Home Blog Page 274

खा.विखेंच्या रेमडेसिवीर प्रकरणात कोर्टाने दिले पोलिसांना ‘हे’ आदेश..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

खासदार सुजय विखे यांच्या रेम्डेसिवीर इंजेक्शन खरेदी प्रकरनी पोलिसांनी स्वतंत्रपणे तपास करावा- आदेश

पोलिसांनी योग्य कार्यवाही न केल्यास याचिकाकर्ते यांना परत न्यायालयात येण्याची मुभा

अहमदनगर मतदारसंघाचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी आपल्या मैत्रीचा वापर करत थेट विशेष विमानाने रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा नगर जिल्ह्यात आणला होता. या साठ्याचे वाटप बद्दल माहिती व्हिडिओ चित्रफितीद्वारे त्यांनी सामाजिक माध्यमांमार्फत प्रसारित केली होती. शिर्डी विमानतळावर त्यांनी हा साठा विशेष विमानांमधून उतरविला होता. तो रेम्डेसिवीर इंजेक्शनचा साठा कोठून आणला हे त्यांनी जाहीर केलेले नव्हते. सदर साठ्यातील इंजेक्शन त्यांनी साईबाबा संस्थान च्या रुग्णालयाल, जिल्हा रुग्णालय, व पीएमटी रुग्णालय येथे देखील वाटप केले होते.

१०,००० रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा कोणतेही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना डॉ. सुजय विखे यांनी गोपनीय व्यक्तीकडून किंवा काळ्या बाजारातुन खरेदी केली असावी, सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा भेसळ मुक्त/ शुद्ध आहे असे प्रमाणपत्र वापराआधी घेतलेले नाही, एवढा मोठा रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा कुठे व कसा वापरला याचा हिशोब देखील कुठे नाही अश्या मुद्यांवर सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कडू, एकनाथ घोगरे, बाळासाहेब विखे व दादासाहेब पवार यांनी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे ऍड. सतीश तळेकर यांच्या मार्फत फौजदारी याचिका दाखल करून सदर प्रकरणात खासदार डॉ. सुजय विखे यांचावर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा कोणतेही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना वाटप केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा अशी विनंती केली होती.

दि. ०५.०५. २०२१ रोजी, याचिकाकर्ते यांनी सदर रिट याचिकेमध्ये दुरुस्ती अर्ज दाखल करून एका वृत्तपत्रात आलेले बातमीच्या आधारे राज्यात विविध ठिकाणी राजकीय लोकांनी जसे माजी आमदार शिरीष चौधरी, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, खा.शरद पवार व आ. रोहित पवार, आमदार अमरीश पटेल यांनी कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना रेम्डेसिवीर इंजेक्शनचे वाटप केल्याबद्दल कार्यवाही करावी अशी विनंती सदर अर्जात केली होती. सदर अर्ज याचिकाकर्ते यांनी माघारी घेतला असून मा. उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणात याचिकाकर्ते यांना काही तक्रार असेल तर ज्या पोलीस स्टेशन च्या हद्दीत वरील राजकीय व्यक्तीने सदर घटना केली आहे त्या ठिकाणी त्यांना नियमानुसार तक्रार करण्याची मुभा दिली आहे.

डॉ. सुजय विखे यांनी सदर याचिकेत त्यांना प्रतिवादी बनवावं व त्यांचे म्हणणे ऐकावे अशी विनंती करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता तो त्यांनी माघारी घेतला आहे. सदर अर्ज माघारी घेत असतांना मा. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले कि, जो व्यक्ती अजून आरोपी नाही त्याला गुन्हा नोंद होत नाही तोपर्यंत ऐकण्याची गरज नाही असा कायदा आहे.
मा. उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले कि सदर प्रकरणात याचिकार्ते, पोलीस, जिल्हाधिकारी व डॉ… सुजय विखे यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रातून वस्तुस्थिती बद्दल एकमत होत नाही व वस्तुस्तिथी तपासण्याचे व चौकशी करण्याचे काम न्यायालयाचे नसून तपास अधिकाऱ्याचे आहे. सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठाची गोपनीयता पाळण्यासाठी शासकीय अधिकारी यांनी खोटे कागदपत्रे तयार केली आहे का ? डॉ. विखे चंदीगड येथून शिर्डी येथे खाजगी विमानाने आणलेले रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा कोणत्या कंपनीचा आहे? १७०० रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा व्यतिरिक्त अजून साठा असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात आले ते खरे आहे का ? त्यासाठी तपासाधिकाऱ्याला फौजदारी प्रक्रियेच्या नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी वेळ देणे गरजेचे आहे.

मा. उच्च न्यायालयाचे मा. न्या. आर.व्ही. घुगे व मा. न्या. बी.यु देबडवार यांनी वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सदर प्रकरणी याचिकाकर्ते यांना अतिरिक्त तक्रार/ जवाब व अतिरिक्त कागदपत्रे पोलीस स्टेशन ला नोंदवणे/ देण्याची मुभा दिली व तसे केल्यावर तपास अधिकाऱ्याने फौजदारी प्रक्रियेच्या नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.

