लोकहित न्युज

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी मागच्या वर्षी म्हणजे २०२१ ला ऐन सणासुदीच्या कालावधीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले होते. अनेक महिने हा संप चालल्याने राज्यातील जनेतेचे मोठे हाल झाले होते. मोठ्या शिताफीने सरकारनं हा संप मिटवण्यासाठी काही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या होत्या आणि आश्वासनं दिली होती.

मात्र, आता यावर्षी पुन्हा एसटी कर्मचारी संप करण्याच्या तयारीत असल्याची माहीती सूत्रांनी दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचारी पुन्हा संप करण्याची शक्यता आहे. यामागचं कारण म्हणजे, एसटी महामंडळातील प्रशासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा पगार रखडला आहे. या महिन्याची १० तारीख उलटली तरीही त्यांना पगार मिळालेला नाही.

याशिवाय सरकारने औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आणि सरकारने उच्च न्यायालयाला दिलेली हमी पाळण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप सरकारवर होत आहे. याशिवाय एसटी खात्यातील चालक, वाहक आणि यांत्रिक कर्माचाऱ्यांचाही निव्वळ पगार आहे.

त्यामुळे कामगारांचे पीएफ, विमा, घराचे हफ्ते थकले आहेत. या सगळ्या भोंगळ कारभारामुळे मुख्यमंत्र्यांबद्दल कामगारांत तीव्र नाराजी आहे. ही नाराजी व्यक्त करण्यासाठी आणि आपल्या न्याय-हक्कांसाठी एसटी कर्मचारी पुन्हा एकदा आंदोलन आणि संपाच्या पावित्र्यात आहेत अशी माहिती मिळत आहे.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मोदी मंत्रिमंडळाने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅबिनेट बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा बोनस दिला जाणार असून, ११.२७ लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना १,८३२ कोटी रुपयांचा उत्पादकता लिंक्ड बोनस दिला जाणार आहे. याची कमाल मर्यादा १७,९५१ रुपये असेल असे ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.

बोनसच्या निर्णयासह आजच्या बैठकीत तेल वितरण कंपन्यांना २२,००० कोटी रुपयांचे एकरकमी अनुदान देण्यासह मंजूरी देण्यात आली आहे. जगभरात एलपीजीच्या किमती वाढत आहेत. त्यामुळे सामान्यांनावर आर्थिक ताण पडत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी आणि वाढत्या किमतींचा बोजा सामान्यांवर न पडण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांना २२,००० कोटी रुपयांचे एकरकमी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील नागरिकांवर पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किमतींचा बोजा पडू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पत्रकार परिषदेत कॅबिनेट मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, गुजरातमधील कांडला येथे दीनदयाल बंदर प्राधिकरणाअंतर्गत कंटेनर टर्मिनल आणि बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सुमारे ६ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. याशिवाय पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि इतर सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पीएम- डीवाईन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. ही योजना चार वर्षांसाठी (२०२५-२६ पर्यंत) असेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२२ मंजूर केले आहे, जे बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, २००२ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी आहे. यामध्ये ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींचा समावेश असेल असे कॅबिनेट मंत्री अनुराग ठाकूर या बैठकीत म्हणाले.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडीनंतर निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेनेला ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ हे नाव निश्चित करून “मशाल” या निवडणूक चिन्हावर शिक्कामोर्तब केले, यानंतर संपूर्ण राज्यातच ‘मशाल’ चिन्ह मिळाल्याबद्दल शिवसैनिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून राज्यात ठीक ठिकाणी शिवसैनिकांच्या वतीने जल्लोष करण्यात येत आहे.

११ ऑक्टोबर रोजी शिवसेनेच्या वतीने शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयात शिवसैनिकांतर्फे जल्लोष करण्यात आला छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून शिवसैनिकांनी मशाल पेटवून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास प्रदक्षिणा मारत शिवसेनाप्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे जिंदाबाद, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जिंदाबाद, जय भवानी, जय शिवाजी घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता यावेळी आतिषबाजी करून पेढे वाटप करण्यात आले.

