही. कारण नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यपर्यंत न्यायालयाकडून या सर्व बाबींवर स्थगिती देण्यात आली आहे.