याचिकाकर्ते यांना कोणत्याही अधिकारी, पोलीस अधिकारी सदर प्रकरणात फसवाफसवी व बनावट कागदपत्रे बनवत असेल असे वाटल्यास त्यांच्या विरुद्ध देखील तक्रार/ जवाब देण्याची मुभा दिली आहे. तपास अधिकारी यांनी सदर गुन्ह्यात खासदार किंवा वरिष्ठ अधिकारी यांचा गुन्ह्यात हात असेल तर योग्य कार्यवाही करावी. कायद्यापेक्षा कोणी मोठे नाही असे निरीक्षण मा. न्यायालयाने नोंदवले. तसेच तपास अधिकाऱ्याने योग्य प्रकारे कार्यवाही न केल्यास परत न्यायालयात येण्याची मुभा दिली.

सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. प्रज्ञा तळेकर, ऍड. अजिंक्य काळे, ऍड. उमाकांत आवटे व ऍड. राजेश मेवारा यांनी काम पाहिले तर शासनाच्या वतीने ऍड. डी. आर. काळे, व डॉ. सुजय विखे यांच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ शिरीष गुप्ते यांनी काम पाहिले.

आईने ऑक्सिजन बेडअभावी प्राण सोडले म्हणून सॅनिटायझर पिऊन लेकीची आत्महत्या

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

जिल्हा नाशिक येथे आईच्या मृत्यूने व्यथित झालेल्या मुलीने आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना नाशिकमध्ये समोर आली आहे. कोरोनाची लागण झाल्यानंतर ऑक्सिजन बेड न मिळाल्याने महिलेचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तिच्या मृत्यू ने व्याकुळ होऊन सॅनिटायझर पिऊन लेकीनेही आयुष्य संपवलं.

नाशिकमध्ये राहणाऱ्या जया भुजबळ या महिलेला कोरोनाची लागण झाली होती. मात्र उपचारासाठी ऑक्सिजन बेड न मिळाल्याने त्यांची प्राणज्योत मालवली. आईच्या मृत्यूने कन्या शिवानी भुजबळ व्यथित झाली होती. यातूनच तिने हे टोकाचं पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला.

शिवानीने सॅनिटायझर पिऊन आत्महत्या केली. आई आणि मुलीचा पाठोपाठ मृत्यू झाल्यामुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण नाशिक शहरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

लहान मुलंच बनवत आहेत मुंबई मध्ये कोरोना चाचणीचे कोविड किट..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुंबई मध्ये लहान मुलंच बनवत आहेत कोरोना चाचणी साठी चे कोविड किट

मुंबई वॉर्ड क्रमांक ३९ च्या नगरसेवकांच्या हद्दीत एका ठिकाणी कोरोना चाचणी चे टेस्ट किट बनवण्याचे काम सुरु आहे. या ठिकाणी एका खोली मध्ये जमिनीवरच सर्व साहित्य मांडलेले असून कित्येक लहान लहान मुले जमिनीवर बसून हे साहित्य पॅक करत आहेत. ग्लोव्हज, मास्क किंवा इतर कोणती हि साधने या मुलांना पुरवण्यात आलेली नाहीत. यामुळे या मुलांनाच नाही तर हे किट वापरणाऱ्या रुग्णांना धोका उदभवू शकतो. एकीकडे कोरोना रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असताना असे खळबळजनक प्रकार घडताना दिसत आहेत.

स्वच्छतेकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे या महत्वाच्या उत्पादनाच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहतोय असं एका सोशल मीडिया वर मुलं किट बनवत असल्याच्या व्हायरल व्हिडीओ मधून दिसून येत आहे.

पोलिसांची अनास्था बेतली तरुणीच्या जीवावर; गुन्हा दाखल करण्यासाठी पैशांची मागणी

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: मिलन शाह

पुणे– एक तरुण आणि त्याच्या कुटुंबीयांकडून ब्लॅकमेलिंग होत असल्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यासाठी गेलेल्या तरुणीकडे वाकड पोलिसांनी १० हजारांची मागणी केली. पैसे न दिल्याने पोलिसांनी तिचा केवळ तक्रार अर्जच घेतला. जर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपींवर कारवाई केली असती तर तरुणीने आत्महत्या केली नसती, असा गंभीर आरोप मयत तरुणीच्या भावाने केला.

श्रद्धा ज्ञानेश्‍वर कोकणे (रा. रहाटणी), असे आत्महत्या केलेल्या तरुणीचे नाव आहे. मयत श्रद्धाचा भाऊ ऋतिक ज्ञानेश्वर कोकणे यांनी याबाबत माहिती दिली, श्रद्धा हिचा प्रेम विवाह नात्यातील अजिंक्‍य साठे या तरुणाशी ठरला होता. त्यांनी एकत्र फोटोही काढले होते. मात्र नंतर साठे कुटुंबीयांकडून भरमसाठी पैशाची मागणी झाली. त्यातच अजिंक्‍य याचे इतर काही मुलींशी संबंध असल्याचेही श्रद्धा हिला कळाले. यामुळे तिने अजिंक्‍यशी विवाह न करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र साठे कुटुंबीय आणि त्यांच्या नातेवाइकांकडून लग्नासाठी दबाव आणला.