या प्रसंगी शिवसेनेचे ठाणे जिल्हा प्रमुख सदानंद थर्वळ, नासिक संपर्क प्रमुख भाऊसाहेब चौधरी, डोंबिवली शहरप्रमुख विवेक खामकर, डोंबिवली विधानसभा संघटक तात्या माने, कल्याण-डोंबिवली महानगर संघटक वैशाली दरेकर, महिला आघाडीच्या कविता गावंड, मंगलाताई सुळे, किरणताई मोंडकर, शिल्पा मोरे, प्राजक्ता दळवी, किशोर मानकामे, अरविंद बिरमोळे, सतीश मोडक, प्रकाश तेलगोटे, अभिजित थर्वळ, शाम चौगले, प्रकाश खाडे, सचिन जोशी, लता नाटलेकर, ममता घाडीगांवकर आदी सह शिवसैनिक पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबईमध्ये भारतीय खो-खो महासंघाच्या व महाराष्ट्र खो-खो असोसिएशनच्या मान्यतेने ‘३७ वी किशोर व किशोरी’ राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो-खो स्पर्धेचे आयोजन रत्नागिरीतील छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमवर १६ ते १९ ऑक्टोबर दरम्यान करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी राज्यातील ४८ संघ आणि जवळपास नऊशेहून अधिक खेळाडू आणि पदाधिकारी रत्नागिरीत दाखल होणार आहेत.

महाराष्ट्र खो-खो असोसिएशनच्या मान्यतेने होणार्‍या या स्पर्धेची जोरदार तयारी रत्नागिरीत जिल्हा खो-खो असोसिएशनकडून सुरु झाली असून, छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमवर खो-खोची तीन मैदाने तयार केली जात आहेत. या स्पर्धेसाठी रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत, किरण उर्फ भैय्याशेठ सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक पदाधिकारी विशेष मेहनत घेत आहेत. भैय्याशेठ सामंत यांच्या पाठबळामुळे या स्पर्धेचे ‘शिवधनुष्य’ पेलण्यास पदाधिकारी सज्ज झाले आहेत.

रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यासह आमदार योगेश कदम, आमदार राजन साळवी, आमदार शेखर निकम यांच्यासह अनेक संस्थांचे पाठबळ या स्पर्धेला मिळत आहे. रत्नागिरीत नऊशेहून अधिक खेळाडू, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक व संघटनेचे पदाधिकारी दाखल होणार असून, रत्नागिरीकरांना खो-खोच्या वेगवान खेळाची मजा लुटता येणार आहे. ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी राज्य संघटनेचे माजी सचिव संदीप तावडे, जिल्हाध्यक्ष बाळू साळवी, राष्ट्रीय प्रशिक्षक पंकज चवंडे, विनोद मयेकर, राजेश कळंबटे, पत्रकार राजेंद्र चव्हाण, सुरज आयरे, प्रशांत कवळे, राजेश चव्हाण, सचिन लिंगायत, प्रसाद सावंत, सुरज आयरे, सैफन चरके आदी यासाठी विशेष मेहनत घेत आहेत.

कोरोनाच्या दोन वर्षानंतर खर्‍या अर्थाने मैदानी खेळांना चालना मिळाली असून विविध स्पर्धाही उत्साही वातावरणात पार पडत आहेत. नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत खो-खोमध्ये महाराष्ट्राच्या संघामधून रत्नागिरीच्या अपेक्षा सुतार व आरती कांबळे या दोन खेळाडूंनी आपल्या खेळाचा ठसा उमटविला आहे. रत्नागिरीत खो-खोमध्ये अनेक छोटे खेळाडू तयार होत असून, या स्पर्धेमुळे तालुक्यासह जिल्ह्यातील खेळाडूंमध्येही उत्साहाचे वातावरण आहे.