लग्न न केल्यास फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी अजिंक्‍य साठे याने दिली. यामुळे श्रद्धा त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी वाकड पोलीस ठाण्यात गेली. मात्र तेथील एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याने गुन्हा दाखल करण्यासाठी दहा हजार रुपयांची मागणी केली. पैसे न दिल्यामुळे पोलिसांनी केवळ तक्रार अर्जच घेतला असल्याचे ऋतिक याने सांगितले.

त्यानंतर राजकीय नेता असलेल्या अजिंक्‍य याच्या दाजीकडून पोलिसांवर दबाव आणला. मी श्रद्धा व तिच्या कुटुंबास कोणताही त्रास देणार नाही. तिचे फोटो व व्हिडिओ डिलिट केले आहेत, अशा आशयाचा मजकूर अगोदरच टाईप केलेल्या एका कागदावर अजिंक्‍य याची केवळ स्वाक्षरी घेण्याची औपचारिकता पोलिसांनी दाखविली. मात्र त्यानंतरही अजिंक्‍यकडून श्रद्धा हिला सोशल मीडियावर त्रास देणे सुरूच होते. हा त्रास असहाय्य झाल्यावर श्रद्धा हिने २६ एप्रिल रोजी राहत्या घरी आत्महत्या केली असल्याचे ऋतिक म्हणाला.

आत्महत्या करण्यापूर्वी आपल्या मृत्यूला अजिंक्‍य साठे, त्याचे आई वडील, दोन बहिणी आणि दाजी जबाबदार असल्याचे श्रद्धाने आपल्या मोबाइलवर टाइप करून ठेवले होते. तिच्या आत्महत्येनंतर गुन्हा दाखल करतानाही सहा ऐवजी फक्‍त तीनच आरोपी असल्याचे पोलिसांनी दाखविले.

जर पहिल्यांदाच पोलिसांची गुन्हा दाखल करून आरोपींवर योग्य ती कारवाई केली असती तर कदाचित श्रद्धा हिच्यावर आत्महत्येची वेळच आली नसती, असे तिच्या भावाने सांगितले.
सध्या या प्रकरणात तपास करत असलेले पोलीस अधिकारी आरोपींचे नातेवाईक आहेत.
त्यामुळे हा तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग करावा, अशी मागणी मयत श्रद्धा यांचा भाऊ ऋतिक कोकणे याने केली आहे.

याप्रकरणी ऋतिकने पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन हा प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला.
त्यानंतर संबंधित महिला पोलीस अधिकारी यांना नियंत्रण कक्षास संलग्न करण्यात आले आहे. शिवाय त्या महिला अधिकाऱ्याची खातेनिहाय चौकशीदेखील सुरू करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात मोठा झटका बसला आहे. राज्य सरकारनं बनविलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे.

मराठा आरक्षण कायदा केंद्र सरकारच्या दृष्टीने वैध

मराठा समाजाला आरक्षित प्रवर्गात आणण्यासाठी शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला समुदाय म्हणून घोषित करता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीस दहा दिवस मॅरेथॉन सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. आज, बुधवारी निकाल जाहीर करताना घटनापीठाने मराठा आरक्षण अवैध असल्याचे सांगितले.

केंद्राचे ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होऊ शकते, तर मराठा आरक्षण का नाही?

आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर वाढविण्यासाठी १९९२ च्या इंदिरा सहानी प्रकरणाची पुनर्समीक्षा केली जावी, अशी विनंती राज्य सरकारकडून सुनावणीदरम्यान करण्यात आली होती. तथापि इंदिरा सहानी प्रकरणाची पुनर्समीक्षा करण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशातील आरक्षणाच्या दृष्टीने मराठा समाजाला मागास ठरविले जाऊ शकत नाही. आरक्षण दिले गेले तर समानतेच्या कायद्याचे ते उल्लंघन ठरेल. आरक्षणासाठीची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांची आहे. ही मर्यादा ओलांडली जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी घटनापीठाने केली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा प्रश्न केंद्राने अनुत्तरीत ठेवला!; अशोक चव्हाणांचा आरोप

मराठा आरक्षण रद्द करतोय, असे स्पष्ट मत कोर्टाने दिले आहे. अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी कोर्टाच्या निकालानंतर दिली आहे. कोर्टाचा हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. कोर्टाच्या या दुर्दैवी निर्णयामुळे स्थगित असलेले आरक्षण थांबलेले आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

मराठा आरक्षण घटनाबाह्य

मराठा आरक्षण खटल्याची सुनावणी करताना घटनापीठाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादेबाबत सर्व राज्यांची मते मागविली होती. मराठा आरक्षण खटल्याची १५ मार्चला सुरू झालेली सुनावणी २६ मार्चला संपली होती.

मराठा आरक्षण- कोर्टाचा निर्णय दुर्दैवी – छत्रपती संभाजीराजे

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असतो. पण हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. मराठा समाजाने संयम बाळगावा. कोणताही उद्रेक करु नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.